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Sagar: रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिले 23 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, निवाड़ी में लगेगा स्टील प्लांट, फिल्म सिटी के रूप में डेवलप होगा खजुराहो

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Sagar: Investment proposals worth Rs 23 thousand crore received in the Regional Industry Conclave, steel plant will be set up in Niwari, Khajuraho will be developed as a film city

Sagar: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर में रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। आरआईएल सागर में कुल 23 हजार 181 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त हुए। अगर सब कुछ सही रहा तो इनसे बुंदेलखंड में 27 हजार 375 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य का बुंदेलखंड, विकसित बुंदेलखंड होगा। प्रदेश में उद्योगों के विकास का कार्य निरंतर जारी रहेगा। छोटे से छोटे उद्यमी की सहायता के लिए भी राज्य सरकार पूर्ण सहायोग प्रदान करेगी। केन-बेतवा परियोजना के क्रियान्वयन से बुंदेलखंड के ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की वृद्धि होगी, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र का स्वरूप बदल जायेगा। उन्होंने कहा कि सागर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा। इससे एविएशन क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खजुराहो को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करेंगे।

6 जिलों में आरंभ हुए इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेंटर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आरआईसी सागर के शुभारंभ अवसर पर एमपीआईडीसी के सागर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का वर्चुअल भूमि-पूजन किया। उन्होंने सागर संभाग के 6 जिलों सागर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और दमोह में इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन सेंटर और संभागीय मुख्यालय में एमपीआईडीसी के रीजनल ऑफिस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसके साथ ही कोयंबटूर (तमिलनाडू) में एमपीआईडीसी के कार्यालय का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र से सिंधगवां की जलापूर्ति के लिए नगर निगम सागर और एमपीआईडीसी के मध्य ट्रीटेड वाटर प्रदाय के लिए एमओयू का संपादन भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 96 औद्योगिक इकाइयों के आशय-पत्र जारी किए। इन इकाइयों को 240 एकड़ भूमि आवंटित की जाना है। इससे 1 हजार 560 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 5 हजार 900 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

सागर में 1700 करोड़ की लागत से स्थापित होगा डेटा सेंटर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सागर संभाग के सभी जिलों में उद्योग तथा व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ होंगी। बीना में कई इकाइयां आएंगी। साथ ही 120 करोड़ की लागत से पेट्रोलियम क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है। प्रदेश में सागर में चलने वाले डेटा सेंटर की स्थापना महत्वपूर्ण कदम है। यह 1700 करोड़ का निवेश है और इससे लगभग एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नए 6 लेन और 4 लेन मार्गों का लाभ भी बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राप्त होगा।

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सागर में सिल्वर क्लस्टर का विकास होगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस क्षेत्र में चांदी का कार्य करने वालों, बीड़ी तथा अगरबत्ती उद्योग से जुड़े लोगों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। सागर में चांदी से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने क्लस्टर विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव से स्थानीय स्तर पर नई इकाइयों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। इससे स्थानीय गतिविधियों के साथ प्रदेश स्तर पर महत्व रखने वाले उद्योगों की स्थापना को भी गति देने में मदद मिल रही है।

रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव मेंं आए उद्योगपतियों ने साझा किए अपने प्रस्ताव

1.निवाड़ी में 3200 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगेगा

पेसिफिक मेटा-स्टील के जे. पी. अग्रवाल ने कहा कि वे निवाड़ी में 3200 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगा रहे हैं। इससे 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रतिवर्ष लगभग 1 हजार करोड़ का राजस्व भी शासन को प्राप्त होगा। उन्होंनें मध्यप्रदेश में मेडीकल क्षेत्र में भी गतिविधियां आरंभ करने की योजना सांझा की।

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2.बंसल समूह करेगा 1350 करोड़ रुपए का निवेश

कॉन्क्लेव में आए बंसल समूह के सुनील बंसल ने कहा कि चिकित्सा उद्योग क्षेत्र में बंसल समूह कार्य कर रहा है। सागर में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा समूह द्वारा प्रारंभ की गई है। बंसल ने प्रदेश में 4 सुपर स्पेशियेलिटी हॉस्पिटल, एक पांच सितारा होटल और ऊर्जा क्षेत्र में 1350 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया।

3.सागर ग्रुप की डाईग एण्ड प्रोसेसिंग क्षेत्र में लगभग 1400 करोड़ के निवेश की योजना

सागर ग्रुप के उद्योगपति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि भोपाल के पास तामोट में उनकी इकाइयां कार्य कर रही हैं। टेक्सटाईल क्षेत्र में नए निवेश के प्रयास सागर ग्रुप कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान सभी क्षेत्रों में ग्रुप कार्य कर रहा हैं। उनके समूह की डाईंग एण्ड प्रोसेसिंग क्षेत्र में लगभग 1400 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है, इससे रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। उन्होंने कहा कि उनका समूह कॉम्पटीशन नहीं, को-आपरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है।

4.मध्य भारत एग्रो का सर्वाधिक निवेश मध्यप्रदेश में

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मध्य भारत एग्रो के पंकज ओसवाल ने कहा कि उनके समूह का सर्वाधिक निवेश मध्यप्रदेश में है। निवेश की उद्योग मित्र नीति तथा शासन का सहयोगी रवैया अतुलनीय है। उनका समूह सागर में सिंगल सुपर फॉस्फेट का उत्पादन कर रहा है। ओसवाल ने बताया कि उनके समूह की सागर के बंडा के पास 500 करोड़ रुपए निवेश की योजना है।

रीजनल इंडस्ट्री में प्राप्त प्रमुख निवेश प्रस्ताव और संभावित रोजगार

स.क्र.निवेशक इकाई का नामप्रस्तावित निवेश स्थानसेक्टरप्रस्तावितनिवेश (राशि करोड़ में)प्रस्तावितरोजगार
1पैसिफ़िकमेटा स्टीलनिवाड़ीस्टील निर्माण32001250
2पैरामाउंट केबलसागरकेबल निर्माण250375
3अवनि परिधिछत्तरपुरखनिज371300
4इण्‍डस्‍ट्रीज एण्‍ड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशनबीना, सागरगार्मेंट100500
5मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेडबंडा, सागररसायन एवं उर्वरक400500
6डाटा सेंटरिक्ससुरख़ी, सागरडेटा सेंटर निर्माण1700850
7इको सीमेंट (गोयल ग्रुप)पन्नासीमेंट20001000
8फ्लाई ओलासागर, उमरिया, नीमच, सिंगरौलीएविएशन1800 

300

9अलिंज़ पोर्टेबल पेट्रोल पंप प्राइवेट लिमिटेडसागर सहित मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरऊर्जा12010000
10एमएसएमई विभाग से प्राप्त कुल निवेशप्रस्तावसागर संभाग के सभी ज़िलेविविध सेक्टर9404500
11अल्पेक्स सोलर लिमिटेडनर्मदापुरमऊर्जा7501000
12असेड्सप्राइवेटलिमिटेडभोपालइलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर10050
13आर. के. सेठिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेडनर्मदापुरमकृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण800850
14सिग्मा इंजीनियरिंगभोपालट्रांसफार्मर निर्माण200150
15बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेडसीहोरकृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण400500
16दारा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेडसीहोरपाइप निर्माण750950
17इज ग्रीन मोबिलिटी (इस माय ट्रिप)भोपालइलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण10002000
18बंसल ग्रुपजबलपुर, भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौरहेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं होटल व्यवसाय13502000
19स्वर्ण भारत स्टील प्राइवेट लिमिटेडसीहोरस्टील निर्माण150200
20इन्सोलेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेडनर्मदापुरमनवकरणीय ऊर्जा1600400
21सनकाइंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेडनर्मदापुरमनवकरणीय ऊर्जा1000200
22नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियोंनर्मदापुरमनवकरणीय ऊर्जा42008500
कुल2318127375

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MP News: मध्य प्रदेश में बिजली महंगी, 4.80% टैरिफ बढ़ा, अब 7.05 रु/यूनिट, दूसरे राज्यों को सस्ती सप्लाई पर विवाद

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Bhopal: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ जारी करते हुए औसतन 4.80% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे राज्य के करीब 1.90 करोड़ उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ेंगे।नए टैरिफ के मुताबिक, आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर लगभग 7.05 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। वहीं, राज्य से बाहर सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर 3.81 रुपये प्रति यूनिट रखी गई है। यानी प्रदेश के उपभोक्ताओं को करीब 3 रुपये प्रति यूनिट ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

सरप्लस बिजली सस्ते में बाहर सप्लाई

टैरिफ आदेश के अनुसार राज्य में करीब 10,198 मिलियन यूनिट बिजली सरप्लस है। इस अतिरिक्त बिजली को दूसरे राज्यों को कम दर पर भेजा जा रहा है। 255 पेज के आदेश में यह अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है।

निजी कंपनियों से समझौते बने वजह

मध्यप्रदेश नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्य मनीष शर्मा का कहना है कि सरकार निजी कंपनियों और अन्य राज्यों से बिजली खरीदने के लिए दीर्घकालिक समझौते (MoU) करती है। गर्मी में जब मांग बढ़ती है, तब इनका उपयोग होता है। लेकिन यदि खरीदी गई पूरी बिजली खपत नहीं होती, तब भी उसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में अतिरिक्त बिजली को कम दर पर बाहर बेचना पड़ता है, जबकि राज्य के भीतर दरें बढ़ाकर लागत की भरपाई की जाती है।

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कुछ श्रेणियों को मिली राहत

नए टैरिफ में मेट्रो और उच्च दाब (HT) वाले कुछ उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। इन श्रेणियों में दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई। गुड़ और शक्कर उद्योग से जुड़े उपभोक्ताओं को भी फायदा मिला है।

सरकार के पास बदलाव का अधिकार

Electricity Act 2003 की धारा 108 के तहत राज्य सरकार नियामक आयोग को निर्देश देकर इन दरों की दोबारा समीक्षा करवा सकती है। ऐसे में आने वाले समय में टैरिफ में बदलाव की संभावना भी बनी हुई है।

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MP News: इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात, पेंटहाउस विवाद में महिला इंजीनियर की कार से कुचलकर हत्या

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Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर में पेंटहाउस को किराए पर देने के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। लसूड़िया थाना क्षेत्र के शिव वाटिका टाउनशिप में एक युवक ने कार से कुचलकर महिला की हत्या कर दी। मृतका की पहचान शंपा पाठक पांडे के रूप में हुई है, जो Infosys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। घटना बुधवार रात करीब 10:30 बजे एमआर-11 स्थित सागरश्री एन्क्लेव बिल्डिंग में हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी मोहित चौधरी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

पेंटहाउस बना विवाद की वजह

पुलिस के मुताबिक, बिल्डिंग में रहने वाले कुलदीप चौधरी ने अपना पेंटहाउस Airbnb के जरिए किराए पर दे रखा था। यहां रोज नए लोगों के आने से रहवासी नाराज थे और इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार रात इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई। रहवासियों ने पहले पेंटहाउस की बिजली बंद की, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

कार से कुचलने की पूरी वारदात

विवाद के दौरान आरोपी मोहित चौधरी कार लेकर मौके पर पहुंचा और तेज रफ्तार (60-70 किमी/घंटा) में पहले एक महिला कर्मचारी को टक्कर मारी। इसके बाद उसने शंपा पांडे को निशाना बनाया। घायल शंपा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरी घटना बिल्डिंग के CCTV कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने DVR जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

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पति का आरोप- जानबूझकर नहीं रोकी कार

मृतका के पति सौरभ पांडे ने बताया कि शोर सुनकर वे नीचे आए थे। इसी दौरान आरोपी ने तेज रफ्तार में कार चलाई। उनका कहना है कि आरोपी चाहता तो कार रोक सकता था, लेकिन उसने पहले टक्कर मारी और फिर कार नहीं रोकी, जिससे गंभीर चोट लगने से उनकी पत्नी की मौत हो गई।

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MP News: चार्जिंग के दौरान कार में लगी आग से 8 की मौत, शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला मकान में फैली आग

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Indore: इंदौर में एक दर्दनाक हादसे में इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान लगी आग ने 8 लोगों की जान ले ली, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना बुधवार तड़के 3:30 से 4 बजे के बीच बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी में हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक नामी कंपनी की EV  में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घर में लगे डिजिटल लॉक समय पर नहीं खुल पाए, जिससे अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।

परिवार के 8 लोगों की मौत, मेहमान भी शामिल

हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से 6 लोग रिश्तेदार थे, जो किशनगंज से मंगलवार को ही इंदौर आए थे। पुलिस के अनुसार आग ने घर में रखे गैस सिलेंडरों को भी चपेट में ले लिया, जिससे एक के बाद एक धमाके हुए और मकान का हिस्सा ढह गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना देने के करीब एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।

एक साथ 7 चिताएं जलीं

मृतकों का अंतिम संस्कार तिलकनगर मुक्तिधाम में किया गया, जहां एक साथ 7 चिताएं जलीं। एक बच्चे के शव को दफनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को ₹2-2 लाख और घायलों को ₹50 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी।

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MP Cabinet: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, गेहूं पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस, PWD के लिए ₹4525 करोड़ मंजूर

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Bhopal: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को किसानों और विकास कार्यों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि रबी सीजन 2026-27 में किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।

PWD के लिए ₹4525 करोड़ की मंजूरी

लोक निर्माण विभाग के तहत प्रदेश में विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए ₹4525 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। उज्जैन में 5.32 किमी लंबा 4-लेन और 2-लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ₹945.20 करोड़ की मंजूरी दी गई।

रोड डेवलपमेंट और योजनाओं को बढ़ावा

  • मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-6: ₹1543 करोड़
  • रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-7: ₹1476 करोड़
  • एनडीबी फंडेड सड़क-पुल योजना: ₹50.10 करोड़
  • जनभागीदारी योजना: ₹7.38 करोड़ (2031 तक जारी)

भवनों के रखरखाव पर भी बड़ा खर्च

  • शासकीय आवास और विश्राम गृह: ₹200.35 करोड़
  • कार्यालय भवन, सतपुड़ा-विंध्याचल भवन और शौर्य स्मारक: ₹300.70 करोड़ (2031 तक)

रीवा में सिंचाई परियोजना को मंजूरी

  • कैबिनेट ने रीवा की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए ₹228.42 करोड़ मंजूर
  • 7350 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा
  • जवा और त्योंथर तहसील के 37 गांवों को फायदा

नियमों में बदलाव भी मंजूर

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम को MSME विभाग से वित्त विभाग के अंतर्गत करने का फैसला भी लिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

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MP News: LPG कालाबाजारी पर कार्रवाई, 1025 जगह जांच, 1357 सिलेंडर जब्त, गैस आपूर्ति की निगरानी के लिए समिति गठित

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Bhopal: मध्यप्रदेश में में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1025 स्थानों पर जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान 1357 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 8 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

गैस आपूर्ति पर नजर रखने के लिए समिति

सरकार ने गैस आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए राज्य स्तर पर 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों के साथ समन्वय करेगी।

रोजाना होगी गैस आपूर्ति की समीक्षा

मुख्यमंत्री मोहन यादव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को गैस आपूर्ति की रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए और एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

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पैनिक बुकिंग से बचने की अपील
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने नागरिकों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि उपभोक्ता गैस एजेंसी पर जाने के बजाय मोबाइल ऐप, एसएमएस, व्हाट्सएप या IVRS कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से बुकिंग करें।

हॉर्मुज से भारत आ रहे LPG टैंकर

सरकार के अनुसार देश में घरेलू गैस उत्पादन में करीब 31 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अलावा से एलपीजी के दो जहाज भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, जो 16-17 मार्च तक Kandla Port और Mundra Port पहुंच जाएंगे।

गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक

ऑयल कंपनी के स्टेट नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। राज्य में 11 बॉटलिंग प्लांट और वितरकों के गोदामों में पर्याप्त संख्या में सिलेंडर मौजूद हैं। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे पिछली रिफिल के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।

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शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर

  • भारत गैस – 1800-22-4344
  • इंडेन गैस – 1800-2333-555
  • एचपी गैस – 1800-2333-555
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