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Chhattisgarh: रायपुर की IPHL देश की पहली NQAS प्रमाणित प्रयोगशाला बनी, ऐतिहासिक उपलब्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई
Raipur:केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिला अस्पताल रायपुर स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी (IPHL) को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (NQAS) का प्रमाणन प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लिखे पत्र में नड्डा ने उल्लेख किया कि रायपुर IPHL देश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला बन गई है, जिसे यह प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की विश्वसनीय एवं क्वालिटी-अश्योर्ड डायग्नोस्टिक सेवाएँ प्रदान करने की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि को राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और रायपुर जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जनविश्वास को मजबूत किया है और सेवा-प्रदाय के नए मानक स्थापित किए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने आगे कहा कि IPHL की स्थापना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (PM-ABHIM) का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मिशन पूरे देश में स्वास्थ्य निगरानी, प्रयोगशाला नेटवर्क और आपदा तैयारी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस मिशन का मूल उद्देश्य गुणवत्ता-सुनिश्चित, अस्पताल-विशिष्ट एवं रोग-विशिष्ट प्रयोगशाला निदान उपलब्ध कराना है। रायपुर IPHL को प्रदान किया गया यह प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रयोगशाला ने अपने मानव संसाधन, अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत अधो संरचना का सफलतापूर्वक एकीकरण करते हुए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को प्राप्त किया है।
केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया कि वह रायपुर मॉडल को श्रेष्ठ अभ्यास (बेस्ट प्रैक्टिस) के रूप में अपनाते हुए राज्य के अन्य जिलों और क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जिलों में गुणवत्तापूर्ण प्रयोगशाला एवं डायग्नोस्टिक सेवाओं का निरंतर विस्तार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रौद्योगिकी-सक्षम और मानक-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को भी दर्शाती है। यह प्रमाणन संस्थागत परिपक्वता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता आश्वासन की सुदृढ़ होती संस्कृति का परिचायक है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रायपुर IPHL को प्राप्त NQAS प्रमाणन छत्तीसगढ़ की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि राज्य में प्रयोगशाला सेवाओं के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक उपकरणों और मजबूत अवसंरचना के क्षेत्र में सतत एवं परिणाममूलक सुधार किए गए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि यह प्रमाणन केवल एक संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों, लैब तकनीशियनों, पैरामेडिकल स्टाफ और जिला अस्पताल रायपुर की समर्पित टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य के अन्य जिलों में भी IPHL को इसी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध, सटीक और विश्वसनीय जांच सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने पुनः आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार और गुणवत्ता संवर्धन के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवर्तन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान सुदृढ़ करेगा।
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Chhattisgarh: आजादी के बाद पहली बार रावघाट पहुंचेगी रेल, 20 अक्टूबर को 2 रेल लाइनों का उद्घाटन
रायपुर: छत्तीसगढ़ के रेल इतिहास में 20 अक्टूबर का दिन अहम होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार रावघाट तक रेल पहुंचेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में ताड़ोकी-रावघाट और अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन होगा। इस दौरान रावघाट-रायपुर और रायपुर-कुरूद नई यात्री रेल सेवाओं की शुरुआत भी की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रावघाट तक रेल पहुंचने से बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और आवागमन की सुविधाओं का विस्तार होगा।
1,628 करोड़ रुपए में बनी 95 किमी रेल लाइन
दल्लीराजहरा से रावघाट के बीच करीब 1,628 करोड़ रुपए की लागत से 95 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण पूरा किया गया है। ताड़ोकी से रावघाट के बीच 17.5 किलोमीटर रेल लाइन का काम पूरा होने के साथ परियोजना का यह महत्वपूर्ण हिस्सा तैयार हो गया है।
रेल संपर्क बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही रावघाट क्षेत्र के लौह अयस्क के परिवहन और भिलाई इस्पात संयंत्र समेत देश के इस्पात उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज लाइन से रायपुर पहुंचना होगा आसान
अभनपुर-धमतरी गेज परिवर्तन परियोजना के तहत अभनपुर से कुरूद के बीच 22 किलोमीटर रेल लाइन का गेज परिवर्तन पूरा हो गया है। इसके शुरू होने से कुरूद और आसपास के यात्रियों को राजधानी रायपुर तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना के कुरूद-धमतरी सेक्शन में अभी काम जारी है। नई यात्री सेवाओं से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
रायपुर में बनेगी आधुनिक रेल इंजन मेंटेनेंस सुविधा
कार्यक्रम में रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास भी होगा। प्रस्तावित सुविधा में भविष्य में 300 हाई हॉर्सपावर इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के रखरखाव की क्षमता विकसित करने की योजना है। इससे रेल परिचालन और माल परिवहन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई रेल लाइनें और यात्री सेवाएं छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई गति देंगी। रावघाट तक रेल पहुंचने से बस्तर अंचल में रोजगार, व्यापार और सामाजिक-आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे।
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Chhattisgarh: अंबिकापुर में नशे में बेसुध मिले दुर्ग के 2 पुलिसकर्मी, पास पड़ी थी इंसास राइफल; दोनों सस्पेंड
अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुर्ग के दो पुलिसकर्मी शराब के नशे में बेसुध हालत में मिले। उनके पास एएसआई की सर्विस राइफल (इंसास) लावारिस पड़ी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची अंबिकापुर पुलिस ने राइफल को कब्जे में लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
घटना अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास की है। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बंदी को जेल छोड़कर लौट रहे थे दोनों
जानकारी के मुताबिक, एएसआई जीवन प्रकाश एक्का और कांस्टेबल ऋषिकांत त्रिपाठी को 17 अक्टूबर को दुर्ग से एक बंदी को अंबिकापुर सेंट्रल जेल पहुंचाने और पेशी के बाद वापस जेल लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 18 अक्टूबर को बंदी को जेल में शिफ्ट करने के बाद दोनों पुलिसकर्मी दुर्ग लौटने के लिए प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंचे। शाम करीब 5:40 बजे दोनों बस स्टैंड के बाहर एक ठेले के पास बेसुध हालत में मिले। एएसआई की इंसास राइफल भी पास में लावारिस पड़ी थी।
पुलिस ने राइफल कब्जे में ली
स्थानीय लोगों ने अंबिकापुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने राइफल अपने कब्जे में ली और सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल को जानकारी दी। इसके बाद सरगुजा एसएसपी ने दुर्ग एसएसपी को घटना से अवगत कराया। वीडियो में एएसआई वर्दी में और कांस्टेबल सिविल ड्रेस में नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने कार्रवाई की।
दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड, 5 दिन में जांच रिपोर्ट
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने एएसआई जीवन प्रकाश एक्का और कांस्टेबल ऋषिकांत त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों को रक्षित केंद्र अटैच किया गया है। रक्षित निरीक्षक को मामले की जांच सौंपी गई है। उन्हें पांच दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गायों के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में मुख्य आरोपी की पत्नी और नाबालिग बेटी भी शामिल हैं। मामले में गौमांस की खरीद-बिक्री में सहयोग करने के आरोप में भी गिरफ्तारियां की गई हैं।
आरोपियों को कोर्ट से बाहर लाते समय नाराज लोगों ने उनके साथ मारपीट की और स्याही फेंकी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला।
गौरी नगर में दो जगह मिले थे गायों के कटे सिर
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गौरी नगर का है। यहां दो अलग-अलग जगहों पर गायों के कटे सिर मिलने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से नागपुर का रहने वाला है और कुछ समय से गौरी नगर में किराए के मकान में रह रहा था।
आधी रात मवेशियों को ले जाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर रात में घूमने वाले मवेशियों को तालाब की ओर ले गया। वहां गाय को काटने के बाद उसके शरीर के हिस्से घर लाए गए। पुलिस का आरोप है कि मांस के छोटे टुकड़े करने में आरोपी की पत्नी अंजुम बेगम और नाबालिग बेटी ने भी सहयोग किया। पुलिस ने मामले में गौमांस की खरीद-बिक्री में सहयोग करने के आरोप में अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मामले की आगे जांच की जा रही है।
अतिक्रमण हटाने की मांग, नगर निगम की कार्रवाई
घटना के बाद रविवार दोपहर बड़ी संख्या में वार्डवासी जुटे और आरोपी के कथित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के मुताबिक, अवैध अतिक्रमण कर गौमांस बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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बिलासपुर: बच्ची को बचाने की कोशिश में दादी की चाकू मारकर हत्या; पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तीन साल की बच्ची को कथित तौर पर जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे पड़ोसी युवक ने उसकी दादी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजकुमारी यादव (56) की सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी प्रशांत शुक्ला (26) को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सकरी थाना क्षेत्र के मेंड्रा गांव की है।
बच्ची को ले जाने से रोकने पर किया हमला
पुलिस के मुताबिक, 17 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे प्रशांत शुक्ला पड़ोस के घर में खेल रही तीन साल की बच्ची को धारदार हथियार के साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। बच्ची की मां और दादी राजकुमारी यादव ने उसे देख लिया और रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपी ने राजकुमारी यादव पर चाकू से कई वार कर दिए।
गंभीर रूप से घायल महिला जमीन पर गिर पड़ीं। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। परिजन घायल महिला को इलाज के लिए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुरानी रंजिश में बच्ची को नुकसान पहुंचाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, परिवार मजदूरी करके गुजर-बसर करता है। आरोपी पड़ोस में रहता है और परिवार के साथ उसका पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस का आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसे ले जाने का प्रयास कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ सीनियर लॉयर फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि स्थायी पीठ की स्थापना के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। याचिका में कहा गया है कि स्थायी व्यवस्था नहीं होने से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अन्य पक्षकारों को प्रशासनिक मामलों में परेशानी उठानी पड़ रही है।
साल में 5 बार आती है सर्किट बेंच
याचिका के मुताबिक, बिलासपुर में CAT की सर्किट बेंच सीमित अवधि के लिए संचालित होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मुख्य पीठ की सर्किट बेंच साल में केवल पांच बार बिलासपुर आती है। हर बार इसका संचालन करीब एक सप्ताह तक होता है।
सीमित कार्यदिवसों के कारण कई मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद ऑनलाइन सुनवाई का सहारा लेना पड़ता है। नए आवेदन जमा करने, दस्तावेजों में लिपिकीय गलतियां सुधारने और दूसरी शुरुआती प्रक्रियाओं के लिए पक्षकारों को जबलपुर जाना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों का अतिरिक्त खर्च होता है।
जमीन आवंटित, फिर भी छोटे कमरे में चल रही बेंच
जनहित याचिका में CAT के बुनियादी ढांचे का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बिलासपुर में CAT भवन बनाने के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल सर्किट बेंच जिला उपभोक्ता फोरम की पहली मंजिल पर स्थित एक छोटे कमरे से संचालित हो रही है।
याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि स्थायी पीठ बनने से सरकारी कर्मचारियों और उनके वकीलों को बार-बार जबलपुर जाने की जरूरत कम होगी। इससे प्रशासनिक मामलों की सुनवाई अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित हो सकेगी।
केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संस्था की ओर से अधिवक्ता बीपी राव, विकास बाजपेयी, अरविंद सिन्हा और पूजा सिन्हा ने पक्ष रखा। केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा और अधिवक्ता अन्नपूर्णा तिवारी पेश हुए।
केंद्र के प्रतिनिधियों ने स्थायी पीठ की स्थापना के लिए अब तक उठाए गए कदमों और मौजूदा स्थिति का विवरण देने के लिए सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने हेतु समय मांगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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