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भूपेश कैबिनेट का निर्णय: दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले शेष बचे शिक्षकों का संविलियन स्कूली शिक्षा विभाग में होगा

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इसमें शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा। वहीं राज्य के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि, यदि भाई/बहन अवयस्क हों तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता/पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाई/बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
- गोधन न्याय योजना: राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम – नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरूआत होगी। प्रदेश में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुकें है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुकें हैै। जहां से इस योजना की शुरूआत की जाएगी।
- प्रदेश में स्थापित गोठान में गोवंशीय और भैसवंशीय पशुपालक से गोठान समितियों के माध्यम से गोबर क्रय कर उससे वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जाएगा। इससे जैविक खेती को बढ़ावा के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ-सुरक्षा को प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालको को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
- मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से 1.50 रुपए प्रति किलो की दर से गोवंशी और भैसवंशी मवेशियों के गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में गोबर के क्रय की दर को 2 रूपए प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया।
- योजना में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किए जाने के साथ ही लैम्पस एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत सामग्री घटक में जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) को शामिल करने का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह-जून के देय मासिक कर में पूर्णतः छूट प्रदान करने एवं दो माह तक की कालावधि के लिए वाहन अथवा अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम देय मासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान को अस्थाई रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
- नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आबंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तांतरित किए जाने वाले विलेखो पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।
- आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ किया गया। ये सभी छूट 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेंगी।
- छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डों (एपीएल श्रेणी को छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रति व्यक्ति/कार्ड, प्रतिमाह कुल खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता CGFS और NFSA के तहत जारी किए गए खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी।
- छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डो (एपीएल कार्डो का छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डो के समान ही एक किलो चना प्रति कार्ड प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।
- इन्द्रावती नदी घाटी के छत्तीसगढ़ राज्य सीमा अंतर्गत आने वाले भू-भाग के समग्र विकास हेतु ‘‘इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण‘‘ के गठन का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर टामन सिंह सोनवानी की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।
- डाॅ.आलोक शुक्ला (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) को प्रमुख सचिव के रिक्त असंवर्गीय पद पर तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
- 75 लाख रुपए बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स के विक्रय पर वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2021 तक दिए जाने हेतु जारी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
- संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एकरूप करने ‘‘छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद‘‘ के गठन का अनुमोदन किया गया।
- मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य, अशासकीय सदस्यों (प्रभागों के निदेशक और अध्यक्ष) का मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा।
- राज्य की औद्योगिक निधि 2019-24 में राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज में अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया।
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Chhattisgarh: युवा महोत्सव एवं लोक साहित्य महोत्सव का हुआ आगाज, प्रदेश की विविध संस्कृति एवं परंपराओं की दिखी झलक

राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23: राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शनिवार को आगाज हो गया। इसका शुभारंभ करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि इस महोत्सव से युवाओं को अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा हैं। वहीं राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक, लोक खेल, परम्पराओं आदि को जानने और समझने का मौका मिलेगा। युवा महोत्सव में संस्कृति विभाग द्वारा लोक साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवाओं का प्रदेश है, यहां की युवाओं में अद्भूत प्रतिभा है। ऐसे आयोजनों से युवाओं की छिपी हुई प्रतिभा सामने आती है। उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे आयोजनों से सामाजिक सदभाव का वातावरण का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षो में राज्य की युवा प्रतिभाओं को तरासने के लिए अनेक प्रकार का आयोजन जैसे छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कराए गए हैं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव में कुल 38 विभिन्न विधाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 24 सांस्कृतिक विधाएं 6 खेल विधाएं तथा 7 अन्य विधाएं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ लोक साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, कुड़ूख, सरगुजिहा इत्यादि बोलियों में साहित्य सृजन का आयोजन किया जा रहा है। इससे हमारे प्रदेश के साहित्यिक विधा संरक्षित होगी और उनका संवर्धन भी होगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव छत्तीसगढ़ की विविध संस्कृति एवं परम्पराओं का संगम है।
राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में तीन हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग में महिला एवं पुरूष प्रतिभागियों को दलीय खेलों में प्रथम स्थान के लिए 10 हजार, द्वितीय स्थान के लिए साढ़े सात हजार, तृतीय स्थान के लिए 5 हजार के पुरस्कार दिए जाएंगे। एकल विधाओं में प्रथम स्थान के लिए एक हजार, द्वितीय स्थान के लिए 750 एवं तृतीय स्थान के लिए 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार रात IAS-IPS के तबादले, कई जिलों के कलेक्टर-एसपी बदले गए

Chhattisgarh IAS-IPS Transfer: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार रात कई आईएएस और आईपीएस अफसरों को नई तैनाती दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार देर रात जारी आदेश में कई जिलों में नए कलेक्टरों की पदस्थापना की गई है। भाप्रसे 2012 बैच के अफसर कलेक्टर जांजगीर-चांपा तारण प्रकाश सिन्हा को रायगढ़ का नया कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। वहीं जांजगीर-चांपा में ऋचा प्रकाश चौधरी को बतौर कलेक्टर पदस्थ किया गया है। प्रियंका ऋषि महोबिया को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं जितेंद्र कुमार शुक्ला की जगह अब पदुम सिंह एल्मा को बेमेतरा कलेक्टर पदस्थ किया गया है।
देखें पूरा आदेश

Chhattisgarh IAS-IPS Transfer

Chhattisgarh IAS-IPS : Transfer
कई जिलों को मिले नए पुलिस कप्तान
छत्तीसगढ़ में शुक्रवार रात कई IPS अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। गृह विभाग की तरफ से शुक्रवार देर रात जारी आदेश में कई जिलों में नए पुलिस कप्तान की तैनाती की गई है। आईपीएस संतोष कुमार सिंह अब बिलासपुर जिले के नए एसपी होंगे। 2015 बैच के आईपीएस अफसर उद्दवदी उदय किरण को कोरबा का नया एसपी पदस्थ किया गया है। वहीं अभिषेक मीणा को राजनांदगांव का एसपी बनाया गया है। आईपीएस सदानंद कुमार नारायणपुर से रायगढ़ एसपी बनाकर भेजे गए हैं। उनकी जगह 2018 बैच के आईपीएस अफसर पुष्कर शर्मा नारायणपुर के नए पुलिस कप्तान होंगे। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 2018 बैच के आईपीएस अफसर योगेश कुमार पटेल को एसपी पदस्थ किया गया है। अब तक राजनांदगांव के एसपी रहे प्रफुल्ल ठाकुर को पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा बनाया गया है।
देखें आईपीएस ट्रांसफर आदेश

Chhattisgarh: IPS Transfer
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युवा महोत्सव 2022-23: मुख्यमंत्री बघेल शनिवार को करेंगे शुभारंभ, छत्तीसगढ़िया रंग में रंगेगी राजधानी

राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार 28 जनवरी को सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है। महोत्सव में प्रदेशभर के 3 हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत शामिल होंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री उमेश पटेल करेंगे।
छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपराओं की रहेगी धूम

युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़िया खेल जैसे कि फुगड़ी, भौंरा और गेड़ी दौड़ की स्पर्धाएं होंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ी लोक गीत और लोक नृत्य करमा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुवा, बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में देखने को मिलेगी। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों का फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा।
पहले दिन के कार्यक्रम
महोत्सव के पहले दिन 28 जनवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लोकगीत, तात्कालिक भाषण, शास्त्रीय संगीत हिन्दुस्तानी और कर्नाटका संगीत, तबला और गिटार वादन की प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही निबंध, चित्रकला, खो-खो महिला एवं पुरुष, कबड्डी महिला एवं पुरुष तथा कुश्ती महिला एवं पुरुष वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी।
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Chhattisgarh: गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, एक साल तक फ्री चावल

Jagdalpur News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 74वें गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर के लाल बाग मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सीएम बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कई बड़ी सौगातें दीं। मुख्यमंत्री बघेल ने आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिये मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपए प्रदान करने, अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने, महिला समूहों महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्ट अप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

1. राज्य में राशन कार्ड धारियों को एक वर्ष तक फ्री में चावल मिलेगा।
2.सभी जिलों में पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाईड चावल का वितरण होगा।
3.छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जायेगा।
4.रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिये स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित की जाएगी।
5.कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिये ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जायेगी।
6.औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर से मुक्ति मिलेगी।
7.रायपुर और दुर्ग जिले की जीवनदायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित होगा।
8.बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये अत्याधुनिक ऑनलाईन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जायेगी।
9. निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू होगी।
10.छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार तीन साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने हेतु 50 हजार रुपए अनुदान देने की योजना लाई जायेगी।
11. राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण / मानस महोत्सव का आयोजन होगा।
12. चंदखुरी में प्रतिवर्ष मां कौशल्या महोत्सव आयोजित होगा।
13.आगामी सत्र से 422 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ होंगे।
14. ‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों’ की तर्ज पर महाविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है, जो उच्च शिक्षा के उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में नए प्रतिमान बनेंगे।
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Chhattisgarh: ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी, कर्मचारियों को दिया विकल्प

Chhattisgarh OPS News: छत्तीसगढ़ सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old pension scheme) को लेकर बड़ा फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच नियुक्त सरकारी कर्मचारी दोनों पेंशन स्कीम (एनपीएस या ओपीएस) में से किसी एक को चुन सकता है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू कर दिया है। हालांकि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) छत्तीसगढ़ समेत अन्य ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करने वाले राज्यों को कर्मचारियों का जमा पैसा लौटने से इंकार कर चुका है। पीएफआरडीए का कहना है कि नियमों के मुताबिक ऐसा कर पाना संभव नहीं है। सीएम भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्य कर्मचारियों के हिस्से के एनपीएस कॉर्पस को वापस करने के लिए पत्र लिख चुके हैं।

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