Parliament Session 2024: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत में हुई प्रगति को लेकर संसद में बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि एलएसी पर हालात सामान्य है। फिलहाल शांति बहाली की कोशिश जारी है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि, सीमा पर हालात सुधारने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि, कोई भी पक्ष स्थिति से छेड़छाड़ नहीं करेगा और सहमति से ही सभी मसलों का समाधान किया जाएगा। चीन से बातचीत के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, सीमा पर हालात सामान्य होने के बाद ही चीन से बातचीत की गई है।

विदेश मंत्री ने सेना को दिया श्रेय

विदेश मंत्री ने कहा कि, एलएसी पर बहाली का पूरा श्रेय सेना को जाता है। उन्होंने आगे कहा कि, कूटनीतिक पहल से सीमा पर हालात सामान्य हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच सहमति बनी है कि यथास्थिति में एकतरफा बदलाव नहीं किया जाएगा और साथ ही दोनों देशों के बीच पुराने समझौतों का पालन किया जाएगा। सीमा पर शांति के बिना भारत-चीन के संबंध सामान्य नहीं रह सकते।

‘सीमा पर शांति के बाद अब सीमा विवाद सुलझाने पर जोर’

लोकसभा में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, कि सदन को पता है कि 1962 के संघर्ष और उससे पहले की घटना के परिणामस्वरूप चीन ने अक्साई चिन में 38 हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग चीन को सौंप दिया था जो 1948 से उसके कब्जे में था। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन ने सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए कई दशकों तक बातचीत की है। उन्होंने दावा किया कि एलएसी पर हालात अब सामान्य हैं, लेकिन हमारी सेना भी मुस्तैद है। सीमा पर शांति के लिए साझा प्रयास जारी हैं। सीमा पर शांति से ही ही रिश्ते अच्छे होंगे। गतिरोध दूर करने के लिए बातचीत जारी है।

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Delhi-NCR Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर सोमवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) ग्रैप-4 को सही से लागू नहीं करने को लेकर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि हवा की गुणवत्ता के खतरनाक स्तर के बावजूद, जीआरएपी चरण IV के तहत उल्लिखित उपायों के गंभीर क्रियान्वयन में कमी रही है, जो तब शुरू होता है, जब वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर जाती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रतिबंधों को लागू करने, खास तौर पर ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कितने अधिकारी तैनात किए गए हैं?

एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को पेश होने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से पहले प्रदूषण में कमी आनी चाहिए। कोर्ट ने एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होकर यह बताने को कहा कि निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दिया गया है या नहीं? अब दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिव पांच दिसंबर को कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होंगे और जवाब प्रस्तुत करेंगे। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 पाबंदियां गुरुवार, 5 दिसंबर तक लागू रहेंगी।

पांच दिसंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर की जांच की जाएगी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के सभी कारणों की पड़ताल करने और स्थायी समाधान खोजने का प्रस्ताव दिया। अब कोर्ट जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों में ढील दी जाए या नहीं? इस पर पांच दिसंबर को सभी पक्षों को सुनेगा। कोर्ट ने कहा कि पांच दिसंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इसमें गिरावट आ रही है या नहीं?

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Nagpur: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट को लेकर चिंता व्यक्त की है। नागपुर में ‘कठाले कुलसम्मेलन’ में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी समाज की जनसंख्या (प्रजनन दर) 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज धीरे-धीरे पृथ्वी से लुप्त होने की कगार पर होता है। भागवत ने आगे कहा कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है।

संघ प्रमुख ने आगे कहा कि हमारे देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय की गई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम होने पर संकट न होने पर भी वह समाज नष्ट हो जाता है। इस तरह अनेक भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। भागवत ने कहा कि जनसंख्या विज्ञान का कहना है कि हमें दो या तीन से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। समाज को जीवित रखने के लिए संख्या महत्वपूर्ण है।”

वहीं जनसंख्याविदों का मानना है कि इस सदी के अंत तक भारत की आबादी गिरकर एक अरब 10 करोड़ रह जायेगी। भारत के वर्ष 2030 तक सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बने रहने की संभावना है। उसके बाद भारत में युवा कम होते जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) ने भी यह आंकड़ा(2.1) निर्धारित किया है।

Mumbai: महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का नाम भले ही अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आ गई है। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को महायुती सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा। हालांकि, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने अपनी पोस्ट में ये नहीं बताया कि किस नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने सरकार के गठन को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा जबकि एनसीपी और शिवसेना का डिप्टी सीएम होगा।

हजारों कार्यकर्ताओं होंगे समारोह में शामिल

मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आजाद मैदान में खास तैयारियां की जाएंगी। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदें की शिवसेना से 6 से 7 हजार कार्यकर्ता पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अजित पवार की एनसीपी की ओर से 4 हजार पदाधिकारी और कार्यककर्ता आ सकते हैं। बता दें कि आजाद मैदान की क्षमता 50 हजार लोगों की है। तकरीबन 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे।

132 सीटें जीतकर बीजेपी बनी है सबसे बड़ी पार्टी

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 230 पर जीत दर्ज की है। बीजेपी 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इसके बाद शिवसेना 57 और एनसीपी 41 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही है।

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RSS: बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं। उनके जेल जाने के बाद से लगातार हंगामा जारी है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने चिंता जताई है। संघ ने शनिवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने और दास को तुरंत जेल से रिहा करने की अपील की है।

हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने विश्व जनमत तैयार करे केंद्र- होसबोले

आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने के लिए विश्व जनमत तैयार करना चाहिए। साथ ही इसके लिए वैश्विक प्रभावी संगठनों की मदद लेनी चाहिए। संघ ने इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की है। होसबोले ने आगे कहा, ‘बांग्लादेश में हिंदुओं, महिलाओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्याएं, लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाओं के साथ ही अमानवीय अत्याचार बेहद चिंताजनक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी निंदा करता है।’