Raipur: छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों के बड़ी संख्या में तबादले के राज्य सरकार ने अब 20 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इसमें 9 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। साथ ही 5 IG, 1 DIG, 1 AIG का भी तबादला हुआ है। सरगुजा और राजनांदगांव रेंज के आईजी बदल दिए गए हैं। आईपीएस दीपक झा को सरगुजा और आईपीएस अभिषेक शांडिल्य को राजनांदगांव रेंज का आईजी बनाया गया है।

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एसपी विजय अग्रवाल को दुर्ग का एसपी पदस्थ किया गया है। वहीं भावना गुप्ता को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का एसपी बनाया गया है। आईपीएस (2012 बैच) राजेश अग्रवाल को सरगुजा SP बनाकर भेजा गया है। एसपी, सरगुजा योगेश कुमार पटेल को बालोद जिले का एसपी पदस्थ किया गया है।

सूरज सिंह धमतरी जिले के नए एसपी होंगे। वर्तमान एसपी, धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय को पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ पदस्थ किया गया है। लक्ष्य शर्मा को खैरागढ़-छुई खदान-गंडई जिले का एसपी बनाया गया है। एसपी बालोद पदस्थ रहे एसआर भगत को पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पदस्थ किया है। विजय पांडे को जांजगीर-चांपा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

देखें आईपीएस का तबादला आदेश-CG IPS Transfer

Raipur: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 41 आईएएस अफसरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसमें 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। आईएएस संजय अग्रवाल को बिलासपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण गृह निर्माण मंडल के आयुक्त पदस्थ किए गए हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी को कलेक्टर रायगढ़ बनाया गया है। कोंडागांव के कलेक्टर कुणाल दूदावत अब दंतेवाड़ा के नए कलेक्टर होंगे। 2015 बैच की आईएएस नुपुर राशि पन्ना को कोंडागांव का कलेक्टर पदस्थ किया गया है।

जारी लिस्ट के मुताबिक आईएएस संजय कन्नौजे सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर होंगे। कुंदन कुमार को मुंगेली जिले का कलेक्टर बनाया गया है । इंद्रजीत चंद्रावल को खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं दिव्या उमेश मिश्रा को बालोद जिले का कलेक्टर बनाया गया है। आईएएस जन्मेजय महोबे को जांजगीर जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है। सर्वेश्वर भुरे को राजनांदगांव जिले का कलेक्टर बनाया गया है। 2016 बैच के आईएएस भगवान सिंह उइके को कलेक्टर जिला, गरियाबंद पदस्थ किया गया है।

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Raipur: छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल से 31 मई तक तीन चरणों में आयोजित हो रहा ‘सुशासन तिहार 2025’ शासन को सीधे जनता से जोड़ने का माध्यम बन गया है, जहां समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर निराकरण हो रहा है। सुशासन तिहार के दौरान ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में आवेदन पेटियां स्थापित की गई हैं, जिनमें नागरिक अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सीधे जमा कर रहे हैं। इस प्रयास ने शासन और नागरिकों के बीच संवाद और विश्वास को एक नई दिशा दी है। कोंडागांव की लक्ष्मीबाई विश्वकर्मा जैसे अनेक परिवारों को पहली बार योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है।

‘सुशासन तिहार 2025’ से जिंदगी को मिली एक नई उम्मीद

कोंडागांव जिले में वर्षों से पॉलिथीन की छत के नीचे जीवन बिता रहे लक्ष्मीबाई के परिवार को न केवल राशन कार्ड और पेंशन योजना का लाभ मिला, बल्कि अटल आवास योजना के तहत पक्के मकान स्वीकृति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए लक्ष्मीबाई ने कहा कि आज हमें लग रहा है कि शासन बहुत संवेदनशीलता से हमारी मांगे पूरी करने तत्पर है। राजनांदगांव में भी सुशासन तिहार के दौरान श्रमिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया गया। भारती देवांगन को श्रमिक पंजीयन के बाद तत्काल श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया, वहीं डुप्लीकेसी के कारण रद्द किए गए कार्डों को पुनर्जीवित कर शुन्नी बाई और टीकम सिंह सेवता को भी राहत दी गई। श्रम विभाग ने संगीता साहू के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पर भी तत्परता से कार्रवाई की।

‘सुशासन तिहार’ में समस्याओं के त्वरित निराकरण से खिले चेहरे

महासमुंद जिले के ग्राम जंघोरा निवासी मनोहर सिंह पटेल ने आयुष्मान कार्ड के लिए वर्षों से प्रतीक्षा की थी। सुशासन तिहार के तहत उनका आवेदन गंभीरता से लिया गया और मात्र 24 घंटे में उन्हें कार्ड प्रदाय किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “अब हम पैसे की चिंता किए बिना इलाज करवा सकते हैं।” इसी तरह तिल्दा (रायपुर) निवासी मुकेश वर्मा ने ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन किया था। सुशासन तिहार के अंतर्गत उनका आवेदन विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया। औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद उन्हें उनका लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया गया। ‘सुशासन तिहार’ को लेकर विभिन्न जिलों से मिल रहे सकारात्मक फीडबैक और नागरिकों के चेहरे पर उभरी संतुष्टि इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन अब सिर्फ शब्द नहीं, एक सुखद अनुभव बनने की ओर अग्रसर है।

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CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी।इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं नॉन सीरियस कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1.कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपए तक की वैट देनदरियों को माफ करेगी। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

2.कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एनआईएफटी (NIFT) के कैंपस को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैंपस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271.18 करोड़ रुपए होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है। NIFT संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। रा

3. मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज (Lease) दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया है।

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4.मंत्रिपरिषद ने राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इस हेतु शक्कर का क्रय मूल्य 37,000 रू. प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जी.एस.टी. अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

5.मंत्रिपरिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।

Raipur: छत्तीसगढ़ इस वर्ष निवेश के मामले में देश के टॉप-10 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे के मुताबिक वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ 1,63,738 करोड़ के निवेश के साथ दशवें स्थान पर जगह बनायी है। ये आंकड़े केवल वर्ष 2025 के हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों को मिलाकर निवेश का कुल आकार 4.4 लाख करोड़ हो जाता है। मुख्यमंत्री साय द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार किए रोड शो और राज्य की आकर्षक औद्योगिक नीति के कारण यह संभव हो पाया है।

प्रोजेक्ट टूडे सर्वे के मुताबिक वर्ष 2025 में देशभर में जो नए निवेश हुए हैं, उनमें छत्तीसगढ़ ने भी अपनी खास जगह बनाई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 218 नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जिनमें कुल ₹1,63,748.95 करोड़ का निवेश आया है। यह देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत हिस्सा है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस सफलता के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का बड़ा योगदान है।

छत्तीसगढ़ अब कारोबार का नया हब बन रहा है। पिछले एक साल में किए गए 300 से ज़्यादा सुधारों ने इसे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक के लिए आसान, पारदर्शी और फायदेमंद बना दिया है। अब कागज़ी झंझट कम है काम ज्यादा तेज होता है और हर प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बन गई है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे के अनुसार टॉप -10 राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इस सूची में छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।