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छत्तीसगढ़ बजट: मंदी के दौर में भी उम्मीद जगा रहा छत्तीसगढ़, गांव, गरीब, किसान और युवा पर जोर
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने कहा, कि हमारा विकास का मॉडल समावेशी भी है। विकास की योजनाओं का लाभ समाज के सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसीलिये हम कर्ज से दबे किसानों और गरीबी के कारण कुपोषित महिलाओं और बच्चों के विकास की योजनाएं बनाते हैं।
मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन में रखते कहा, कि केंद्रीय बजट में राज्य के लिये अनुमानित केन्द्रीय करों में कमी आई है। हालांकि उन्होंने संतोष व्यक्त किया, कि राज्य सरकार की नीतियों एवं प्रयासों से स्वयं के संसाधन के बलबूते हम 11 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया, कि राज्य के विगत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.08 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया था। किंतु अद्यतन प्रस्तुत त्वरित अनुमान के अनुसार 7.06 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। मंदी के राष्ट्रीय आंकडों के बीच यह वृद्धि राज्य के लिये एक सुखद संकेत है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, कि 2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।
बजट की 10 बड़ी घोषणाएं
- राज्य के 1 लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका है। शेष बचे 16 हजार शिक्षाकर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत परंपरागत नृत्य, गायन, रंगमंच एवं लेखन कार्य के लिये समर्पित लोक कलाकारों एवं उनके आश्रितों को पेंशन, छात्रवृत्ति, वाद्य यंत्र क्रय तथा लोक महोत्सव के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी। इस हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है।
- आईआईटी-आईआईएम और एम्स का एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले प्रदेश के युवाओं के प्रवेश और पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी।
- छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की पहचान का केन्द्र बन चुके रायपुर के गढ़-कलेवा की अन्य 27 जिला मुख्यालयों में स्थापना के लिये स्व-सहायता समूहों को 10 लाख का रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जायेगा।
- सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिये वाहनों की जीपीएस से ट्रैकिंग हेतु व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफार्म का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 14 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया है।
- उद्योगों के लिये आबंटित किये जाने वाले भू-खण्ड की दरों में 30 प्रतिशत तथा लीज रेन्ट की दर में 33 प्रतिशत कमी की गई है।
- दुर्ग, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में 3 हजार 500 सीटर क्षमता के 3 नए इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। इनके लिये नवीन मद में 54 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण, खेल-सामग्री एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान है।
- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
- नवा रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जायेगा।
शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान
- महान संत गुरू घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी में गुरूकुल विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- दूरस्थ आदिवासी अंचल के ग्राम तोंगपाल, जिला सुकमा एवं कुआकोंडा, जिला दंतेवाड़ा में छात्रावास की सुविधा सहित नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा।
- सुुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर एवं तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में ग्राम कंडेल, जिला धमतरी में महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा।
- औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार एवं तिल्दा में नवीन आई.टी.आई. खोले जाएंगे।
दंतेवाड़ा में 3 करोड़ 85 लाख की लागत से मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी
मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तहत 9 पॉलीटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन होगा।
राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 5 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नव विकसित तकनीकों के अध्ययन एवं शोध हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। - बेमेतरा, जशपुर, धमतरी एवं अर्जुन्दा, जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है।
- बेमेतरा एवं तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है।
- मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना को देखते हुए युवाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु ग्राम राजपुर (धमधा) में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना की जायेगी।
- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जायेगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के कदम
- डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रूपये एवं सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जायेगी। योजना में लगभग 65 लाख परिवारों को इलाज की पात्रता होगी। इसके लिए 550 करोड़ का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार पर 20 लाख तक के व्यय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की सुविधा देने के लिये 13 करोड़ का प्रावधान है। 5 माह की अल्प अवधि में ही 11 लाख से भी अधिक मरीजों को लाभ प्राप्त हो चुका है।
- मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ के लिए 60 करोड़ का प्रावधान
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिये ऊंचाई, लंबाई एवं भार मापक यंत्रों की व्यवस्था की जाकर पोषण के स्तर में सुधार की सतत निगरानी की जायेगी। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़, महतारी जतन योजना में 31 करोड़ का प्रावधान है।
सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण और सुविधाओं का ध्यान
- समाज में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की संख्या को देखते हुए इनसे संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई हेतु प्रत्येक पुलिस महानिरीक्षक रेंज में 1 साइबर पुलिस थाना की स्थापना की जायेगी।
- 03 स्मार्ट पुलिस थाना भवन, 5 नवीन थाना, 10 चौकी एवं 5 पुलिस अनुविभाग कार्यालय भवन, रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन तथा बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिये 1 हजार आवास गृहों के निर्माण हेतु 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
- 5 नये थाने तथा 10 नयी चौकियां स्थापित की जाएंगी। 10 चौकियों का थाने में उन्नयन किया जायेगा।
- बेमेतरा, गरियाबंद, संजारी बालोद, बलौदाबाजार, सूरजपूर, मुंगेली, सुकमा एवं पेण्ड्रारोड के उपजेल को जिला जेल में उन्नयन किया जायेगा।
- जेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिये जेल सुधार आयोग का गठन किया जायेगा।
राजस्व प्रशासन
- राज्य के भू-नक्शों का जियो-रिफरेंशिंग कराने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे भू-खण्डों के बटांकन एवं सीमांकन में सुविधा होगी। भूमि कब्जा संबंधी विवादों में कमी आयेगी तथा गिरदावरी कार्य की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- नगर निगम क्षेत्रों के लिये 1 अनुपात 500 के बड़े स्केल वाले नक्शे तैयार किये जाएंगे। नगर निगम क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्य हेतु नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है।
- भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को पूर्ण अधिकार दिया गया है। 15 वर्ष का निर्धारित भू-भाटक एक साथ भुगतान करने पर आगामी 15 वर्ष के वार्षिक भू-भाटक के भुगतान में छूट दी गई है।
- कालोनी अथवा टाउनशिप के विकास की अनुज्ञा हेतु सभी प्रकार की अनुमति एवं अनापत्ति देने के लिये ‘‘सिंगल विण्डो’’ प्रणाली विकसित की गई है।
- तहसील कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिये 5 तहसील कार्यालयों के मॉडल भवन बनाये जाएंगे तथा 25 नये तहसील कार्यालय एवं 4 नये राजस्व अनुविभाग की स्थापना की जायेगी। नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 17 करोड़ की लागत से जिला कार्यालय भवन निर्माण किया जायेगा। इन कार्याें हेतु 11 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है।
शहर नागरिकों को मिलेंगी सुविधाएं और सहूलियतें
- 13 नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिये मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत नगरीय प्रशासन, राजस्व, श्रम एवं स्वास्थ्य आदि विभिन्न विभागों की 100 से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना है। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।
- शहरी नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का निराकरण वार्ड स्तर पर करने के लिये मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वार्ड कार्यालयों के द्वारा सड़क एवं नालियों का निर्माण एवं साफ सफाई, उद्यानों एवं सामुदायिक भवनांे का रख-रखाव तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा। साथ ही, भवन अनुज्ञा, दुकान पंजीयन, विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन पत्र एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है।
- नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए 489 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़, अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
- प्रति इकाई 30 लाख की लागत से 255 पौनी-पसारी बाजारों का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान है।
- राज्य के हस्तशिल्पियों, बुनकरों, मिट्टी तथा कांसा धातुओं के लघु उद्यमियों/कलाकारों के उत्पादों को भी ई-मानक के द्वारा विपणन सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
- राज्य में उत्पादित सब्जी, फल एवं मोटे अनाजों को प्रसंस्कृत कर मूल्य संवर्धन वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नये फूड पार्क की स्थापना हेतु नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है।
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Mahakumbh 2025: राज्यपाल, स्पीकर और कैबिनेट सहयोगियों के साथ CM साय ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, कई सांसद-विधायक भी रहे साथ

Mahakumbh 2025: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सपत्नीक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और उनकी पत्नी, डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव, कैबिनेट के सहयोगियों केे अलावा कई सांसद और विधायकों ने भी त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। कांग्रेस के 7 विधायक राघवेंद्र सिंह ,बालेश्वर साहू, व्यास कश्यप, संदीप साहू, विद्यावती सिदार, इंद्र साहू और राजकुमार यादव भी महाकुंभ आए हैं। सभी प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बस के जरिए भजन गाते हुए संगम स्थल के लिए रवाना हुए।
सीएम साय ने सोशव मीडिया साइट ‘एक्स’ पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा चलत बिमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहइ सबु कोई। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान करने और समस्त प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना के लिए महाकुंभ की ओर प्रस्थान।
13 फरवरी को स्पीकर रमन सिंह ने दिया था कुंभ जाने का न्योता
छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके कैबिनेट सहयोगियों, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को 13 फरवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। स्पीकर रमन सिंह ने पत्र लिखकर कहा था कि गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर आयोजित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए सनातन लोकतांत्रिक परंपराओं का सजीव अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री साय के साथ 166 लोगों ने लिया पुण्य स्नान का लाभ
प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान का लाभ प्राप्त हुआ। मां गंगा, यमुना और सरस्वती से समस्त प्रदेशवासियों के खुशहाली और आरोग्य की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उनकी पत्नी, डिप्टी सीएम अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव, कैबिनेट के सहयोगियो के अलावा सांसद-विधायक समेत कुल 166 लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं।
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राजिम कुंभ कल्प 2025: आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का भव्य संगम, राज्यपाल 12 फरवरी को करेंगे शुभारंभ

राजिम कुंभ कल्प 2025: छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध राजिम में राजिम कुंभ कल्प 2025 की भव्य तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। यह माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, 12 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। राज्यपाल रमेन डेका 12 फरवरी को इस पवित्र आयोजन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर देशभर से प्रख्यात संत-महापुरुषों की उपस्थिति इस महाकुंभ को दिव्यता प्रदान करेगी।
उल्लेखनीय है कि राजिम कुंभ कल्प ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एवं धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस आयोजन के माध्यम से सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकता का संदेश प्रसारित होता है। इस वर्ष के कुंभ में विशेष रूप से भव्य संत समागम, सत्संग दरबार, भागवत कथा तथा राष्ट्रीय एवं आंचलिक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र होंगी।
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Chhattisgarh: बीजापुर मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, अब तक मारे गए 5 नक्सलियों की हुई शिनाख्त

Bijapur: इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया मुठभेड़ में शहीद जवानों डीआरजी बीजापुर के प्रधान आरक्षक नरेश ध्रुव एवं एसटीएफ के आर0 बासित रावटे के पार्थिव शरीर को आज जिला मुख्यालय लाया गया। शहीद जवानों को नए पुलिस लाइन स्थित शहीद वाटिका में श्रद्धांजली दी गई। सुबह 11.00 बजे रक्षित केंद्र बीजापुर में शहीद जवानों को “गार्ड ऑफ ऑनर” भी दिया गया। मुठभेड़ में घायल दो जवानों को एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया गया। जहां दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर है और उनका बेहतर इलाज जारी है।
मारे गए 31 में से 5 नक्सलियों की हुई शिनाख्त
मुठभेड़ स्थल से AK 47, SLR, INSAS Rifle, .303 Rifle, रॉकेट लॉचर, बीजीएल लांचर हथियार समेत भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी विवेकानंद, आईजी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी., आईजी CRPF राकेश अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियार गोला बारूद माओवादी साहित्य और अन्य वस्तुओं का बीजापुर में निरीक्षण किया। बीजापुर एनकाउंटर में मारे गए 31 माओवादियों में से अभी तक 5 की शिनाख्त हुई है l शेष मारे गये नक्सलियों की पहचान की जा रही है।
1. हुंगा कर्मा, डीव्हीसीएम, वेस्ट बस्तर डिवीजन, इनाम- 8 लाख रुपए
2. मंगु हेमला, निवासी सावनार, थाना गंगालूर, पीपीसीएम प्लाटून नम्बर 11 कमांडर, इनाम- 5 लाख रुपए
3. सुभाष ओयाम, एसीएम, नेशनल पार्क एरिया कमेटी, इनाम- 5 लाख रुपए
4. सन्नू, एसीएम, गंगालूर एरिया कमेटी, इनाम- 5 लाख रुपए
5. रमेश, नेशनल पार्क एरिया, पार्टी सदस्य, इनाम- 2 लाख रुपए
रविवार को इंद्रावती नेेशनल पार्क में हुई थी मुठभेड़
पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा मुठभेड़ के सबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बीजापुर के थाना फरसेगढ़ के अन्नपुर – टेकामेटा जंगल क्षेत्रान्तर्गत DVCM हुंगा कर्मा, TSC एसजेडसीएम बंडी प्रकाश, भास्कर व मद्देड़ /नेशनल पार्क एरिया कमेटी के ACM बुचन्ना,PLGA प्लाटून नम्बर 11 कमाण्डर मंगु हेमला, ACM सुभाष ओयाम, ACM सन्नू, एसीएम कृष्णा, एसीएम अजीत के साथ 40-45 सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम शनिवार को माओवादियों के विरूद्ध अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान रविवार 9 फरवरी को सुबह लगभग 8 बजे थाना मद्देड – फरसेगढ़ बॉर्डर एरिया के मध्य जंगल पहाड़ में डीआरजी, एसटीएफ एवं बस्तर फाईटर की संयुक्त पार्टी एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो शाम 3-4 बजे तक रूक-रूक कर चलती रही । मौके से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक एवं माओवादी सामग्री बरामद किया गया है। मुठभेड़ समाप्ति उपरांत सभी टीमों द्वारा सर्च करने पर वर्दीधारी 11 महिला एवं 20 पुरुष कुल 31 हार्डकोर वर्दीधारी माओवादियों का शव हथियार सामग्री सहित बरामद हुआ ।
मुठभेड़ में बरामद हथियारों का विवरण
1.. एके47 रायफल 1 नग, 3 मैगजीन, 56 नग कारतुस
2. एसएलआर रायफल 1 नग, 2 मैगजीन 6 नग कारतुस
3. 1 नग इंसास रायफल, 1 नग मैगजीन
4. 1 नग 303 रायफल, ॉ1 मैगजीन, 02 नग कारतुस
5. 01 नग 315 बोर रायफल, 30 नग कारतुस
6. 12 बोर गन 8 नग
7. 1 नग बीजीएल Rocket लांचर बड़ा मय स्टेण्ड, 4 नग बीजीएल सेल
8. 6 नग बीजीएल लांचर, 14 नग सेल
9. 4 नग Muzzle Loading rifle
10. IED 9 नग
11. लेजर प्रिंटर, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, माओवादी वर्दी, माओवादी साहित्य, दवाईया एवं दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद।
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Chhattisgarh: आयुष्मान योजना को लेकर फर्जी दावे करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई, 15 का पंजीयन निरस्त

Raipur: छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत फर्जी दावों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के 28 अस्पतालों का निरीक्षण किया। जांच के बाद 15 अस्पतालों का पंजीयन एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया, जबकि 4 अस्पतालों को 6 माह के लिए, 4 को 3 माह के लिए निलंबित किया गया और 5 अस्पतालों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट समय-समय पर फर्जी दावों की पहचान कर ट्रिगर भेजती रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन ने विस्तृत परीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य नोडल एजेंसी ने संदिग्ध अस्पतालों की पहचान कर राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने प्रत्येक दिन दो अस्पतालों की गहन भौतिक जांच की।
निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के प्रमाण पाए जाने पर सभी 28 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। अस्पतालों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाए गए, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्रवाई को जरूरी बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक को सुलभ और निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनियमितता करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं की पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जो भी अस्पताल नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आयुष्मान योजना का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों तक सही रूप में पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी सख्ती से निगरानी रखेगी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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Chhattisgarh: सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी, 31 नक्सली ढेर, 2 जवान शहीद, 2 घायल

Bijapur:छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर बीजापुर जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हुए हैं। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों के 4 जवान घायल हो गए, जिसमें से 2 जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य दो जवानों की हालत खतरे से बाहर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं।
जानकारी के मुताबिक बीजापुर और नारायणपुर से लगी महाराष्ट्र की सीमा पर इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगल में रविवार सुबह सर्चिंग पर निकले जवानों का नक्सलियों से आमना-सामना हो गया। इसके बाद दोनों ओर से शुरू हुई फायरिंग में 31 नक्सली मारे गए। नक्सलियों की मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। डीआरजी बीजापुर, एसटीएफ और सी-60 के करीब 1000 जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
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Mahakumbh 2025: राज्यपाल, स्पीकर और कैबिनेट सहयोगियों के साथ CM साय ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, कई सांसद-विधायक भी रहे साथ
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MP News: ग्वालियर में शक्कर कारोबारी के बेटे का अपहरण, घेराबंदी से घबराकर बच्चे को छोड़ा
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Manipur: मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दिया था रविवार को इस्तीफा