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UP Budget 2024: योगी सरकार ने पेश किया अबतक का सबसे बड़ा बजट, सीएम बोले- बजट प्रभु श्री राम को समर्पित
Lucknow: उत्तरप्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश का बजट सोमवार 5 फरवरी को विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपए है।। जो कि प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट आस्था, अंत्योदय व विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि यह बजट समग्र विकास की अवधारणा के साथ प्रभु श्रीराम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है और इसके बावजूद प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
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उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि यूपी देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर दिया है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और वन ट्रिलियन की बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट लोक मंगल का है। इस बजट से पता चलता है कि उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान है।
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मोदी की चार जातियों किसान, गरीब, महिला और युवा को क्या मिला?
किसान
1.डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे एक लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं, बुंदेलखंड में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
2.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2023 तक 2.62 करोड़ कृषकों के खातों में ₹63,000 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3000 की मासिक पेंशन की सुविधा भी देगी।
3.सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2023 तक 46 लाख गन्ना किसानों को ₹2.33 लाख करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।
4.प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु ₹525करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
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गरीब
1.उत्तर प्रदेश में बेहतर इलाज के लिए नि:शुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹300 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹322 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु ₹125 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3.वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹7,377 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान हेतु ₹4,073 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹1,862 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
4.छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹2,475 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ₹35 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
5.दिव्यांग पेंशन योजना हेतु ₹1,170 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु ₹42 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत 49,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
महिला
1.महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा है। वहीं, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति भी दे रही है।
2.महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा है। इसी क्रम में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है।
युवा
1.अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹70 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत MSME सेक्टर में अभी तक 22.38 लाख लाभार्थी लाभांवित हो चुके हैं और 1,79,112 नौकरियां सृजित हुई हैं।
3.उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए 4.13 लाख नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में सेवायोजित किया गया है।
4.बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ₹35 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
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महाकुंभ 2025 के लिए 2600 करोड़ दिए
बजट में महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिये नगर विकास विभाग की मद में 2500 करोड़ और संस्कृति विभाग की मद में 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहीं प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
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UP News: प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, 15 जुलाई तक चलेगा स्कूल चलो अभियान
UP School: प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल गर्मियों के अवकाश के बाद मंगलवार एक जुलाई से खुलेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत के साथ ही एक से 15 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य व मां समूह के सदस्य घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं कक्षा एक से तीन तक के 45 लाख से अधिक बच्चों को नए सत्र की किताबें भी मिल जाएंगी।
प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां थीं। 16 जून से शिक्षकों-शिक्षामित्रों आदि के लिए स्कूल खुल गए थे। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई थीं। पहले दिन विद्यालय खुलने पर बच्चों का रोली-चंदन लगाकर स्वागत किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में सजावट की जाए। वहीं मिड-डे-मील में खीर, हलवा आदि परोसा जाएगा।
राज्य सरकार ने सभी जिलों में स्कूल चलो अभियान के लिए दो लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। घर के कार्यों या सामाजिक कारणों से स्कूल से दूर रहने वाली बालिकाओं के नामांकन और उपस्थिति पर विशेष बल दिया जाएगा। अब तक स्कूलों में 1.40 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं बच्चों को डीबीटी की जा चुकी है। वे ड्रेस में स्कूल आएं ये सुनिश्चित किया जाए।
दूसरी तरफ माध्यमिक के विद्यालयों में 20 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां थीं। यह विद्यालय भी एक जुलाई से सुबह 7.30 से दोपहर 1.30 बजे तक खुलेंगे। इसी तरह प्रदेश के सभी बेसिक स्कूल सुबह आठ बजे से लेकर दो बजे तक चलेंगे। इस साल पहली बार गर्मी की छुट्टियों में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में समर कैंप का भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से बच्चों का बहुमुखी विकास किया गया।
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Bihar Election 2025: कांग्रेस ने नियुक्त किए 58 ऑब्जर्वर, छत्तीसगढ़ के 4 नेताओं को मिली जिम्मेदारी
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में सभी पार्टियां कमर कस कर जुट गई हैं। इस क्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने राज्य के लिए 58 ऑब्जर्वर (निरीक्षक) नियुक्त किए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय, संगठन से जुड़े नेता दीपक मिश्रा और वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर बघेल का नाम भी शामिल है।
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ से जिन नेताओं को बिहार चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है, उनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय, संगठन से जुड़े नेता दीपक मिश्रा और वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर बघेल का नाम शामिल है।
कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने सौंपी जिम्मेदारी
कांग्रेस ने नव नियुक्त ऑब्जर्वरों को बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट सुनिश्चित करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं को एकजुट कर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। पार्टी आलाकमान ने पिछले चुनावी अनुभव, सांगठनिक पकड़ और जमीनी सक्रियता को देखते हुए बिहार में नेताओं को जिम्मेदारी दी है।
पूरी लिस्ट यह रही
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UP News: इटावा कथावाचक मारपीट केस की जांच झांसी पुलिस करेगी, अब तक 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज, 4 गिरफ्तार
Etawah News: उत्तरप्रदेश के इटावा स्थित दांदरपुर में 21 जून को कथावाचकों के साथ हुई मारपीट व सिर मुड़वाने और कथावाचकों के जाति छिपाकर कथा कहने के मामलों के मुकदमों की विवेचना अब झांसी पुलिस करेगी। एसएसपी इटावा के आग्रह के बाद शासन ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि दांदरपुर गांव में 21 जून को कथावाचकों के साथ मारपीट व अभद्रता की गई थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद 23 जून को बकेवर थाने में दो नामजद समेत 50 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, नामजद कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
कथावाचक पर भी दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने 24 जून को गांव में कथावाचक पर जाति छिपाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आयोजन में मुख्य भूमिका निभा रही महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने जाति छिपाने के मामले में कथावाचक मुकट मणि व संत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
झांसी पुलिस करेगी आगे की जांच
मामले के राजनीतिक तौर पर तूल लेने और दो प्रमुख जातियों का होने की वजह से पुलिस को विवेचना में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस पर एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने शासन से जोन के किसी अन्य जिले से दोनों मामलों की विवेचना कराने का आग्रह किया था। शासन ने झांसी पुलिस को दोनों मामलों की जांच सौंपी है। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की जांच झांसी पुलिस करेगी। शासन से इसकी अनुमति मिल गई है।
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UP News: सपा ने तीन विधायकों को पार्टी से निकाला, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडेय पर कार्रवाई
Lucknow: समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए अपने तीन विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने गोशाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पाण्डेय पर एक्शन लिया है। पार्टी ने इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी और व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है।
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने जानकारी दी है कि विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडेय को “उनकी सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता और किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, कारोबारी विरोधी , नौकरीपेशा विरोधी और ‘पीडीए विरोधी’ विचारधारा का समर्थन करने के कारण” निष्कासित कर दिया।
पार्टी की पोस्ट में आगे लिखा है कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई ‘अनुग्रह-अवधि’ की समय-सीमा अब पूरी हुई, शेष की समय-सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी ‘जन-विरोधी’ लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहें, विश्वसनीय रहें।
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Bihar News: सीतामढ़ी जिले में बनने जा रहा है मां जानकी का भव्य मंदिर, CM नीतीश शेयर किया डिजाइन
Sitamarhi:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में प्रस्तावित मां जानकी मंदिर के अंतिम डिजाइन को X पर शेयर किया है। बिहार के इस स्थान को देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है। बिहार सरकार ने पुनर्विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए एक न्यास (ट्रस्ट) का भी गठन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने X पर मंदिर की कई तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, “मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम, सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित करने के लिये भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं का डिजाइन अब तैयार हो गया है, जिसे आपके साथ साझा किया जा रहा है।
सीएम नीतीश ने आगे लिखा कि निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है और राज्य सरकार पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार ने इसे सभी बिहारवासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात बताया।
अयोध्या राम मंदिर के डिजाइन सलाहकार को मिली थी जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट ने हाल ही में “पुनौरा धाम जानकी मंदिर” के विकास के लिए डिजाइन सलाहकार के तौर पर नोएडा की एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी देने की मंजूरी दी थी। यही कंपनी अयोध्या में राम मंदिर की मास्टर प्लानिंग और वास्तुकला सेवाओं के लिए सलाहकार थी। नीतीश कैबिनेट ने मंदिर के समग्र विकास के लिए पहले ही 120 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 दिसंबर 2023 को पुनौरा धाम जानकी मंदिर के समग्र विकास की आधारशिला रखी थी।
नए डेवलपमेंट प्लान में क्या-क्या है?
“पुनौरा धाम जानकी मंदिर” के नए डेवलपमेंट प्लान के तहत, राज्य सरकार ‘सीता-वाटिका’, ‘लव-कुश वाटिका’ विकसित करेगी। साथ ही परिक्रमा पथ, डिस्प्ले कियोस्क, कैफेटेरिया और बच्चों के लिए प्ले एरिया का भी निर्माण कराएगी। राज्य सरकार के अनुसार, पुनौरा धाम को जोड़ने वाली सभी सड़कों का भी विकास किया जा रहा है। इसके अलावा, तीर्थ स्थल के चारों ओर थीम आधारित द्वार और पार्किंग क्षेत्र का निर्माण भी किया जा रहा है।
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Bihar Election 2025: कांग्रेस ने नियुक्त किए 58 ऑब्जर्वर, छत्तीसगढ़ के 4 नेताओं को मिली जिम्मेदारी
SCST एक्ट में संशोधन को राष्ट्पति की मंजूरी, अब तुरंत दर्ज होगी FIR, अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी
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भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या 13 हुई, घायलों में 2 की हालत गंभीर
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर रोक नहीं, आउटसोर्सिंग पर रोक लगी- मुख्यमंत्री बघेल
बस्तर बटालियन की खुली भर्ती 3 अगस्त से, CRPF उम्मीदवारों को देगा फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग
Chhattisgarh: श्री रामलला दर्शन योजना के पहले जत्थे को मुख्यमंत्री ने किया रवाना, 850 रामभक्त करेंगे रामलला के दर्शन
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