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Delhi: बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने राष्ट्रपति भवन में रखी अपनी पीड़ा, माओवाद आतंक से मुक्त कराने की अपील की
Delhi: राष्ट्रपति भवन में आज का दिन बस्तर के नक्सल पीड़ितों के लिए उम्मीदों भरा था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, अपनी पीड़ा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा। उनके चेहरे पर वर्षों से झेले गए अत्याचार की छाप थी, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की किरण भी नजर आ रही थी। राष्ट्रपति से मुलाकात का उद्देश्य साफ था- नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को देश की सर्वोच्च शक्ति के सामने रखना और बस्तर को माओवाद के आतंक से मुक्त कराने की अपील करना। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है।
8000 से अधिक हुए माओवादी हिंसा का शिकार
प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि पिछले चार दशकों से बस्तरवासी माओवादी आतंक का दंश झेल रहे हैं। माओवादी हमलों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं। बारूदी सुरंगों और बम विस्फोटों ने उनके जीवन को तहस-नहस कर दिया है। विस्फोटों से न केवल शरीर को नुकसान पहुंचा है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे पूरी तरह टूट चुके हैं। प्रतिनिधियों ने बताया कि माओवादियों ने उनके घर, जमीन और संस्कृति को भी बर्बाद कर दिया है। बस्तर में 8,000 से अधिक लोग पिछले ढाई दशकों में माओवादी हिंसा के शिकार हुए हैं। आज भी कई लोग नक्सलियों के डर के साये में जीने को मजबूर हैं। जहां देश के अन्य हिस्सों में लोग स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वहीं बस्तर के लोग अपनी जमीन और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल
प्रतिनिधिमंडल ने जब राष्ट्रपति के समक्ष अपनी बात रखी, तो उन्होंने खास तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व को सराहा। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल और नेतृत्व के कारण बस्तर में शांति बहाली और विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनके नेतृत्व में बस्तर में न केवल नक्सल उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने बस्तरवासियों में एक नई आशा जगाई है।
शांति और पुनर्निर्माण की अपील
बस्तर शांति समिति के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं मंगऊ राम कावड़े और जयराम दास ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि बस्तर में शांति बहाल करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बस्तर कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन माओवादी आतंक ने इस स्वर्ग को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि बस्तर को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि वहां फिर से शांति और सामान्य जीवन लौट सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नक्सल पीड़ितों की व्यथा गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बस्तरवासियों के बेहतर भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी।
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार रात 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। आमतौर पर बोर्ड नवंबर माह के अंत तक, या फिर दिसंबर माह के पहले या दूसरे हफ्ते तक परीक्षा की तिथियां घोषित करता है। लेकिन इस बार अचानक डेट शीट जारी कर बोर्ड ने सभी को चौंका दिया है। बोर्ड परीक्षा इस बार 15 फरवरी से शुरू होंगी और चार अप्रैल को अंतिम परीक्षा होगी।
मेरिट सूची और और डिवीजनवार अंक की घोषणा नहीं करेगा बोर्ड
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों की मेरिट सूची और डिवीजनवार अंक जारी नहीं करेगा। बोर्ड टॉपर्स की सूची और छात्रों के डिवीजन की घोषणा भी नहीं करेगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय को व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करने के साथ-साथ कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इस वर्ष बोर्ड छात्रों को कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं देगा।
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Delhi-NCR Pollution: प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में हॉफ लॉकडाउन के हालात, 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। इसको देखते हुए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही राजधानी दिल्ली में कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में फिजिकल क्लासेस बंद हैं और सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। साथ ही एनसीआर के जिलों में से फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा में भी प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं कॉलेजों की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया।
50 फीसदी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे और 50 फीसदी कार्यालय आएंगे। कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राजधानी में जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सरकार की ओर से चीजों को लेकर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ग्रेप-4 पहले ही लागू हो चुका है। अब कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए घर से काम करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन ने वर्क फॉर होम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। जिसमें कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहा गया है कि 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार भी जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
ग्रेप-4 में इन पर है प्रतिबंध
1.दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों की एंट्री पर रहेगी पाबंदी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
2.दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
3.एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
4.एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
5.निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
6.एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
7.राज्य सरकारें गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती हैं।
8. डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध है।
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Anmol Bishnoi: गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल विश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार, कैलिफोर्निया में हुई गिरफ्तारी
Anmol Bishnoi Arrest: गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का एक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजा था। अनमोल विश्नोई को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या समेत कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस ने आरोपी बनाया गया है।
अप्रैल में हुई थी सलमान के घर फायरिंग
फिल्म अभिनेता सलमान खान के मुंबई के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर इसी साल 19 अप्रैल को तड़के सुबह गोलीबारी की घटना ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। मुंबई स्थित घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम देते हुए कुल पांच राउंड गोलियां चलाई थीं। घटना के कुछ दिन बाद दोनों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अनुज थापन ने 1 मई को पुलिस हवालात में कथित रूप से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी।
पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी आरोपी है अनमोल
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की इस साल 13 अक्तूबर की रात में गोली माकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद से ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस मामले में अनमोल को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि अनमोल ने एक अन्य आरोपी सुजीत सुशील सिंह के जरिए हथियार और वित्तीय मदद उपलब्ध कराई थी। पुलिस की ओर से दावा यह किया गया है कि अनमोल ने कथित तौर पर बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे जीशान की तस्वीरें स्नैपचैट पर किराए के शूटरों को भेजी थीं। शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या से एक महीने पहले इलाके की रेकी की थी।
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Delhi-NCR: प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 12वीं तक स्कूल बंद करें, दिल्ली सरकार बताए क्या किया?
Delhi-NCR: देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एनसीआर में शामिल राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा है कि उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या किया है? इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि GRAP-4 के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सके।
बिना पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोत्तरी को देखते हुए AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सख्त निर्देश दिया कि बिना कोर्ट से पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को तुरंत टीमें गठित करने का आदेश दिया है, जो GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी करेंगी।
12 वीं तक की कक्षाएं बंद करने पर तत्काल फैसला लें- सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत ने 12वीं तक के स्कूलों की फिजिकल क्लासेस बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अभी भी अन्य कक्षाओं के विपरीत स्कूलों में उपस्थित होना पड़ रहा है और अनुरोध किया कि इन कक्षाओं को भी बंद किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर के सभी राज्य तत्काल निर्णय लें कि 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों की कक्षाएं बंद की जाएं।
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Delhi: वायु प्रदूषण की स्थिति ‘गंभीर स्तर’ पर पहुंची, सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन मोड में चलेंगे
Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। इसको देखते हुए सरकार ने दिल्ली में सभी प्राथमिक विद्यालयों को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजधानी में गुरुवार को सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 424 दर्ज किया गया। इसमें बुधवार की तुलना में छह सूचकांक की वृद्धि देखने को मिली। इससे हवा और दमघोंटू हो गई है।
15 नवंबर से ग्रेप-3 लागू
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने की दिशा में सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू करने की घोषणा कर दी गई है। राजधानी समेत पूरे एनसीआर में 15 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा। ग्रैप-3 के अनुसार 11 सूत्रीय कार्य योजना 15 नवंबर, 2024 सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू होगी।
ग्रेप-3 में इन कामों पर रहेगी पाबंदी
1. सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाया जाएगा।
2. भीड़भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा और लैंडफिल साइटों पर अधिक ध्यान रखा जाएगा।
3.सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा। ऑफिस ऑवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी।
4.निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर सख्ती बरती जाएगी, ऐसे कामों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे धूल निकलती होगी।
5. पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा।
6.दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-3 या उससे नीचे की मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी।
7.गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-CNG और गैर-BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
8.दिल्ली NCR में पेंटिंग, पोलिसींग, ईंट भट्टा के काम पर प्रतिबंध रहेगा।
9.पानी का छिड़काव जारी रहेगा।
10.प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सलाह।
विशेषज्ञों ने दी इससे बचने की सलाह
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि घर से बाहर निकलते समय प्रदूषण के स्तर की जांच जरूर कर लें। वायु प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके कारण श्वसन, हृदय और मस्तिष्कवाहिकीय प्रणालियों से संबंधित कई तरह की दिक्कतों का खतरा रहता है। इतना ही नहीं वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण दीर्घकालिक बीमारियां और इससे मृत्यु का भी जोखिम हो सकता है। इसके प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से कमजोर आयु वर्ग वाले लोग जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों में अधिक देखी जाती रही है। ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है।
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