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UP Budget 2024: योगी सरकार ने पेश किया अबतक का सबसे बड़ा बजट, सीएम बोले- बजट प्रभु श्री राम को समर्पित
Lucknow: उत्तरप्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश का बजट सोमवार 5 फरवरी को विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपए है।। जो कि प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट आस्था, अंत्योदय व विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि यह बजट समग्र विकास की अवधारणा के साथ प्रभु श्रीराम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है और इसके बावजूद प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
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उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि यूपी देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर दिया है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और वन ट्रिलियन की बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट लोक मंगल का है। इस बजट से पता चलता है कि उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान है।
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मोदी की चार जातियों किसान, गरीब, महिला और युवा को क्या मिला?
किसान
1.डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे एक लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं, बुंदेलखंड में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
2.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर, 2023 तक 2.62 करोड़ कृषकों के खातों में ₹63,000 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3000 की मासिक पेंशन की सुविधा भी देगी।
3.सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2023 तक 46 लाख गन्ना किसानों को ₹2.33 लाख करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।
4.प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु ₹525करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
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गरीब
1.उत्तर प्रदेश में बेहतर इलाज के लिए नि:शुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹300 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹322 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु ₹125 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3.वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹7,377 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान हेतु ₹4,073 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹1,862 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
4.छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹2,475 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ₹35 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
5.दिव्यांग पेंशन योजना हेतु ₹1,170 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु ₹42 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत 49,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
महिला
1.महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा है। वहीं, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति भी दे रही है।
2.महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा है। इसी क्रम में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है।
युवा
1.अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹70 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत MSME सेक्टर में अभी तक 22.38 लाख लाभार्थी लाभांवित हो चुके हैं और 1,79,112 नौकरियां सृजित हुई हैं।
3.उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए 4.13 लाख नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में सेवायोजित किया गया है।
4.बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ₹35 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
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महाकुंभ 2025 के लिए 2600 करोड़ दिए
बजट में महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिये नगर विकास विभाग की मद में 2500 करोड़ और संस्कृति विभाग की मद में 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहीं प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
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Ghaziabad: अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव न कराने को लेकर भारत सिटी फेज-1 के रहवासियों में असंतोष, विरोध के बाद डीआर ने 30 मार्च को चुनाव कराने का दिया आदेश
Ghaziabad: भारत सिटी फेज-1, टीला मोड़, लोनी, गाजियाबाद के रहवासियों में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव नियत समय पर न कराए जाने को लेकर असंतोष व्यापत है। हालांकि आज गजेंद्र गौड़ के नेतृत्व में 100 से अधिक रहवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स, गाजियाबाद से मुलाकात की। जिसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ऋषभ कुमार अग्रवाल ने A.O.A. के चुनाव 30 मार्च 2025 को कराए जाने के लिए आदेश जारी किया है।
बता दें कि भारत सिटी में 1942 फ्लैट्स हैं, जिनमें 1800 से अधिक परिवार निवास करते हैं। सोसाइटी की वर्तमान एओए का कार्यकाल अगस्त 2024 में समाप्त हो चुका है। ऐसे में भारत सिटी फेज-1 सोसायटी के रहवासी जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। ताकि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सक्षम एओए का गठन हो सके। क्योंकि रहवासी वर्तमान एओए (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं।
सोसाइटी निवासी पिछले छह महीनों से चुनाव के लिए प्रयास कर रहे थे और इस प्रक्रिया में, उन्होंने चुनाव कराने के लिए गाजियाबाद डीआर, लखनऊ डीआर, डीएम और जनसुनवाई (40014024051185) से कई बार गुहार लगाई। आखिर में गाजियाबाद डीआर ने 5 नवंबर 2024 को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया और उन्हें एक महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया। चुनाव अधिकारी से कई बार मुलाकातों के बाद, 23 मार्च 2025 को चुनाव की तारीख तय की गई।
लेकिन जब चुनाव की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं और 23 मार्च को चुनाव होना तय था, तो डीआर के आदेश पर चुनाव अधिकारी ने 22 मार्च 2025 को 12 घंटे पहले चुनाव निरस्त कर दिया और अगली तारीख भी घोषित नहीं की। इस फैसले से भारत सिटी के रहवासियों में गुस्सा है। हालांकि आज 24 मार्च को डीआर, फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स, गाजियाबाद ने सोसायटी के लोगों से मुलाकात के बाद 30 मार्च को एओए के चुनाव कराने का नया आदेश जारी किया है। इससे सोसायटी के लोगों में एक उम्मीद जगी है।
डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसायटीज, गाजियाबाद का 24 मार्च का आदेश
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Saurabh murder case: जेल में ड्रग्स और शराब न मिलने से ‘नरपिशाचों’ की नींद उड़ी, 3 दिन से बदल रहे करवट
Meerut: उत्तरप्रदेश के मेरठ स्थित ब्रह्मपुरी में पति सौरभ की बेहरमी से हत्या करने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की जेल जाने के बाद नींद उड़ी हुई है। ड्रग और शराब के नशे के आदी दोनों ‘नरपिशाच’ जेल में बैचेनी के मारे सो नहीं पा रहे हैं। जेल में तीन दिन से दोनों को नींद नहीं आ रही है। वे रातभर करवटें बदलते रहते हैं। हालत खराब होने पर जेल में ही डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और दवाई भी दीं। जेल में दोनों की लगातार निगरानी हो रही है।
जेल का खाना भी नहीं आ रहा पसंद
साहिल और मुस्कान को जेल के अंदर का खाना भी पसंद नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों खाने-पीने में भी ना-नुकुर कर रहे हैं। दोनों ही अलग-अलग होटलों से रोजाना कई बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर मौज उड़ाते थे, लेकिन जेल के अंदर जाते ही न उन्हें नशा मिल पा रहा है और न ही मनपसंद खाना। ऐसे में दोनों की हालत खराब बताई जा रही है। यह भी सामने आया है कि अभी तक दोनों से मिलने के लिए जेल में कोई भी परिजन और रिश्तेदार या परिचित नहीं पहुंचा है।
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CM Yogi Holi: गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने होली पर्व पर जमकर उड़ाया रंग-गुलाल, होली को बताया-समरसता और भाईचारे को मजबूत करने वाला पर्व
Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली का पर्व मनाया। इस दौरान फूलों के अलावा, रंग और गुलाल के साथ सीएम योगी ने जमकर होली खेली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी अलग अंदाज में दिखे। सीएम योगी भगवान नरसिंह की शोभायात्रा में शामिल हुए। यहां उन्होंने सनातन धर्म, एकता और विजय का संदेश भी दिया। सीएम योगी ने होली को रंगों का ही नहीं, समरसता और भाईचारे को मजबूत करने वाला पर्व भी बताया।
रंग, गुलाल और फूलों की पंखुड़ियां से सीएम योगी ने खेली होली
होली के पावन महापर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह होलिका भस्म की पूजा कर होली मनाने का शुभारंभ किया। मंदिर के मेला ग्राउंड में जलाई गई होलिका के पास जाकर योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होलिका भस्म (सम्मत की राख) की पूजा की और आरती उतारी। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में फाग गीतों का आनंद लिया और गोवंश को भस्म, गुलाल लगाकर गोसेवा की। मुख्यमंत्री ने भीम सरोवर के पास बतखों को तथा मंदिर की गोशाला के पास मोर को भी दाना खिलाया
UP Police constable recruitment:उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। भर्ती बोर्ड में युवाओं को होली का तोहफा देते हुए आज यानी गुरुवार 13 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे सिपाही भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर जारी लिंक https://ctcp24.com/uppbpbcst23/homepage.aspx पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
बता दें कि यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा बीते वर्ष 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को संपन्न हुई थी। परीक्षा के बाद दस्तावेजों की स्क्रूटनी एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त नार्मलाइज स्कोर के श्रेष्ठताक्रम एवं आरक्षण के लम्बवत एवं क्षैतिज नियमों के अनुसार अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं।
विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष चयनित 60,244 अभ्यर्थियों की समेकित एवं श्रेणीवार चयन सूचियां एवं उससे संबंधित विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बोर्ड ने सभी प्रतिभागियों को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण भर्ती परीक्षा को आयोजित करने में सहयोग के आभार व्यक्त किया है। साथ ही एवं होली की शुभकामनाएं भी दी हैं।
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UP Cabinet: हार्ड कॉपी के स्टांप पेपर की जगह लेंगे ई-स्टांप, बंद पड़ी सहकारी कताई मिलों में लगेंगे नए उद्योग
Lucknow: राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सभी को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों में बंद पड़ी कताई मिलों पर नए उद्योग लगाने को मंजूरी मिली। टैक्सफेड ग्रुप के अंतर्गत उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
10 हजार से लेकर 25 हजार तक के हार्ड कॉपी स्टांप की जगह लेंगे ई-स्टांप
कैबिनेट की बैठक में स्टांप पेपर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब 10 हजार से लेकर 25 हजार मूल्य तक के हार्ड कॉपी के स्टांप पेपर चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। इनकी जगह ई-स्टांप का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 5,630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टांप को बीड आउट किया जाएगा। पुराने स्टांप 31 मार्च 2025 तक ही मान्य होंगे। स्टांप प्रणाली में पारदर्शिता और गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में डीटीआईएस की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरित
मंत्रिपरिषद की बैठक में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अंतर्गत डीटीआईएस की स्थापना के लिए एसपीवी को 0.8 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। डीटीआईएस फैसिलिटी का विकास एक कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के रूप में किया जाएगा। इसमें लखनऊ नोड के अंतर्गत स्थापित रक्षा इकाईयों द्वारा अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सर्टिफिकेशन के लिए किया जाएगा।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरित
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए 8684.68 वर्ग मीटर भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किया गया है। यह जमीन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की थी। वहीं, द्वितीय कॉरिडोर के लिए गृह विभाग की 20,753 वर्ग मीटर भूमि को भी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग 90 वर्ष की लीज पर और 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के प्राविधानों के सहित एक रुपये प्रतीक मूल्य पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भूमि हस्तांतरित करेगा। इसे लेकर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना को दो साल का विस्तार
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह योजना प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के लिए लागू होगी। पहले यह योजना पांच साल के लिए थी। अब इसे राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विस्तार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2019-20 में प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी का चयन किया था। जबकि, प्रदेश सरकार ने सात शहर, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर को भी शामिल किया था। इस विस्तार से शहरी विकास को नई गति मिलेगी।
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Ghaziabad: अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव न कराने को लेकर भारत सिटी फेज-1 के रहवासियों में असंतोष, विरोध के बाद डीआर ने 30 मार्च को चुनाव कराने का दिया आदेश
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