Ujjain: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शनिवार की सुबह से बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार रात से ही महाकाल लोक के पास तकिया मस्जिद क्षेत्र में मुनादी करा दी है। इस क्षेत्र में बसी निजामुद्दीन कॉलोनी में करीब 257 मकान बने हुए हैं। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण कार्य के तहत इन सभी 257 मकानों को हटाया जाना है। शनिवार सुबह से प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

प्रशासन ने मकानों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से पहले सभी तरह की कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। प्रभावितों को दिए गए नोटिस की भी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। हाईकोर्ट भी यहां के रहवासियों की याचिका खारिज कर चुका है। प्रशासन को यहां के रहवासियों को कुल 66 करोड़ रुपए मुआवजा बांटना है। जिसमें से 32 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है।

मामले में एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग ने कहा कि यहां महाकाल विस्तारीकरण योजना के तहत कार्य होना है। लोगों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी रहवासियों की अपील खारिज कर दी है। लोगों ने स्वेच्छा से अपना सामान निकालना भी शुरू कर दिया है। यह पूरा क्षेत्र करीब सवा दो हेक्टेयर का है जिसे खाली करवाना है। मामले में एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने कहा कि सभी लोगों से अपील की गई है कि वह निर्देशों का पालन करें और शांति बनाए रखें।

Rewa:उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पन्ना से सतना, गोविंदगढ़ से सीधी तथा सीधी से सिंगरौली तक रेलवे लाइन निर्माण कार्य का बिन्दुवार अपडेट लिया। डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा है कि अधोसंरचनात्मक विकास से ही क्षेत्र का विकास होगा। विन्ध्य क्षेत्र में विकास के लिए हाई-वे एयरपोर्ट की सुविधा हो गई है। ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का कार्य पूरा होते ही पूरे विन्ध्य के विकास को गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसरों और औद्योगीकरण भी तेजी से होगा। बैठक में सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा, सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्रा, अध्यक्ष नगर निगम रीवा व्यंकटेश पाण्डेय, कमिश्नर रीवा बीएस जामोद, डीआईजी साकेत प्रकाश पाण्डेय सहित प्रशासनिक, पुलिस, राजस्व, विभागीय अधिकारियों सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डिप्टी सीएम ने अफसरों से कहा कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण में भू अर्जन की शेष कार्यवाही करके रेलवे को जमीन उपलब्ध कराएं। विस्थापित के लिये वैकल्पिक आवासीय भूमि देकर मकानों की व्यवस्था कराएं। कलेक्टर पूरी संवेदनशीलता के साथ विस्थापन की कार्यवाही पूरी करें। रेलवे के निर्माण कार्य में अनुचित ढंग से बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व, वन विभाग रेलवे के अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। ताकि कार्य तेज गति से पूर्ण किया जा सके।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि सीधी से सिंगरौली के बीच के निर्माण कार्यों के लिए रेलवे द्वारा वन विभाग को वांक्षित 17 करोड़ रुपए की राशि जमा की गयी है। वन मण्डलाधिकारी 15 दिन की समय सीमा में रेलवे को विभागीय अनुमति जारी कराएं जिससे टेण्डर की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने निर्देश दिये कि चुरहट के पास सोन नदी पर पुल तथा बहरी के पास गोपद नदी पर पुल एवं 17 प्रस्तावित सुरंगों का निर्माण कार्य तेजी से कराएं।  रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी एमएस हाशमी ने बताया कि मार्च तक सीधी जिले के बघवार स्टेशन तक तथा मई तक रामपुर नैकिन स्टेशन तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

Satna: मध्यप्रदेश में अब सतना भी एयर कनेक्टिविटी से सीधे जुड़ जाएगा। सतना एयरपोर्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। यह एयरपोर्ट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नई पहल से पर्यटकों को सतना और इसके आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी, यहां से जल्द ही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत उड़ानों का भी संचालन शुरू किया जाएगा। यहां से सप्ताह में दो दिन के लिए वायु सेवा का शेडूअल भी जारी कर दिया गया था, परन्तु सतना एयरपोर्ट के निकट भविष्य में उद्घाटन की वजह से वायु सेवा बुधवार एवं रविवार को सतना की जगह रीवा सिंगरौली से संचालित की जा रही है।

पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के पर्यटन स्थलों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सतना एयरपोर्ट से जुड़ने वाले रूट्स को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अधिक सुविधाएं मिल सकेगी। सतना एयरपोर्ट के चालू होने से आसपास के पर्यटन स्थलों, जैसे खजुराहो, चित्रकूट, और मैहर मंदिर तक पहुंचना सुगम होगा। यह क्षेत्र धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, और अब देश-विदेश के पर्यटक आसानी से इन स्थलों की यात्रा कर सकेंगे।

सतना एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। होटल, गाइड सेवा, ट्रांसपोर्ट और अन्य सहायक सेवाओं को इससे लाभ मिलेगा। सतना एयरपोर्ट का संचालन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब जल्द ही पर्यटक हवाई यात्रा का लुत्फ उठाकर इस क्षेत्र की सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटक वायु सेवा में बुकिंग के लिए www.flyola.in वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, एवं 18004199006 पर कॉल करके भी बुक कर सकते है ।

विस्तृत साप्ताहिक शैड्यूल निम्नुसार रहेगा –

सोमवार-भोपाल- जबलपुर – रीवा – सिंगरोली – रीवा- जबलपुर – भोपाल

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मंगलवार– भोपाल – खजुराहों – रीवा – सिंगरोली – रीवा – खजुराहों – भोपाल

बुधवार-भोपाल- जबलपुर – रीवा – सिंगरोली –रीवा – जबलपुर – भोपाल

शुक्रवार-भोपाल- जबलपुर – रीवा – सिंगरोली – रीवा – जबलपुर – भोपाल

शनिवार-भोपाल – खजुराहों – रीवा – सिंगरोली – रीवा – खजुराहों – भोपाल

रविवार– भोपाल – खजुराहों – रीवा – सिंगरोली – रीवा – खजुराहों – भोपाल

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MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा-उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वामी विवेकानन्द की जयंती 12 जनवरी 2025 (युवा दिवस) के अवसर पर मिशन प्रारंभ किया जायेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्म-विश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के प्रमुख घटक संवाद, सामर्थ्य (योग्यता) और समृद्धि, है।

मिशन के तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं। पहला लक्ष्य-प्रत्येक युवाओं की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्षित करना। दूसरा लक्ष्य-प्रत्येक युवा को कक्षा 12वीं तक के स्तर तक शिक्षा पूरी कराने के लिये प्रयास करना। यह लक्ष्य 10वीं में वर्ष 2028 तक तथा 12वीं में वर्ष 2030 तक हासिल किया जायेगा। तीसरा लक्ष्य-प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना है। वर्ष 2030 तक 70 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जायेगी।

सांची बड़ा ब्राण्ड बनेगा, हर पंचायत में दुग्ध कलेक्शन सेंटर खुलेंगे

मंत्रि-परिषद द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड को बड़ा बनाने के उद्देश्य से एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मध्य होने वाले सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) पर सहमति दी गयी। यह निर्णय मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य कोलेबोरेशन एग्रीमेंट के अनुसार दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा।

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दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जायेगी। इस तरह दूग्ध संकलन 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रूपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रूपये किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। सांची ब्रांड का और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जायेगा।

Jabalpur: भोपाल से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए पीथमपुर ले जाने के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब शांत हैं। इस बीच कचरे को जलाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच के सामने सरकार ने कहा-  कि भ्रामक जानकारियों को फैलाने के कारण पीथमपुर में हालात बिगड़े और स्थिति खराब हुई। सरकार ने कोर्ट से छह हफ्ते का समय मांगा। इस पर डिवीजन बेंच ने सरकार की मांग मानते हुए उसे छह सप्ताह का समय दे दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

फेक न्यूज पब्लिश न करे मीडिया

सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर लोगों द्वारा भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुद्दे से जुड़ी फेक जानकारी या न्यूज पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने आदेशित किया है कि पब्लिक में जो असंतोष है, सरकार उसे अपने स्तर पर दूर करे।

कचरा खाली करने की अनुमति बरकरार

हाईकोर्ट में  सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा, कि अभी रासायनिक कचरा 12 कंटेनरों में भरकर रखा हुआ है। लेकिन इसे बहुत दिन तक कंटेनर में नहीं रखा जा सकता। हम कोर्ट से अनुमति चाहते हैं कि जिस फैक्ट्री में इस कचरे को नष्ट किया जाना है, वहां कंटेनर खाली करने की अनुमति दें। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अलग से अनुमति की जरूरत नहीं है। निस्तारण के पूर्व आदेश में ही यह कार्रवाई आती है।

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