Mandala: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंडला जिले के टिकरवारा गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1.27 करोड़ बहनों के खातों में 1552.38 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा 56.68 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना में पात्र 25 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 57 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की गई। सरकार द्वारा अब तक लाड़ली बहनों को 36 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह में परिणय-सूत्र में बंधे 1100 से अधिक नवविवाहित दंपत्तियों पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज नवविवाहित दंपत्तियों को 49-49 हजार की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित होने के लिए शुचि उपाध्याय का मंच से अभिनंदन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न योजनाओं में हितलाभ और युवाओं को नियुक्ति-पत्र भी वितरित किये।

मंडला को मिली 232 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडला के विकास को गति देने के लिए 232 करोड़ रुपए की लागत वाले 66 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडला जिले में सुरखी-इंद्री मार्ग पर 16 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से नया पुल बनाने और बंजर नदी में नवनिर्मित एक अन्य पुल का लोकार्पण कर इसका नामकरण अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह सेतु करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंडला के विकास में सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी।

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। कैबिनेट द्वारा प्रदेश के किसानों के समन्वित विकास के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में प्रचलित योजनाओं को एक मंच पर लाकर मध्यप्रदेश किसान कल्याण मिशन को प्रारंभ करने की सैद्धांतिक अनुमति दी गयी।

मप्र कृषक कल्याण मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, कृषि को जलवायु-अनुकूल बनाना, धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, जैव विविधता और परंपरागत कृषि ज्ञान संरक्षण, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मिशन क्रियान्वयन की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। मिशन क्रियान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जायेगा।

किसानों की आय में वृद्धि- कृषि तथा उद्यानिकी के अंतर्गत फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, उच्च मूल्य फसलों की खेती, गुणवत्तापूर्ण आदानों की उपलब्धता-बीज, रोपण सामग्री, उर्वरक, कीटनाशक, और कृषि विस्तार एवं क्षमता विकास, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण की आसान उपलब्धता, खाद्य प्र-संस्करण और कृषि आधारित उद्योग, वैल्यू-चैन विकास और मौजूदा वैल्यू-चैन का सुदृढ़ीकरण, मप्र की विशिष्ट समस्याओं के लिए अनुसंधान एवं विकास है।

बंद नहीं होगी लाड़ली बहना योजना

मध्य प्रदेश में चल रही लाड़ली बहना योजना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है, कि योजना बंद नहीं होगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि महिलाओं को योजना के तहत पैसे मिलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अब हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच पात्र महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की राशि डाली जाएगी। अप्रैल महीने की राशि बुधवार (16 अप्रैल) को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंडला में कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे।

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कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय 

1.चिकित्सा महाविद्यालय, सतना से संबंद्ध नवीन चिकित्सालय के निर्माण के लिए राशि 383 करोड़ 22 लाख रूपये की स्वीकृति।

2.मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एवं नियोनेटोलॉजी विभाग में नियमित स्थापना के कुल 12 नवीन पदों का सृजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन पदों में प्राध्यापक के 3 पद, सह प्राध्यापक के 3 पद, एवं सहायक प्राध्यापक के 3 पद एवं सीनियर रेसीडेंट के 3 पद शामिल हैं।

MP Board 10th-12th Result: मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं-12वीं कक्षा के छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल (MPBSE) ने फिलहाल रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणामों की घोषणा मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक हो सकती है। बता दें कि पिछले साल, कक्षा 10 वीं और 12 वीं के परिणाम 24 अप्रैल को शाम 4 बजे के बाद घोषित किए गए थे।

मिली जानकारी के अनुसार, एमपी बोर्ड फिलहाल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगा हुआ है। जब यह काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। मई के पहले या दूसरे हफ्ते में छात्रों के स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं।  स्कोरकार्ड MP बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों  mpbse.nic.in, mpbse.mponline.gov.in, mpresults.nic.in पर अपलोड किए जाएंगे।

ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://mpbse.nic.in और https://mpbse.mponline.gov.in/MPBSE/MPBSE पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर, ‘MPBSE Class 10th Inter Result 2025’ लिंक पर क्लिक करें।

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स्टेप 3:कंप्यूटर स्क्रीन पर लॉगइन पेज खुल जाएगा, यहां जरूरी क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें।

स्टेप 5: स्टूडेंट्स, यहां से ‘MP Board 10th Result Marksheet’ की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

Bhopal: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को भोपाल में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। रविन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) एवं मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन (MPCDF) तथा दुग्ध संघ के MoU हुआ। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमें इनका शत प्रतिशत दोहन करने के लिए बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।

शाह ने कहा कि शाह ने कहा कि पहले छोटे-मोटे फाइनेंस के कार्य करने वाले अपैक्स अब 20 से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। अपैक्स जल वितरण और सीएससी का कार्य भी करेंगे। 300 से ज्यादा योजनाएं अपैक्स के माध्यम से संचालित हो रही हैं। यहां से रेलवे टिकट, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तक मिल जाता है। अपैक्स अब पेट्रोल पंप संचालन, गैस एजेंसी और दवाई की दुकान भी चलाएगा।

अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया और इसका पहला मंत्री होने के नाते हमने बीते साढ़े तीन साल में इस क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। सहकारिता मंत्रालय ने अपना पहला काम किया- कृषि समितियों के लिए आदर्श बायलॉज बनाए और इन्हें राज्यों को भेजा। आज संपूर्ण भारत ने इस मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया है। जब आपकी नीयत ठीक हो तो नजीते भी अनुकूल आते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अंबेडकर जयंती पर हमने कामधेनु गोपालन योजना को शुरू की है। कल से सेवा योजना शुरू हो जाएगी। यदि कोई 25 गौ माता पालेगा तो उसे 25%अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कृषि विकास दर में अद्भुत पहचान बनी है, लेकिन दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर 24% करना है। यदि खेती के लिए जमीन नहीं है तो पशुपालन तो बहुत अच्छे से हो सकता है।

feaBhopal: प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन का लाभ बिना रुकावट जारी रखने के लिए पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम और मोहल्लों में विशेष कैंप लगाकर ई-केवायसी कार्य तेजी से पूरा किया जाए। मंत्री राजपूत ने बताया कि राज्य में 543.31 लाख पात्र हितग्राहियों में से अब तक लगभग 108.27 लाख लोगों की ई-केवायसी बाकी है। केंद्र सरकार ने इस कार्य को 30 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित हितग्राहियों को राशन वितरण में दिक्कत आ सकती है।

9 अप्रैल से चल रहा विशेष अभियान

प्रदेशभर में 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई-केवायसी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शेष रह गए लाभार्थियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकायों और जेएसओ लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं।

कैम्प के जरिए होगा कार्य, टीमों को मिले सख्त निर्देश

मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कैंप ग्रामवार और मोहल्लेवार लगाए जाएं और किसी नए क्षेत्र में तब तक न जाया जाए जब तक पहले क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की ई-केवायसी पूरी न हो जाए। साथ ही, यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी हो, वह स्थायी रूप से बाहर चला गया हो, या नाम डुप्लीकेट हो, तो इसे “एम राशन मित्र” पोर्टल पर हटाने के लिए प्रविष्ट किया जाए।

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कलेक्टर्स करें जिलावार ई-केवायसी की निगरानी

अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिलावार ई-केवायसी की निगरानी कर, प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा किया जाए। साथ ही, इस अभियान को लेकर जनजागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।