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Delhi: मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से की मुलाकात, विकास और पर्यटन पर हुई चर्चा

Delhi: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस बैठक में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह को अवगत कराया कि नक्सलवाद अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। राज्य और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर हो चुकी है और अब अंतिम चरण की रणनीति तैयार कर बस्तर को स्थायी शांति की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025 का असर दिखने लगा है। हाल ही में बीजापुर जिले में 9 ईनामी नक्सलियों समेत कुल 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। बैठक में बस्तर में विकास कार्यों को तेज करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सरकार क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रही है। सीएम ने बताया कि बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और नए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर सिर्फ संघर्ष की भूमि न रहकर शांति, विकास और संभावनाओं का नया केंद्र बने। बैठक में बस्तर के समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
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Delhi: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने राज्य के सांसदों से की मुलाकात, विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा

Delhi: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सांसद महेश कश्यप, कमलेश जांगड़े एवं रूपकुमारी चौधरी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने सांसदों से अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं की प्रगति और आवश्यकताओं पर फीडबैक लिया और केंद्र सरकार से जुड़ी आवश्यक पहल को प्राथमिकता देने की बात कही। इस दौरान सांसदों ने मुख्यमंत्री साय से राज्य के विकास, केंद्र-राज्य समन्वय, और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की।
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Chhattisgarh: मार्च महीने में ही गर्मी दिखाने लगी तेवर, बिलासपुर में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा

Raipur: छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर मार्च में ही लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। यहां अभी से पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। रविवार (16 मार्च) को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार बिलासपुर प्रदेश की सबसे गर्म जगह रही। यहां का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री दर्ज किया गया।
प्रदेश में पिछले 24 घटों के दौरान मौसम शुष्क रहा। सरगजुा व दुर्ग संभागो में अपिकतम तापमान सामान्य रहा। इसके अलावा सभी संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहा। बिलासपुर के अलावा रायपुर के लालपुर में भी पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। माना एयरपोर्ट, पेण्ड्रा रोड में भी तापमान 40 डिग्री के करीब रहा। अंबिकापुर को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा।
छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटो में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद आगामी 2 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर 16 मार्च को ग्रीष्म लहर की संभावना है। 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 22 मार्च तक 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के संभावना है, लेकिन इससे गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
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Chhattisgarh: बीजापुर में 17 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 9 पर घोषित है 24 लाख का इनाम

Jagdalpur:छ्त्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसर्पण नीति से प्रभावित होकर बीजापुर जिले में 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आत्मसर्पण करने वाले 17 नक्सलियों में से 9 पर 24 लाख का इनाम घोषित है। सरेंडर करने वालेे नक्सलियों में गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश ने भीअपनी पत्नी ज्योति के साथ सरेंडर किया है। दिनेश पर 8 लाख और ज्योति पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है।
बीजापुर जिले के पेद्दाकोरमा का रहने वाला 8 लाख का इनामी दिनेश ऊर्फ बदरू मोड़ियम कम उम्र में ही नक्सली बन गया था। नक्सलियों के साथ रहकर दिनेश एंबुश लगाने, IED प्लांट करने के साथ हर नक्सल एक्टिविटी में माहिर हो गया। इसको देखते हुए दिनेश को नक्सल संगठन में एरिया कमेटी मेंबर बनाया गया। वह AK-47, इंसास, SLR जैसे हथियार चलाता था।
ये है 24 लाख के इनामी 9 नक्सली
1. दिनेश मोडियम ऊर्फ बदरू मोड़ियम, उम्र 36 वर्ष निवासी पेद्दाकोरमा नयापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, वर्ष 2004 से सक्रिय, 8 लाख का इनामी
2. ज्योति ताती ऊर्फ कला मोड़ियम पति दिनेश मोड़ियम उम्र 32 वर्ष निवासी पेद्दाकोरमा नयापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, वर्ष 2007 से सक्रिय, इनाम 5 लाख
3.दुला कारम पिता आयतू कारम पिता आयतू कारम उम्र 32 वर्ष निवासी एड़समेटा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, इनाम 5 लाख वर्ष 2020 से सक्रिय
4. भीमा कारम पिता कोया कारम उम्र 28 वर्ष जाति मुरिया निवासी एड़समेटा, कारमामीडपारा थाना गंगालूर, इनाम 1 लाख , वर्ष 2008 से सक्रिय
5. शंकर लेकाम पिता मंगू लेकाम उम्र 34 वर्ष जाति मुरिया साकिन पेददापाल पायकापारा थाना गंगालूर एडसमेटा इनाम 1 लाख, वर्ष 2007 से सक्रिय
6. सोमा कारम पिता मासा कारम उम्र 41 वर्ष जाति मुरिया निवासी एड़समेटा बीचपारा थाना गंगालूर, इनाम 1 लाख, वर्ष 1997 से सक्रिय
7. मंगू कड़ती पिता सन्नू कड़ती उम्र 35 वर्ष जाति मुरिया 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी एड़समेटा पेरमापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, इनाम 1 लाख, वर्ष 2005 से सक्रिय
8. मोती कारम पिता लच्छू कारम उम्र 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी एड़समेटा बीचपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, इनाम 1 लाख, वर्ष 2008 से सक्रिय
9. अरविंद हेमला ऊर्फ आयतू हेमला पिता बुधराम हेमला उम्र 22 वर्ष जाति मुरिया निवासी सावनार गुण्डापारा थाना गंगालूर, इनाम 1 लाख, वर्ष 2017 से सक्रिय
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CG Cabinet: भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच EOW करेगी, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच कराने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी।
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना में आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। कार्यक्रम को सुफलतापूर्वक पूरा करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा एमबीए की डिग्री दी जाएगी। प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को दो वर्ष की कुछ अवधि में आईआईएम रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा तथा शेष अवधि में जिला/विभाग में राज्य की योजनाओं एवं कार्यक्रम हेतु कार्य करके जिला/विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाईपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
1. मंत्रिपरिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
2.छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
3.छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
4.छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
5.मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी को फिल्म ‘‘छावा‘‘ को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में फिल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया।
6.मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केन्द्र (SWIC) का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की सहमति प्रदान की गई।
7.स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा।
8. SWIC, NWIC द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफार्म की सहायता से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
9.मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के जल संसाधन विभाग के 9 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।
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Raipur: होली के अवसर पर मेकाहारा में 24 घंटे जारी रहेगी आपात चिकित्सा सेवा, मेडिकल स्टाफ को विशेष निर्देश, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी

Raipur: होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर अस्पताल (मेकाहारा) की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया है। होली के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के संभावित मामलों को देखते हुए आपात चिकित्सा सेवाओं को चौबीसों घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। होली के दिन 14 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं पूर्ववत 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।
आपात चिकित्सा सेवाओं को लेकर विशेष प्रबंध
आपातकालीन वार्डों में जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता दी जा सके। सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट को विशेष रूप से सशक्त किया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था भी होगी चाक-चौबंद
अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड और बंदूकधारी गार्ड तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर को विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा स्टाफ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस से समन्वय किया गया है।
डीकेएस अस्पताल तक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
गंभीर मरीजों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए डीकेएस अस्पताल स्थित सुपर स्पेश्यलिटी विभाग में भेजने की प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए अंबेडकर अस्पताल से डीकेएस अस्पताल तक एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे सक्रिय रहेगी। अस्पताल प्रशासन ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि होली का त्योहार सावधानीपूर्वक मनाएं और किसी भी आकस्मिक चिकित्सा स्थिति में घबराए बिना अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठाएं।
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