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Chhattisgarh: साय सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पारित, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर होगी शुरू
![Chhattisgarh: Sai government's first supplementary budget passed in the Assembly, Chief Minister's pilgrimage scheme will start again](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Chhattisgarh-News-2.jpg)
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है।
साय सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन (अमृतकाल 2047) को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान – 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रूपए को मिलाकर अब बजट का आकार 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रूपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय – 6 हजार 825 करोड,़ पूंजीगत व्यय – 504 करोड़, कुल व्यय – 7 हजार 329 करोड़ है।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियद नेल्लानार – आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंपों के निर्माण एवं क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में खेल सुविधाआंे के विकास हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 02 नवीन छात्रावास एवं 12 छात्रावासों में सीट वृद्धि हेतु प्रथम अनुपूरक में 88 लाख का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के समग्र विकास हेतु चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्रों के निर्माण के लिये प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। पीव्हीटीजी बसाहटों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु ई-बस सेवा योजना अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु कुल 240 बसों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसकी अनुमानित लागत 66 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी प्रदाय करने हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। अतः योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के अनुरक्षण एवं संधारण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रथम अनुपूरक में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल एवं कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है, के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन समितियों को बांस कूपों एवं काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाले वनोपज के मूल्य का लाभांश वितरण हेतु 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिगड़े वनों के सुधार एवं बांस वनों के सुधार हेतु 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कानन पेण्डारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों की खाद्य सामग्री हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका प्रदाय करने हेतु 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन एवं संरक्षण हेतु 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में लाख उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित लाख प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करने हेतु केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान एवं क्षमता विकास कार्य के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में प्रारंभ की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने हेतु अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को उपचारित कर शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में साईंस सिटी की स्थापना हेतु 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब एवं Incubation Center की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014 में 300 स्टार्टअप से आज वर्ष 2024 में भारत में स्टार्टअप की संख्या 400 गुना बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई है। इनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।
नवा रायपुर में खेल काम्पलेक्स निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिये 61 पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 13 नगरीय निकायों में सेन्टल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण हेतु 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।
एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित मदों में अनुपूरक अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अंतर्गत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के उन्नयन हेतु 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। दवाई क्रय हेतु स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी। इसी प्रकार अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा, भावना बोहरा, नीलकंठ टेकाम, मोती लाल साहू, गुरु खुशवंत सिंह साहेब, गजेन्द्र यादव ने अनुदान मांगों के पक्ष में अपनी बात रखी।
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Chhattisgarh: पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार
![Chhattisgarh: Police busted interstate ganja smuggling, 5 accused arrested](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/CG-News-1.jpg)
Durg: दुर्ग पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के ’’फार्वड लिंक’’ एवं ’’बैकवर्ड लिंक’’ का जोड़ते हुए पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गुरुवार 5 सितंबर को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर गणेश मंदिर के पास बालाजी नगर खुर्सीपार में एक मकान में छापेमार कार्रवाई करते हुए लगभग साढ़े चार लाख कीमत के 45.145 किलोग्राम गांजा को जब्त कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 कार, एक मोटर साइकिल भी जब्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं।
बता दें कि दुर्ग जिले में पहली बार गांजा का ’’फार्वड लिंक’’ एवं ’’बैकवर्ड लिंक’’ स्थापित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी पिन्तू कुमार साहनी ने बताया कि वह ओडिशा के किसी व्यक्ति से गांजा खरीदता है। उसके साथ एबी साहनी और अजय साहनी के सहयोग से दो कारों की डिक्की में भरकर गांजा को छत्तीसगढ़ लाते थे। रास्ते में पुलिस को चकमा देने के लिए कारों की नंबर प्लेट को बार-बार बदला जाता था।
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Chhattisgarh: डिप्टी सीएम शर्मा ने बिलासपुर संभाग के सभी एसपी की ली बैठक, ड्रग्स, जुआ, सट्टा के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश
![Chhattisgarh: Deputy CM Sharma held a meeting of all the SPs of Bilaspur division, directed to take action by running a campaign against drugs, gambling and betting](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Bilaspur-News-e1725548075883.jpeg)
Bilaspur: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर आईजी कार्यालय में संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सहित रेंज अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। इसमें बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में जिले में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा की गई।
इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति, महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति, चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया के साथ ही कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर बिन्दुवार समीक्षा की।
गृहमंत्री शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ आम नागरिकों के बीच पुलिस का व्यवहार ठीक हो और अवैध शराब, नशीली वस्तुओं, सट्टा, जुआ, तस्करी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को जिले व सरकार की पहचान बताते हुए कहा कि कुछ बेहतर करने की सोच लेकर आप पुलिस सेवा में आए हैं। आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है, इसलिए आपको जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। आप ऐसा कार्य करें कि आपको ज्यादा न बोलना पड़े, आपका काम बोलें। पुलिस की कार्यवाही दिखे। आम जनता में संतुष्टि दिखे। गृहमंत्री ने सभी एसपी को कार्यालय में समय पर बैठकर आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में गृहमंत्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों को अवैध शराब, सट्टा, जुआ सहित अन्य अपराधों के रोकथाम में कसावट लाने के निर्देश दिए। कोरबा और रायगढ़ में डीजल चोरी और कबाड़ चोरी को नियंत्रित करने के सख्त निर्देश सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को दिए। गृहमंत्री ने कबाड़ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लाने के लिए कबाड़ियों के चिन्हित कर उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित करने, ड्रग्स अन्तर्गत गांजा, हेरोइन, डोडा अन्य नशीले पदार्थ को जब्त करने के साथ ही इसे सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत प्रकरणों में समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने तथा 31 अगस्त 2024 तक विवेचना पूर्ण हो चुके प्रकरणों के अन्तर्गत उपलब्ध ड्रग्स का विनिष्टिकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में गृहमंत्री ने गौ-तस्करी के प्रकरणों में शासन द्वारा पारी एसओपी के तहत पशु क्रूरता अधिनियम तथा जब्त वाहन को राजसात करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत, तस्करी के तहत अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वालों की सम्पत्ति कुर्क करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने जिले के प्रमुख चौक-चौराहों, प्रमुख मार्गों तथा चिन्हित स्थानों पर कैमरा लगाकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनीटरिंग करने, नशा मुक्ति सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम से स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, एनसीसी, स्कॉउट गाइड को जोड़ने के संबंध में भी निर्देश दिए।
उन्होंने पुलिस थाना अन्तर्गत बीट इंचार्ज का नाम मोबाइल नंबर ग्राम-पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण स्थानों में दीवार लेखन कराने, थानों में नई पंजी बनाने, मुसाफिरों तथा बाहर से आकर रहने वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए उनके गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मंत्री शर्मा ने आने वाले समय में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को रोकने की दिशा में कदम उठाने हेतु विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री श्री शर्मा ने वरिष्ठ आरक्षक से विवेचना, बाण्ड ओवर पर कार्यवाही, दो आर्म्स के स्थान पर एक आर्म्स रखने, फोरेंसिक ऑडिट के लिए कोर्स कराने, दुर्घटनाजन्य स्पॉट को चिन्हित करने, दुकान संचालन की अनुमति के दौरान कैमरा लगाने, तथा विवेचना तथा चालान के पश्चात ड्रग्स का डिस्पोजल करने के संबंध में दिखा निर्देश दिए।
आम जनता से व्यवहार ठीक हो- डीजीपी जुनेजा
पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी एसपी आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलें। वे कार्यालय में अपनी उपस्थिति का समय निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि एसपी को एफआईआर एवं उस पर की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी रहनी चाहिए। सभी थानों की जानकारी रखने के साथ बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देते हुए अपराध पर अंकुश रखें। उन्होंने सीन ऑफ क्राईम के संबंध में दिए गये निर्देशों का पालन करने और समीक्षा करने, विभागीय जांच समय पर करते हुए पुलिस को अनुशासन में रहने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, जुआ, सट्टा, शराब सहित नशीली वस्तुओं पर कार्रवाई करने , लॉक अप में बंद अपराधियों की जानकारी लेने, ठगी सहित चिटफंड में वसूली कर पीड़ितों को सम्पति वापस करने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए समन्वय बनाकर कार्यवाही करने, आने वाले त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए अपराधियों पर नजर रखने, एफआईआर, रोजनामचा का अध्ययन करने तथा माननीय न्यायालयों के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समय के साथ बदलाव आवश्यक: मनोज पिंगुआ
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ गृह विभाग ने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को पुराने प्रकरणों पर ध्यान देकर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। साईबर अपराध, नारकोटिक्स से संबंधित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की बात कहते हुए कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कबाड़ व्यवसाय के माध्यम से सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान न हो, इसके लिए कबाड़ चोरों पर कार्रवाई के निर्दश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित जानकारी समय पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़-तेलंंगाना बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, दो जवान भी घायल
![Chhattisgarh: 6 Naxalites killed in encounter on Chhattisgarh-Telangana border, two soldiers also injured](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Greyhounds-Force-e1725524666809.png)
Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। जिसमें दो महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ में दो जवान भी गोली लगने की वजह से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स को गुड़ाला करकागुडेम में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जिसके आधार पर ग्रे हाउंड फोर्स को बुधवार 4 सितंबर को ही मौके के लिए रवाना कियाा गया था।
जवानों का गुरुवार 5 सितंबर सुबह ही नक्सलियों से आमना-सामना हो गया। जहां दोनों के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। सर्च ऑपरेशन में जवानों को दो महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों के शव मिले हैं। मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं कुछ नक्सली घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरा ऑपरेशन तेलंगाना के वरिष्ठ पुलिस अफसरों की निगरानी में चलाया जा रहा है।
इससे पहले बीती चार सितंबर को भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिसमें जवानों ने नौ नक्सलियों को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ स्थल से भारी संख्या में हथियार और मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद हुए थे।
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Raipur: 5 सितंबर को होने वाला जनदर्शन स्थगित, इस गुरुवार नहीं होगा जनदर्शन कार्यक्रम
![Raipur: Public darshan to be held on 5th September postponed, public darshan program will not be held this Thursday](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/Jandarshan-Raipur-e1725470710657.jpeg)
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 5 सितंबर को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश का नागरिक हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जनता से मिलते हैं और जनता उनके समक्ष अपनी शिकायतें रखती है। इन शिकायतों की प्रभावी निगरानी और निवारण के लिए जनदर्शन की पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत है। जनता के लिए समय-समय पर जिलों में जनदर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
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Chhattisgarh: बीएड, डीएलएड, बीए बीएड एवं बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2024 की घोषणा
![Chhattisgarh: Announcement of online allotment program 2024 for admission to B.Ed, D.El.Ed, BA B.Ed and B.Sc B.Ed courses](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/09/CG-News.jpg)
Raipur: छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय और निजी शिक्षा महाविद्यालयों में द्विवर्षीय बी.एड., डी.एल.एड., चार वर्षीय बी.ए.बी.एड., और बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जो प्री.बी.एड., प्री.डी.एल.एड., या प्री टेस्ट 2024 में सम्मिलित हुए हैं, वे 5 सितंबर 2024 से 11 सितंबर 2024 तक चिप्स के आधिकारिक वेबसाइट https://slcm.cgstate.gov.in/SCERTOnline/ पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर विकल्प फार्म ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।
विस्तृत जानकारी के लिए एससीईआरटी रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट https://scert.cg.gov.in पर देखा जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के दिशानिर्देशों और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।
अभ्यर्थी अपनी दावा आपत्ति और पत्र व्यवहार ईमेल के माध्यम से E-mail suport.slcm@cgchips.in पर भेज सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर 7470470609 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
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