अर्थ जगत
Paytm के शेयरों में कमजोरी देख भाग गया चीनी अलीबाबा, जानें क्या है आज का हाल

Paytm Share Price: चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा ने गुरुवार को फिनटेक कंपनी Paytm की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्यूनिकेशन में लगभग 3 फ़ीसदी हिस्सेदारी ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए बेच दी है। Alibaba ने गुरुवार 12 जनवरी को 540 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 2 करोड़ शेयर बेचे हैं। जिनकी कुल कीमत 1031 करोड़ रुपए है। आज शुक्रवार की बात करें तो शुरुआत में यह 537 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहे थे। रिपोर्ट लिखे जाने तक 551 का भाव चल रहा था। बता दें कि पिछले 5 दिन में ही पेटीएम के शेयरों में करीब 30 रुपए की कमजोरी आई है। अगर भारत में पिछले 1 महीने की करें तो पेटीएम के शेयर तकरीबन उसी लेवल पर बने हुए हैं।
पिछले एक साल में कमजोर रहा प्रदर्शन
Paytm शेयरों ने पिछले एक साल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। साल 2022 में आज की ही तारीख यानी 13 जनवरी को पेटीएम के शेयर 1031 रुपए पर थे, जो अब तक करीब 483 रुपए गिरकर 551 के लेवल पर आ चुके हैं। अगर बात पिछले 6 महीने की करें तो पेटीएम के शेयर 707 रुपए के लेवल से 156 गिरकर 551 के लेवल पर आ चुके हैं। पिछले साल 13 जुलाई को पेटीएम के शेयर 707 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रहे थे। 16 नवंबर 2021 को पेटीएम केयर 1560 रुपए के लेवल पर लिस्ट हुए थे। तब से अब तक इनमें 66 फ़ीसदी की कमजोरी आ चुकी है।
पेटीएम का भविष्य क्या?
पेटीएम के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 438 रुपए है। इस हिसाब से पेटीएम के आईपीओ निवेशकों की संपत्ति एक तिहाई रह गई है। पेटीएम के आईपीओ के वक्त ही कई एक्सपर्ट्स ने इसके वैल्यूएशन पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि आईपीओ में इसके शेयरों की कीमत अधिक रखी गई है। दूसरी तरफ बीते दिनों में गोल्डमैन सैक्स, सिटी, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे टॉप ब्रोकरेज पेटीएम को लेकर काफी पॉजिटिव रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को धैर्य रखने की जरूरत है।
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माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक सर्विस में खराबी, Outlook-Teams प्रभावित; दिल्ली में 3 फ्लाइट रद्द

Microsoft Global Outage: माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सेवाओं में आई तकनीकी खराबी का असर दुनियाभर में देखने को मिला है। Outlook, Teams और Microsoft 365 की कुछ सेवाएं प्रभावित होने से कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और आम यूजर्स को परेशानी हुई। भारत में भी इसका असर विमानन सेवाओं पर पड़ा। शुक्रवार सुबह दिल्ली से उड़ान भरने वाली स्पाइसजेट की तीन फ्लाइट रद्द हुईं, जबकि दो उड़ानों में देरी हुई।
हॉन्गकॉन्ग में बैंकिंग सेवाओं, ऑस्ट्रेलिया में सरकारी और पुलिस सेवाओं तथा जापान में सरकारी IT सिस्टम पर असर पड़ने की खबरें सामने आईं। फिलीपींस में अदालतों और अन्य देशों में स्कूलों तथा अस्पतालों के कामकाज में भी परेशानी दर्ज की गई।
Outlook की 1.40 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज
आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट Outlook को लेकर करीब 1.40 लाख शिकायतें दर्ज की गईं। यूजर्स ने ईमेल इनबॉक्स नहीं खुलने, मेल भेजने और प्राप्त करने में परेशानी तथा लॉग-इन संबंधी दिक्कतों की शिकायत की।
माइक्रोसॉफ्ट की कुछ अन्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं। Teams के कैलेंडर और कुछ Microsoft 365 फीचर्स में समस्या आई, जबकि कई जगह मीटिंग और मैसेजिंग की मुख्य सुविधाएं काम कर रही थीं।
सर्वर अचानक बंद होने से बढ़ा संकट
माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, उसके कई सर्वर अचानक उपलब्ध नहीं रहे। इससे बाकी सर्वर पर काम का दबाव बढ़ गया और सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित हुई। कंपनी ने कहा कि वह प्रभावित सर्वर को दोबारा चालू करने और ट्रैफिक को दूसरे सिस्टम पर भेजने की कोशिश कर रही है।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उसे इस घटना के पीछे किसी साइबर हमले या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं। शुरुआती सुधार के बावजूद सभी सेवाओं की पूरी तरह बहाली में समय लग रहा था।
भारत में स्पाइसजेट की 3 फ्लाइट रद्द
माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी खराबी का असर भारत में हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। शुक्रवार सुबह स्पाइसजेट ने दिल्ली से उड़ान भरने वाली तीन फ्लाइट रद्द कर दीं। इनमें दिल्ली से पुणे, लेह और मुंबई जाने वाली उड़ानें शामिल थीं। इसके अलावा दिल्ली से दरभंगा और मुंबई जाने वाली दो फ्लाइट में देरी हुई।
दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जांचने की सलाह दी। इंडिगो और अकासा एयर ने भी यात्रियों को अपनी सेवाओं से जुड़े अपडेट देखने को कहा।
इंडिगो ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक तकनीकी समस्या के कारण उसकी ईमेल सपोर्ट सेवा प्रभावित हुई है। वहीं, एयर इंडिया ने कहा कि उसकी उड़ान सेवाएं सामान्य हैं और यात्रियों से संपर्क बनाए रखने के लिए ईमेल ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है।
दुनिया की कई सरकारी और कारोबारी सेवाएं प्रभावित
वैश्विक स्तर पर इस तकनीकी खराबी ने कई संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित किया। ऑस्ट्रेलिया, जापान और हॉन्गकॉन्ग में सरकारी तथा कारोबारी सेवाओं में दिक्कतें आईं। कुछ जगहों पर स्कूलों, अस्पतालों और अदालतों के कामकाज पर भी असर पड़ा।
माइक्रोसॉफ्ट ने सेवाओं को सामान्य करने के लिए काम जारी रखा है। कंपनी ने फिलहाल सभी प्रभावित सेवाओं की पूरी बहाली के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई है।
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सोने की कीमतों में गिरावट से धनतेरस-दिवाली पर खरीदारी 30% बढ़ी, 52 टन सोना बिका

सोने की कीमतों में गिरावट का असर त्योहारी खरीदारी पर दिखाई दिया। धनतेरस और दिवाली के दौरान देश में पिछले साल के मुकाबले सोने की खरीदारी करीब 30% बढ़ गई। इस दौरान लगभग 52 टन सोना खरीदा गया, जिसकी कीमत करीब 72 हजार करोड़ रुपए बताई गई है। चांदी की खरीदारी में भी 10% की बढ़ोतरी हुई और यह करीब 300 टन तक पहुंच गई।
सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर 1.80 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 1.42 लाख रुपए पर आ गई। यानी प्रति 10 ग्राम कीमत में करीब 38 हजार रुपए या लगभग 21% की कमी आई। कीमतों में इस गिरावट ने उन ग्राहकों को फिर से बाजार में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्होंने महंगे सोने के कारण खरीदारी टाल दी थी।
सितंबर तक सोने की बिक्री में 50% की गिरावट
इस वित्त वर्ष में सितंबर तक सोने की बिक्री की मात्रा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 50% घट गई थी। इसके पीछे सोने की ऊंची कीमतों, इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों से सोना नहीं खरीदने की अपील को प्रमुख वजह बताया गया। हालांकि, बाद में कीमतों में आई गिरावट और त्योहारी मांग ने बाजार को सहारा दिया।
शादी के सीजन से भी बढ़ी मांग
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, कीमतें बढ़ने के कारण कई ग्राहकों ने सोना खरीदना टाल दिया था। कीमतों में गिरावट आने के बाद ऐसे ग्राहक फिर बाजार में लौटे हैं। उनके अनुसार, सोने की खरीदारी का सिलसिला अभी भी जारी है। IBJA के मुताबिक, शादी के सीजन की शुरुआत ने भी सोने और चांदी की मांग बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।
धनतेरस पर प्राकृतिक हीरों की बिक्री 250% बढ़ी
त्योहारी सीजन में हीरों की खरीदारी में भी तेजी देखने को मिली। बेंगलुरु के ज्वेलरी ब्रांड सी कृष्णैया चेट्टी ज्वेलर्स के मुताबिक, इस बार धनतेरस पर प्राकृतिक हीरों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 250% ज्यादा रही। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बिक्री करीब साढ़े तीन गुना रही।
कंपनी के अनुसार, दिवाली के दौरान भी प्राकृतिक हीरों की बिक्री में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी ने बताया कि प्राकृतिक हीरों की बिक्री पिछले आठ साल में दूसरी सबसे ज्यादा रही। वहीं, लैब में तैयार किए जाने वाले हीरों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है।
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Binance Hack: बाइनेंस में 6.3 अरब डॉलर की सेंध, जमा-निकासी पर लगी रोक

Binance Hack: दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस (Binance) में बड़ी सुरक्षा सेंध का मामला सामने आया है। कंपनी ने 30 अक्टूबर को बताया कि इस घटना का अनुमानित वित्तीय प्रभाव करीब 6.3 अरब डॉलर है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस ने चोरी हुई क्रिप्टो संपत्तियों का शुरुआती अनुमान करीब 5.912 अरब डॉलर लगाया है। यदि यह आंकड़ा जांच में पुष्ट होता है, तो यह क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग घटनाओं में शामिल होगी।
घटना के बाद बाइनेंस ने एहतियातन जमा और निकासी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दीं। कंपनी ने कहा है कि वह प्रभावित संपत्तियों को ट्रेस करने और फ्रीज कराने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा ब्लॉकचेन कंपनियों के साथ काम कर रही है। बाइनेंस के मुताबिक, अब तक करीब 3 अरब डॉलर की प्रभावित संपत्तियां फ्रीज कराई जा चुकी हैं।
बाइनेंस में क्या हुआ?
बाइनेंस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह सुरक्षा घटना कंपनी के एक DevOps इंजीनियर के लैपटॉप से जुड़ी हो सकती है। आशंका है कि लैपटॉप के साथ समझौता होने के बाद हमलावर को एक सर्विस कंटेनर तक पहुंच मिली और उसने अनधिकृत निकासी ट्रांजैक्शन किए।
कंपनी ने कहा है कि अभी तक उसे वॉलेट की प्राइवेट की लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। जांच पूरी होने के बाद घटना की तकनीकी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस ने चोरी हुई संपत्तियों का अनुमान करीब 5.912 अरब डॉलर लगाया है। वहीं, बाइनेंस ने अपने बयान में कुल वित्तीय प्रभाव करीब 6.3 अरब डॉलर बताया है। दोनों आंकड़े अलग-अलग आकलन हैं और जांच आगे बढ़ने के साथ इनमें बदलाव संभव है।
कंपनी ने ग्राहकों के लिए क्या कदम उठाए?
सुरक्षा घटना सामने आने के बाद बाइनेंस ने कई कदम उठाए हैं:
जमा और निकासी पर रोक: सुरक्षा जांच पूरी होने तक कंपनी ने जमा और निकासी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की।
प्रभावित संपत्तियां फ्रीज: ब्लॉकचेन कंपनियों और अन्य साझेदारों की मदद से करीब 3 अरब डॉलर की प्रभावित क्रिप्टो संपत्तियां फ्रीज कराई गई हैं।
ग्राहकों के नुकसान की भरपाई: बाइनेंस ने कहा है कि घटना से होने वाले नुकसान की भरपाई SAFU फंड और कंपनी के अपने फंड से की जाएगी।
जांच एजेंसियों से सहयोग: कंपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्मों के साथ मिलकर संदिग्ध लेन-देन का पता लगा रही है।
बिटकॉइन समेत क्रिप्टो बाजार में गिरावट
बाइनेंस में सुरक्षा सेंध की खबर से क्रिप्टो बाजार में भी दबाव देखने को मिला। रिपोर्टों के मुताबिक, बिटकॉइन की कीमत करीब 5 प्रतिशत तक गिरकर 77 हजार डॉलर के नीचे पहुंच गई। इथेरियम और बाइनेंस के अपने टोकन BNB समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी में भी गिरावट दर्ज की गई।
निवेशकों के बीच इस घटना को लेकर चिंता बढ़ी है, क्योंकि बाइनेंस दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल है। हालांकि, बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है।
क्या बाइनेंस के ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है?
बाइनेंस ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनके फंड सुरक्षित हैं और घटना से होने वाले नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह प्रभावित संपत्तियों को फ्रीज कराने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर काम कर रही है।
हालांकि, जांच अभी जारी है। ऐसे में ग्राहकों को बाइनेंस के आधिकारिक माध्यमों से ही अपडेट लेने चाहिए। कंपनी ने चेतावनी दी है कि इस घटना के नाम पर फर्जी लिंक, संदेश या अकाउंट की जानकारी मांगने वाले लोगों से सावधान रहें।
क्या है क्रिप्टोकरेंसी?
क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से खरीदा, बेचा और ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सामान्य तौर पर ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। बिटकॉइन, इथेरियम और BNB इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
बैंक खाते में रखी पारंपरिक मुद्रा की तरह क्रिप्टोकरेंसी का संचालन किसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता। क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जहां उपयोगकर्ता डिजिटल संपत्तियों की खरीद-बिक्री और लेन-देन कर सकते हैं।
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डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: बैंक की लापरवाही से ठगी हुई तो भरपाई करनी होगी

नई दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी बैंक की उचित जांच-पड़ताल और सावधानी में कमी के कारण होती है, तो संबंधित वित्तीय संस्थान को पीड़ित के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों की भूमिका केवल धोखाधड़ी के बाद शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि संदिग्ध लेन-देन को समय रहते रोकने की व्यवस्था भी जरूरी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ गुरुवार को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से बताया गया कि उसने अब तक 9,400 संदिग्ध खातों को प्रतिबंधित किया है। अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों की भी समीक्षा करने की बात कही।
बैंक की लापरवाही पर देनी पड़ सकती है पूरी भरपाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RBI के प्रस्तावित नियमों में ऐसा स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, जिसके तहत बैंक या वित्तीय संस्थान की जांच-पड़ताल में कमी के कारण डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी होने पर पीड़ित को उचित मुआवजा मिल सके। अदालत के मुताबिक, ऐसे मामलों में भरपाई की राशि ग्राहक को हुए नुकसान से कम नहीं होनी चाहिए, बशर्ते यह सामने आए कि धोखाधड़ी वित्तीय संस्थान की लापरवाही से हुई।
पीठ ने बैंकों को ग्राहकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करने की जरूरत बताई। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि केवल सलाह या दिशानिर्देश पर्याप्त नहीं होंगे; नियमों के उल्लंघन पर जवाबदेही तय करने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।
संदिग्ध लेन-देन पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत
सुनवाई के दौरान अदालत ने बैंकों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि यदि किसी ग्राहक के खाते में सामान्य लेन-देन के पैटर्न से अलग कोई बड़ी या असामान्य रकम का ट्रांसफर होता है, तो बैंक को उसे बिना जांच के आगे बढ़ने देने के बजाय अस्थायी रूप से रोकने पर विचार करना चाहिए।
अदालत ने प्रस्तावित सुरक्षा उपायों में तीन बातों पर जोर दिया
- असामान्य लेन-देन रोकना: खाते के सामान्य ट्रांजैक्शन पैटर्न से अलग संदिग्ध लेन-देन को अस्थायी रूप से रोकने की व्यवस्था हो।
- स्वचालित अलर्ट और रिपोर्टिंग: संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर उनकी रिपोर्टिंग के लिए स्वचालित प्रणाली विकसित की जाए।
- पुलिस को सूचना और सत्यापन: संभावित डिजिटल अरेस्ट पीड़ित से जुड़े असामान्य लेन-देन पर संबंधित पुलिस थाने को तत्काल सूचना दी जाए और जरूरत पड़ने पर लेन-देन की वास्तविकता का भौतिक सत्यापन किया जाए।
डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ₹800 करोड़ के नुकसान का जिक्र
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी एनएस नप्पिनई ने अदालत को बताया कि जागरूकता अभियानों और पहले की कोशिशों के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक हालिया घटना का उल्लेख किया, जिसमें एक महिला को कथित तौर पर ₹2.5 करोड़ का नुकसान हुआ।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसके बावजूद चालू वर्ष में ऐसे अपराधों से देश को लगभग ₹800 करोड़ का नुकसान होने की बात सामने आई है।
अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जागरूकता अभियानों और मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद भी लोग ठगों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में अपराधी अक्सर पुलिस, जांच एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों का रूप धारण कर गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और पीड़ितों से पैसे ट्रांसफर कराते हैं।
RBI के नए KYC नियमों की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने कहा कि वह RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों, 2026 की समीक्षा करेगी। सुनवाई में बताया गया कि इन निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर तक लागू करने का प्रस्ताव है।
सुप्रीम कोर्ट ने RBI से सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची देने को कहा है, ताकि आगे दिए जाने वाले निर्देशों का दायरा स्पष्ट हो सके। पीठ ने यह भी जोर दिया कि नियमों में बैंक की जवाबदेही, संदिग्ध लेन-देन की रोकथाम और पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए।
म्यूल अकाउंट और WhatsApp की भूमिका भी जांच के दायरे में
अदालत ने साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले ‘म्यूल अकाउंट्स’ पर भी चिंता जताई। ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी से हासिल रकम को प्राप्त करने और आगे दूसरे खातों में भेजने के लिए किया जाता है, जिससे रकम का पता लगाना और उसे वापस दिलाना मुश्किल हो सकता है।
WhatsApp की ओर से अदालत को बताया गया कि 9,400 संदिग्ध खातों पर कार्रवाई की गई है। सुनवाई में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने और धोखाधड़ी वाली कॉल से बचाव के तकनीकी उपायों पर भी चर्चा हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज FIR, जांच की स्थिति और ऐसे अपराधों को रोकने के सुझावों से संबंधित रिपोर्ट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इन रिपोर्टों को संबंधित अंतर-विभागीय समिति तक पहुंचाने को भी कहा गया है।
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DA Hike 2026: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 63% हुआ

नई दिल्ली: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है। बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा, जबकि पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में DR का लाभ मिलेगा।
नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सरकार पर इसका अनुमानित वित्तीय भार 10,016 करोड़ रुपये होगा।
अप्रैल में 2% बढ़ा था महंगाई भत्ता
इससे पहले केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में DA और DR में 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया था। अब नई मंजूरी के बाद यह 63% हो जाएगा।
महंगाई भत्ते में बदलाव का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में कर्मचारियों की मदद करना है। DA की गणना मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर होती है, जबकि पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत की गणना पात्र मूल पेंशन के आधार पर की जाती है।
₹18,000 बेसिक सैलरी पर कितनी बढ़ेगी तनख्वाह?
DA में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर क रेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो 60% DA के हिसाब से उसे ₹10,800 मिलते थे। अब 63% दर पर DA ₹11,340 होगा। इस तरह हर महीने ₹540 की बढ़ोतरी होगी।
वहीं, ₹56,100 मूल वेतन वाले कर्मचारी का DA ₹33,660 से बढ़कर ₹35,343 हो जाएगा। यानी मासिक DA में ₹1,683 का इजाफा होगा।
जुलाई से मिलेगा एरियर
नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा। इसमें जुलाई से बढ़ी हुई दर लागू होने तक की अवधि का अंतर शामिल होगा। हालांकि, एरियर का वास्तविक भुगतान कब और किस तरह किया जाएगा, यह संबंधित सरकारी आदेश और भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय पेंशनभोगियों और पात्र पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा। उनकी महंगाई राहत (DR) की दर भी 60% से बढ़कर 63% होगी। पेंशन में वास्तविक अतिरिक्त राशि संबंधित व्यक्ति की पात्र मूल पेंशन के आधार पर तय होगी। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
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