UPI Payments: भारत अब तेज डिजिटल भुगतान के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे खड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की नई रिपोर्ट ‘खुदरा डिजिटल भुगतान का बढ़ता चलन: इंटरऑपरेबिलिटी का महत्व’ के अनुसार, भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) इस क्रांति का मुख्य आधार है। भारत में जितने भी डिजिटल लेन-देन होते हैं, उनमें से 85% यूपीआई के माध्यम से होते हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 50% रियल-टाइम डिजिटल भुगतान अकेले भारत के यूपीआई से होते हैं।

यूपीआई ने पैसोंं के लेन-देन का तरीका बदला

2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की तरफ से शुरू किया गया यूपीआई, आज भारत में पैसे भेजने और पाने का सबसे तेज, आसान और भरोसेमंद तरीका बन चुका है। यूपीआई के जरिए एक ही मोबाइल ऐप से कई बैंक खातों को जोड़ा जा सकता है। फिर चाहे किसी को पैसे भेजने हों, दुकान में किसी सामान का भुगतान करना हो या दोस्तों को पैसे ट्रांसफर करने हों- सब कुछ कुछ ही समय में क्लिक में हो जाता है।

हर महीने 18 अरब का लेन-देन

आज भारत में हर महीने 18 अरब से ज्यादा लेन-देन यूपीआई के जरिए हो रहा हैं। जून 2025 में ही यूपीआई ने 18.39 अरब लेनदेन के जरिए 24.03 लाख करोड़ रुपए का भुगतान संसाधित किया। पिछले साल जून में यह आंकड़ा 13.88 अरब लेन-देन था। यानी एक साल में करीब 32% की बढ़त दर्ज की गई है। आज यूपीआई से 491 मिलियन यानी 49.1 करोड़ लोग और 65 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं। यूपीआई पर 675 बैंक एक साथ काम करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से किसी को भी भुगतान कर सकता है, बिना बैंक के नाम की चिंता किए।

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दुनिया के सात देशों तक फैला यूपीआई

यूपीआई अब भारत तक ही सीमित नहीं है। यह सेवा सात देशों में शुरू हो चुकी है। जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस शामिल हैं। वहीं, फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत भारत के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह यूरोप में यूपीआई की पहली एंट्री है। अब वहां रह रहे भारतीय बिना किसी विदेशी पेमेंट झंझट के आसानी से भुगतान कर सकते हैं। पीआईबी के अनुसार भारत चाहता है कि यूपीआई को ब्रिक्स देशों का साझा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना दिया जाए।

ब्रिक्स देशों में विस्तार की तैयारी

पीआईबी के अनुसार भारत चाहता है कि यूपीआई को ब्रिक्स देशों का साझा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना दिया जाए। अगर ऐसा होता है, तो यह विदेशों से पैसे भेजने को आसान बनाएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और भारत की डिजिटल लीडरशिप को और मजबूत करेगा।

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All Party Meeting: संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार-विपक्ष के बीच समन्वय होना चाहिए। हम मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षरों की संख्या पहले ही 100 को पार कर चुकी है।

सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के नेताओं की एक बैठक हुई। इस सत्र में कुल 51 राजनीतिक दल और स्वतंत्र सांसद भाग लेंगे। इन 51 दलों के 54 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। 40 सांसदों ने अपनी पार्टियों की ओर से अपनी राय रखी। यह बहुत रचनात्मक थी। सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी पार्टियों की स्थिति और उन मुद्दों को बताया जो वे इस सत्र में लाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी की बातों पर ध्यान दिया है। हमने अनुरोध किया है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को अच्छे समन्वय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम अलग-अलग विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है कि संसद सुचारू रूप से चले।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों के मुद्दे पर सरकार संसद में उचित जवाब देगी। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पार्टियों ने कहा है कि इन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार हैं। हम नियमों और परंपराओं के अनुसार काम करते हैं और इनका बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए हम हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे लेकिन नियमों और परंपराओं के अनुसार।

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपनी राय रखी। एनडीए, यूपीए (इंडिया गठबंधन) और उनके बीच के दलों ने अपनी राय रखी है। हम इन सभी मुद्दों को संसद में ले जाएंगे, क्या चर्चा करनी है और क्या नहीं, इसका फैसला बीएसी (कार्य मंत्रणा समिति) में किया जाएगा।

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न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा मामले में सभी पक्ष मिलकर प्रक्रिया अपनाएंगे। यह अकेले सरकार का कदम नहीं है। मामले को लेकर हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही है और यह पहले ही 100 को पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न दलों के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की बैठकें बहुत अच्छी और प्रभावी रहीं और उन सभी अच्छे अनुभवों को राष्ट्र के सामने साझा किया जाना चाहिए। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

Air India Plane Crash: टाटा ग्रुप ने अहमदाबाद में क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के पीड़ितों की मदद के लिए ₹500 करोड़ का ट्रस्ट बनाने का शुक्रवार को ऐलान किया। ट्रस्ट का नाम- AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट होगा। इसके जरिए पीड़ितों को तत्काल और दीर्घकालिक सहयोग मिलेगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, टाटा संस और टाटा ट्रस्ट ने इस ट्रस्ट के लिए ₹250-₹250 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है। यह ट्रस्ट मुंबई में सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया है। अहमदाबाद में हुए इस हादसे में पिछले महीने 260 लोगों की जान गई थी।

किस-किस को मिलेगी मदद

खबर के मुताबिक, टाटा संस ने एक बयान में कहा कि यह ट्रस्ट मृतकों के आश्रितों, घायलों और इस हादसे से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को तत्काल और दीर्घकालिक सहायता देगा। इसके अलावा, ट्रस्ट उन स्थानीय लोगों, चिकित्सा एवं आपदा राहत कर्मियों, समाजसेवकों और सरकारी कर्मचारियों को भी सहायता प्रदान करेगा, जिन्होंने हादसे के बाद अहम योगदान दिया और सेवा की।

ट्र्स्ट किस तरह करेगा सहायता?

AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का संचालन 5 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करेगी। इनमें पूर्व टाटा अधिकारी एस पद्मनाभन और टाटा संस के जनरल काउंसल सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। शेष तीन ट्रस्टियों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य हादसे में मृतकों के परिजनों को ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि देना, गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, अहमदाबाद स्थित बी. जे. मेडिकल कॉलेज के क्षतिग्रस्त हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण में सहयोग करना है।

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Mumbai: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच बुधवार को करीब 20 मिनट की मुलाकात हुई।मीटिंग विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में हुई। दोनों नेताओं के अलावा कमरे में कोई अन्य मौजूद नहीं था। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच तकरीबन 10 मिनट बंद कमरे में चर्चा। इस बैठक में हुई चर्चा की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

इससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि 2029 तक भाजपा के विपक्ष में आने की कोई गुंजाइश नहीं है। CM फडणवीस ने कहा, “कम से कम 2029 तक हमारे वहां (विपक्ष) आने की कोई गुंजाइश नहीं है। उद्धव जी इस तरफ (सत्ता पक्ष) आने की गुंजाइश के बारे में सोच सकते हैं और उस पर अलग तरीके से विचार किया जा सकता है, लेकिन हमारे वहां (विपक्ष) आने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।”

CM फडणवीस- उद्धव ठाकरे की बंद कमरे में मीटिंग से पहले उद्धव ने अपने विधायक बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और विधान परिषद के सभापति राम शिंदे से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राम शिंदे को अलग-अलग संपादकों द्वारा मराठी भाषा और हिंदी की अनिवार्यता के संदर्भ में लिखे हुए संपादकीय और स्तंभ के संकलन की पुस्तक भेंट की।

Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी। ये फैसले देश की कृषि अर्थव्यवस्था और रेन्वेबल एनर्जी को बढ़ावा देने वाले हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 36 योजनाओं को मिलाकर 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है। सरकार ने एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी अपनी मुहर लगा दी है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को समझें

मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें 100 जिले शामिल होंगे। केंद्रीय बजट में घोषित यह कार्यक्रम 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगा और फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने मदद देगा।

भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में होगा सुधार

केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी साझा करते हुए, सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना से फसल के बाद भंडारण में वृद्धि होगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

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एनएलसी इंडिया एनआईआरएल में कर सकेगा 7000 करोड़ रुपए का निवेश

सरकार ने बुधवार को एनएलसी इंडिया को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई एनआईआरएल में 7,000 करोड़ रुपए निवेश करने की अनुमति दे दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से लिया गया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से विशेष छूट देने को मंजूरी दे दी है।

शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी से जुड़ा प्रस्ताव भी पारित

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडलने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर भी एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह स्पेस की दिशा में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, “आईएसएस (अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अन्तरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल, देश के साथ मिलकर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया।

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