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Chhattisgarh: बस्तर फाइटर्स में 4600 पदों पर सीधी भर्ती, स्थानीय बोली जानने वालों को मिलेंगे 20 बोनस अंक

रायपुर: बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को पुलिस सेवा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार बस्तर फाइटर्स में 4600 आरक्षकों की सीधी भर्ती करने जा रही है। भर्ती की नियमावली गृह विभाग ने तैयार कर ली है। अब पुलिस मुख्यालय की ओर से अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। भर्ती में स्थानीय भाषा- बोली का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को 20 बोनस अंक दिए जाएंगे।
इस भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण शर्त संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना है। यानी अभ्यर्थी उसी जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए, जिसके लिए भर्ती की जा रही है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को पुलिस सेवा में अवसर देने के साथ बस्तर के दुर्गम इलाकों में पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना है।
सामान्य वर्ग 10वीं पास, ST को 5वीं पास पर भी मौका
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवार 5वीं पास होने पर भी भर्ती के लिए पात्र होंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नक्सल पीड़ित परिवारों और राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को भी 5वीं पास होने पर आवेदन का अवसर मिलेगा।
18 से 28 वर्ष होगी आयु सीमा
भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। महिलाओं, पूर्व सैनिकों, नगर सैनिकों और संविदा कर्मचारियों को भी नियमों के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट का लाभ मिलेगा।
200 अंकों की होगी पूरी चयन प्रक्रिया
बस्तर फाइटर्स की चयन प्रक्रिया कुल 200 अंकों की होगी। शुरुआत 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा से होगी। इसमें अभ्यर्थियों को लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक के साथ 100 मीटर और 800 मीटर दौड़ में प्रदर्शन करना होगा।शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60% अंक, जबकि SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक हासिल करने होंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए चुना जाएगा।
लिखित परीक्षा में बस्तर की समझ भी परखी जाएगी
लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बुद्धि-विवेक, अंकगणित के साथ स्थानीय भूगोल और संस्कृति से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर पदों की संख्या से तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 20 अंकों का होगा। स्थानीय भाषा-बोली के ज्ञान के लिए भी निर्धारित बोनस अंक चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
स्थानीय महिलाओं, होमगार्ड और पूर्व सैनिकों को आरक्षण
इस भर्ती में अलग-अलग वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय महिलाओं को 30%, तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके होमगार्ड जवानों को 25% और भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। चयनित जवानों को नई पेंशन प्रणाली के तहत NPS या UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में से किसी एक योजना का विकल्प चुनने का अधिकार होगा।
बस्तर फाइटर्स में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता क्यों?
दुर्गम इलाकों की बेहतर जानकारी: बस्तर के घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और दुर्गम रास्तों की स्थानीय युवाओं को बेहतर जानकारी होती है। इससे अभियान और पुलिसिंग में मदद मिल सकती है।
स्थानीय भाषा में संवाद: गोंडी, हल्बी जैसी स्थानीय बोलियों में ग्रामीणों से संवाद करने से पुलिस और आदिवासी समुदाय के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
नक्सल प्रभावित परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ना: 5वीं और 10वीं पास स्थानीय युवाओं तथा नक्सल प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सरकारी सेवा का अवसर देकर उन्हें रोजगार और मुख्यधारा से जोड़ना भर्ती का एक अहम उद्देश्य है।
खुफिया सूचनाओं में मदद: स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की समझ रखने वाले जवानों से क्षेत्र में सूचनाओं के बेहतर और तेज आदान-प्रदान में मदद मिलने की उम्मीद है। 4600 पदों की यह भर्ती बस्तर के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर होगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को पुलिस बल में शामिल कर क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का लाभ सुरक्षा व्यवस्था को देने की कोशिश भी की जाएगी।
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Chhattisgarh: आजादी के बाद पहली बार रावघाट पहुंचेगी रेल, 20 अक्टूबर को 2 रेल लाइनों का उद्घाटन

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रेल इतिहास में 20 अक्टूबर का दिन अहम होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार रावघाट तक रेल पहुंचेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में ताड़ोकी-रावघाट और अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन होगा। इस दौरान रावघाट-रायपुर और रायपुर-कुरूद नई यात्री रेल सेवाओं की शुरुआत भी की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रावघाट तक रेल पहुंचने से बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और आवागमन की सुविधाओं का विस्तार होगा।
1,628 करोड़ रुपए में बनी 95 किमी रेल लाइन
दल्लीराजहरा से रावघाट के बीच करीब 1,628 करोड़ रुपए की लागत से 95 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण पूरा किया गया है। ताड़ोकी से रावघाट के बीच 17.5 किलोमीटर रेल लाइन का काम पूरा होने के साथ परियोजना का यह महत्वपूर्ण हिस्सा तैयार हो गया है।
रेल संपर्क बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही रावघाट क्षेत्र के लौह अयस्क के परिवहन और भिलाई इस्पात संयंत्र समेत देश के इस्पात उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
अभनपुर-कुरूद ब्रॉडगेज लाइन से रायपुर पहुंचना होगा आसान
अभनपुर-धमतरी गेज परिवर्तन परियोजना के तहत अभनपुर से कुरूद के बीच 22 किलोमीटर रेल लाइन का गेज परिवर्तन पूरा हो गया है। इसके शुरू होने से कुरूद और आसपास के यात्रियों को राजधानी रायपुर तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना के कुरूद-धमतरी सेक्शन में अभी काम जारी है। नई यात्री सेवाओं से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
रायपुर में बनेगी आधुनिक रेल इंजन मेंटेनेंस सुविधा
कार्यक्रम में रायपुर में इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस फैसिलिटी का शिलान्यास भी होगा। प्रस्तावित सुविधा में भविष्य में 300 हाई हॉर्सपावर इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के रखरखाव की क्षमता विकसित करने की योजना है। इससे रेल परिचालन और माल परिवहन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई रेल लाइनें और यात्री सेवाएं छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई गति देंगी। रावघाट तक रेल पहुंचने से बस्तर अंचल में रोजगार, व्यापार और सामाजिक-आर्थिक विकास के नए अवसर खुलेंगे।
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Chhattisgarh: अंबिकापुर में नशे में बेसुध मिले दुर्ग के 2 पुलिसकर्मी, पास पड़ी थी इंसास राइफल; दोनों सस्पेंड

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुर्ग के दो पुलिसकर्मी शराब के नशे में बेसुध हालत में मिले। उनके पास एएसआई की सर्विस राइफल (इंसास) लावारिस पड़ी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची अंबिकापुर पुलिस ने राइफल को कब्जे में लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
घटना अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास की है। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बंदी को जेल छोड़कर लौट रहे थे दोनों
जानकारी के मुताबिक, एएसआई जीवन प्रकाश एक्का और कांस्टेबल ऋषिकांत त्रिपाठी को 17 अक्टूबर को दुर्ग से एक बंदी को अंबिकापुर सेंट्रल जेल पहुंचाने और पेशी के बाद वापस जेल लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 18 अक्टूबर को बंदी को जेल में शिफ्ट करने के बाद दोनों पुलिसकर्मी दुर्ग लौटने के लिए प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंचे। शाम करीब 5:40 बजे दोनों बस स्टैंड के बाहर एक ठेले के पास बेसुध हालत में मिले। एएसआई की इंसास राइफल भी पास में लावारिस पड़ी थी।
पुलिस ने राइफल कब्जे में ली
स्थानीय लोगों ने अंबिकापुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने राइफल अपने कब्जे में ली और सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल को जानकारी दी। इसके बाद सरगुजा एसएसपी ने दुर्ग एसएसपी को घटना से अवगत कराया। वीडियो में एएसआई वर्दी में और कांस्टेबल सिविल ड्रेस में नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने कार्रवाई की।
दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड, 5 दिन में जांच रिपोर्ट
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने एएसआई जीवन प्रकाश एक्का और कांस्टेबल ऋषिकांत त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों को रक्षित केंद्र अटैच किया गया है। रक्षित निरीक्षक को मामले की जांच सौंपी गई है। उन्हें पांच दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
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राजनांदगांव: गायों के कटे सिर मिलने के मामले में 11 गिरफ्तार, आरोपियों को भीड़ ने पीटा

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गायों के कटे सिर मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में मुख्य आरोपी की पत्नी और नाबालिग बेटी भी शामिल हैं। मामले में गौमांस की खरीद-बिक्री में सहयोग करने के आरोप में भी गिरफ्तारियां की गई हैं।
आरोपियों को कोर्ट से बाहर लाते समय नाराज लोगों ने उनके साथ मारपीट की और स्याही फेंकी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला।
गौरी नगर में दो जगह मिले थे गायों के कटे सिर
मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गौरी नगर का है। यहां दो अलग-अलग जगहों पर गायों के कटे सिर मिलने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल अलीम उर्फ कनवा को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से नागपुर का रहने वाला है और कुछ समय से गौरी नगर में किराए के मकान में रह रहा था।
आधी रात मवेशियों को ले जाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर रात में घूमने वाले मवेशियों को तालाब की ओर ले गया। वहां गाय को काटने के बाद उसके शरीर के हिस्से घर लाए गए। पुलिस का आरोप है कि मांस के छोटे टुकड़े करने में आरोपी की पत्नी अंजुम बेगम और नाबालिग बेटी ने भी सहयोग किया। पुलिस ने मामले में गौमांस की खरीद-बिक्री में सहयोग करने के आरोप में अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मामले की आगे जांच की जा रही है।
अतिक्रमण हटाने की मांग, नगर निगम की कार्रवाई
घटना के बाद रविवार दोपहर बड़ी संख्या में वार्डवासी जुटे और आरोपी के कथित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के मुताबिक, अवैध अतिक्रमण कर गौमांस बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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बिलासपुर: बच्ची को बचाने की कोशिश में दादी की चाकू मारकर हत्या; पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तीन साल की बच्ची को कथित तौर पर जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे पड़ोसी युवक ने उसकी दादी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजकुमारी यादव (56) की सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी प्रशांत शुक्ला (26) को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सकरी थाना क्षेत्र के मेंड्रा गांव की है।
बच्ची को ले जाने से रोकने पर किया हमला
पुलिस के मुताबिक, 17 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे प्रशांत शुक्ला पड़ोस के घर में खेल रही तीन साल की बच्ची को धारदार हथियार के साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। बच्ची की मां और दादी राजकुमारी यादव ने उसे देख लिया और रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपी ने राजकुमारी यादव पर चाकू से कई वार कर दिए।
गंभीर रूप से घायल महिला जमीन पर गिर पड़ीं। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। परिजन घायल महिला को इलाज के लिए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुरानी रंजिश में बच्ची को नुकसान पहुंचाने का आरोप
पुलिस के अनुसार, परिवार मजदूरी करके गुजर-बसर करता है। आरोपी पड़ोस में रहता है और परिवार के साथ उसका पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस का आरोप है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसे ले जाने का प्रयास कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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छत्तीसगढ़ में CAT की स्थायी पीठ पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से 3 सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ सीनियर लॉयर फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्रा और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि स्थायी पीठ की स्थापना के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। याचिका में कहा गया है कि स्थायी व्यवस्था नहीं होने से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अन्य पक्षकारों को प्रशासनिक मामलों में परेशानी उठानी पड़ रही है।
साल में 5 बार आती है सर्किट बेंच
याचिका के मुताबिक, बिलासपुर में CAT की सर्किट बेंच सीमित अवधि के लिए संचालित होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मुख्य पीठ की सर्किट बेंच साल में केवल पांच बार बिलासपुर आती है। हर बार इसका संचालन करीब एक सप्ताह तक होता है।
सीमित कार्यदिवसों के कारण कई मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद ऑनलाइन सुनवाई का सहारा लेना पड़ता है। नए आवेदन जमा करने, दस्तावेजों में लिपिकीय गलतियां सुधारने और दूसरी शुरुआती प्रक्रियाओं के लिए पक्षकारों को जबलपुर जाना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों का अतिरिक्त खर्च होता है।
जमीन आवंटित, फिर भी छोटे कमरे में चल रही बेंच
जनहित याचिका में CAT के बुनियादी ढांचे का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बिलासपुर में CAT भवन बनाने के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल सर्किट बेंच जिला उपभोक्ता फोरम की पहली मंजिल पर स्थित एक छोटे कमरे से संचालित हो रही है।
याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि स्थायी पीठ बनने से सरकारी कर्मचारियों और उनके वकीलों को बार-बार जबलपुर जाने की जरूरत कम होगी। इससे प्रशासनिक मामलों की सुनवाई अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित हो सकेगी।
केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संस्था की ओर से अधिवक्ता बीपी राव, विकास बाजपेयी, अरविंद सिन्हा और पूजा सिन्हा ने पक्ष रखा। केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा और अधिवक्ता अन्नपूर्णा तिवारी पेश हुए।
केंद्र के प्रतिनिधियों ने स्थायी पीठ की स्थापना के लिए अब तक उठाए गए कदमों और मौजूदा स्थिति का विवरण देने के लिए सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने हेतु समय मांगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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