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Collector-DFO Conference: मुख्यमंत्री साय ने तय किया हरित विकास का रोडमैप, राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर–डीएफओ संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित, लघु वनोपजों के मूल्य संवर्द्धन (वैल्यू एडिशन), ईको-टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और वनों से जुड़ी आजीविका के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों की संख्या आज 12 लाख से अधिक हो चुकी है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वन उपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीणों को अधिक आय के साधन मिल सकें और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें। CM साय ने बताया कि प्रदेश में अब 46 प्रतिशत वन आवरण हो चुका है, जो लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में कैम्पा योजना और “एक पेड़ मां के नाम” जैसी अभिनव पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को भुगतान सात से पंद्रह दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भुगतान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से सीधे संग्राहकों के मोबाइल पर भेजी जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में बताया गया कि लगभग 15 लाख 60 हजार संग्राहकों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है और सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की पहल को और तेज करने के निर्देश दिए।
कॉन्फ्रेंस में औषधीय पौधों की खेती के विस्तार हेतु प्रचार-प्रसार गतिविधियों को बढ़ाने और इसके लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले की सहायता लेने पर भी चर्चा की गई। बैठक में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों में पिछले सीजन में हुए तेंदूपत्ता संग्रहण की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी सीजन के लिए पूर्व-कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि संग्राहकों को समय पर लाभ मिल सके और किसी प्रकार की देरी न हो।
लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप और वन धन केंद्रों को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लघु वनोपजों को वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बैठक में लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और वन धन केंद्रों को सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके।
छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड के उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि इन उत्पादों की बिक्री ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में बढ़ाई जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों के लिए एक मजबूत मार्केट नेटवर्क विकसित हो सके। साथ ही, उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification) की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया गया।
वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यदि सभी कलेक्टर और वन अधिकारी समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करें, तो इसके अत्यंत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभागों में विशेष रूप से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे आजीविका से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब 75 प्रकार की लघु वनोपजों की खरीदी करने जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, और यदि ठोस कार्ययोजना बनाकर लक्षित रूप से कार्य किया जाए तो प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है।
औषधीय पौधों की खेती के विस्तार की नई पहल
बैठक में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। धमतरी, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिलों में औषधीय पौधों की खेती से संबंधित विषयों पर उपस्थित डीएफओ को विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि औषधीय पौधों की खेती न केवल लोगों की आजीविका बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि पारंपरिक उपचार पद्धतियों के ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगी। औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और लोगों की आय में वृद्धि के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी उपस्थित थे।
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CG Cabinet: आबकारी नीति 2026-27 मंजूर, नवा रायपुर में NMIMS और 4 स्टार्ट-अप सेंटर को हरी झंडी

CG Cabinet: छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी। नवा रायपुर अटल नगर में NMIMS की स्थापना, STPI के साथ 4 उद्यमिता केंद्र और सरकारी अस्पतालों में लैब सुविधाओं को मजबूत करने के फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2026 को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों का सीधा असर शिक्षा, उद्योग, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा।
आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इससे जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया।
नवा रायपुर में NMIMS की स्थापना को स्वीकृति
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-18 में श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके प्रतिष्ठित नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना के लिए लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर एकमुश्त आवंटित करने का निर्णय लिया। SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो वर्तमान में देशभर में 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है। यहां प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल स्तर तक एक लाख से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। वर्ष 2025 की NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्था को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।
STPI के साथ एमओयू, 4 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित होंगे
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू को मंजूरी दी। इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।
STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से STPI आगामी 3 से 5 वर्षों में AI, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे डोमेन में 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देगा।
इसके साथ ही ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDD) केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप्स और MSME को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लैब सुविधाओं को मजबूती
कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय लिए। इसके तहत जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और निर्धारित मानकों के अनुसार जांचों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
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छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन पर सख्ती: अवैध परिवहन, भंडारण और मिलिंग पर राज्यभर में बड़ी कार्रवाई

Raipur: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान-केंद्रित बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने अवैध धान परिवहन, भंडारण, विक्रय और मिलिंग अनियमितताओं के खिलाफ राज्यभर में सघन अभियान तेज कर दिया है। शासन के निर्देश पर राजस्व, खाद्य, मंडी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें अंतर्राज्यीय सीमाओं, धान खरीदी केंद्रों, राइस मिलों और संदिग्ध स्थलों पर लगातार निगरानी कर रही हैं।
खाद्य सचिव रीना कंगाले ने स्पष्ट किया कि धान उपार्जन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। बिचौलियों, फर्जी टोकन, मिलावट, अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ प्रारंभिक स्तर पर ही सख़्त कार्रवाई की जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश 2016, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
इसी क्रम में महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड अंतर्गत रेहटीखोल क्षेत्र में संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 694 बोरा धान जब्त किया। लगभग 319 क्विंटल धान उड़ीसा से छत्तीसगढ़ बिना वैध दस्तावेज के लाया जा रहा था। ट्रक को मौके पर ही जब्त कर थाना सिंघोड़ा के सुपुर्द किया गया।
धान उपार्जन में अनियमितता पाए जाने पर धमतरी जिले की प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी के समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को सेवा से पृथक कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मिलावटयुक्त धान, टोकन के दुरुपयोग और अवैध बिक्री के मामले सामने आए थे।
13 जनवरी 2026 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम बिलारी (सोनाखान) में संयुक्त टीम ने अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 75 कट्टा धान सहित एक पिकअप वाहन जब्त कर पुलिस के हवाले किया।
सरगुजा जिले में राइस मिलों के सघन भौतिक सत्यापन के दौरान राजेश राइस मिल खोडरी और सिद्धिविनायक राइस मिल दरिमा में धान की भारी कमी पाई गई। कस्टम मिलिंग आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत संबंधित मिलों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
महासमुंद जिले में विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल 217 कट्टा धान और एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में बीते दो दिनों में कुल 2986 कट्टा अवैध धान जब्त किया जा चुका है। कलेक्टर द्वारा अंतर्राज्यीय जांच चौकियों और धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सख़्त निर्देश जारी किए गए हैं।
बिलासपुर जिले में धान उठाव में गंभीर अनियमितता सामने आने पर अमरनाथ एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल को सील कर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मौके से 54 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है। खाद्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक 56 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का धान जब्त किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि धान खरीदी, परिवहन, भंडारण और मिलिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
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रायपुर साहित्य उत्सव 2026: पुरखौती मुक्तांगन तक निःशुल्क बस सेवा, 23–25 जनवरी को साहित्य का महाकुंभ

Raipur: छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से रायपुर साहित्य उत्सव–2026 का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय साहित्यिक महोत्सव में आम नागरिकों, साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा निःशुल्क और सुगम यातायात व्यवस्था की गई है।
आयोजन स्थल तक पहुंच आसान बनाने के लिए रायपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 6 विशेष बस रूट निर्धारित किए गए हैं। ये बसें तीनों दिन सुबह 9 बजे, 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे और शाम 4:30 बजे निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संचालित होंगी।
निर्धारित बस रूट
रूट क्रमांक 1:टाटीबंध – सरोना – रायपुरा चौक – कुशालपुर – भाठागांव चौक – संतोषी नगर चौक – पचपेड़ी नाका – एमएमआई – देवपुरी – डूमरतराई – माना मोड़ – टेमरी – माना कैंप – नवा रायपुर – पुरखौती मुक्तांगन
रूट क्रमांक 2:रेलवे स्टेशन – फाफाडीह चौक – डी. नगर – मेकाहारा – शास्त्री चौक – कालीबाड़ी – सिद्धार्थ चौक – पचपेड़ी नाका – एमएमआई – देवपुरी – डूमरतराई – माना मोड़ – टेमरी – माना कैंप – नवा रायपुर – पुरखौती मुक्तांगन
रूट क्रमांक 3:रेलवे स्टेशन – फाफाडीह चौक – मेकाहारा – घड़ी चौक – गांधी उद्यान – भगत सिंह चौक – तेलीबांधा – अवंतीबाई चौक – पं. दीनदयाल चौक – वीआईपी चौक – कृषि विश्वविद्यालय – लाभांडी – जोरा – नवा रायपुर – कैपिटल कॉम्प्लेक्स – पुरखौती मुक्तांगन
रूट क्रमांक 4:यूनिवर्सिटी गेट – साइंस कॉलेज – आयुर्वेदिक कॉलेज – आश्रम – आमापारा – आज़ाद चौक – कालीबाड़ी – सिद्धार्थ चौक – पचपेड़ी नाका – एमएमआई – देवपुरी – डूमरतराई – माना मोड़ – टेमरी – माना कैंप – नवा रायपुर – पुरखौती मुक्तांगन
रूट क्रमांक 5:कचना – मोवा – लोधीपारा – पंडरी – शास्त्री चौक – कालीबाड़ी चौक – सिद्धार्थ चौक – पचपेड़ी नाका – महावीर नगर – तेलीबांधा – अवंतीबाई चौक – पं. दीनदयाल चौक – वीआईपी चौक – कृषि विश्वविद्यालय – लाभांडी – जोरा – नवा रायपुर – कैपिटल कॉम्प्लेक्स – पुरखौती मुक्तांगन
रूट क्रमांक 6:भाठागांव – पचपेड़ी नाका – एमएमआई – देवपुरी – डूमरतराई – माना मोड़ – टेमरी – माना कैंप – नवा रायपुर – पुरखौती मुक्तांगन
साहित्य, संस्कृति और विचारों का संगम
रायपुर साहित्य उत्सव–2026 छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा, लोक परंपराओं और साहित्यिक चेतना को नई पीढ़ी से जोड़ने का सशक्त मंच बनेगा। इस दौरान देशभर से प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, कथाकार, विचारक, कलाकार, पत्रकार और रंगकर्मी सहभागिता करेंगे।उत्सव में साहित्यिक संवाद, विचार-मंथन, समकालीन विषयों पर परिचर्चाएँ, कविता पाठ, कथा सत्र, पुस्तक विमोचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और कला-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। विशेष आकर्षण के रूप में ओपन माइक सत्र का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आम नागरिक, युवा और नवोदित रचनाकार कविता, कहानी, गीत या विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही, देश के प्रमुख प्रकाशन समूहों की पुस्तक स्टॉल भी लगाई जाएंगी। रायपुर साहित्य उत्सव–2026 में भाग लेने के लिए इच्छुक नागरिक, विद्यार्थी और साहित्य प्रेमी आधिकारिक वेबसाइट www.raipursahityautsav.org के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं।
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ऑटो एक्सपो 2026: वाहन खरीद पर 50% आरटीओ टैक्स छूट, 5 फरवरी तक मिलेगा सीधा फायदा

Auto Expo 2026: छत्तीसगढ़ में वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऑटो एक्सपो–2026 के दौरान वाहन खरीद पर 50 प्रतिशत जीवनकाल कर (आरटीओ टैक्स) में छूट दी जा रही है। यह ऑटो एक्सपो 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक रायपुर के श्री राम बिजनेस पार्क, एमजीएम हॉस्पिटल के सामने, विधानसभा रोड, सड्डू में आयोजित किया जा रहा है।
रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑटो एक्सपो में खरीदे गए वाहनों पर आरटीओ टैक्स में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट का सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा। इससे प्रदेश के आम नागरिकों को वाहन खरीद पर बड़ा आर्थिक फायदा होगा। यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ऑटो एक्सपो है, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के नागरिक उठा सकेंगे। वाहन खरीदने के लिए लोगों को रायपुर आना अनिवार्य नहीं होगा। वे अपने शहर या गांव के निकटतम पंजीकृत डीलर के माध्यम से वाहन खरीदकर इस टैक्स छूट योजना का लाभ ले सकेंगे।
ऑटो एक्सपो–2026 के अंतर्गत वाहन का पंजीयन नागरिक अपने गृह जिले में ही करा सकेंगे। यानी खरीदे गए वाहन पर संबंधित जिले का आरटीओ कोड मिलेगा। दूरस्थ क्षेत्रों के डीलर्स की भागीदारी से छोटे व्यापारियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
रायपुर ऑटो एक्सपो में दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों सहित सभी श्रेणियों के नवीनतम मॉडल एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। इससे आम नागरिकों को नई ऑटोमोबाइल तकनीक, फीचर्स और विकल्पों की जानकारी भी मिल रही है।
एक्सपो के दौरान देश के प्रमुख बैंक और फाइनेंस कंपनियां कम ब्याज दर पर वाहन ऋण उपलब्ध करा रही हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनियां रियायती दरों पर वाहन बीमा की सुविधा दे रही हैं। डीलर्स, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण वाहनों की कीमतों में भी अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।
रायपुर ऑटो एक्सपो–2026 में रायपुर जिले के 95 डीलर्स और अन्य जिलों के 171 डीलर्स, कुल 266 डीलर्स भाग ले रहे हैं, जिससे प्रदेशभर के नागरिकों को वाहनों के व्यापक विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में आयोजित ऑटो एक्सपो में 29,348 वाहनों की बिक्री हुई थी और नागरिकों को लगभग 120 करोड़ रुपये की आरटीओ टैक्स छूट का लाभ मिला था। इसी को देखते हुए ऑटो एक्सपो–2026 से भी बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कुल मिलाकर, ऑटो एक्सपो–2026 छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए कम कीमत पर वाहन खरीदने, टैक्स में भारी छूट पाने और स्थानीय स्तर पर पंजीयन सुविधा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो रहा है।
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रायपुर साहित्य उत्सव 2026: साहित्य प्रेमियों के लिए बड़ी सुविधा, तीन दिनों तक निःशुल्क बस सेवा

Raipur: रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के दौरान आम नागरिकों, साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में निःशुल्क बस सेवा संचालित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवहन की किसी भी असुविधा के कारण कोई भी व्यक्ति इस महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन में शामिल होने से वंचित न रह जाए।
यह निःशुल्क बस सेवा 23, 24 और 25 जनवरी 2026—तीन दिनों तक लगातार संचालित की जाएगी। इन दिनों बसों में यात्रा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी, जिससे शहरवासी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के रायपुर साहित्य उत्सव में सहभागिता कर सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और साहित्य प्रेमियों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस सुविधा के अंतर्गत लगभग 15 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें उत्सव स्थल तक आने-जाने—दोनों दिशाओं में संचालित होंगी, ताकि कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भीड़ को देखते हुए बसों की संख्या इस तरह निर्धारित की गई है कि आवागमन सुचारु बना रहे।
शहर के अधिकतम क्षेत्रों को इस सुविधा से जोड़ने के लिए कुल 6 प्रमुख रूट तय किए गए हैं। इन रूट्स के माध्यम से रायपुर के विभिन्न हिस्सों से लोग सीधे उत्सव स्थल तक पहुंच सकेंगे। सभी बसें पुराने रायपुर क्षेत्र से पुरखौती मुक्तांगन, नवा रायपुर स्थित रायपुर साहित्य उत्सव स्थल तक संचालित की जाएंगी।
निःशुल्क बस सेवा में शामिल सभी बसों पर रायपुर साहित्य उत्सव की विशेष ब्रांडिंग की जाएगी। इससे न केवल शहर में साहित्य उत्सव का उत्साहपूर्ण माहौल बनेगा, बल्कि नागरिकों के बीच आयोजन को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगी और पूरे रायपुर में उत्सव की पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
बसों की विस्तृत समय-सारणी शीघ्र जारी की जाएगी, जिसे विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक किया जाएगा ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा की योजना बना सकें। प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बस सेवा समयबद्ध, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो।
उल्लेखनीय है कि रायपुर साहित्य उत्सव छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। निःशुल्क बस सेवा की यह व्यवस्था अधिकाधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि समाज के हर वर्ग को इस साहित्यिक उत्सव से जुड़ने का अवसर मिल सके।













