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Demonetisation: नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को क्लीन चिट, कहा- उचित प्रक्रिया का पालन हुआ
![supreme court on demonetisation](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2018/06/DE15-SUPREMECOURTOFINDIAa.jpg)
Supreme Court on Notebandi: सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2016 को केंद्र की मोदी सरकार के नोटबंदी (Demonetisation) के फैसले पर अपने मुहर लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने सरकार के फैसले को पूरी तरह संवैधानिक करार देते हुए सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। पांच जजों की खंडपीठ में से चार जजों ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी के फैसले में सरकार ने सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया है। साथ ही कोर्ट ने माना कि सरकार और आरबीआई(RBI) के बीच फैसले को लेकर 6 महीने तक बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक महत्व के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और आर्थिक मामलों को न्यायिक आधार पर बदला नहीं जा सकता।
8 नवंबर 2016 को हुई थी नोटबंदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे टीवी पर लाइव आकर नोटबंदी (Demonetisation) का ऐलान करके पूरे देश में खलबली मचा दी थी। उन्होंने 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। इसके बाद अगले दिन से पूरे देश में चलन से बाहर हुए 500 और 1000 के नोटों को बैंक में जमा करने और बदलने के लिए लंबी कतारें लग गई थीं। विपक्षी दलों ने नोटबंदी का विरोध किया और इसे मोदी सरकार का देश की अर्थव्यवस्था को बरबाद करने वाला कदम करार दिया। बाद में ये मामला कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहरा दिया है।
सर्वोच्च अदालत ने RBI से मांगे थे रिकॉर्ड
देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सात दिसंबर को निर्देश दिया था कि वे सरकार के 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें। वहीं साल 2016 में नोटबंदी के अपने फैसले का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अदालत ऐसे मामले का फैसला नहीं कर सकती है, जब ‘बीते वक्त में लौट कर’ कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है। पीठ ने केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, आरबीआई के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम तथा श्याम दीवान समेत याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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Waqf Bill: राज्यसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आसानी से होगा पास, इस वजह से राह हुई आसान
![Waqf Bill: Waqf Board Amendment Bill will be easily passed in Rajya Sabha also, due to this the path became easier](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Rajya-Sabha-e1725709628923.jpg)
New Delhi: केंद्र की एनडीए सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद इस बिल को संसद की जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी के पास से बिल लौटने के बाद उसे राज्यसभा में भी बहुमत से पास कराना होगा। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब एनडीए के पास राज्यसभा में भी बहुमत हो गया है। दरअसल छह नामांकित सदस्यों के समर्थन के बाद राज्यसभा में अब एनडीए के पास बहुमत के लिए पर्याप्त नंबर हैं।
राज्यसभा का गणित एनडीए के पक्ष में
हाल में संपन्न हुए राज्यसभा उपचुनाव के बाद संसद के ऊपरी सदन में कुल सदस्यों की संख्या 234 हो गई है, जबकि 11 सीटें रिक्त हैं। भाजपा के राज्यसभा में अपने 96 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 113 है। इसमें छह नामांकित सदस्यों को जोड़ दें, तो एनडीए का कुल संख्याबल 119 हो जाता है। जो बहुमत के मौजूदा आंकड़े 117 से दो अधिक है। जबकि राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन के कुल सदस्यों की संख्या 85 है।
राज्यसभा में 11 सीटें हैं रिक्त
संसद के उच्च सदन में जम्मू-कश्मीर से चार सीट खाली हैं, क्योंकि केंद्र-शासित प्रदेश में अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की चार, चार नामांकित सदस्य और ओडिशा की एक सीट शामिल है। वाईएसआर कांग्रेस के दो सदस्यों और बीजद के एक सदस्य ने हाल में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बीजद सदस्य सुजीत कुमार इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए, जिसके इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत की पूरी संभावना है।
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Ravindra Jadeja: क्रिकेटर रवींद्र जडेजा शुरू करेंगे राजनीतिक पारी, बीजेपी में हुए शामिल
![Ravindra Jadeja: Cricketer Ravindra Jadeja will start political innings, joins BJP](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Ravindra.jpg)
Ravindra Jadeja: भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जड़ेजा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए हैं। उनकी पत्नी और गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी की विधायक रिवाबा जाडेजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नए सदस्य के रूप में उनकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट में रिवाबा ने बीजेपी सदस्यता कार्ड के साथ अपनी और अपने पति की तस्वीरें भी साझा कीं। बता दें कि जडेजा ने जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक टी20 विश्व कप 2024 जीत के बाद टी20 से संन्यास का ऐलान किया था।
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा 2019 में भाजपा में शामिल हुई थी और उन्हें 2022 में पार्टी ने जामनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था। इस सीट से जीत दर्ज कर रिवाबा विधायक बनीं थीं। उनके चुनाव प्रचार में भी जडेजा नजर आए थे। अब रिवाबा के बाद रवींद्र जड़ेजा भी भाजपा के साथ राजनीति में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी में उनकी क्या भूमिका होगी।
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Weather Update: सितंबर माह में उत्तर भारत के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश, इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड
![Weather Update: There will be heavy rain in many parts of North India in the month of September, there will be severe cold this year](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Weather-News.jpg)
Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सितंबर में बारिश की भविष्यवाणी की है और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अक्टूबर महीने तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है और उसके बाद भयंकर सर्दी पड़ने का अनुमान भी लगाया है। आईएमडी ने चेतावनी दी कि सितंबर में ला नीना इफेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जिससे इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है।
आमतौर पर मानसून के मौसम के आखिरी में होने वाले ला नीना प्रभाव के चलते तापमान में तेजी से गिरावट देखी जाती है। इसके साथ ही अक्सर बारिश भी बढ़ जाती है और फिर आगे भयंकर सर्दी की संभावना बढ़ जाती है। भारत में मानसून अक्सर 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ला नीना की वजह से यह काफी लेट हो सकता है। इसका असर अक्टूबर के आखिरी में दक्षिण भारत में आने वाले उत्तर पूर्वी मानसून पर भी पड़ सकता है।
आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि हालांकि सितंबर में मानसून के वापस लौटने की उम्मीद है, लेकिन ला नीना के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में जोरदार “चक्रवाती गतिविधि” होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप महीने के अधिकांश समय में बारिश की कई घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर में मानसून की बारिश महीने के लिए सामान्य से 9% अधिक (16.8 सेमी) होने की उम्मीद है।
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Vaishno Devi: जम्मू में मां वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड, 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 1 गंभीर
![Vaishno Devi: Landslide on Maa Vaishno Devi Marg in Jammu, 2 female devotees died, 1 serious](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Vaishno-devi-Lanslide-Accident.jpg)
Vaishno Devi: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर सोमवार दोपहर करीब 2.35 बजे लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हुई है। भूस्खलन की घटना में तीन महिला श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से 2 की मौत हो गई। जबकि एक घायल का इलाज जारी है। मौके पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, हादसा माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर पंची हेलीपैड के पास हुआ है। हादसे में दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं, एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। जिसका अस्पताल में इलाज चल रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन मार्ग पर पत्थर गिरने और भूस्खलन की घटना हुई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई है।
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Supreme Court: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है गाइडलाइन, मांगे सुझाव, 17 सितंबर को सुनवाई
![Supreme Court can issue guidelines on bulldozer action, seeks suggestions, hearing on September 17](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Bulldozer-Action.jpg)
Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट में देशभर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कोई आरोपी है, तो क्या उसका घर गिराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित सरकारों में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है।
केंद्र सरकार का जवाब- अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर ही घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है।’ न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशानिर्देश की आवश्यकता पर भी गौर किया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘सुझाव आने दीजिए। हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करेंगे’।
अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे- सुप्रीम कोर्ट
देश की सर्वोच्च अदालत बुलडोजर एक्शन पर 17 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि वह पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी कर सके।
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