GFP Index: दुनियाभर के देशों की सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायरपावर ने नई रैकिंग जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत दुनिया में सैन्य ताकत के मामले में चौथे नंबर पर है। भारत को मिली यह रैंकिंग बताती है कि अब देश मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसी के साथ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस लिस्ट में पिछड़ गया है। पाकिस्तान पिछले साल यानी 2024 में 9 वें स्थान पर था, जो फिसलकर 12वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही पहली पोजिशन पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे नंबर चीन है।

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स में भारत की सैन्य ताकत का चौथे स्थान पर जगह बनाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस रैंकिंग को सैन्य इकाइयों, वित्तीय स्थिति, रसद क्षमता, भौगोलिक स्थितियों समेत 60 से अधिक चीजों को देखते हुए तैयार किया गया है।

GFP Index में शामिल दुनिया की टॉप-10 सैन्य शक्तियां

1.अमेरिकाः अपनी अत्याधुनिक क्षमताओं, वित्तीय शक्ति और वैश्विक प्रभाव के कारण शीर्ष स्थान पर कायम है। अमेरिका का पावर इंडेक्स स्कोर- 0.0744 है।

2.रूसः यूक्रेन से युद्ध के बावजूद रूस ने ईरान, उत्तर कोरिया और चीन के साथ रणनीतिक गठबंधन के कारण मजबूती बनाए रखी। रूस का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788 है।

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3.चीनः रक्षा और तकनीकी निवेश में भारी वृद्धि के चलते चीन टॉप थ्री में शामिल है। चीन का पावर इंडेक्स स्कोर 0.0788 है।

4.भारतः उन्नत सैन्य उपकरणों, आधुनिक हथियारों और रणनीतिक स्थिति के कारण हमारी सैन्य ताकत में वृद्धि हुई है। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है।

5.दक्षिण कोरियाः रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश और वैश्विक साझेदारियों से मजबूत स्थिति के चलते साउथ कोरिया पावर इंडेक्स स्कोर 0.1656 के साथ टॉप-5 शामिल है।

6.यूनाइटेड किंगडम: यूनाइटेड किंगडम का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1785 है।

7.फ्रांस: 0.1878 के पावर इंडेक्स के साथ सातवें स्थान पर है।

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8.जापान: 0.1839 के पावर इंडेक्स के साथ आठवें स्थान पर है।

9.तुर्की: 0.1902 के पावर इंडेक्स के साथ नौवें स्थान पर है।

10.इटलीः 0.2164 के पावर इंडेक्स के साथ दसवें स्थान पर है।

Budget 2025: रेलवे को बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें राजस्व में 3445 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2,52,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह रेलवे बजट में कुल 2,55,445 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में रेलवे के लिए 17,500 जनरल क्लास के डिब्बे, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनें बनाने जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश होने के बाद दिल्ली के रेल भवन में मीडिया के साथ बातचीत में रेलवे के लिए अलॉटेड प्रोजेक्ट्स और भविष्य के परिव्यय की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं, जो 4 से 5 साल में पूरे हो जाएंगे। ये नई रेल लाइन बिछाने, मौजूदा रेल लाइन का दोहरीकरण करने, नए निर्माण, स्टेशनों के पुनर्विकास और फ्लाईओवर और अंडरपास जैसे कामों से जुड़े हैं।’’

कम दूरी वाले कई शहरों को नई अमृत भारत ट्रेनों से जोड़ने की तैयारी 

रेल मंत्री ने कहा कि रेल यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 2-3 सालों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। रेल मंत्री ने कहा, ‘‘नई अमृत भारत ट्रेनों के साथ हम कम दूरी वाले कई अन्य शहरों को भी जोड़ेंगे।’’ ट्रेनों में जनरल क्लास के डिब्बों की किल्लत के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा कि आने वाले सालों में इस तरह के 17,500 डिब्बे बनाने को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने कहा, ‘‘जनरल क्लास के डिब्बों का निर्माण पहले से ही चल रहा है और 31 मार्च के अंत तक ऐसे 1400 डिब्बे बनकर तैयार हो जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में हमारा लक्ष्य 2000 डिब्बे बनाना है। इसके साथ 1000 नए फ्लाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।’’

ट्रेनों के जरिए माल ढुलाई में चीन से थोड़ा पीछे भारत

केंद्रीय रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव कहा, ‘‘हम 31 मार्च तक 1.6 अरब टन माल ढोने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और भारतीय रेल दुनिया में माल ढुलाई के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि भारतीय रेल चालू वित्त वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल करने जा रही है। वैष्णव ने रेल ऑपरेशन की सेफ्टी पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए अलॉटेड 1.08 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.14 लाख करोड़ रुपए कर दिया है और अगले वित्त वर्ष में इसे 1.16 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत आने वाले निवेश को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल बजट 2.64 लाख करोड़ रुपए हो जाता है।

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Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।

नई आयकर व्यवस्था में 7 टैक्स स्लैब

नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4-8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8-12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्सपेयर को 60 हजार रुपए का फायदा होगा। मतलब यह कि अगर किसी की कमाई सालाना 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा है कि इस फैसले से मध्यम वर्ग पर करों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उनके पास अधिक पैसा छोड़ने, घरेलू खपत, बचत और निवेश बढ़ाने का मौका होगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आपको 5 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स देना होगा।

टीडीएस पर वित्त मंत्री का ऐलान

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वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार, नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया है।

Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, विकास के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।

बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।वित्त मंत्री शनिवार को वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 1964 के बाद से इसे केन्द्रीय बजट से अलग कर दिया गया और तभी से बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के प्रमुख बिंदु

1.जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान। सर्वे में यह भी कहा गया कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अगले एक से दो दशक तक 8% की दर से विकास करना होगा।

2. 2023-2024 में रिटेल महंगाई 5.4% थी, जो अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति के नरम पड़ने की संभावना।

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3.सब्जियों की कीमतों में गिरावट, खरीफ फसलों की आवक से मिलेगी मदद।

4.ऊंचे सार्वजनिक व्यय और बेहतर होती कारोबारी उम्मीदों से निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद।

5.वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक संभावनाएं संतुलित हैं।

Waqf Amendment Bill:वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सोमवार को बैठक हुई। बैठक में एनडीए सांसदों की ओर से पेश किए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। जबकि विपक्षी सांसदों की ओर से रखे गए सुझावों को मत विभाजन में खारिज कर दिया गया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बैठक के बाद बताया कि समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों से कानून बेहतर और प्रभावी होगा। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और समिति के अध्यक्ष पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ‘पलटने’ का आरोप लगाया।

जेपीसी में 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जेपीसी की बैठक के बाद कहा कि ‘ये हमारी आखिरी बैठक थी। जेपीसी की बैठकों में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। हमने सभी सदस्यों से प्रस्तावित संशोधन मांगे थे। समिति ने 14 संशोधनों को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया है। विपक्ष ने भी कुछ संशोधन सुझाए थे, लेकिन जब इन्हें लेकर मतदान कराया गया तो उन्हें बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया गया। समिति की बैठक में आज हुई वोटिंग में एनडीए की ओर से संशोधनों के पक्ष में 16 सांसदों ने वोटिंग की जबकि विपक्ष के 10 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट किया।

8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था बिल

संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय JPC की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। बिल में 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा होनी थी।

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