Patna: बिहार सरकार ने जमीन संबंधी दस्तावेजों में सुधार के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक महा अभियान चलाया जाएगा। विभाग की टीम आपके घर जाएगी। आप कागजातों में त्रुटियों का सुधार करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण कार्यों को हल्का स्तर पर शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए मिलेगा पर्याप्त समय 

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की ओर से बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे। प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा

इस राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी।

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Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला करते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें पांच सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और चार अन्य पदेन सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके तहत पत्रकारों के पेंशन की राशि को छह हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है।

कैबिनेट ने राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं पटना से एम्स नेशनल हाईवे 98 से दीघा रेल सह सड़क पुल से अशोक राजपथ के अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1368 करोड़ 46 लाख की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 रुपए की राशि को संशोधित करते हुए मंजूरी दी गई है।

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि एक (शष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष/ अवर कृषि पदाधिकारी के पद के लिए कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने और मेट्रो रेल परियोजना के संबंधित प्राधिकार के लिए निर्धारित चेक लिस्त को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन (संशोधन) नियमावली 2025 को अधिसूचित की गई।

वहीं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत राज्य स्कीम मद से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 270 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

Patna:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार के 99.8 फीसदी मतदाता इस SIR प्रक्रिया में कवर हो चुके हैं। बचे हुए 0.2 फीसदी मतदाताओं की लिस्ट चुनाव आयोग ने सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी के साथ SIR प्रक्रिया में भाग लेकर इस पर भरोसा जताया। चुनाव आयोग ने 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त कर लिए हैं और उनका डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष मतदाताओं के प्रपत्रों और बीएलओ की रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी 1 अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

बीएलओ रिपोर्ट में  हुए कई खुलासे

स्थानीय बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम लिस्ट किए गए हैं। लगभग 7 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है। लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका है। लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

1 सितंबर तक आपत्ति जता सकते हैं राजनीतिक दल

SIR के पहले चरण की सफलता का श्रेय बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिलाधिकारी (जिला निर्वाचन पदाधिकारी), 243 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), 2,976 सहायक ईआरओ, 77,895 मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ, स्वयं सेवक गण, सभी 12 राजनीतिक दलों, उनके 38 जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित 1.60 लाख बीएलए को दिया गया है। SIR आदेश के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल निर्धारित प्रपत्र भरकर किसी भी छूटे हुए योग्य मतदाता के नाम को जोड़ने अथवा किसी अपात्र मतदाता का नाम हटाने हेतु दावा या आपत्ति संबंधित ईआरओ को प्रस्तुत कर सकता है।

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Teacher Recruitment: बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बंपर शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि हमने शिक्षा विभाग को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की तुरंत गणना करने और TRE 4 (Teacher Recruitment Examination- 4) की परीक्षा शीघ्र आयोजित करने का निर्देश दिया है।

बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि इन नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है। जब बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसे सरकार द्वारा युवाओं और खासतौर पर महिला वोटर्स को साधने की एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

क्या होती है TRE 4 (Teacher Recruitment Examination- 4) परीक्षा?

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा TRE 4 (Teacher Recruitment Exam – 4) परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार के सरकारी स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जिसमें प्राथमिक (कक्षा 1-5), मध्य विद्यालय (कक्षा 6-8), माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) के शिक्षक शामिल हैं।

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Patna: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण (SIR) और सत्यापन करा रहा है। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं. चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राज्य में घर-घर जाकर किए गए सर्वे के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) को बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं, जो बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों से अवैध रूप से भारत आए हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि इन संदिग्ध नामों की अब गहन जांच की जा रही है और 1 अगस्त 2025 के बाद जो नाम सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि अंतिम लिस्ट के प्रकाशन के बाद आयोग इन अवैध प्रवासियों की संख्या को सार्वजनिक कर सकता है।

80 फीसदी वोटर्स ने दी जानकारी?

मतदाता गणना फॉर्म भरने और आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, आधार संख्या और वोटर आईडी नंबर दर्ज करने का काम तेजी से पूरा हो रहा है। आयोग के अनुसार, अब तक 80 प्रतिशत से अधिक पात्र मतदाता अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। हालांकि, आयोग ने इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि उससे पहले ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा।

लिस्ट में नाम नहीं तो घबराएं नहीं

यदि किसी का नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाताओं की ड्राफ्ट (अस्थायी) लिस्ट में शामिल नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहले मतदान पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास आवेदन कर सकते हैं। यदि वहां से समाधान नहीं मिलता, तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकते हैं।

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