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Chhattisgarh: भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमिपूजन, छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर को मिलेगी नई पहचान- CM साय

Bhoramdeo Corridor: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कबीरधाम ज़िले के भोरमदेव धाम में आयोजित कार्यक्रम में भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए वर्ष की शुरुआत ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्य से होना छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना राज्य की प्राचीन धरोहर को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का प्रतीक है। कबीरधाम जिले के इस भोरमदेव धाम में महादेव शिव की आराधना, अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एक साथ दिखाई देती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमिपूजन किया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर शुरुआत नए वर्ष की नहीं हो सकती थी और इस परियोजना के लिए उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़वासियों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भोरमदेव की महत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया।
भोरमदेव मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरे-भरे वनांचल के बीच स्थित इस मंदिर को “छत्तीसगढ़ का खजुराहो” कहा जाता है। यह केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि हजार वर्षों की साधना, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा भोरमदेव के रूप में की जाती है, जहाँ शैव दर्शन, लोक आस्था और आदिवासी परंपराएँ एक साथ मिलकर भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।
उन्होंने कहा कि सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा यहां की एक महत्वपूर्ण परंपरा है और उन्हें स्वयं कांवड़ियों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य स्थित भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल और छेरकी महल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण भव्य शिल्पाकृतियां खजुराहो की कला से तुलना योग्य हैं। नागवंशी शासनकाल में निर्मित नागर शैली की यह अद्वितीय वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है। यह स्थल न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्रीय इतिहास, कला और सामाजिक जीवन का सशक्त साक्ष्य भी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महाशिवरात्रि पर यह स्थान प्रमुख तीर्थ के रूप में हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जहां आदिवासी परंपराओं और शैव प्रथाओं का अनोखा संगम दिखाई देता है। मड़वा महल, जिसका संबंध विवाह मंडप से माना जाता है, तथा छेरकी महल की दीवारों पर अंकित वन और नदी से जुड़ी आकृतियाँ प्रकृति-निष्ठ जीवनदर्शन को दर्शाती हैं।
उन्होंने कहा कि भोरमदेव का यह संपूर्ण क्षेत्र धर्म और अध्यात्म के साथ-साथ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, जिसे वर्तमान सरकार व्यापक रूप से विकसित करने जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को संरचनात्मक मजबूती मिली है। नई पर्यटन नीति एवं होम-स्टे पॉलिसी के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर दशहरा सहित छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानीय उत्सवों ने प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएँ केवल मंदिरों और स्थापत्य तक सीमित नहीं हैं; बल्कि नाचा परंपरा, 13 पारंपरिक वाद्ययंत्र, लोकनृत्य और गीत हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्पण हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि धार्मिक आस्थाओं में यहाँ भगवान राम को ‘भाँचा राम’ या ‘वनवासी राम’ के रूप में पूजा जाता है क्योंकि उनके वनवास के लगभग 10 वर्ष दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत हुए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है तथा रेल और हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचना सरल होगा और पर्यटन को नई गति मिलेगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों को नई दिशा मिलेगी।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भोरमदेव महोत्सव स्थल पर काॅरिडोर के भूमिपूजन के बाद सभा को संबोधित करते हुए कबीरधाम जिले सहित पूरे प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों को धरातल पर उतारते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी, जिसे समाप्त करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है और आज प्रदेश नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के नागरिकों में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि भारत को कमजोर करने वाली किसी भी ताकत या षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध लिए गए कठोर निर्णयों ने देश की सुरक्षा नीति को नई मजबूती प्रदान की है।
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सुशासन का प्रभाव आज देश-दुनिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। सड़कों, पुल-पुलियों एवं अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल, बिजली, बैंक खाता और रोजगार जैसी सुविधाएं गरीबों के घर-घर तक पहुंच रही हैं।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि भोरमदेव मंदिर लगभग एक हजार वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है और इस कॉरिडोर निर्माण के माध्यम से आने वाले हजार वर्षों तक इसे संरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोरमदेव मंदिर प्रधानमंत्री मोदी की भी विशेष आस्था का केंद्र रहा है और यह परियोजना उनके कार्यकाल की स्मृति के रूप में कबीरधाम जिले को एक नई पहचान देगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह वर्ष परिवर्तन का वर्ष है और भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प में 140 करोड़ देशवासी सहभागी बनें।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री साय द्वारा लगातार क्षेत्र का दौरा कर यहां के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चैत्र माह के तेरहवीं तिथि को भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है, पिछले वर्ष जब स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के लिए हमने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से निवेदन किया था और भोरमदेव महोत्सव के दिन हमें स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी और आज भूमिपूजन भी सम्पन्न हो गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भोरमदेव की तरह ही आस्था का केंद्र माने जाने वाले पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर का भी अब विकास किया जा रहा है।
कार्यक्रम मे उपमुख्यमंत्री अरुण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू, सांसद संतोष पाण्डेय, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल, राज्य कृषक कल्याण परिषद् के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
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Chhattisgarh: बस्तर में अमित शाह की बड़ी घोषणा, ‘पूरा देश नक्सलमुक्त’, विकास की नई लड़ाई अब शुरू

Bastar: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में बड़ा दावा करते हुए कहा कि पूरा देश अब नक्सलमुक्त हो चुका है। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, सुरक्षाबलों और केंद्र-राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों को दिया। बैठक में सीएम विष्णु देव साय, , योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और पुष्कर सिंह धामी सहित चार राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अमित शाह ने कहा कि बस्तर में बैठक होना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि बैठक शुरू होने से पहले ही पूरा बस्तर नक्सलमुक्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि “हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास के मामले में देश के बाकी हिस्सों के बराबर नहीं लाया जाएगा, तब तक अभियान जारी रहेगा।”
‘Whole of Government Approach’ से मिली सफलता
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, CAPFs और सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय के साथ काम किया। नक्सलमुक्त क्षेत्रों में विकास पहुंचाने के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया।उन्होंने बताया कि 2004-2014 के मुकाबले 2014-2026 के बीच क्षेत्रीय परिषद बैठकों में तीन गुना वृद्धि हुई है। इस दौरान 1729 मुद्दों पर चर्चा हुई और लगभग 80% मामलों का समाधान भी किया गया।
कुपोषण, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर
अमित शाह ने राज्यों से कुपोषण के खिलाफ अभियान तेज करने, स्कूल ड्रॉपआउट कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की अपील की। साथ ही POCSO और रेप मामलों में 100% दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए समय पर DNA जांच पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 1930 साइबर हेल्पलाइन को केंद्र सरकार के मॉडल के अनुरूप अपडेट किया जाए और मिलावटखोरी के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए।
2029 से पहले आपराधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य
गृह मंत्री ने कहा कि जैसे देश को नक्सलवाद से मुक्त किया गया, उसी तरह अब लक्ष्य है कि 2029 से पहले हर आपराधिक मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट स्तर तक 3 साल के भीतर निपटाया जाए।
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Chhattisgarh: केशकाल घाट बायपास को मिली रफ्तार, PWD सचिव ने किया निरीक्षण; 308 करोड़ की परियोजना जल्द होगी शुरू

Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर-जगदलपुर मार्ग पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित केशकाल घाट फोरलेन बायपास को लेकर राज्य सरकार ने काम तेज कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सोमवार को बायपास रूट का निरीक्षण कर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को तत्काल निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए।
करीब 308 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 11.38 किलोमीटर लंबा फोरलेन बायपास बस्तर और छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को नई गति देगा। निरीक्षण के दौरान विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी मौजूद रहे।
PWD सचिव ने बायपास मार्ग में शेष बचे पेड़ों की कटाई और लंबित मुआवजा प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बस्तर क्षेत्र की आवाजाही और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्माण कार्य में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।
बायपास में बनेंगे बड़े पुल
लोक निर्माण विभाग के अनुसार, इस परियोजना के तहत दो वृहद और दो मध्यम पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। बायपास बनने के बाद रायपुर-जगदलपुर मार्ग पर यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगा। साथ ही केशकाल घाट में लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
बस्तर की कनेक्टिविटी होगी मजबूत
सरकार का मानना है कि फोरलेन बायपास बनने से बस्तर क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और परिवहन को बड़ा फायदा मिलेगा। भारी वाहनों की आवाजाही आसान होगी और यात्रा समय भी कम होगा।
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Chhattisgarh: राज्य में अवैध रेत कारोबार पर बड़ी कार्रवाई: 1740 घनमीटर रेत जप्त, 2 हाईवा भी पकड़े गए

Raipur: छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1740 घनमीटर रेत जप्त की है। कार्रवाई रायपुर जिले की आरंग तहसील अंतर्गत ग्राम कागदेही में की गई।मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। खनिज विभाग ने बताया कि राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत दिन-रात निगरानी और छापेमार कार्रवाई की जा रही है।
ड्रोन निगरानी और औचक जांच से खुलासा
खनिज विभाग के सचिव और संचालक के निर्देश पर केंद्रीय खनि उड़नदस्ता और जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान समोदा-कागदेही मार्ग और आर्या पेट्रोल पंप के पास फॉरेस्ट नर्सरी के समीप बिना वैध अनुमति के रेत का अवैध भंडारण मिला। जांच में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई।
दो हाईवा वाहन भी जप्त
सघन जांच के दौरान ग्राम समोदा के पास अवैध रेत परिवहन में लगे दो हाईवा वाहनों को भी जप्त किया गया। दोनों वाहनों को आरंग पुलिस स्टेशन परिसर में खड़ा कराया गया है। जप्त की गई रेत को नगर पंचायत समोदा के पार्षद के सुपुर्द किया गया।
अवैध गतिविधियों पर सख्ती का संदेश
विभाग का कहना है कि रात्रिकालीन गश्त, ड्रोन सर्विलांस, औचक निरीक्षण और संयुक्त कार्रवाई के जरिए अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि लगातार कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है।
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Raipur: सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक मजबूती, अमित शाह ने AI आधारित डायल-112 और फॉरेंसिक मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी

Raipur: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक डायल-112 आपातकालीन सेवा और फॉरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहे।राज्य सरकार ने डायल-112 सेवा का दायरा बढ़ाकर अब इसे राज्य के सभी 33 जिलों में लागू कर दिया है। पहले यह सेवा केवल 16 जिलों तक सीमित थी।
AI तकनीक से मिलेगी त्वरित मदद
नई व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित लोकेशन पहचान प्रणाली जोड़ी गई है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की सटीक लोकेशन तुरंत ट्रेस की जा सकेगी। इसके अलावा सिविल लाइंस स्थित मुख्य कंट्रोल रूम के साथ Nava Raipur Atal Nagar पुलिस मुख्यालय में बैकअप कंट्रोल सेंटर भी शुरू किया गया है, जो तकनीकी खराबी या आपदा की स्थिति में स्वतः सक्रिय हो जाएगा।
400 इमरजेंसी वाहन और 60 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन रवाना
राज्यभर में सेवा विस्तार के तहत 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन रवाना किए गए। अब नागरिक सिर्फ फोन कॉल ही नहीं, बल्कि ‘112 इंडिया ऐप’, SMS, AI आधारित संवाद प्रणाली, ईमेल, वेब अनुरोध और सोशल मीडिया के जरिए भी मदद मांग सकेंगे।
महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इसके जरिए पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और महिला हेल्पलाइन को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।
32 आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल लैब भी मैदान में
नए आपराधिक कानूनों के तहत वैज्ञानिक जांच को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 33 जिलों के लिए आधुनिक फॉरेंसिक मोबाइल प्रयोगशालाएं तैयार की हैं। इनमें से 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को मैदानी कार्य के लिए रवाना किया गया। इन वैन में ब्लड सैंपल टेस्टिंग किट, डिजिटल एविडेंस कलेक्शन सिस्टम, CCTV फुटेज एक्सट्रैक्शन तकनीक, GPS, हाई-कैपेसिटी लैपटॉप, जनरेटर और नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इससे घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक साक्ष्य सुरक्षित किए जा सकेंगे और जांच प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही अदालतों में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी मदद मिलेगी।
नए कानूनों के तहत वैज्ञानिक जांच अनिवार्य
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176 के तहत अब सात साल या उससे अधिक सजा वाले मामलों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम की उपस्थिति और वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह अनिवार्य किया गया है। सरकार ने इसे कानून-व्यवस्था के आधुनिकीकरण और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
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Chhattisgarh: रायगढ़ में शुरू हुई अत्याधुनिक FSL लैब, अब स्थानीय स्तर पर होगी वैज्ञानिक जांच, पुलिस विवेचना होगी तेज

Raigarh: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL लैब) का शुभारंभ किया। राजामहल के पास शुरू हुई इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला से रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की पुलिस जांच व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी।
नई लैब शुरू होने के बाद हत्या, दुष्कर्म, आत्महत्या और NDPS जैसे गंभीर मामलों की वैज्ञानिक जांच के लिए नमूनों को बिलासपुर भेजने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इससे जांच प्रक्रिया तेज होगी और मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री बोले- वैज्ञानिक जांच अपराध नियंत्रण का सबसे प्रभावी माध्यम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक जांच प्रणाली से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल पारंपरिक तरीकों से अपराधों की जांच संभव नहीं है और फॉरेंसिक जांच अपराधियों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ में अत्याधुनिक FSL लैब शुरू होने से पुलिस को बड़ी सुविधा मिलेगी और अपराध अनुसंधान अधिक प्रभावी होगा।
मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट से भी मिलेगी ताकत
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे रायगढ़ जिले के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि अब स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक परीक्षण होने से पुलिस को समय पर जांच रिपोर्ट मिलेगी और पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सकेगा। सरकार के अनुसार अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट के जरिए पुलिस विवेचना और भी मजबूत होगी। इससे मौके पर ही तकनीकी साक्ष्य जुटाने और विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।
अब स्थानीय स्तर पर होंगे अधिकांश परीक्षण
अब तक ब्लड सैंपल, विसरा, स्लाइड, मादक पदार्थ, केमिकल और अल्कोहल जांच के लिए पुलिस को बिलासपुर स्थित लैब पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे जांच में देरी होती थी। लेकिन रायगढ़ में क्षेत्रीय FSL लैब शुरू होने के बाद अधिकांश परीक्षण स्थानीय स्तर पर ही संभव होंगे, जिससे विवेचना की समय-सीमा कम होगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, नगर निगम रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
















