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Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना

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Gyanvapi: Varanasi court approves ASI survey in Gyanvapi case

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में आज का दिन काफी अहम साबित हुआ। ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने सहित तीन मांगों से संबंधित याचिका पर आज वाराणसी कोर्ट का आदेश आ गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने किरन सिंह की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अब इस केस पर सुनवाई दो दिसंबर को होगी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है।

वादी किरण सिंह की क्या हैं तीन मांग?

  1. मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित किया जाए।
  2. परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए।
  3. शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति दी जाए।

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Spit Jihad: दूध में थूककर फूंक मारकर देता था मोहम्मद शरीफ. पप्पू नाम बताकर छिपाई पहचान

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Spit Jihad: Mohammad Sharif used to spit in milk and blow on it. He hid his identity by using the name Pappu

Lucknow: राजधानी लखनऊ में दूध में थूककर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर का है। यहां मोहम्मद शरीफ नाम का एक दूधिया फर्जी नाम पप्पू बताकर दूध में थूक कर लोगों के घरों में सप्लाई कर रहा था। उसकी यह हरकत CCTV में कैद हो गई है। मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू से दूध लेने वाले लव शुक्ला ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और रासुका लगाने की मांग की है।

हिंदू महासभा ने की रासुका लगाने की मांग

शनिवार को मामला सामने आने के अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो सीसीटीवी वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा सकता है कि दूधिया मोहम्मद शरीफ पहले घर की बेल बजाता है। जब तक कोई गेट खोलकर बाहर आता है, तब तक में वह दूध में थूक कर फूंक मार चुका होता है।

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Patna: बिहार के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या, कार से उतरते ही सिर में मारी गोली

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Patna: Bihar's big industrialist Gopal Khemka murdered, shot in the head as soon as he got out of the car

Gopal Khemka Murder:बिहार के बड़े उद्योगपतियों में से एक गोपाल खेमका की पटना में उनके घर के सामने ही गोली मारकर  हत्या कर दी गई। उनके अपार्टमेंट की बाउंड्री के गेट के ठीक सामने वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रामगुलाम चौक के पास की है और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक हेलमेट लगाए बदमाश पहले फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए उनका इंतजार करता है। इसके बाद जैसे ही वह कार से उतरते हैं, हेलमेट लगाए बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जाता है। आनन-फानन में परिजन उन्हें पटना के मेडिवर्सल अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक कारोबारी गोपाल खेमका देर रात खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से घर लौटे थे। वो जैसे ही अपार्टमेंट के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधी ने ड्राइविंग सीट पर बैठे खेमका को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। बदमाश ने गांधी मैदान थाने से 300 मीटर दूर वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 1 घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।मौके पर FSL की टीम न भी पहुंचकर जांच की है। इसके साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर STF को लगाया गया है।

7 साल पहले हो चुकी है बेटे की हत्या

पटना के बड़े बिजनेसमैन और मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका के 2 बेटे हैं। 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की इसी तरह फैक्ट्री के गेट पर हत्या हुई थी। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी कॉटन फैक्ट्री के सामने उन्हें अपराधियों ने गोली मार दी थी। दूसरे बेटे गौरव खेमका IGIMS में डॉक्टर हैं। बेटी लंदन में रहती हैं। गोपाल खेमका का पेट्रोल पंप से लेकर फैक्ट्री और अस्पताल का बिजनेस है।

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UP Cabinet: शहरी इलाकों में आवासीय भवनों में बना सकेंगे दुकान, इन्हें नक्शा पास कराने से होगी छूट

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UP Cabinet: Shops can be built in residential buildings in urban areas, they will be exempted from getting the map passed

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार ने नक्शा पास करने, आवासीय व व्यावसायिक भू-उपयोग के नाम पर विकास प्राधिकरणों में होने वाली वसूली पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। सरकार ने अब शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा दे दी है। इसके साथ ही 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ संबंधित विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराने के बाद निर्माण कराया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने उप्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 को लागू करने का फैसला किया है।

नई व्यवस्था के तहत शहरों में मिश्रित भू-उपयोग की छूट दे दी गई है। यानि कोई भी व्यक्ति मकान के साथ दुकान भी बना सकेगा। हालांकि इसके लिए सड़कों की चौड़ाई की शर्त रखी गई है। बड़े शहरों यानि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति होगी।

इसी तरह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले आवासीय और 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूंखड़ों पर नक्शा पास कराने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यानि अब ऐसे भूखंड पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों श्रेणी के भूखंडों पर निर्माण के लिए अब सिर्फ विकास प्राधिकरणों में पंजीकरण कराना होगा। वहीं, स्वीकृत ले-आउट क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूंखड़ों के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार (ट्रस्ट बेस्ड) पर स्वत स्वीकृत मान लिया जाएगा।

नई व्यवस्था में एकल आवासीय भवन मानचित्र किसी सरकारी विभाग द्वारा निर्मित 09 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों वांछित प्रमाण-पत्र, अभिलेख एवं समस्त देय शुल्कों का भुगतान करने पर स्वतः अनुमोदित होंगे।

45 मीटर चौड़ी सड़क बना सकेंगे ऊंची बिल्डिंग

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सरकार ने अधिकांश श्रेणी के निर्माण के लिए फ्लोर रेशियो एरिया (एफएआर) को चौड़ी सड़कों पर बढ़ा दिया है। वहीं, 45 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर निर्माण पर एफएआर की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इससे ऊंची बिल्डिंग बनाने का राह आसान हो जाएगी। 100-300 क्षेत्रफल के एकल इकाई वाले प्लाट के लिए एफएआर सीमा को बढ़ाकर 2.25 से 2.5, 300-1200 वर्ग मीटर के प्लाट के लिए 2.5, विकसित क्षेत्र में 9 से 45 मीटर चौड़ी सड़क पर प्लाट के लिए एफएआर की अधिकतम सीमा 2.1 से 2.5 किया गया है। ग्रीन-रेटेड भवनों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क एफएआर में बढ़ोत्तरी भी हो सकेगी।

अब 18 मीटर सड़कों पर बन सकेंगे शॉपिंग मॉल

अधिकांश श्रेणियों में पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकता को कम किया गया है। कृषि भू-उपयोग में 7-मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग एवं हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा प्राथमिक विद्यालय एवं 18-मीटर सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति प्रस्तावित की गई है।

इन्हें नक्शा पास कराने से छूट होगी

आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए तथा नर्सरी, क्रैच, होमस्टे संचालन हेतु अपने घर का 25 प्रतिशत तक एफ.ए.आर. का उपयोग किया जा सकता है। बशर्ते कि पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्राविधान किया गया हो, इसके लिए पृथक से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

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भवन की ऊंचाई सीमा पर प्रतिबंध हटा

भवन की ऊंचाई से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं तथा उपयोग किए गए एफ.ए.आर. के आधार पर ऊंचाई निर्धारित हो सकेगी। भूखंड के समग्र उपयोग में सुधार के उद्देश्य से 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों हेतु अधिकतम सेटबैक को सभी ओर से 16 मीटर से घटाकर अग्रभाग के सेटबैक के लिए 15 मीटर तथा शेष तरफ 12 मीटर होगा।

चिकित्सालय व शापिंग माल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर बन सकेंगे

अब चिकित्सालय एवं शॉपिंग मॉल न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर बन सकेंगे। शैक्षिक भवनों द्वारा खेल के मैदान, खुले क्षेत्र आदि की आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए संबद्ध संस्थानों की आवश्यकताओं का पालन किया जाना होगा।

ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल घटा

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बहुमूल्य नगरीय भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखंड क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से घटा कर बिल्टअप (निर्मित) क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर तथा नॉन- बिल्टअप (अनिर्मित) क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर किये जाने तथा बहु-इकाइयों के लिए भूखंड क्षेत्र की आवश्यकताओं को घटाकर 150 वर्ग मीटर किये जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

4000 वर्गमीटर से बड़े भूखंड के लिए एक पृथक से पार्किंग ब्लॉक

पार्किंग की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए पोडियम पार्किंग एवं मैकेनाइज्ड ट्रिपल- स्टैक पार्किंग की अनुमति होगी। 4000 वर्गमीटर से बड़े भूखंड के लिए एक पृथक से पार्किंग ब्लॉक बनेगा। चिकित्सालयों में पृथक से एम्बुलेंस पार्किंग के लिए नए प्राविधान किए गए हैं, साथ ही विद्यालयों में बस पार्किंग एवं पिक-एंड-ड्रॉप ज़ोन के लिए पृथक प्राविधान प्रस्तावित किए गए हैं। 09 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान बन सकेंगे। साथ ही छोटे भूखंडों पर चिकित्सालयों की अनुमति है।

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Patna: बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान

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Patna: Nitish Kumar will remain the Chief Minister in Bihar, Defense Minister Rajnath Singh made a big announcement

Patna: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर है, हमारे मुख्यमंत्री हों या फिर डिप्टी सीएम हों, इनकी छवि बेदाग है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव केवल विकास पर होगा। इसके साथ ही उन्होंने बता दिया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे और बिहार में एनडीए की दो तिहाई बहुमत से सरकार बनेगी।

लालू-कांग्रेस पर साधा निशाना

राजनाथ ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजद के साथ-साथ कांग्रेस भी बिहार की बर्बादी के लिए दोषी है, इन दोनों ही सरकारों ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया था, अपराध.. जातिवाद और जंगलराज के चलते बिहार अंधेरे में चला गया था, धीरे-धीरे ये अंधकार खत्म हुआ है। भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर है, जो बिहार एक समय बर्बाद हो गया था, आज वो बिहार आत्मनिर्भर बन गया है।

लालू ने समाजवाद का चोला पहनकर किया धोखा

राजनाथ सिंह ने कहा कि लालू यादव ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को अपने पैरों के पास रखा, ये बहुत शर्म की बात है। इससे पता चलता है कि आरजेडी की विचारधारा और सोच कैसी है,, इन लोगों का असली चेहरा समाज के सामने आ रहा है। RJD-कांग्रेस ने मिलकर बिहार को अपराध-बेरोजगारी दिया और महिलाओं को असुरक्षित रखा। लालू जी के शासनकाल में संविधान के बदले गोलियों की गूंज सुनाई पड़ती थीं,लोगों को यह जरूर याद दिलाना है। सामंतवादी मानसिकता वाले लोगों ने समाजवाद का चोला पहनकर बिहार के साथ धोखा किया है, बिहार के लोगों ये सारी बातें समझानी है।

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UP News: प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, 15 जुलाई तक चलेगा स्कूल चलो अभियान

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UP News: Basic and secondary schools of the state will open from July 1, School Chalo Abhiyan will run till July 15

UP School: प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल गर्मियों के अवकाश के बाद मंगलवार एक जुलाई से खुलेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत के साथ ही एक से 15 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य व मां समूह के सदस्य घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं कक्षा एक से तीन तक के 45 लाख से अधिक बच्चों को नए सत्र की किताबें भी मिल जाएंगी।

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां थीं। 16 जून से शिक्षकों-शिक्षामित्रों आदि के लिए स्कूल खुल गए थे। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई थीं। पहले दिन विद्यालय खुलने पर बच्चों का रोली-चंदन लगाकर स्वागत किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में सजावट की जाए। वहीं मिड-डे-मील में खीर, हलवा आदि परोसा जाएगा।

राज्य सरकार ने सभी जिलों में स्कूल चलो अभियान के लिए दो लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। घर के कार्यों या सामाजिक कारणों से स्कूल से दूर रहने वाली बालिकाओं के नामांकन और उपस्थिति पर विशेष बल दिया जाएगा। अब तक स्कूलों में 1.40 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं बच्चों को डीबीटी की जा चुकी है। वे ड्रेस में स्कूल आएं ये सुनिश्चित किया जाए।

दूसरी तरफ माध्यमिक के विद्यालयों में 20 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां थीं। यह विद्यालय भी एक जुलाई से सुबह 7.30 से दोपहर 1.30 बजे तक खुलेंगे। इसी तरह प्रदेश के सभी बेसिक स्कूल सुबह आठ बजे से लेकर दो बजे तक चलेंगे। इस साल पहली बार गर्मी की छुट्टियों में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में समर कैंप का भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से बच्चों का बहुमुखी विकास किया गया।

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