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NCERT: 12 वीं की किताब से गायब हुई बाबरी मस्जिद, अयोध्या विवाद पर अब सिर्फ 2 पेज
NCERT: एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब बाजार में आ गई है। इनमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद किए गए हैं। नई किताब में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिखा गया है। उसकी जगह ‘तीन गुंबदों वाली संरचना’ लिखा गया है। साथ ही, अयोध्या मामले से जुड़ी जानकारी को घटाकर आधा कर दिया गया है, जो पहले चार पेज में थी, अब वह दो पेज में है। NCERT 12th Political Science Book में जो बदलाव हुए हैं, वे हाल के दौर में भारत की राजनीति में आए नए बदलावों को दर्शाते हैं।
पहले अयोध्या विवाद वाले हिस्से में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने और भारतीय राजनीति, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में बताया गया था। अब नई किताब में लिखा है कि- सदियों पुराने राम जन्मभूमि मंदिर के कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, जिसका नतीजा 9 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में सामने आया।
Chapter 1: Challenges of Nation Building(पेज 10)
पहले की किताब में लिखा था कि सीमा के दोनों ओर से हजारों महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी कर दी गई और कभी-कभी तो ‘परिवार के सम्मान’ के लिए उनके परिवारों ने ही उन्हें मार डाला। नए संस्करण में ‘सीमा के दोनों ओर से’ वाक्यांश को हटा दिया गया है और इसे और अधिक सामान्य बना दिया गया है।
Chapter 3: Politics of Planned Development (पेज 46)
पहले ‘लेफ्ट’ का मतलब था गरीबों का साथ देने वाले लोग और उनके फायदे के लिए सरकारी नीतियां। लेकिन अब के वर्जन में ‘लेफ्ट’ का मतलब बदल गया है। नई किताब में ‘Left’ उन्हें कहा गया है जो खुली प्रतिस्पर्धा की बजाय अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं।
Chapter 7: Regional Aspiration(पेज 119)
पहले की किताब में लिखा था कि पाकिस्तान विवादित क्षेत्र को ‘आजाद पाकिस्तान’ कहता है, जबकि भारत इसे अवैध कब्जे वाला क्षेत्र मानता है। नए संस्करण में लिखा है कि भारत इस क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (POJK) कहता है, जोकि भारत सरकार के ताजा रुख के मुताबिक है।
Chapter 8: Recent Developments in Indian Politics(पेज 136)
पहले की किताब में राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे। नए संस्करण में सिर्फ राम जन्मभूमि आंदोलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Chapter 8: Recent Developments in Indian Politics (पेज 139)
पहले की किताब में बाबरी मस्जिद विध्वंस और भारतीय राजनीति पर उसके असर पर चर्चा की गई थी। नए संस्करण में राम जन्मभूमि मंदिर विवाद के भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले असर पर प्रकाश डाला गया है, जिसका नतीजा 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण है।
एनसीईआरटी की 11वीं की राजनीति विज्ञान की किताब में भी हुए बदलाव
धर्मनिरपेक्षता, (पेज 112)
पहले लिखा था कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। अब नई किताब में लिखा है कि दंगों में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोग पीड़ित होते हैं।
धर्मनिरपेक्षता, पेज 117
पहले लिखा था कि नेहरू ने बहुसंख्यक समुदाय के सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया था। नए संस्करण में राष्ट्रीय एकता का जिक्र हटा दिया गया है और सिर्फ नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता की आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
EPF Part Withdrawals: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सोमवार (13 अक्टूबर) को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में इसका ऐलान किया। कर्मचारियों के हित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनसे पीएफ निकासी, ब्याज, और डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले
सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय कर ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। निकासी के लिए खर्च को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां।
1. ग्राहकों को अब पूरा पैसा निकालने की अनुमति
EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) तक निकाल सकेंगे। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।
2. 13 नियमों की जगह निकासी के लिए सिर्फ तीन कैटेगरी
पुराने 13 जटिल नियमों को मिलाकर आशिक निकासी के लिए अब केवल तीन श्रेणियां रखी गई हैं-
(1) आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी)
(2) हाउसिंग जरूरतें
(3) विशेष परिस्थितियां।
3. शिक्षा व शादी के लिए अधिक बार निकासी
अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। पहले इन दोनों के लिए निकासी की कुल 3 बार की ही अनुमति थी।
4. बिना कारण बताए निकासी की सुविधा
‘विशेष परिस्थितियों’ (जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा आदि) में अब कारण बताए बिना निकासी की जा सकेगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या खत्म होगी।
5. 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में रखनी होगी
सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखनी होगी। इससे 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता रहेगा। अब पीएफ जमा में देरी पर जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह किया गया है।
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IPS Suicide Case: हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, आईएएस पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई FIR
IPS Y Puran Kumar suicide case: हरियाणा में पदस्थ 2001 बैच के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में FIR दर्ज की गई है। इसमें हरियाणा पुलिस के कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। उनकी IAS पत्नी अमनीत पी कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि आईपीएस के ‘अंतिम नोट’ में जिन लोगों का नाम था उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने मंगलवार (07 अक्टूबर) को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। कथित तौर पर उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली थी। मौके से पुलिस को 8 पेज का सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने कई सीनियर अफसरों के नाम लिखे थे और उन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
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Modi Cabinet: कैबिनेट ने 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं मंजूरी दी, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के 18 जिलों को करेगी कवर
Central Cabinet Decisions:प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। स्वीकृत रेल परियोजनाओं में महाराष्ट्र में 314 किलोमीटर लंबा वर्धा-भुसावल खंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैला 84 किलोमीटर लंबा गोंदिया-डोंगरगढ़ खंड, गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करने वाला 259 किलोमीटर लंबा वडोदरा-रतलाम कॉरिडोर और मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबा इटारसी-भोपाल-बीना खंड शामिल हैं।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज स्वीकृत की गई चार रेल परियोजनाओं से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर का इजाफा होगा। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है, और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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Chandigarh: हरियाणा पुलिस के आईजी रैंक के अफसर ने गोली मारकर की आत्महत्या, सेक्टर-11 की घटना
Chandigarh: पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में मंगलवार को बड़ी घटना हुई है। यहां हरियाणा पुलिस के आईजी रैंक के अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना चंडीगढ़ के सेक्टर-11 की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। चंडीगढ़ की एसएसपी, सीएफएसएल और फोरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई है।
जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस के आईजी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित अपनी कोठी में सुसाइड किया है। आईजी वाई पूरन कुमार की कुछ दिन पहले ही रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (PTC) में आईजी के तौर पर तैनाती हुई थी। वाई पूरण कुमार की आईएएस पत्नी पी अमनीत कुमार विदेश दौरे पर हैं। वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री राव नरवीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ जापान दौरे पर हैं।
Jaipur:राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) में रविवार (5 अक्टूबर) की रात 11 बजकर 20 मिनट पर आग लग गई। इस हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। यह आग हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने हादसे की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
मरीजों के परिजनों का आरोप है कि हादसे से करीब 20 मिनट पहले ही हल्का धुआं दिखने पर आईसीयू में मौजूद मेडिकल स्टाफ को जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं आग की लपटें दिखने और धुआं बढ़ने पर मेडिकल स्टाफ मदद करने के बजाय मौके से भाग निकला। हॉस्पिटल स्टाफ मरीजों को आईसीयू में छोड़कर नीचे वाली फ्लोर पर चला गया। परिजनों ने खुद ही अपने पेशेंट को जैसे-तैसे निकालकर ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया।
EPFO: कर्मचारियों को सरकार का दिवाली गिफ्ट, अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकेंगे
Collector-DFO Conference: मुख्यमंत्री साय ने तय किया हरित विकास का रोडमैप, राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता
Israel-Hamas Ceasefire: हमास ने सभी 20 जीवित बंधकों को किया रिहा; इजरायली जेल से फलस्तीनी कैदी रवाना
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SCST एक्ट में संशोधन को राष्ट्पति की मंजूरी, अब तुरंत दर्ज होगी FIR, अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी
भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या 13 हुई, घायलों में 2 की हालत गंभीर
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर रोक नहीं, आउटसोर्सिंग पर रोक लगी- मुख्यमंत्री बघेल
बस्तर बटालियन की खुली भर्ती 3 अगस्त से, CRPF उम्मीदवारों को देगा फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग
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