पेरिस: फ्रांस में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शनिवार को देशभर में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे। राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति भवन एलिजे पैलेस के पास प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 1,200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

लिमोज शहर में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने टाउन हॉल में आग लगा दी। बताया गया है कि आग से 143 साल पुरानी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बना रहा।

चार प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें हैं:

• वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी
• महंगाई पर नियंत्रण
• सरकारी सेवाओं में सुधार

स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना और जर्जर इमारतों की मरम्मत

स्कूलों से शुरू हुआ आंदोलन देशभर में फैला

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रिपोर्ट के अनुसार, आंदोलन की शुरुआत 21 सितंबर को पेरिस के लाइसी सेंट-एक्सूपेरी स्कूल के छात्रों के विरोध से हुई थी। छात्रों ने शिक्षकों और संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया। 29 सितंबर को प्रशासन की ओर से अतिरिक्त स्टाफ भेजे जाने के बाद वहां की हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन तब तक दूसरे स्कूलों में भी विरोध शुरू हो चुका था।

इसके बाद विश्वविद्यालयों के छात्र, अभिभावक, शिक्षक और मजदूर संगठन भी आंदोलन से जुड़ गए। 5 अक्टूबर को लेंस शहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के एक ग्रेनेड से 15 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, उसका एक हाथ काटना पड़ा। इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराजगी बढ़ गई।

दुकानों में लूटपाट और आगजनी के आरोप

प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आने की बात कही गई है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ समूहों ने नकाब पहनकर और दस्ताने लगाकर दुकानों को निशाना बनाया। आरोप है कि कुछ जगहों पर सुरक्षा कैमरों के कनेक्शन काटने के बाद दुकानों में घुसकर सामान लूटा गया।

मैक्रों ने दी कार्रवाई की चेतावनी

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राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सरकारी इमारतों और कारोबारों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ और लूटपाट में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और कानून के तहत सजा दी जाएगी।

Mary Millben: हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को अमेरिका से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी कुछ अमेरिकी डोनर्स अभिजीत दीपके को पैसा भेज रहे हैं। मिलबेन के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल भारत में अशांति फैलाने और सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है।

मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारत के युवाओं से इस मुद्दे पर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने लिखा, ‘यह चुप रहने का समय नहीं है।’

अमेरिकी डोनर्स पर लगाया आरोप

मिलबेन ने दावा किया कि कुछ अमेरिकी डोनर्स दुनियाभर के दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक तय तरीका अपनाते हैं। उनके आरोप के मुताबिक, ऐसे लोग किसी देश में अमेरिका से पढ़े व्यक्ति की पहचान करते हैं, उसे कट्टर बनाते हैं और फिर अपने देश लौटने के बाद अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग देते हैं।

पीएम मोदी के समर्थन में क्या बोलीं मिलबेन?

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मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का बचाव करते हुए कहा कि वह करीब 25 साल से सरकार में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी अमेरिका से आने वाली ऐसी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। मिलबेन के बयान के बाद इस कथित फंडिंग और ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े दावों पर चर्चा शुरू हो गई है।

अजरबैजान: स्कूलों के ड्रेस कोड को लेकर अजरबैजान में विवाद शुरू हो गया है। सरकार के नए नियमों के बाद हिजाब पहनकर स्कूल पहुंचीं कुछ छात्राओं और शिक्षकों को कक्षाओं में जाने से रोकने की खबरें सामने आई हैं। इसके विरोध में छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। विवाद का असर पड़ोसी देश तुर्किये तक भी पहुंच गया है।

अजरबैजान की करीब 96% आबादी मुस्लिम है। इसके बावजूद देश का संविधान उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। ऐसे में स्कूलों में धार्मिक पहनावे को लेकर नए नियमों ने धार्मिक स्वतंत्रता और समान ड्रेस कोड की बहस को तेज कर दिया है।

हिजाब का नाम लेकर रोक नहीं, ड्रेस कोड में बदलाव

सरकार का कहना है कि स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए। इसी उद्देश्य से यूनिफॉर्म से जुड़े नियम बदले गए हैं। नए नियमों में हिजाब का सीधे नाम लेकर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन सरकार जिन कपड़ों को धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के खिलाफ मानती है, उन पर रोक लगाई गई है।

सरकार के अनुसार, देश की संस्कृति और राष्ट्रीय परंपराओं से जुड़े कपड़े विशेष अवसरों पर पहने जा सकते हैं। इसके लिए स्कूल की संबंधित समिति से मंजूरी लेना जरूरी होगा।

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कम से कम दो स्कूलों में कक्षाओं का बहिष्कार

स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, नए नियमों के विरोध में कम से कम दो स्कूलों में विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो में स्कूल में प्रवेश से रोके जाने के बाद छात्राएं अपनी शिक्षिकाओं से गले मिलती और रोती दिखाई दे रही हैं।

96% मुस्लिम आबादी, फिर भी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था

अजरबैजान में अधिकांश आबादी मुस्लिम है। इनमें शिया मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जबकि सुन्नी मुस्लिम भी बड़ी संख्या में रहते हैं। हालांकि, देश की संवैधानिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है और नागरिकों को धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता प्राप्त है।अब विवाद इस बात पर केंद्रित है कि स्कूलों में समान ड्रेस कोड लागू करने और विद्यार्थियों की धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सरकार समान नियमों पर जोर दे रही है, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद और धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है।

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रियाद: सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर गंभीर दावे सामने आए हैं। उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर को हुए हमले में एक भारतीय समेत 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद रियाद एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन रोकने की बात कही गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, अगले दिन घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाले टर्मिनल-3 और टर्मिनल-4 को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत होने का दावा है।

रविवार को घरेलू उड़ानों के टर्मिनल पर भी हमला

सऊदी अरब की नागरिक उड्डयन एजेंसी के मुताबिक, 11 अक्टूबर को एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और टर्मिनल-4 पर एक और हमला हुआ। इन टर्मिनलों से घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। इस हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई और 11 लोग घायल हुए। इससे पहले 10 अक्टूबर को हुए हमले में 12 लोगों की मौत और 309 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई थी। रविवार को घायल भारतीय नागरिक की मौत के बाद पहले हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई।

एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने उड़ानें रोकीं

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हमलों के बाद रियाद एयरपोर्ट पर परिचालन प्रभावित हुआ। खबरों के मुताबिक, एयर इंडिया, फ्लाईदुबई, लुफ्थांसा समूह और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस समेत कई एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए उड़ानों पर रोक लगाई या उनमें बदलाव किया। यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति संबंधित एयरलाइन से जांचने की सलाह दी गई है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि आम नागरिकों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, जरूरत पड़ने पर घर के अंदर रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी।

एक हफ्ते में रियाद एयरपोर्ट पर कई हमले

रिपोर्टों के मुताबिक, अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी रियाद एयरपोर्ट पर हमले हुए थे। 8 अक्टूबर को हुए हमलों में एक सऊदी पायलट समेत तीन लोगों की मौत हुई थी। 10 अक्टूबर का हमला इस श्रृंखला की सबसे घातक घटना बताया गया।

यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच संघर्ष बढ़ने के साथ हवाई अड्डों और अन्य ठिकानों पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। हूती विद्रोहियों ने अपने हमलों को यमन के संघर्ष में सऊदी अरब की भूमिका से जोड़ा है।

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यमन की राजधानी सना पर भी हमले का दावा

हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले मीडिया ने रविवार को दावा किया कि सऊदी अरब के विमानों ने यमन की राजधानी सना के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमला किया। हूती-नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिहायशी इमारत पर हमले में एक बच्चे की मौत होने की बात भी कही। मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही के मुताबिक, 3 सितंबर से सऊदी हवाई हमलों में 91 लोगों की मौत हुई है।

गोरखा (नेपाल): नेपाल के गोरखा जिले में रविवार सुबह बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ आने से कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बाढ़ में करीब 35 घर और 6 पुल बह गए, जबकि कम से कम 10 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बाढ़ का पानी सुबह करीब 4 बजे बस्तियों में घुसा। अचानक पानी बढ़ने से लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बाढ़ ने 341 मेगावाट क्षमता वाली बूढ़ी गंडकी जलविद्युत परियोजना के निर्माण शिविर और कई मशीनों को भी नुकसान पहुंचाया।

भूस्खलन से नदी का रास्ता बंद होने की आशंका

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पहाड़ी इलाके में भूस्खलन के कारण नदी का प्रवाह बाधित हो गया था। इसके बाद पानी जमा हुआ और अचानक तेज बहाव के साथ नीचे की ओर आया। हालांकि, बाढ़ के सटीक कारणों की जांच जारी है।

बाढ़ के बाद नेपाली सेना और अन्य बचाव दलों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। शुरुआती रिपोर्टों में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई थी, जबकि कई लोग लापता बताए गए।

अगस्त की बाढ़ में 1,455 लोगों की मौत

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नेपाल इससे पहले 26 अगस्त को भोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्रों में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ था। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, उस आपदा में 1,455 लोगों की मौत दर्ज की गई थी और 5,285 लोग लापता थे। इस आपदा के बाद भी राहत, खोज और पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।