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CG Budget 2023-24 Highlights: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 10 हजार हुआ, बेरोजगार युवाओं को हर माह मिलेंगे 2500 रुपए
CG Budget 2023-24 Highlights: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सदन में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। बजट में उन्होंने प्रदेश के 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए, जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 साल के लिए 25 सौ रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता भी 6500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि भी 25000 से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई है। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
बजट की बड़ी बातें
राजधानी रायपुर और नवा रायपुर के लिए घोषणाएं
1.रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ीकरण में लिए 10 cr का प्रावधान।
2.तेलीबांधा फ्लाई ओवर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान।
3.रायपुर में खुलेगी विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी।
4.खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
5.नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास, एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
6.नवा रायपुर के जंगल सफारी उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान।
7. नवा़ रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा।
मानदेय में वृद्धि का ऐलान
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6500 से बढ़ाकर 10,000 प्रतिमाह किया गया।
2. मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपए प्रति माह किया जाएगा।
3. आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 5000 प्रतिमाह किया।
4. मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रुपए प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।
5. ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रुपए को बढ़ाकर 03 हजार रुपए, 33 सौ 75 रुपए को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रुपए., 04 हजार 50रुपए को बढ़ाकर 55 सौ रुपए एवं 04 हजार 05 सौ रुपए को बढ़ाकर 06 हजार रुपए प्रति माह किया जाएगा। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रुपए मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रुपए किया जाएगा।
6. ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2 हजार रुपए को 3 हजार करने की घोषणा।
7. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रुपए 1500 को बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति माह किया जाएगा।
8. विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2500 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए प्रति माह किया जाएगा।
9. होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
10. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह
11.निराश्रित बुजुर्गाें, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी।
छत्तीसगढ़ की सेहत का ख्याल
1.मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
2.डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान।
3. 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2 हजार करोड़ रुपए की राशि (राज्यांश से)
4.सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
5.डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु ₹990 करोड़ का प्रावधान।
कृषि क्षेत्र के लिए ऐलान
1. राजनांदगांव, रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेटअप के लिए प्रावधान।
2.रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान।
3.आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
4.नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है।
5.सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
6. पांच नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना की जायेगी।
7.पशु चिकित्सा दतरेंगा रायपुर में राज्य पशु चिकित्सा के लिए प्रावधान।
शिक्षा एवं खेलकूद को बढ़ावा
1.प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
2.अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत।
3. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए ₹807 करोड़ का प्रावधान।
4.झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना।
5.नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की घोषणा।
6.कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट सेंटर की घोषणा।
7. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 25 cr का प्रावधान।
8. मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जायगी। योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को राज्य संरक्षित धरोहरों का दर्शन कराया जाएगा।
9.शिक्षकों में पढ़ने-पढ़ाने के उचित कौशल विकास हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
10.प्रदेश की शालाओं में उच्च स्तर की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जायेगी। इसके लिए 05 सौ करोड़ का प्रावधान।
11.मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान।
12. 7 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में, 08 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी विद्यालय में उन्नयन किया जायेगा।
13. 13 प्राथमिक शाला, 05 पूर्व माध्यमिक शाला, 10 हाई स्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान।
नवा छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ते कदम
1.अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय, सात नवीन तहसीलों का गठन।
2.राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान।
3.कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए दो करोड़ का प्रावधान।
4.राम वन गमन पथ के लिए 2 cr का प्रावधान।
5. राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान।
6. 97 नवीन न्यायालयों की स्थापना, 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान।
7.50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान।
8. बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का प्रावधान।
बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर जोर
1.सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
2.नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़ का प्रावधान।
3.नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क ₹50 करोड़।
4. कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़।
5.आवास योजना के तहत 3 हजार 2 सौ 38 करोड़ का प्रावधान।
6.मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुंचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
7.ग्रामीण मार्गों के निर्माण (नाबार्ड से) में 150 करोड़ का प्रावधान।
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Chhattisgarh: बस्तर कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना में अनियमितता की जांच के दिए निर्देश, आरोपी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
Jagdalpur: बस्तर कलेक्टर हरिस एस ने महतारी वंदन योजना में ग्राम तालुर से संबंधित अनियमितता की जांच महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों को करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित के बैंक खाते को सीजकर वसूली की कार्यवाही करने तथा इस कार्य में संलग्न व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने रविवार को संबंधितों पर आवश्यक कार्यवाही भी की है।
बस्तर के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मीडिया में दिखाया जा रहा समाचार महतारी वंदन योजना में सनी लियोन को मिल रहे हजार रुपए की शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी प्रारंभिक जांच से पता चला की उक्त आवेदन ग्राम तालूर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी की आईडी से रजिस्टर्ड हुआ है।
मामले की जांच किए जाने पर पता चला की वीरेंद्र जोशी नामक व्यक्ति द्वारा जालसाजी कर अवैधानिक तरीके से राशि का आहरण अपने खाते में किया जा रहा है। संबंधित के विरुद्ध शासन के साथ धोखाधड़ी करने के अपराध में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। उसके बैंक खाते को होल्डकर वसूली की भी कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा संबंधित कार्यकर्ता और तत्कालीन पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही हैं।
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Chhattisgarh Assembly: विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न, चार दिन में सात विधेयकों को मिली मंजूरी
Chhattisgarh Assembly: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। चार दिवसीय इस सत्र में सात विधेयकों को चर्चा करके पारित किया गया। शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कामकाज पूरा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। सत्र के दौरान कुल चार बैठकें हुईं, जिनमें करीब 21 घंटे तक चर्चा की गई। स्पीकर सिंह ने कहा कि सत्र में कुल 288 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिले, जिनमें से 85 प्रस्ताव स्वीकार किए गए।
स्पीकर सिंह ने कहा कि सत्र के दौरान 420 तारांकित और 394 अतारांकित प्रश्नों समेत लगभग 814 प्रश्नों के जवाब दिए गए। बता दें कि अतारांकित वे प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर मंत्री लिखित देते हैं, जबकि ‘तारांकित प्रश्न’ वे होते हैं, जिनका जवाब प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में आयोजित किया जा सकता है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि, ‘छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है, मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान छठी विधानसभा अपने अतीत में स्थापित संसदीय मूल्यों को मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी (विधायकों) का संसदीय आचरण और व्यवहार लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की गरिमा को बढ़ाने का सशक्त माध्यम साबित होगा।’
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Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय का बड़ा निर्णय, दलहन, तिलहन और गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में पूर्णतः छूट
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दलहन, तिलहन तथा गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूर्णतः छूट प्रदान की है। राज्य सरकार इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों और दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों तथा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री साय का आभार व्यक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों एवं व्यापारियों द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण-विनिर्माण के लिए लाए गए दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर मंडी शुल्क में छूट दिए जाने हेतू मुख्यमंत्री साय को आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 17 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की सभी मंडियों में इन शुल्कों में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एसोशिएसन के अध्यक्ष अमर परवानी ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के व्यापारिक और कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह छूट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और व्यापारियों किसानों के हितों की रक्षा करेगी। मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट होने से व्यापारी पड़ोसी राज्यों से भी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर व्यापार कर सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
मुख्यमंत्री साय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए आमजनों व उद्योग जगत के लोगों ने आज मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन कर उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियां होने के बावजूद प्रदेश की आम जनता के हक में उनकी सरकार ने यह फैसला किया है। इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार परिवारों का संरक्षण होगा व आम जनता को भी कम कीमत पर रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती रहेंगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं गेहूं का उत्पादन मांग के अनुरूप कम है, जिससे प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों को अपने मिलों के संचालन के लिए अन्य प्रदेशों से दलहन, तिलहन एवं गेहूँ का आयात करना पड़ता है। मंडी शुल्क से छूट दिये जाने पर प्रदेश की दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलें अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर दाले, तेल, आटा तथा मैदा प्राप्त होगा, जिससे घरेलू व्यय में बचत होगी और उपभोक्ता इस बचत से अपनी जीवनशैली में सुधार हेतु अन्य आवश्यक सामग्रियां क्रय करने में सक्षम हो सकेगा। साथ ही इन दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों से लगभग 30 हजार परिवारों को रोजगार प्राप्त होता है, जिनका सीधा संरक्षण ये फैसला करता रहेगा।
इस अवसर पर अमित चिमनानी, चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ,रायपुर दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीत गोयल ,सचिव श्याम सुंदर गोयल, हरिमल सचदेव, फ्लोर मिल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव रमेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष धरम अग्रवाल, समीर अग्रवाल उपस्थित थे।
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Chhattisgarh: नवा रायपुर बनेगा भविष्य का शहर, अगले 25 वर्षों के पेयजल सप्लाई की बनी योजना
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से नवा रायपुर अटल नगर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनने की तरफ अग्रसर है। राज्य के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर को देश के आधुनिक शहरों में शुमार करने के लिए इसे भविष्य के शहर के रूप मे तैयार करने हेतु प्रयासरत हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है आने वाले 25 वर्षों तक नवा रायपुर अटल नगर के लोगों को लिए निर्बाध पेयजल की सप्लाई। भविष्य में भूमिगत जल में कमी और बढ़ती जनसंख्या की मांग के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इसके लिए अभनपुर के पास कोड़ापार से थनौद टीला एनीकट तक एक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह पाइप लाइन 16 किमी लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत लगभग 109 करोड़ रुपए होगी। नवा रायपुर अटल नगर में टीला एनीकट से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन गर्मी के दिनों में पानी की कमी होने से एक प्राकृतिक खुली नहर के द्वारा कोड़ापार से थनौद तक पानी की आपूर्ति की जाती है। कोड़ापार तक पानी रविशंकर जलाशय से आता है। कोड़ापार से थनौद तक खुली नहर की दूरी लगभग 25 किमी है। इतनी लंबी दूरी तक खुली नहर के माध्यम से छोड़ने पर काफी मात्रा में पानी का नुकसान हो जाता है। खुली नहर की वजह से पानी की वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता है।
नवा रायपुर के लोगों को पानी की दिक्कत न हो और साथ ही पानी का नुकसान भी न हो इसके लिए प्राकृतिक नहर के स्थान पर पाईपलाइन के माध्यम से नहर का पानी नया रायपुर अटल नगर तक पहुंचाया जायेगा। पाइप लाइन बिछाने से कोड़ापार से थनौद तक की दूरी भी कम होगी और बिना किसी नुकसान से अपनी वास्तविक क्षमता में पानी थनौद तक पहुंचेगा। इस परियोजना के अमल में आने और पूर्ण हो जाने से भविष्य में शहर के नागरिकों को पेयजल से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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Chhattisgarh: रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ, सीएम साय बोले- विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर आज शुभारंभ किया।विमान टेकऑफ़ को वाटर सेल्यूट दिया गया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार का प्रतीक है। इस सेवा का आरंभिक किराया मात्र 999 रुपए है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो परिवर्तन आया है, उसका यह एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सवारी करेगा और आज वह सपना साकार हो रहा है। सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी से न केवल नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि इन क्षेत्रों में टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। राज्य सरकार ने 80 करोड़ की लागत से अंबिकापुर के एयरपोर्ट का विकास किया है l मां महामाया एयरपोर्ट, अंबिकापुर को थ्री सी वीएफआर श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यह एयरपोर्ट 72-सीटर एटीआर-72 विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अंबिकापुर को वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने की योजना पर भी काम जारी है।हमारे छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरें, और इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, रामगढ़ की पहाड़ियां, और एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट जलप्रपात जैसे स्थलों तक अब देश-विदेश के पर्यटकों की पहुंच आसान होगी। इसके साथ ही, एयर कनेक्टिविटी के विस्तार से निवेश का माहौल भी बेहतर होगा। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति में होम स्टे और रिसॉर्ट्स जैसे उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन दिया है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अगले चार वर्षों में छत्तीसगढ़ को विमानन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नया साल आने वाला है और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस नई विमान सेवा का लाभ उठाएं और सरगुजा की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। फ्लाई बिग चार्टर कंपनी 19-सीटर ट्विन औटर विमानों के माध्यम से इन शहरों के लिए सेवाएं देगी। आज प्रारंभ हुई विमान सेवा के पहले यात्री के रूप में सांसद चिंतामणि महाराज सपत्नीक सवार हुए, जिनको मुख्यमंत्री साय ने बोर्डिंग पास देकर कहा कि आज आपने इतिहास बना दिया। आप इस रूट के पहले यात्री है, आपको शुभकामनाएं। इस अवसर विधायक राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज, रामकुमार टोप्पो, मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजु, संचालक विमानन विभाग संजीव झा, फ्लाई बिग कंपनी के सीएमडी संजय मांडविया उपस्थित थे।