MP Flood News: प्रदेश के कई जिलों में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 15 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को आपात बैठक कर बाढ़ के हालातों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बाढ़ से उपजे हालातों से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों को तैनात किया गया है। ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के ग्राम सेंकरा और खेड़ीरायमल में बाढ़ के कारण फंसे 125 लोगों को गुरुवार को सुरक्षित निकाल लिया गया। ग्वालियर जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि, 400 लोग अब भी विभिन्न स्थानों पर बाढ़ में फंसे होने की सूचना है।

हैदराबाद से पहुंची एनडीआरएफ टीम

एनडीआरएफ की टीम मदद के लिए विमान से हैदराबाद से पहुंची है। ग्वालियर जिले के अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक कुल 525 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इन सभी लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया है, जहां उनके लिए खाने-पीने के सामान और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की एक टीम टीकमगढ़ से डबरा, ग्वालियर पहुंची है। एक टीम छतरपुर से राहत बचाव कार्य के बाद टीकमगढ़ पहुंच गई है। एक टीम जबलपुर से बालाघाट पहुंच कर राहत एवं बचाव का कार्य कर रही है। एक टीम डिंडौरी और एक टीम भोपाल के लिए आरक्षित है।

इन जिलों में बाढ़ की स्थिति

गुरुवार को प्रदेश के 15 जिलों पन्ना, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, गुना, सागर, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, नरसिंहपुर तथा दमोह में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। इन जिलों में एसडीईआरएफ द्वारा खोज एवं बचाव ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण किया जा रहा है।

Advertisement

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 30 सितम्बर तक वर्षा की संभावना है। अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारी-कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएं। अतिवर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, इसके लिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के कार्य किए जाएं। लोगों के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जनहानि के लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा। अतिवर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षा व सुविधा प्रदान करने के लिए राहत शिविर लगाएं और इसमें सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी सहयोग लिया जाए। बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन और पशु हानि की जानकारी भी यथाशीघ्र लेना आरंभ किया जाए। राहत राशि के वितरण में विलंब न हो, बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ितों को राहत के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। राहत शिविरों में स्वच्छ पेयजल, दवाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में अति वर्षा से निर्मित स्थिति और बचाव के लिए समत्व भवन में ली गई आपात बैठक में उक्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों की स्थिति की समीक्षा की। वी.सी. में समस्त संभागीय आयुक्त, आईजी, कमिश्नर आफ पुलिस, जिला कलेक्टर, एसपी जुडे।

निचली बस्तियों में रहने वालों को समय रहते सतर्क किया जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर माह में जितनी वर्ष होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। निचली बस्तियों में रहने वालों को समय रहते सतर्क किया जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन रपटों और पुलों पर पानी है, वहाँ तत्काल आवश्यक सावधानी व सतर्कता बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अति वर्षा के प्रभाव से हुई जनहानि और पशु हानि की स्थिति में राहत उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टरों को जनहानि की स्थिति में चार-चार लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा कर कलेक्टरों को तत्काल राशि परिजन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने की तत्काल व्यवस्था की जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जहां पर भी बाढ़ के पानी में लोग फंसे हैं उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने की तत्काल व्यवस्था की जाए। पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित कर सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाए और आवश्यकता होने पर निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। समत्व भवन में हुई बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना सहित, प्रमुख सचिव, जल संसाधन, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, राजस्व, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा उपस्थित थे।

Advertisement

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में सक्रिय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गुना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, टीकमगढ़ के कलेक्टर से जिले में अति वर्षा और बाढ़ संबंधी जानकारी प्राप्त की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अवगत कराया गया कि दतिया जिले के भांडेर के निकट पोहुच नदी में 18 लोग फंसे हैं, डबरा में भी लोगों के पानी में फंसे होने की सूचना है। मुरैना में पेड़ के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु और तीन लोगों के घायल होने का समाचार है। बैठक में बताया गया कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए झांसी, बरेली और गोरखपुर से हेलीकॉप्टरों को रवाना किया जा रहा है। टीकमगढ़ में बचाव व राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम बोट व अन्य बचाव सामग्री के साथ सक्रिय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आगामी दिनों में वर्षा की संभावनाओं को देखते हुए बाढ़ की पूर्व सूचना और प्रचार-प्रसार की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त भंडारण के निर्देश दिए।

अब तक प्रदेश में औसत से 14 प्रतिशत अधिक हुई वर्षा

बैठक में बताया कि प्रदेश में 11 सितम्बर तक 991.9 मिली मीटर वर्षा हो चुकी है यह औसत से 14 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के 12 जिलों राजगढ़, खरगोन, भोपाल, सिवनी, मंडला, भिंड, श्योपुर, छिंदवाड़ा, बड़वानी, शिवपुरी, सिंगरौली, नीमच, अलीराजपुर, ग्वालियर और गुना में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आगामी 2 दिनों में भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है। इसके बाद वर्षा में कमी की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कला, आगर-मालवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी और राजगढ़ में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 54 में से 31 बांधों के गेट खुले हैं। विभिन्न जिलों में राहत शिविर संचालित हैं।

भीड़ भरे आयोजनों में इलेक्ट्रिक सेफ्टी सहित सावधानी बनाए रखने के लिए दिए निर्देश

Advertisement

बैठक में नदियों, बांधों और जलाशयों के जल स्तर पर लगातार नजर रखने, बचाव के लिए आवश्यक सामग्री, राहत शिविरों की उचित व्यवस्था, जिन शालाओं के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं, उन्हें चिन्हित करते हुए बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने, गणेश पंडालों तथा अन्य सामाजिक, धार्मिक और भीड़ भरे आयोजनों में इलेक्ट्रिक सेफ्टी सुनिश्चित करने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, पर्याप्त दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। आगामी दिनों में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन स्थलों पर प्रकाश, नाव, गोताखोरों, चिकित्सा दल, साफ-सफाई, बचाव दल की व्यवस्था करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के लिए भी जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया।

Indore: इंदौर में पर्यटक स्थल जामगेट पर मंगलवार रात बड़ी घटना हो गई। यहां अपनी महिला मित्रों के साथ देर रात आर्मी के दो ट्रेनी अफसर घूमने आए थे। यहां पर शूटिंग रेंज भी है जहां सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कुछ बदमाश आए और सभी को बंधक बना लिया। इसके बाद सेना के अफसरों के साथ जमकर मारपीट की गई। फिर एक अफसर व एक युवती को बंधक बना लिया और साथी अफसर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। इन्हें बोला कि 10 लाख रुपए लेकर आओ तभी इन दोनों को छोड़ेंगे।

बदमाशों के चंगुल से छुटकर निकले ट्रेनी आर्मी अफसर और उसकी महिला मित्र ने आर्मी यूनिट और पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस के पहुंचते ही बदमाश दोनों बंधकों को छोड़कर भाग निकले। जिस महिला मित्र को बंधक बनाया था, उसके साथ गैंगरेप की भी आशंका है। पुलिस अधिकारियों ने आर्मी अफसर के बयान के हवाले से पहले गैंगरेप होने की बात कही, लेकिन अब जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।

घायल सेना के अधिकारियों और महिला मित्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना मंगलवार देर रात 2.30 बजे घटी थी। बुधवार शाम को महिलाओं को होश आया। ग्रामीण एसपी हितिका वासल के अनुसार आर्मी के अधिकारियों के बयान के आधार पर लूट, मारपीट, फिरौती व सामूहिक दुष्कर्म की आशंका में केस दर्ज किया है। घटना में छह आरोपी शामिल हैं, जिनके नाम सामने आ गए हैं। दो को हिरासत में लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं।

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपए से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचित करने पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के पश्चात शेष जल के उपयोग करने के लिए परियोजना का सैंच्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर कुल 12 ग्रामों की 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अंतर्गत प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गईं। स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा एवं 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा।

Advertisement

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निर्मित करने एवं नवीन पदों के सृजन का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए ‘संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा’ निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में जिला चिकित्सालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। गैर चिकित्सकीय संवर्ग के लिए सम्बंधित चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध समेकित पद पर समायोजन किए जाने एवं उक्त की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।

Advertisement

Bina: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले के बीना में लाड़ली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी। सरकार का यह प्रयास है कि आने वाले समय में बहनें प्रतिमाह दो हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक की आय अर्जित करें। बहनों को स्व-रोजगार और लघु व्यवसाय के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 332. 43 करोड़ रुपए की राशि के अंतरण एवं 215 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। कार्यक्रम में मंत्रीगण, सांसद, विधायक और जन-प्रतिनिधियों के साथ आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर होगा बीना जिले का फैसला- मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखण्ड, पंजाब और हरियाणा को विकास में पीछे छोड़ेगा। बुंदेलखण्ड में आईटी पार्क बनाया जाएगा। विकास का कारवां अब बुंदेलखण्ड और मध्यप्रदेश की धरती से होकर गुजरेगा। मध्यप्रदेश में नए जिलों और संभागों के गठन के लिए म.प्र. प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग सुझाव प्राप्त कर प्रतिवेदन देगा। आमजन की सुविधा के लिए बीना सहित अन्य नए जिले और संभाग बनाने की दिशा में कार्यवाही परिसीमन आयोग की अनुशंसा अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीना में आम जनता की सुविधा के लिए एडीएम और एडीशनल एसपी अपने कार्यालयों में रहेंगे।

‘इस क्षेत्र के नागरिक जमीन न बेचें, यहां नक्शा बदल जाएगा’

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना के साथ ही बीना परियोजना इस क्षेत्र का नक्शा बदल देगी। समृद्धि का लाभ नागरिकों को मिलेगा। बीना सिंचाई परियोजना से वंचित शेष गांव को जोड़ा जायेगा। क्षेत्र में अनेक नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समय बदला है। हमारा मध्यप्रदेश पीछे नहीं रहेगा। हमारा प्रदेश देश का नम्बर वन राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संभाग में उद्योगों का विकास किया जा रहा है। युवाओं की क्षमता का उपयोग प्रदेश के हित में होगा। सागर में भी इसी माह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। सागर, इंदौर और भोपाल से विकास में पीछे नहीं रहेगा।

Advertisement

नए रेलवे नेटवर्क और नए उद्योगों से विकास दरवाजे खुलेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन मंजूर की गई है, इससे मध्यप्रदेश के निमाड़ और मालवा अंचल ही नहीं बल्कि चंबल क्षेत्र और अन्य इलाकों से बंदरगाहों तक सीधे माल पहुंचाने का नेटवर्क बनेगा। नई रेल लाइन और औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों से मध्यप्रदेश में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। प्रत्येक संभाग में उद्योगों का विकास किया जा रहा है। युवाओं की क्षमता का उपयोग प्रदेश के हित में होगा। सागर में भी इसी माह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। सागर, इंदौर और भोपाल से विकास में पीछे नहीं रहेगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

1.बुंदेलखंड क्षेत्र में आईटी पार्क बनाने की घोषणा।

2.बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण।

Advertisement

3. बीना नदी परियोजना अंतर्गत शेष वंचित गाँव को जोड़ा जाएगा

4.बीना में गौशाला निर्माण, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं आईटीआई खोलेंगे।

5.नगरपालिका क्षेत्र बीना का विस्तार, बीना नगरपालिका भवन निर्माण के लिये 5 करोड़ रूपये।

6.खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाने, मंडी बामौरा और भानगढ़ में उप तहसील एवं आवासीय भवन निर्माण।

7.बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति, बीना नगरपालिका के विकास कार्य के लिये 5 करोड़ रूपये।

Advertisement

8.बीना में 3 करोड़ रूपये की लागत से इंडोर-आउटडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा।

9. नौ समूह नलजल योजनाओं के लिये 2200 करोड़ राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इन नलजल परियोजनाओं से 1728 गांव के 2 लाख 76 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा।

10. मंडी बामौरा-विदिशा मार्ग पर आरओबी का निर्माण।

11.ग्राम पंचायत मंडी बामौरा को नगर पंचायत बनाने।

12.गढ़ा-पड़रिया से बीना-कुरवाई पहुंच मार्ग पर रपटे के स्थान पर नया पुल बनाने की घोषणा।

Advertisement

13. मंडी बामौरा में नई कृषि उपज मंडी भवन एवं आवासीय भवन के लिये 50 लाख रूपये।

14. बीना से बमौरी सड़क मार्ग निर्माण, भानगढ़ से गिरोल सड़क निर्माण।