रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जहां अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया, वहीं किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन को भी मंजूरी दी।

अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026′ को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य में पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

सरकार के अनुसार, इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी।

सरकार का कहना है कि इससे अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन एवं प्रशिक्षण का लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग को मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है।

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खाद के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उपसमिति

कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन को भी मंजूरी दी। यह समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की समीक्षा करेगी तथा राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं देगी।

उपमुख्यमंत्री होंगे समिति के अध्यक्ष

उपसमिति के अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग) होंगे। समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। जरूरत पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।

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Raipur: छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। बस्तर जिले के ग्राम तीरथ में चित्रकोट जलप्रपात से महज 500 मीटर दूर 25 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक टेंट सिटी विकसित की जाएगी। परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी (PPPAC) की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।

एडवेंचर, वेडिंग और कॉन्फ्रेंस की भी होगी सुविधा

बैठक में पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टेंट सिटी केवल ठहरने की सुविधा तक सीमित नहीं होगी। यहां पर्यटकों के लिए एडवेंचर एक्टिविटीज, डेस्टिनेशन वेडिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य चित्रकोट को देश और विदेश के पर्यटकों के लिए एक आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है।

चित्रकोट के लिए बने मास्टर प्लान: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव विकासशील ने बैठक में कहा कि चित्रकोट जलप्रपात और आसपास के क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए समग्र मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चित्रकोट देश के प्रमुख जलप्रपातों में शामिल है और यहां टेंट सिटी बनने से सालभर पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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PPP मॉडल पर होगा विकास

बैठक में परियोजना के वित्तीय प्रबंधन और PPP मॉडल के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सरकार का लक्ष्य निजी निवेश के सहयोग से विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित करना है। बैठक में वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य सहित पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

72nd National Film Awards: छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘राम-नामी’ को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता जताते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया है।

मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्देशक भरतबाला गणपति और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाला है।

रामनामी समाज की परंपरा को मिली राष्ट्रीय पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनामी समाज की अनूठी परंपरा श्रद्धा, समर्पण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। डॉक्यूमेंट्री ने इस विरासत को प्रभावी ढंग से देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस राष्ट्रीय सम्मान से छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं, जनजातीय एवं लोक समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर में बैटरी कारोबारी सय्यद शाहिद उर्फ सज्जू (45) ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी और तीन बच्चों को खाने में जहर दिया, फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस, फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में सभी मृतकों के मुंह से झाग निकलने की बात सामने आई है। मौके से खाने-पीने का सामान और एक कीटनाशक का डिब्बा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने देर रात तक घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए और मकान को सील कर दिया।

20 लाख रुपए के कर्ज का था दबाव

पुलिस की प्रारंभिक जांच और परिजनों से पूछताछ में सामने आया है कि कारोबारी पर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज था। वह मौदहापारा इलाके में बैटरी रिपेयरिंग का काम करता था और लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।

EMI और उधारी से बढ़ा तनाव

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परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, बैंक की ईएमआई और निजी उधारी का दबाव लगातार बढ़ रहा था। कर्ज की वसूली के लिए लोग अक्सर उसके घर पहुंचते थे, जिससे परिवार में तनाव बना रहता था। पुलिस इस आर्थिक दबाव को घटना की प्रमुख वजह मानते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

शनिवार को फोरेंसिक टीम ने दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण किया और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि होगी। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के आयोजन को लेकर सभी जिलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार का आयोजन विशेष रहेगा क्योंकि राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी सरकारी समारोहों में इसका सामूहिक गायन अनिवार्य किया गया है। राज्य शासन ने कलेक्टरों और विभागीय प्रमुखों को तैयारियों की निगरानी के निर्देश दिए हैं।

रायपुर में होगा मुख्य राज्य स्तरीय समारोह

राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, परेड की सलामी लेंगे और प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश देंगे।समारोह में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नगर सेना, एनसीसी और बैंड प्लाटून की टुकड़ियां भाग लेंगी।

जिलों में मंत्री करेंगे ध्वजारोहण

जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ेंगे। कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित अध्यक्ष एवं सरपंच ध्वजारोहण करेंगे।

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शहीदों के परिजनों का होगा सम्मान

राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को जिला स्तरीय समारोह में सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए।

सरकारी भवनों पर होगी विशेष रोशनी

15 अगस्त की रात प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, कार्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। आम नागरिकों और निजी संस्थानों से भी अपने भवनों पर तिरंगा फहराने और रोशनी करने की अपील की जाएगी।

स्कूलों में होंगे सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम

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सरकार ने सभी शासकीय एवं शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक गतिविधियां, खेलकूद प्रतियोगिताएं और वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और केवल देशभक्ति गीतों के प्रसारण की अनुमति रहेगी।