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आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी की विकास दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक रहने का अनुमान, आज पेश होगा बजट
रायपुर: विधानसभा के जारी बजट सत्र में आज संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 पटल पर रखा। बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश करेंगे। प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए फंड जुटाना, कर्ज की वजह से राज्य पर बढ़ते आर्थिक बोझ और राज्य के आधारभूत ढांचे को बेहतर करने के लिए संसाधन जुटाने के साथ अपने वादों को पूरा करना भूपेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।
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सोमवार को पेश किए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की विकास दर स्थिर भावों पर 5.32 प्रतिशत अनुमानित है, जो भारत की अनुमानित विकास दर 5 प्रतिशत से अधिक है। वहीं प्रदेश के कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में 3.3 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, जो देश की इस क्षेत्र की विकास दर 2.8 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 4.9 प्रतिशत अनुमानित है, जो अखिल भारतीय वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत से तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने का अनुमान है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।
छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमान के अनुसार 92 हजार 413 रूपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 98 हजार 281 रूपए होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.35 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में 6.35 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की गई है, आर्थिक विकास के साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी।
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Bijapur: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आज सुबह प्रेशर आईईडी(IED) की चपेट में आकर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ, जब सीएएफ (CAF) की टीम बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव की शहादत पर गहरा दुःख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने घटना को दुःखद बताते हुए नक्सलियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है और शहीद असिस्टेंट प्लाटून कमांडर यादव के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है।
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Chhattisgarh: बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल को CM ने किया लोकार्पित, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन भी लॉन्च
Bharose ka Sammelan: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ से किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1949 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया।
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महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटरों का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।
न्याय योजना के हितग्राहियों को मिली सहायता राशि
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रुपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रुपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी किया।
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Chhattisgarh: फाफाडीह वाल्टियर रेल लाइन फोरलेन रेल्वे अंडर ब्रिज का हुआ लोकार्पण, 5 लाख की आबादी होगी लाभान्वित
Raipur News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर-विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रासिंग पर निर्मित फुल हाइट फोरलेन रेलवे अण्डर ब्रिज का लोकार्पण किया। रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर लोकार्पित ये राज्य का पहला फुल हाइट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज है। ब्रिज की लंबाई 336.96 मीटर है और इसका निर्माण छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा 28.11 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए हर स्तर पर पहल की। आज यह परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पित हो रही है और क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी हो रही है, इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से यातायात सुगम होगा और आवागमन में सुविधा होगी।
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5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
फाफाडीह वाल्टियर रेल लाइन फोरलेन रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। रायपुर से बिलासपुर मार्ग रायपुर- विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल कासिंग में रेल गुजरने से बार-बार रेलवे फाटक बंद होता था, इससे आने-जाने वालों का काफी टाइम रेलवे क्रांसिग पर बरबाद होता था। अब ब्रिज बन जाने से लोगों का रोजाना काफी समय बचेगा, साथ ही ईंधन की भी काफी बचत होगी।
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Chhattishgarh: गृहमंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे बस्तर, कोबरा बटालियन के कैंप में गुजारेंगे रात
Amit Shah in Bastar: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आज शाम छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शाह शाम 5 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के विमान से पहुंचेंगे। इसके बाद हेलिकॉप्टर से करनपुर के कोबरा (201/204) बटालियन के कैंप पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के कैंप में जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे और उनका रात्रि विश्राम भी सीआरपीएफ के कैंप में ही होगा। शनिवार 25 मार्च की सुबह शाह 8 बजे से लेकर 10.30 बजे तक CRPF के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
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अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूरे बस्तर में फोर्स और इंटेलिजेंस की टीम अलर्ट पर है। जिस कैंप में अमित शाह रात गुजारेंगे, उसके चारों तरफ का इलाका करीब 5000 जवानों के सुरक्षा घेरे में है। इलाके में आने-जाने वाली हर गाड़ी की सघन तलाशी हो रही है। इसके अलावा जवान लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। आसपास के गांवों में हर आने-जाने वाले शख्स पर इंटेलिजेंस की टीम नजर रखे हुए हैं। दिल्ली से भी गृहमंत्री की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस की खास टीम करीब 15 दिन पहले से ही यहां पहुंची हुई है।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पारित, मुख्यमंत्री बोले- जो वादा किया, वो पूरा हुआ
Raipur: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट सत्र के 13वें दिन छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पेश हुआ और सर्वानुमति से पारित भी हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधेयक को पेश करते हुए मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह विधेयक व्यापक प्रभाव वाला है और सभी से रायशुमारी के बाद ही यह कानून तैयार हुआ है। इससे पहले सदन में विधेयक को पेश किए जाने पर विपक्ष ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की, जिसे आसंदी ने खारिज कर दिया। इसके बाद चर्चा से विपक्ष ने खुद को अलग कर लिया।
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ऐतिहासिक दिन!
“छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023” आज विधानसभा में पास होकर कानून बन गया है।
हमने जो वादा पत्रकार साथियों से किया था, वह आज पूरा हुआ है।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर जनता की आवाज़ उठाए और जनभागीदारी निभाता रहे, ऐसी हमारी सोच है।
सबको बधाई! pic.twitter.com/M2cBeRl96P
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 22, 2023
मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक से जुड़ी अहम बातें
इन पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा
- ऐसे मीडियाकर्मी जिनके पिछले 3 महीनों में कम से कम 6 लेख प्रकाशित हुए हों।
- किसी मीडिया संस्थान से समाचार संकलन के लिए कम से कम 3 भुगतान प्राप्त किया हो।
- मीडियाकर्मी जिसके फोटोग्राफ गत 3 माह की अवधि में कम से कम 3 बार प्रकाशित हुए हों।
- कॉलमिस्ट अथवा फ्री लांस जर्नलिस्ट जिसके कार्य गत 6 माह के दौरान 6 बार प्रकाशित/प्रसारित हुए हों।
- मीडियाकर्मी जिसके विचार/मत गत तीन माह के दौरान कम से कम 6 बार जनसंचार में प्रतिवेदित हुए हों।
- जिसके पास मीडिया संस्थान में कार्यरत होने का परिचय पत्र या पत्र हो।
पंजीकरण के लिए बनेगी अथॉरटी
मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए तैयार कानून के प्रभावी होने के 30 दिन के अंदर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी का सचिव जनसम्पर्क विभाग के उस अधिकारी को बनाया जाएगा, जो अतिरिक्त संचालक से निम्न पद का न हो। अथॉरिटी में दो मीडियाकर्मी भी होंगे, जिनकी वरिष्ठता कम से कम 10 वर्ष की होगी। इनमें से एक महिला मीडियाकर्मी होगी। अथॉरिटी में शामिल मीडियाकर्मियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही अथॉरटी में नियुक्त किया जा सकेगा।
शिकायतों के निवारण के लिए बनेगी समिति
मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक के प्रभावी होने की तारीख के 30 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार एक समिति का भी गठन करेगी। यह समिति पत्रकारों की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों को देखेगी। इस समिति में कम से कम एडीजी स्तर का एक पुलिस अधिकारी, जनसंपर्क विभाग के प्रमुख और कम से कम 12 वर्ष का अनुभव रखने वाले तीन पत्रकार शामिल होंगे। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा और इन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही समिति में नियुक्त किया जा सकेगा।
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