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Indo China Border Dispute: चीन बॉर्डर पर भारत तैयार कर ह्युमन शील्ड, कैबिनेट में हुए दो बड़े फैसले

Modi Cabinet Decisions: भारत और चीन की सेनाओं के बीच एलएसी पर तनाव जारी है। इस दौरान कई दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत के बाद भी मसलों को सुलझाने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में चीन बॉर्डर पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दो बड़े फैसले लिए हैं। मोदी कैबिनेट ने अरुणाचल में बॉर्डर के चप्पे-चप्पे की सुरक्षा के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की सात नई बटालियनों को स्वीकृति दी है। इसके तहत 9,400 जवानों की भर्ती की जाएगी। एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वॉर्टर (आईटीबीपी के लिए 16वां) को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि आईटीबीपी में इस समय 88,430 जवान सेवारत हैं। जिनकी तैनाती लद्दाख में काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जासेप ला तक 3,488 किमी लंबी भारत-चीन बॉर्डर की सुरक्षा में की गई है।
एलएसी पर ह्युमन शील्ड बनाने की तैयारी
केंद्रीय कैबिनेट ने सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों का पलायन रोकने और वापस बसाने के लिए उत्तरी सीमा से लगते रिहायशी इलाकों में व्यापक स्तर पर विकास कार्यों को मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट ने ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (Vibrant Village Programme) के लिए 4800 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी है। दरअसल सरकार बॉर्डर पर स्थित गांवों का बुनियादी ढांचा मजबूत कर और वहां की आबादी बढ़ाकर एक तरह से ह्युमन शील्ड तैयार करना चाहती है। चीन भी अपने बॉर्डर पर तेजी से गांवों का बसा रहा है। इसकी सेटेलाइट इमेज भी सामने आ चुकी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर कैबिनेट का निर्णय दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए फायदेमंद होगा। पर्यटन, कौशल विकास, उद्यमिता प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से होंगे।’
Today’s Cabinet decision on Vibrant Villages Programme will be beneficial for several people living in remote areas and border areas. Sectors such as tourism, skill development, entrepreneurship will be among the many key focus areas. https://t.co/JlWy02wywe
— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2023


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New Sansad Bhawan: अधीनम प्रमुख ने प्रधानमंत्री को सौंपा ‘सेंगोल’, रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन

New Sansad Bhawan: संसद के नए भवन के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर आज शनिवार को चेन्नई से पहुंचे अधीनम महंतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र राजदंड ‘सेंगोल’ सौंपा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक और पवित्र ‘सेंगोल’ की संसद भवन में स्थापना करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए 21 अधीनम चेन्नई से दिल्ली पहुंचे हैं। अधीनम महंतों का आशीर्वाद लेते हुए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, कि आज मेरे निवास स्थान पर आप सभी के चरण पड़े हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कल नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां आकर आशीर्वाद देने वाले हैं।
Feel very blessed that I had the opportunity to welcome the respected Adheenams to my residence. pic.twitter.com/ozDvbDKQ8I
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2023
प्रधानमंत्री ने कहा कि, तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल (पवित्र राजदंड) दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि यह भारत के विकास पथ को मजबूत करता रहे और लाखों लोगों को सशक्त बनाए। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि पवित्र राजदंड ‘सेंगोल’ अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। संसद भवन ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है।
अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। pic.twitter.com/NzUIiV2dX6
— PMO India (@PMOIndia) May 27, 2023

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NITI Aayog: गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए CM बघेल, राज्यहित में रखी कई मांगें

NITI Aayog: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिन्दुओं के अतिरिक्त राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। बैठक के एजेंडे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2047 का विकसित भारत, टीम इंडिया की भूमिका पर कहा देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए।
मुख्यमंत्री ने एनएमडीसी द्वारा राज्य में स्थित इकाइयों को 25-30 प्रतिशत आयरन ओर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने समुचित आयरन ओर राज्य की इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सीएम बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ के एमएसएमई उद्योगों को एसईसीएल से विगत 2-3 वर्षों से राज्य की आवश्यकता अनुरूप कोल नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कार्यवाही कर छत्तीसगढ़ का हित सुरक्षित करने का आग्रह किया।
सीएम बघेल ने मीटिंग में 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र शुरू करने व समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध भी किया। बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ ही 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को हरित गतिविधियों के रूप में मान्य करते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन व्यपवर्तन से छूट प्रदान करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं व शिशुओं की देखभाल के सभी कार्यक्रमों के लिए एकीकृत एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य वित्त पोषण का हिस्सा 75ः25 करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने बैठक में नवीन पेंशन योजना में जमा 19 हजार करोड़ की राशि की वापसी का मुद्दा भी उठाया। वहीं, उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की भरपाई की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के राजस्व हानि की भरपाई की कोई स्थायी व्यवस्था अतिशीघ्र की जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कम प्राप्त हो रहा है। उन्होंने 2659 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध कराने की मांग की। मुख्यमंत्री बघेल ने खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी की 4 हजार 170 करोड़ राशि छत्तीसगढ़ को हस्तांतरण करने का आग्रह किया। वहीं, इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सर्वाेच्च न्यायालय में प्रस्तुत सिविल सूट याचिका में केंद्र सरकार की ओर से जल्द जवाब प्रस्तुत कर निराकरण करने का अनुरोध किया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयला एवं अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन की मांग की। उन्होंने कहा संशोधन नहीं होने से राज्य के वित्तीय हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11 हजार 828 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुए राज्य को इस बकाया से मुक्त करने का आग्रह भी किया।

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New Parliament House: नए संसद भवन का पहला वीडियो जारी, प्रधानमंत्री ने की अपील

New Parliament House: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का 28 मई को लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर राजनीति भी गर्म है। इस बीच सरकार ने संसद के नए भवन का 1 मिनट 48 सेकंड का वीडियो जारी किया है। जिसमें नए संसद भवन की भव्यता और सौंदर्य के दर्शन हो रहे हैं। वीडियो की शुरुआत संसद बिल्डिंग के शीर्ष पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से की गई है। इसके बाद मुख्य द्वार दिखाया गया है, जिसके ऊपर सत्यमेव जयते अंकित है।
वीडियो में संसद के अंदर के एरियल व्यू में नए संसद भवन की भव्यता देखने लायक है, नजरें जहां पड़ती हैं वहीं थम सी जाती है। लोकसभा में स्पीकर के आसन के ऊपर अशोक चक्र स्थापित है। मोर के पंख की आकृति नए संसद भवन की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। वहीं लाल रंग के बैकग्राउंड और इंटीरियर से राज्यसभा की भव्यता भी मोहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए संसद भवन का वीडियो शेयर कर देशवासियों से अपील की है। उन्होंने लिखा ‘नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। यह वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है- इस वीडियो को अपने स्वयं के वॉयस-ओवर के साथ साझा करें, जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को री-ट्वीट करूंगा।
The new Parliament building will make every Indian proud. This video offers a glimpse of this iconic building. I have a special request- share this video with your own voice-over, which conveys your thoughts. I will re-Tweet some of them. Don’t forget to use #MyParliamentMyPride. pic.twitter.com/yEt4F38e8E
— Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2023

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CRPF: तेज रफ्तार ट्रक ने सीआरपीएफ के वाहन में मारी टक्कर, 2 जवान घायल, देखें वीडियो

CRPF: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा से एक खतरनाक एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बुधवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने सीआपीएफ के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में CRPF के 2 जवान घायल हुए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेज रफ्तार ट्रक विपरीत दिशा से चला आ रहा है। तभी एकाएक बारिश के पानी की वजह से अनियंत्रित होकर फिसलते हुए दूसरी लेन में सीआरपीएफ के वाहन से जा टकराया।
#WATCH | Jammu and Kashmir: Two CRPF personnel were injured after a speedy truck hit their vehicle in Awantipora, Pulwama district earlier today: CRPF
(CCTV video source: CRPF) pic.twitter.com/0r6oZY34pd
— ANI (@ANI) May 24, 2023

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New Parliament Building: 19 दलों ने किया नए भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान

New Parliament Building: संसद के नए भवन का उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। अब कांग्रेस समेत 19 दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। दलों का आरोप है कि उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। वहीं सरकार ने विपक्षी दलों के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उनसे अपने इस फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के बहिष्कार के फैसले पर कहा है कि हर मामले में राजनीति उचित नहीं है। शाह ने कहा, ”राजनीति को इसके साथ न जोड़ा जाए। यह एक बड़ी भावनात्मक प्रक्रिया है कि पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की। गृह मंत्री शाह ने कहा कि राजनीति अपनी जगह चलती है। सब अपनी सोचने की क्षमताओं के अनुसार रिएक्शन देते हैं और काम करते हैं।” वहीं केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्षी दलों से अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए आग्रह किया है।
इन पार्टियों ने बनाई उद्घाटन समारोह से दूरी
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल (यू), आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), सीपीएम, एसपी, राजद, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जेएमएम, नेशनल कांफ्रेंस, केरल कांग्रेस (मणि), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काट्ची (वीसीके), एमडीएमके और आरएलडी ने संयुक्त रूप से बहिष्कार की घोषणा की है।

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