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शिवराज कैबिनेट: बिजली दरों में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय, ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार’ योजना को मंजूरी
![](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2021/10/Shivraj-Singh.jpeg)
भोपाल:(Shivraj cabinet: Decision) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिये लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपए का देयक दिए जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, से मात्र 25 रुपए प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रुपए लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी निरंतर रखा गया है। गृह ज्योति योजना में 4981 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है।
मंत्रि-परिषद ने कृषि उपभोक्ता श्रेणी को भी विद्युत दरों में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें 10 हॉर्सपावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पम्प उपभोक्ता को 750 रुपए प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को 9876 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 21 लाख 75 हजार कृषि पम्प उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
10 हॉर्सपावर से अधिक की क्षमता के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रुपए प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ़्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियो को देय होगी। इसके लिये 644 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 50 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
मीटर युक्त स्थाई और अस्थाई कृषि पंप संयोजनो पर ऊर्जा प्रभार, ईंधन प्रभार एवं नियत प्रभार में छूट दी जायेगी। छूट राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनियो को दिया जाएगा। इसके लिये 350 करोड़ रुपए की राशि देय होगी और इससे लगभग 2 लाख अस्थायी एवं 20 हजार मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्सपावर तक के अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जाएगी। देयक की सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी। इससे लगभग 9 लाख 25 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके लिये राज्य शासन द्वारा 4733 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियो को दी जायेगी।
उच्च दाब उदवहन / समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जायेगी। छूट राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इसके लिये 90 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में देय होगी। मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओ को विद्युत देयक में 15,722 करोड़ 87 लाख रुपएये की वार्षिक राहत प्राप्त होगी।
‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार’ योजना को मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना “मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार” लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना उप चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में माह नवंबर, 2021 से लागू की जाएगी। योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यालय गांव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिये प्रत्येक माह के दिवस निर्धारित किए जाएंगे। एक वाहन द्वारा एक माह में औसतन 22 से 25 दिवस (अवकाश छोड़कर) 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। खाद्यन्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे। एक मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24 हजार रुपए प्रतिमाह और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से सालाना व्यय 14 करोड़ 7 लाख रुपए अनुमानित है।
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MP News: कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा, अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण
![MP News: Chief Minister announced on the occasion of Kargil Vijay Diwas, Agniveer will get reservation](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Kargil-Vijay-Diwas-1.jpg)
Bhopal: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित ही अग्निपथ योजना देश की ताकत बढ़ाने के साथ ही सामर्थ्यवान युवाओं को सेना से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। यह रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता और डिफेंस रिफार्म्स का अहम कदम है।
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की भावना के अनुसार प्रदेश में अग्निवीर जवानों के लिये आरक्षण के प्रावधान का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अग्निवीर जवान की योजना अग्निपथ सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है।
बता दें कि कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने के मौके पर मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। हालांकि अभी आरक्षण कितना मिलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है।
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MP News: कुएं में पंप लगाने उतरे चाचा-भतीजे की मौत, दो चचेरे भाईयों की भी जहरीली गैस से मौत
![MP News: Uncle and nephew died while installing pump in the well, two cousins also died due to poisonous gas](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Katni-News.jpg)
Katni: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। दरअसल 30 फीट गहरे कुएं में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए नीचे उतरे चार लोग जहरीली गैस का शिकार बन गए। करीब 9 घंटे बाद चारों लोगों को कुएं से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरने वाले दो लोग चाचा भतीजे और दो पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई हैं।घटना कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र के जुहली गांव की है। विजयराघवगढ़ एसडीओपी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि घटना गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास की है। रात 1:35 बजे चारों को कुएं से अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया था।
सबमर्सिबल पंप बना चार मौतों की वजह
कटनी जिले के जहली गांव के रहने वाले रामकुमार दुबे ने हाल ही में अपने खेत में बने कुएं में बोरिंग कराई थी। जिसमें सबमर्सिबल पंप डालने के लिए वो अपने भतीजे निखिल दुबे (20) के साथ कुएं में नीचे उतरे थे। लेकिन, उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी। ऐसे में उन्होंने पड़ोस में रहने वाले कुशवाहा परिवार के दो चचेरे भाईयों राजेश कुशवाहा (28) और पिंटू उर्फ देवेंद्र कुशवाहा (26) से मदद मांगी। कुछ देर बार चारों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनका दम घुटने लगा, कुछ ही देर में चारों अंदर बेहोश हो गए।
कोल माइंस की टीम की मदद से हुआ रेस्क्यू
घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और एसपी अभिजीत रंजन समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर दिलीप यादव ने बताया कि कुएं में बेसुध हुए चारों लोगों को बचाने के लिए उमरिया जिले से कोल माइंस की स्पेशल टीम बुलाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रात 1:35 बजे सभी को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुंए में कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड और एक अन्य गैस का रिसाव पाया गया।
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MP News: मुख्यमंत्री ने “अग्रदूत पोर्टल” लॉन्च किया, आसानी से पहुंच सकेंगी योजनाओं संबंधी जानकारी
![MP News: Chief Minister launches “Agradoot Portal”, information related to schemes will be easily accessible](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Agradoot-portal-mp-e1721827212487.jpg)
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने एवं लाभार्थियों को योजनाओं संबंधी जानकारी भेजने के लिए संचार क्रांति का बेहतर उपयोग कर रही है। आज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए “अग्रदूत पोर्टल” को लाँच किया है। “सूचना ही शक्ति है” के मंत्र को सार्थक करने वाला अग्रदूत पोर्टल अपने आप में अद्भूत पहल है। किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित सूचनाओं के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है।
लांचिग के अवसर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। यह मैसेज सावन में रक्षाबंधन के शगुन स्वरूप 1 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में ₹250 अंतरित करने संबंधी है ।
क्या है अग्रदूत पोर्टल?
मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया अग्रदूत पोर्टल सूचना ही शक्ति है की पहल पर काम करेगा। यह लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की अभिनव पहल है। अग्रदूत पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टारगेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। पोर्टल के माध्यम से त्रि-स्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग एप – व्हाट्सअप पर शेयर किया जाएगा एवं इसके माध्यम से एक साथ मल्टी मीडिया मैसेज ( ग्राफिक्स, टैक्स्ट, लिंक, वीडियो) भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी।
अग्रदूत पोर्टल की विशेषताएं
अग्रदूत पोर्टल सूचना क्रांति के क्षेत्र में अभिनव पहल है। इससे कम समय में लक्षित नागरिकों तक पहुँच बनाई जा सकेगी। सूचना प्रसार, व्यापक संचार, समग्र डेटाबेस का उपयोग, WhatsApp के माध्यम से सूचना का प्रसार, सिंगल क्लिक आधारित, यूजर फ्रेंडली, त्रि-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया कम समय में संपन्न होगी।
श्रेणी अनुसार कर सकेंगे जानकारियाँ अलग-अलग
अग्रदूत पोर्टल से प्रदेश के नागरिकों द्वारा चाही गई जानकारियाँ फ़िल्टर की जा सकती हैं। उन्हें श्रेणी अनुसार विभाजित कर मैसेज या सूचनाएं भेजी जा सकेंगी, जैसे उम्र, लिंग, जाति, धर्म, व्यवसाय, विकलांगता, जिला/ स्थानीय निकाय/ क्षेत्र के अनुरूप चयनित कर जानकारी भेज सकेंगे।
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MP IAS Transfer: एमपी में तीन आईएएस अफसरों के तबादले, दो जिलों के कलेक्टर बदले गए
![MP IAS Transfer: Three IAS officers transferred in MP, collectors of two districts changed](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/MP-Mantralaya-e1721753998370.jpg)
MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में मंगलवार शाम तीन आईएएस अफसरों के तबादला आदेश जारी हुए। इसमें दो जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। कटनी जिले के कलेक्टर अवि प्रसाद को हटाकर उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया गया है। उनकी जगह मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को कटनी जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं 2015 बैच की आईएएस अफसर अदिति गर्ग को मंदसौर जिले का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है।
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MP Cabinet: लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर मिलेंगे 250 रुपए,1 अगस्त को खाते में आएगी राशि
![MP Cabinet: Dear sisters will get Rs 250 on Rakshabandhan, amount will be credited to account on August 1](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/MP-News-4.jpg)
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्यप्रदेश सरकार इस बार भी लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि लाड़ली बहनों के खाते में 1 अगस्त को 250 रुपए जमा कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह राशि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाले 1250 रुपए के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों से कहा है कि वे रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएं। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा।
मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति
कैबिनेट ने मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी हैं। नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 31 से 40 तक, 42 एवं 47 से 61 इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। निर्णय अनुसार तहसील धुंधडका के गठन के बाद शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 01 से 30, 41 एवं 43 से 46 तक, कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील धुंधडका के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् ने उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपए की स्वीकृति दी गयी है। इसमें संसाधन तथा वाहन व्यवस्था सहित योजना पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख रुपए और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश मे वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नव-गठित जिला निवाडी में अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है। इन पदों में उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं।
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