India’s Forex Reserves: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इस बारे में ताजा आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक, 11 अप्रैल को खत्म सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.567 बिलियन डॉलर बढ़कर 677.835 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। यह लगातार छठवां हफ्ता है, जब देश के विदेशी मुद्रा भंडा में वृद्धि हुई है। इससे पहले सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब अमेरिकी डॉलर के अब तक के सबसे टॉप लेवल को छू गया था।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी हुई बढ़ोतरी

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियां, जो विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, 892 मिलियन डॉलर बढ़कर 574.98 बिलियन डॉलर हो गईं। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार का उच्चतम स्तर 704.885 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं का घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है।

गोल्ड रिजर्व में भी हुआ इजाफा

आरबीआई ने कहा कि इस दौरान देश का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा है, जो 638 मिलियन डॉलर बढ़कर 79.997 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 6 मिलियन डॉलर घटकर 18.356 बिलियन डॉलर रह गए हैं। आरबीआई के आंकड़ों में कहा गया है कि समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 43 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.502 बिलियन डॉलर हो गई है।

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क्या है विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व?

विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अन्य लेनदेन के भुगतान के लिए किया जाता है। इसके अलावा, देश की आर्थिक स्थिरता और अपनी करेंसी के मूल्य को बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले मुद्राओं के साथ बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, अन्य सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा राशि को शामिल किया जाता है।

RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी, RBI ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी। यानी, आने वाले दिनों में आपके लोन की ईएमआई कम हो सकती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में तत्काल प्रभाव से 0.25 फीसदी की कटौती का फैसला सर्वसम्मति से लिया है। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी।

फरवरी में भी रेपो रेट में हुई थी 0.25% की  कटौती

इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं।

रेपो रेट क्या है, इससे लोन कैसे सस्ता होता है?

रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज, जैसे होम लोन, कार लोग अब सस्ते हो जाएंगे। हालांकि बैंक ईएमआई में कब तक और कितनी कटौती करेंगे यह उन पर निर्भर करता है।

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LPG Gas Price: देश की आम जनता को सोमवार को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है।  सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं और हमारे यहां कीमतें घट रही हैं। हमने फैसला कि रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें कि घरेलू एलपीजी गैस के दाम 1 अगस्त 2024 से स्थिर थे।

नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 503 रुपए से बढ़कर 553 रुपए हो जाएगी। रसोई गैस पर बढ़ी हुई दर मंगलवार 8 अप्रैल से लागू हो जाएगी।

RBI MPC: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने  7 फरवरी 2025 की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की। बाजार के विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुरुप इस बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घट सकती है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) में लिए फैसलों की जानकारी दी।

RBI ने इससे पहले, फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था। इससे पहले 2020 में कोविड महामारी के दौरान ब्याज दरों में कटौती की गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कर ब्याज दरों को 6.5 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। रेपो रेट में कटौती की घोषणा के बाद आम आदमी को होम लोन, वाहन, पसर्नल लोन की ईएमआई में राहत मिल सकती है। सस्ते कर्ज से लोगों पर से ईएमआई का बोझ कम हो सकता है।

बता दें कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो अकसर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं। हालांकि ये कटौती 1-2 महीने में की जाती है।

Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार को लगातार 8वां बजट पेश किया। गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम कलर की मधबुनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर बजट पेश करने पहुंची वित्तमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। बजट 2025 में कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि पहले इन पर 2.5 फीसदी ड्यूटी लगती थी। इसकी वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत कम हो सकती है।

ई व्हीकल, एलसीडी-एलईडी सस्ते होंगे

सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) से छूट देने का निर्णय लिया है। इससे लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे, ये तय नहीं है। खनिजों की लागत में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को भी लाभ होगा।

कैंसर समेत दूसरी जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 36 दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। इससे इनके दाम घट जाएंगे। सरकार ने 37 और दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा है।

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इन वस्तुओं के बढ़ेंगे दाम

सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है।