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MP News: मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों को ट्रांसफर किए 1574 करोड़ रुपए, बोले- सरकार का प्रयास, बहनें दो से पांच हजार रुपए तक की आय अर्जित करें

Bina: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले के बीना में लाड़ली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी। सरकार का यह प्रयास है कि आने वाले समय में बहनें प्रतिमाह दो हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक की आय अर्जित करें। बहनों को स्व-रोजगार और लघु व्यवसाय के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 332. 43 करोड़ रुपए की राशि के अंतरण एवं 215 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। कार्यक्रम में मंत्रीगण, सांसद, विधायक और जन-प्रतिनिधियों के साथ आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर होगा बीना जिले का फैसला- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखण्ड, पंजाब और हरियाणा को विकास में पीछे छोड़ेगा। बुंदेलखण्ड में आईटी पार्क बनाया जाएगा। विकास का कारवां अब बुंदेलखण्ड और मध्यप्रदेश की धरती से होकर गुजरेगा। मध्यप्रदेश में नए जिलों और संभागों के गठन के लिए म.प्र. प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग सुझाव प्राप्त कर प्रतिवेदन देगा। आमजन की सुविधा के लिए बीना सहित अन्य नए जिले और संभाग बनाने की दिशा में कार्यवाही परिसीमन आयोग की अनुशंसा अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीना में आम जनता की सुविधा के लिए एडीएम और एडीशनल एसपी अपने कार्यालयों में रहेंगे।
‘इस क्षेत्र के नागरिक जमीन न बेचें, यहां नक्शा बदल जाएगा’
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना के साथ ही बीना परियोजना इस क्षेत्र का नक्शा बदल देगी। समृद्धि का लाभ नागरिकों को मिलेगा। बीना सिंचाई परियोजना से वंचित शेष गांव को जोड़ा जायेगा। क्षेत्र में अनेक नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समय बदला है। हमारा मध्यप्रदेश पीछे नहीं रहेगा। हमारा प्रदेश देश का नम्बर वन राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संभाग में उद्योगों का विकास किया जा रहा है। युवाओं की क्षमता का उपयोग प्रदेश के हित में होगा। सागर में भी इसी माह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। सागर, इंदौर और भोपाल से विकास में पीछे नहीं रहेगा।
नए रेलवे नेटवर्क और नए उद्योगों से विकास दरवाजे खुलेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन मंजूर की गई है, इससे मध्यप्रदेश के निमाड़ और मालवा अंचल ही नहीं बल्कि चंबल क्षेत्र और अन्य इलाकों से बंदरगाहों तक सीधे माल पहुंचाने का नेटवर्क बनेगा। नई रेल लाइन और औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों से मध्यप्रदेश में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। प्रत्येक संभाग में उद्योगों का विकास किया जा रहा है। युवाओं की क्षमता का उपयोग प्रदेश के हित में होगा। सागर में भी इसी माह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। सागर, इंदौर और भोपाल से विकास में पीछे नहीं रहेगा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं
1.बुंदेलखंड क्षेत्र में आईटी पार्क बनाने की घोषणा।
2.बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण।
3. बीना नदी परियोजना अंतर्गत शेष वंचित गाँव को जोड़ा जाएगा
4.बीना में गौशाला निर्माण, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं आईटीआई खोलेंगे।
5.नगरपालिका क्षेत्र बीना का विस्तार, बीना नगरपालिका भवन निर्माण के लिये 5 करोड़ रूपये।
6.खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाने, मंडी बामौरा और भानगढ़ में उप तहसील एवं आवासीय भवन निर्माण।
7.बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति, बीना नगरपालिका के विकास कार्य के लिये 5 करोड़ रूपये।
8.बीना में 3 करोड़ रूपये की लागत से इंडोर-आउटडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा।
9. नौ समूह नलजल योजनाओं के लिये 2200 करोड़ राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इन नलजल परियोजनाओं से 1728 गांव के 2 लाख 76 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा।
10. मंडी बामौरा-विदिशा मार्ग पर आरओबी का निर्माण।
11.ग्राम पंचायत मंडी बामौरा को नगर पंचायत बनाने।
12.गढ़ा-पड़रिया से बीना-कुरवाई पहुंच मार्ग पर रपटे के स्थान पर नया पुल बनाने की घोषणा।
13. मंडी बामौरा में नई कृषि उपज मंडी भवन एवं आवासीय भवन के लिये 50 लाख रूपये।
14. बीना से बमौरी सड़क मार्ग निर्माण, भानगढ़ से गिरोल सड़क निर्माण।
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MP News: मध्य प्रदेश में बिजली महंगी, 4.80% टैरिफ बढ़ा, अब 7.05 रु/यूनिट, दूसरे राज्यों को सस्ती सप्लाई पर विवाद

Bhopal: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ जारी करते हुए औसतन 4.80% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे राज्य के करीब 1.90 करोड़ उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ेंगे।नए टैरिफ के मुताबिक, आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर लगभग 7.05 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। वहीं, राज्य से बाहर सप्लाई की जाने वाली बिजली की दर 3.81 रुपये प्रति यूनिट रखी गई है। यानी प्रदेश के उपभोक्ताओं को करीब 3 रुपये प्रति यूनिट ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
सरप्लस बिजली सस्ते में बाहर सप्लाई
टैरिफ आदेश के अनुसार राज्य में करीब 10,198 मिलियन यूनिट बिजली सरप्लस है। इस अतिरिक्त बिजली को दूसरे राज्यों को कम दर पर भेजा जा रहा है। 255 पेज के आदेश में यह अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है।
निजी कंपनियों से समझौते बने वजह
मध्यप्रदेश नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्य मनीष शर्मा का कहना है कि सरकार निजी कंपनियों और अन्य राज्यों से बिजली खरीदने के लिए दीर्घकालिक समझौते (MoU) करती है। गर्मी में जब मांग बढ़ती है, तब इनका उपयोग होता है। लेकिन यदि खरीदी गई पूरी बिजली खपत नहीं होती, तब भी उसका भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में अतिरिक्त बिजली को कम दर पर बाहर बेचना पड़ता है, जबकि राज्य के भीतर दरें बढ़ाकर लागत की भरपाई की जाती है।
कुछ श्रेणियों को मिली राहत
नए टैरिफ में मेट्रो और उच्च दाब (HT) वाले कुछ उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। इन श्रेणियों में दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई। गुड़ और शक्कर उद्योग से जुड़े उपभोक्ताओं को भी फायदा मिला है।
सरकार के पास बदलाव का अधिकार
Electricity Act 2003 की धारा 108 के तहत राज्य सरकार नियामक आयोग को निर्देश देकर इन दरों की दोबारा समीक्षा करवा सकती है। ऐसे में आने वाले समय में टैरिफ में बदलाव की संभावना भी बनी हुई है।
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MP News: इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात, पेंटहाउस विवाद में महिला इंजीनियर की कार से कुचलकर हत्या

Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर में पेंटहाउस को किराए पर देने के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। लसूड़िया थाना क्षेत्र के शिव वाटिका टाउनशिप में एक युवक ने कार से कुचलकर महिला की हत्या कर दी। मृतका की पहचान शंपा पाठक पांडे के रूप में हुई है, जो Infosys में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। घटना बुधवार रात करीब 10:30 बजे एमआर-11 स्थित सागरश्री एन्क्लेव बिल्डिंग में हुई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी मोहित चौधरी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
पेंटहाउस बना विवाद की वजह
पुलिस के मुताबिक, बिल्डिंग में रहने वाले कुलदीप चौधरी ने अपना पेंटहाउस Airbnb के जरिए किराए पर दे रखा था। यहां रोज नए लोगों के आने से रहवासी नाराज थे और इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार रात इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई। रहवासियों ने पहले पेंटहाउस की बिजली बंद की, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।
कार से कुचलने की पूरी वारदात
विवाद के दौरान आरोपी मोहित चौधरी कार लेकर मौके पर पहुंचा और तेज रफ्तार (60-70 किमी/घंटा) में पहले एक महिला कर्मचारी को टक्कर मारी। इसके बाद उसने शंपा पांडे को निशाना बनाया। घायल शंपा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरी घटना बिल्डिंग के CCTV कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने DVR जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
पति का आरोप- जानबूझकर नहीं रोकी कार
मृतका के पति सौरभ पांडे ने बताया कि शोर सुनकर वे नीचे आए थे। इसी दौरान आरोपी ने तेज रफ्तार में कार चलाई। उनका कहना है कि आरोपी चाहता तो कार रोक सकता था, लेकिन उसने पहले टक्कर मारी और फिर कार नहीं रोकी, जिससे गंभीर चोट लगने से उनकी पत्नी की मौत हो गई।
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MP News: चार्जिंग के दौरान कार में लगी आग से 8 की मौत, शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला मकान में फैली आग

Indore: इंदौर में एक दर्दनाक हादसे में इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान लगी आग ने 8 लोगों की जान ले ली, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना बुधवार तड़के 3:30 से 4 बजे के बीच बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी में हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक नामी कंपनी की EV में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घर में लगे डिजिटल लॉक समय पर नहीं खुल पाए, जिससे अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।
परिवार के 8 लोगों की मौत, मेहमान भी शामिल
हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से 6 लोग रिश्तेदार थे, जो किशनगंज से मंगलवार को ही इंदौर आए थे। पुलिस के अनुसार आग ने घर में रखे गैस सिलेंडरों को भी चपेट में ले लिया, जिससे एक के बाद एक धमाके हुए और मकान का हिस्सा ढह गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना देने के करीब एक घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।
एक साथ 7 चिताएं जलीं
मृतकों का अंतिम संस्कार तिलकनगर मुक्तिधाम में किया गया, जहां एक साथ 7 चिताएं जलीं। एक बच्चे के शव को दफनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को ₹2-2 लाख और घायलों को ₹50 हजार की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी।
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MP Cabinet: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, गेहूं पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस, PWD के लिए ₹4525 करोड़ मंजूर

Bhopal: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को किसानों और विकास कार्यों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि रबी सीजन 2026-27 में किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।
PWD के लिए ₹4525 करोड़ की मंजूरी
लोक निर्माण विभाग के तहत प्रदेश में विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए ₹4525 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। उज्जैन में 5.32 किमी लंबा 4-लेन और 2-लेन ऐलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ₹945.20 करोड़ की मंजूरी दी गई।
रोड डेवलपमेंट और योजनाओं को बढ़ावा
- मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-6: ₹1543 करोड़
- रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-7: ₹1476 करोड़
- एनडीबी फंडेड सड़क-पुल योजना: ₹50.10 करोड़
- जनभागीदारी योजना: ₹7.38 करोड़ (2031 तक जारी)
भवनों के रखरखाव पर भी बड़ा खर्च
- शासकीय आवास और विश्राम गृह: ₹200.35 करोड़
- कार्यालय भवन, सतपुड़ा-विंध्याचल भवन और शौर्य स्मारक: ₹300.70 करोड़ (2031 तक)
रीवा में सिंचाई परियोजना को मंजूरी
- कैबिनेट ने रीवा की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए ₹228.42 करोड़ मंजूर
- 7350 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा
- जवा और त्योंथर तहसील के 37 गांवों को फायदा
नियमों में बदलाव भी मंजूर
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम को MSME विभाग से वित्त विभाग के अंतर्गत करने का फैसला भी लिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
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MP News: LPG कालाबाजारी पर कार्रवाई, 1025 जगह जांच, 1357 सिलेंडर जब्त, गैस आपूर्ति की निगरानी के लिए समिति गठित

Bhopal: मध्यप्रदेश में में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1025 स्थानों पर जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान 1357 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 8 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
गैस आपूर्ति पर नजर रखने के लिए समिति
सरकार ने गैस आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए राज्य स्तर पर 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों के साथ समन्वय करेगी।
रोजाना होगी गैस आपूर्ति की समीक्षा
मुख्यमंत्री मोहन यादव और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को गैस आपूर्ति की रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए और एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
पैनिक बुकिंग से बचने की अपील
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने नागरिकों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि उपभोक्ता गैस एजेंसी पर जाने के बजाय मोबाइल ऐप, एसएमएस, व्हाट्सएप या IVRS कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से बुकिंग करें।
हॉर्मुज से भारत आ रहे LPG टैंकर
सरकार के अनुसार देश में घरेलू गैस उत्पादन में करीब 31 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अलावा से एलपीजी के दो जहाज भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, जो 16-17 मार्च तक Kandla Port और Mundra Port पहुंच जाएंगे।
गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक
ऑयल कंपनी के स्टेट नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। राज्य में 11 बॉटलिंग प्लांट और वितरकों के गोदामों में पर्याप्त संख्या में सिलेंडर मौजूद हैं। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे पिछली रिफिल के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
- भारत गैस – 1800-22-4344
- इंडेन गैस – 1800-2333-555
- एचपी गैस – 1800-2333-555
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