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Bihar: जमीन से जुड़े कागजातों में सुधार के लिए चलेगा राजस्व महा अभियान, 16 सितंबर से घर पर आएगी टीम

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Bihar: Revenue mega campaign will be run to improve land related documents, team will come to your home from September 16

Patna: बिहार सरकार ने जमीन संबंधी दस्तावेजों में सुधार के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक महा अभियान चलाया जाएगा। विभाग की टीम आपके घर जाएगी। आप कागजातों में त्रुटियों का सुधार करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण कार्यों को हल्का स्तर पर शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए मिलेगा पर्याप्त समय 

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की ओर से बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे। प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा

इस राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी।

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Bihar: आज से बिहार में बिजली फ्री, 125 यूनिट तक मुफ्त मिलेगी बिजली, जाने कैसे बनेगा बिल?

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Bihar: Electricity is free in Bihar from today, up to 125 units of electricity will be free, know how the bill will be made?

Patna: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का लाभ आज से मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐतिहसिक घोषणा के बाद आज 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री स्कीम का फायदा इसी महीने के बिजली बिल पर मिलने लगेगा। ऐसे परिवार जिनकी एक महीने की बिजली खपत 125 यूनिट से कम है, उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन या पंजीकरण नहीं करना होगा। योजना स्वतः लागू होगी और लाभ की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी।

1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अब 125 यूनिट तक की बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह महीना बेहद खास होने वाला है। दरअसल जिन उपभोक्ताओं की महीने की बिजली की खपत 125 यूनिट से कम होगी, ऐसे उपभोक्ताओं का बिल शून्य होगा।

1 अगस्त से मिलेगा फ्री बिजली योजना का लाभ

जुलाई में कैबिनेट से पारित मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का लाभ 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए अगस्त में जारी होने वाला बिल सीधे 125 यूनिट की कटौती के साथ तैयार होगा। वहीं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को 125 यूनिट तक कोई रिचार्ज नहीं करना होगा। अगर रिचार्ज पहले ही कर चुके हैं, तो उस यूनिट की राशि उनके शेष बैलेंस में जुड़ जाएगी।

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किसको मिलेगा फायदा

राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक, बिहार के 1.67 करोड़ उपभोक्ता हर महीने औसतन 125 यूनिट या उससे कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे में ये उपभोक्ता अब शत-प्रतिशत सब्सिडी का सीधा लाभ उठा पाएंगे। शहरी उपभोक्ताओं को करीब 550 रुपए प्रति माह की बचत होगी। वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं को करीब 306 रुपए प्रति माह का फायदा मिलेगा।

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Bihar: CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, मिड डे मील रसोइयों, स्कूलों के रात्रि प्रहरी और फिजिकल ट्रेनरों का मानदेय डबल किया

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Bihar: CM Nitish Kumar makes a big announcement, doubles the honorarium of mid-day meal cooks, school night watchmen and physical trainers

Patna: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मिड डे मील योजना में कार्यरत रसोइयों, स्कूलों के रात्रि प्रहरी और फिजिकल ट्रेनरों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार सुबह इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपए से 3300 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।

रात्रि प्रहरी का मानदेय भी हुआ दोगुना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि माध्यमिक या उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपए से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय आठ हजार रुपए से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपए के स्थान पर 400 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वह अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।

शिक्षा विभाग का बजट 77690 करोड़ रुपए तक पहुंचा

मुख्यमंत्री ने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रुपए  था जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है।

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Bihar Cabinet: सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी, पत्रकारों की सम्मान पेंशन डबल हुई

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Bihar Cabinet: Approval for the formation of Safai Karamchari Commission, honor pension of journalists doubled

Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला करते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें पांच सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और चार अन्य पदेन सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली 2019 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके तहत पत्रकारों के पेंशन की राशि को छह हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है।

कैबिनेट ने राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं पटना से एम्स नेशनल हाईवे 98 से दीघा रेल सह सड़क पुल से अशोक राजपथ के अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1368 करोड़ 46 लाख की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 रुपए की राशि को संशोधित करते हुए मंजूरी दी गई है।

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि एक (शष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष/ अवर कृषि पदाधिकारी के पद के लिए कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड मेट्रो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने और मेट्रो रेल परियोजना के संबंधित प्राधिकार के लिए निर्धारित चेक लिस्त को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन (संशोधन) नियमावली 2025 को अधिसूचित की गई।

वहीं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत राज्य स्कीम मद से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 270 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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Bihar: गया में होमगार्ड भर्ती के दौरान बेहोश हुई अभ्यर्थी से एंबुलेंस में गैंगरेप, हॉस्पिटल ले जाते समय हुई वारदात

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Bihar: A candidate who fainted during Home Guard recruitment in Gaya was gang-raped in an ambulance, the incident happened while taking her to the hospital

Gayaji Gangrape Case: बिहार के गया में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बीच बेहोश हुई महिला अभ्यर्थी के साथ एंबुलेंस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एंबुलेंस के टेक्नीशियन और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना गया के बोधगया थाना क्षेत्र की है। यहां बीएमपी 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड की भर्ती प्रकिया चल रही है। होमगार्ड भर्ती के लिए आई एक महिला अभ्यर्थी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गई। उसे घटनास्थल पर तैनात एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान एंबुलेंस के टेक्नीशियन और ड्राइवर ने उसके साथ गैंगरेप किया। घटना गुरुवार (24 जुलाई) की है।

शुक्रवार को एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि पीड़िता ने घटना की जानकारी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दी थी। सूचना के दो घंटे के अंदर एंबुलेंस चालक विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि अस्पताल ले जाने के क्रम में एंबुलेंस के अंदर ही एंबुलेंस चालक और टेक्नीशियन ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।

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Election Commission: बिहार में SIR में कवर हुए 99.8% वोटर, चुनाव आयोग ने पेश किए आंकड़े

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Election Commission: 99.8% voters covered in SIR in Bihar, Election Commission presented the figures

Patna:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार के 99.8 फीसदी मतदाता इस SIR प्रक्रिया में कवर हो चुके हैं। बचे हुए 0.2 फीसदी मतदाताओं की लिस्ट चुनाव आयोग ने सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी के साथ SIR प्रक्रिया में भाग लेकर इस पर भरोसा जताया। चुनाव आयोग ने 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त कर लिए हैं और उनका डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष मतदाताओं के प्रपत्रों और बीएलओ की रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी 1 अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

बीएलओ रिपोर्ट में  हुए कई खुलासे

स्थानीय बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम लिस्ट किए गए हैं। लगभग 7 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है। लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका है। लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

1 सितंबर तक आपत्ति जता सकते हैं राजनीतिक दल

SIR के पहले चरण की सफलता का श्रेय बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिलाधिकारी (जिला निर्वाचन पदाधिकारी), 243 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), 2,976 सहायक ईआरओ, 77,895 मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ, स्वयं सेवक गण, सभी 12 राजनीतिक दलों, उनके 38 जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित 1.60 लाख बीएलए को दिया गया है। SIR आदेश के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल निर्धारित प्रपत्र भरकर किसी भी छूटे हुए योग्य मतदाता के नाम को जोड़ने अथवा किसी अपात्र मतदाता का नाम हटाने हेतु दावा या आपत्ति संबंधित ईआरओ को प्रस्तुत कर सकता है।

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