CG News: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुमाभाठा में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में खड़गे और मुख्यमंत्री बघेल ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना में दस साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माणी श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 15 सौ रुपए की पेंशन सहायता दी जाएगी।

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सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि गरीबों के आर्थिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। न्याय योजनाओं के चलते बीते पांच सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गये हैं। सवा दो लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ आम जनता को मिल रहा है।

कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में प्रदेश के 24 लाख 52 हजार 592 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 1895 करोड़ रुपए अंतरित किए। साथ ही गोधन न्याय योजना के 65 हजार गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि और 33 हजार 642 गन्ना उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 18 लाख रुपए प्रोत्साहक राशि भी उनके खाते में डाली गई है।

सम्मेलन में 1 लाख 2 हजार 889 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 55 करोड़ 76 लाख 26 हजार रुपए राशि का वितरण किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल के 2881 हितग्राहियों को 3 करोड़ 86 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के 3236 हितग्राहियों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के 96 हजार 772 हितग्राहियों को 50 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि का वितरण किया गया। इस मौके पर बलौदाबाजार-भाटापारा के जिलेवासियों को 266 करोड़ रूपए की लागत के 264 विकास कार्यों की सौगात दी गई।

मुख्यमंत्री बघेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज 28 सितंबर को जारी की गई है। चूंकि आचार संहिता लगने के पश्चात निर्वाचन आयोग से इसके लिए अनुमति लेनी होती, इसमें विलंब की आशंका के चलते आज ही इसका भुगतान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 73 लाख लोगों को राशन से सुनिश्चित कराया है। युवाओं को 147 करोड़ बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर में 7 लाख आवासों के लिए हितग्राहियों की पहली किश्त 25-25 हजार डालने का काम किया। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में हम प्रदेशभर में घूमे और सभी की मांग रही कि आवास चाहिए, इसके बाद हमने आर्थिक सर्वेक्षण का निर्णय लिया और इस आधार पर सभी आवास दे रहे हैं। हमने किसानों के हित में निर्णय लिया कि धान 15 से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हमने विभिन्न विभागों में 42 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती निकाली।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए खड़गे ने मिनी माता को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में छत्तीसगढ़ से चुने गये पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों में मिनी माता भी शामिल थीं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की हमारी परंपरा रही है। देश में इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति चुनी गईं। हमारा मत है कि महिला आरक्षण को इसी वक्त लागू करना चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे सभी वर्गों की स्पष्ट स्थिति की जानकारी होगी। पिछड़े वर्गों के आर्थिक स्थिति की जानकारी होगी और इसके मुताबिक योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जो प्रभावी होगी।

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सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास मंत्री मोहन मरकाम, लोकसभा सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव द्वय चंद्रदेव राय एवं  शकुंतला साहू सहित बड़ी संख्या में कृषक और श्रमिक उपस्थित थे।

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Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में तैयार हुई छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का आज लोकार्पण किया। रायपुर में 4 एकड़ क्षेत्र में 17.75 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई टेनिस अकादमी में 3 हजार दर्शकों की क्षमता है। अकादमी में एक मुख्य सिंथेटिक कोर्ट तथा 5 प्रेक्टिस सिंथेटिक कोर्ट बनाए गए हैं। टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी को तीन मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला भाग एडमिन बिल्डिंग है जो तीन मंजिला है। इसमें रूम, हाल, जिम, वीआईपी लाउंज के साथ ही मीडिया सेंटर के साथ ही 500 की दर्शक क्षमता के साथ अनेक सुविधाएं होंगी। दूसरे हिस्से के रूप में अकादमी की हॉस्टल बिल्डिंग है। यह भी तीन मंजिला है जिसमें कार्यालय, अधीक्षक रूम, पार्किंग, किचन, डायनिंग जैसी अनेक सुविधाएं होगी। तीसरे हिस्से के रूप में मुख्य स्टेडियम है जहां 2500 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

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टेनिस अकादमी की विशेषताएं

1.टेनिस एकेडमी में टेनिस कोर्ट निर्माण हेतु अल्ट्रा कुशन 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस उपयोग किया गया है।

2.मुख्य टेनिस कोर्ट की दर्शक क्षमता 2000 एवं मुख्य भवन अंतर्गत व्हीआईपी दर्शक क्षमता 500 रखी गई है।

3.स्टेडियम अंतर्गत कुल वाहन पार्किंग क्षमता 150 नग रखी गई है।

4.मुख्य टेनिस कोर्ट अंतर्गत कुल 40000.00 वॉट क्षमता लाइट 1500 लक्स लेवल एवं प्रत्येक प्रेक्टिस कोर्ट अंतर्गत 4900 वॉट क्षमता लाइट 500 लक्स लेवल अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार ब्रांड कास्टिंग सुविधा हेतु लगाई गई है।

5. टेनिस एकेडमी अंतर्गत निर्बाध विद्युत प्रवाह हेतु 315 के व्ही के सबस्टेशन एवं आपातकालीन विद्युत प्रवाह हेतु 165 केव्हीए क्षमता के डी जी सेट का भी प्रावधान किया गया है।

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6.टेनिस एकेडमी में हॉस्टल एवं मुख्य भवन में आवश्यकतानुसार एयर कंडिशनिंग की भी व्यवस्था की गई है।

7.खिलाडियों हेतु हॉस्टल भवन अंतर्गत कुल 46 नग रूम की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 92 खिलाडियों के रुकने की व्यवस्था है। साथ ही खिलाडियों के भोजन हेतु डायनिंग हॉल भी निर्मित किया गया है।

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Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर शहर को 1021 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए 7 बड़े विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने तात्यापारा नवीन मार्केट में स्थित खूबचंद बघेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए रायपुर शहर के लोगों को इन विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर शहर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ही इन विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन महीनों में ही छत्तीसगढ़ सरकार ने 36 सौ करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है, जिससे राज्य की जनता को लाभ मिलेगा।

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इन कार्यों का हुआ भूमिपूजन

1.रायपुर शहर के नवीन मार्केट में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने जीई रोड के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य , जिसकी लंबाई 510 मीटर तथा निर्माण लागत राशि 134.66 करोड़ रुपए है, का भूमिपूजन किया। इस सड़क के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा तथा शहर के लोगों को इस स्थान पर भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी।

2.रायपुर शहर के रिंग रोड क्र.1 एवं तेलीबांधा चौक से अग्रसेन धाम चौक लाभांडी तक 6-लेन फ्लाई ओव्हरब्रिज निर्माण कार्य का भूमिपूजन जिसकी निर्माण लागत राशि 473.13 करोड़ रुपए है।

3. रायपुर शहर में महादेवघाट एवं चंदनीडीह में खारुन रिवर फ्रंट के निर्माण, विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य जिसकी लंबाई 1.55 किमी है एवं निर्माण लागत राशि 197.36 करोड़ रुपए का भूमिपूजन।

4. रायपुर शहर के एक्सप्रेस-वे (टेमरी) से माना व्ही.आई.पी. मार्ग पर ऐलिवेटेड कॉरिडोर सहित एयरपोर्ट को जोड़ने वाले मार्ग का 6-लेन में निर्माण कार्य, निर्माण लागत राशि 156.27 करोड़ रुपए है का भूमिपूजन।

5. रिंग रोड क्र.1 पर उद्योग भवन महावीर नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर फ्लाई ओव्हर का निर्माण कार्य, लागत रु. 42.42 करोड़ रुपए का भूमिपूजन।

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6.राजस्व एवं आपदा विभाग के अंतर्गत माडर्न तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य जिसकी लागत 11.50 करोड़ रुपए है का भूमिपूजन

7. छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के नवा रायपुर सेक्टर 24 कयाबांधा में निर्मित होने वाले प्रधान कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन।

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Bhupesh Cabinet: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नकद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम की जाएगी।

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कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

# खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रुपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया।

# खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

# मुख्यमंत्री  द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया।

# ग्राम डूण्डा, सेजबहार एवं बोरियाकला, तहसील व जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास एवं प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए। कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रभावितों को भूखण्ड प्रदान किया जा सके।

# नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आबंटन दर एवं भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रूपए के स्थान पर 540 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

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# राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया।

# जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 03 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया।

# राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल हेतु भूमि का आबंटन करने का निर्णय लिया गया।

# रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आबंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया गया।

# आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आबंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

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# गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।

# हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

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# मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।

# राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

# ग्राम पंचायत घुमका, जिला- राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

# छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में श्री सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

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# श्री रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

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CG News(Raipur): मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में पत्रकार अब किफायती दर पर आवास का सपना पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा ‘श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना’ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। योजना अंतर्गत 30 लाख तक के आवास ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील होगी।

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राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जाएगा तथा क्रय किया जाने वाला मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिए। ब्याज अनुदान अधिकतम 30 लाख रुपए के आवास ऋण की सीमा तक दिया जाएगा। संचार प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से अधिसूचित वित्तीय संस्थानों एवं सहकारी बैंकों से लिए गए आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा।

योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार तथा टीवी न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे।

संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लें, तभी होगी पात्रता

संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लेने पर ही इस योजना की पात्रता होगी। योजना मात्र एक आवास ऋण में ही लागू होगी। किसी संचार प्रतिनिधि द्वारा पूर्व से अपने अथवा पत्नी के स्वामित्व का मकान योजना लागू होने के बाद अवयस्क/वयस्क संतान को अंतरित कर नया आवास लेने की दशा में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व से स्वीकृत आवास ऋण पटाकर नए आवास ऋण प्राप्त करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संचार प्रतिनिधियों द्वारा नियमित ऋण एवं ब्याज अदायगी करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा। डिफॉल्टर होने की स्थिति में योजना के लाभ की पात्रता स्वयमेव समाप्त हो जायेगी।

इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ

योजना में पात्रता के लिए स्वयं अथवा पत्नी, आश्रित पुत्र-पुत्री के नाम से कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा। शपथ पत्र के साथ संचार प्रतिनिधियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत बैंकों अथवा रजिस्ट्रीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण के प्रमाणित अभिलेख जनसम्पर्क संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

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नियमित भुगतान कर बैंक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा

संचार प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए ऋण पर मासिक किश्त का नियमित भुगतान स्वयं करना होगा, बैंकों को ऋण के मूल एवं ब्याज के नियमित भुगतान करने संबंधी बैंक का प्रमाण-पत्र जनसम्पर्क संचालनालय में प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की गणना कर संबंधित पत्रकार के बैंक खातों में राशि दी जाएगी।

योजना राशि की गणना

ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक की जाएगी। किसी भी दशा में अनुदान राशि का भुगतान एक साथ नहीं किया जायेगा। आवास ऋण ब्याज अनुदान की गणना इस प्रकार होगी। इसमें वित्तीय वर्ष में बैंक में देय ब्याज को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान से गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को बैंक ब्याज प्रतिशत दर से भाग दिया जाएगा। आवास ऋण 30 लाख रुपए से अधिक होने की दशा में ब्याज अनुदान की गणना दो चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में अधिकतम 30 लाख रुपए की राशि तक की ब्याज गणना की जाएगी। इसमें योजनान्तर्गत अधिकतम राशि( 30 लाख रुपए) को वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋण पर देयक ब्याज राशि से गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को स्वीकृत आवास ऋण राशि से भाग दिया जाएगा। द्वितीय चरण में ब्याज अनुदान राशि की गणना की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में गणना पश्चात प्राप्त ब्याज राशि को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ गुणा किया जाएगा। प्राप्त परिणाम को बैंक ब्याज प्रतिशत दर से भाग दिया जाएगा।

योजना हेतु समिति करेगी अनुशंसा

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प्रथम बार ब्याज अनुदान स्वीकृति के लिए संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विचार कर अनुशंसा करेगी। समिति में आयुक्त/ संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, अपर संचालक (पत्रकार कल्याण), अपर संचालक (समाचार), उप संचालक / संयुक्त संचालक (वित्त) शामिल होंगे।

योजना हेतु निर्णयात्मक शर्त/अधिकार

ब्याज अनुदान स्वीकृत करने के किसी भी प्रश्न पर तत्समय में प्रचलित अधिमान्यता नियमों में उल्लेखित संचार संस्थान एवं संचार प्रतिनिधि की अर्हतादायी शर्तों पर भी विचार किया जायेगा। ब्याज अनुदान स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त /संचालक, जनसम्पर्क को होगा।

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