New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नॉर्थ ब्लॉक में छत्तीसगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अलावा राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी (Standard Operating Procedures) और दिशा-निर्देश तैयार कर लागू किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस किया गया है। राज्य में अब तक 53,981 एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं।

बैठक में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल के महीनों में राज्य में चलाए गए ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र, और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रभाव पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है और बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा और देशभर में कानूनी सुधार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से समन्वय और तत्परता की अपेक्षा जताई और कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज़ और अधिक जनोन्मुखी बनाना है।

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बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिरीक्षक सुशील द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, प्रमुख सचिव विधि रजनीश श्रीवास्तव, सचिव गृह, नेहा चंपावत सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

Raipur: छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों के बड़ी संख्या में तबादले के राज्य सरकार ने अब 20 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इसमें 9 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। साथ ही 5 IG, 1 DIG, 1 AIG का भी तबादला हुआ है। सरगुजा और राजनांदगांव रेंज के आईजी बदल दिए गए हैं। आईपीएस दीपक झा को सरगुजा और आईपीएस अभिषेक शांडिल्य को राजनांदगांव रेंज का आईजी बनाया गया है।

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एसपी विजय अग्रवाल को दुर्ग का एसपी पदस्थ किया गया है। वहीं भावना गुप्ता को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का एसपी बनाया गया है। आईपीएस (2012 बैच) राजेश अग्रवाल को सरगुजा SP बनाकर भेजा गया है। एसपी, सरगुजा योगेश कुमार पटेल को बालोद जिले का एसपी पदस्थ किया गया है।

सूरज सिंह धमतरी जिले के नए एसपी होंगे। वर्तमान एसपी, धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय को पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ पदस्थ किया गया है। लक्ष्य शर्मा को खैरागढ़-छुई खदान-गंडई जिले का एसपी बनाया गया है। एसपी बालोद पदस्थ रहे एसआर भगत को पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पदस्थ किया है। विजय पांडे को जांजगीर-चांपा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

देखें आईपीएस का तबादला आदेश-CG IPS Transfer

Raipur: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 41 आईएएस अफसरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसमें 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। आईएएस संजय अग्रवाल को बिलासपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण गृह निर्माण मंडल के आयुक्त पदस्थ किए गए हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को कलेक्टर रायगढ़ बनाया गया है। कोंडागांव के कलेक्टर कुणाल दूदावत अब दंतेवाड़ा के नए कलेक्टर होंगे। 2015 बैच की आईएएस नुपुर राशि पन्ना को कोंडागांव का कलेक्टर पदस्थ किया गया है।

जारी लिस्ट के मुताबिक आईएएस संजय कन्नौजे सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर होंगे। कुंदन कुमार को मुंगेली जिले का कलेक्टर बनाया गया है । इंद्रजीत चंद्रावल को खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं दिव्या उमेश मिश्रा को बालोद जिले का कलेक्टर बनाया गया है। आईएएस जन्मेजय महोबे को जांजगीर जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है। सर्वेश्वर भुरे को राजनांदगांव जिले का कलेक्टर बनाया गया है। 2016 बैच के आईएएस भगवान सिंह उइके को कलेक्टर जिला, गरियाबंद पदस्थ किया गया है।

पूरी लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें-GG IAS Transfer List

Raipur: छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल से 31 मई तक तीन चरणों में आयोजित हो रहा ‘सुशासन तिहार 2025’ शासन को सीधे जनता से जोड़ने का माध्यम बन गया है, जहां समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर निराकरण हो रहा है। सुशासन तिहार के दौरान ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में आवेदन पेटियां स्थापित की गई हैं, जिनमें नागरिक अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सीधे जमा कर रहे हैं। इस प्रयास ने शासन और नागरिकों के बीच संवाद और विश्वास को एक नई दिशा दी है। कोंडागांव की लक्ष्मीबाई विश्वकर्मा जैसे अनेक परिवारों को पहली बार योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है।

‘सुशासन तिहार 2025’ से जिंदगी को मिली एक नई उम्मीद

कोंडागांव जिले में वर्षों से पॉलिथीन की छत के नीचे जीवन बिता रहे लक्ष्मीबाई के परिवार को न केवल राशन कार्ड और पेंशन योजना का लाभ मिला, बल्कि अटल आवास योजना के तहत पक्के मकान स्वीकृति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए लक्ष्मीबाई ने कहा कि आज हमें लग रहा है कि शासन बहुत संवेदनशीलता से हमारी मांगे पूरी करने तत्पर है। राजनांदगांव में भी सुशासन तिहार के दौरान श्रमिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया गया। भारती देवांगन को श्रमिक पंजीयन के बाद तत्काल श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया, वहीं डुप्लीकेसी के कारण रद्द किए गए कार्डों को पुनर्जीवित कर शुन्नी बाई और टीकम सिंह सेवता को भी राहत दी गई। श्रम विभाग ने संगीता साहू के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पर भी तत्परता से कार्रवाई की।

‘सुशासन तिहार’ में समस्याओं के त्वरित निराकरण से खिले चेहरे

महासमुंद जिले के ग्राम जंघोरा निवासी मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान कार्ड के लिए वर्षों से प्रतीक्षा की थी। सुशासन तिहार के तहत उनका आवेदन गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे में उन्हें कार्ड प्रदाय किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “अब हम पैसे की चिंता किए बिना इलाज करवा सकते हैं।” इसी तरह तिल्दा (रायपुर) निवासी मुकेश वर्मा ने ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन किया था। सुशासन तिहार के अंतर्गत उनका आवेदन विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया। औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद उन्हें उनका लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया गया। ‘सुशासन तिहार’ को लेकर विभिन्न जिलों से मिल रहे सकारात्मक फीडबैक और नागरिकों के चेहरे पर उभरी संतुष्टि इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन अब सिर्फ शब्द नहीं, एक सुखद अनुभव बनने की ओर अग्रसर है।

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CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी।इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं नॉन सीरियस कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1.कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपए तक की वैट देनदरियों को माफ करेगी। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

2.कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एनआईएफटी (NIFT) के कैंपस को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैंपस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271.18 करोड़ रुपए होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है। NIFT संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। रा

3. मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज (Lease) दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया है।

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4.मंत्रिपरिषद ने राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इस हेतु शक्कर का क्रय मूल्य 37,000 रू. प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जी.एस.टी. अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

5.मंत्रिपरिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।