Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार को लगातार 8वां बजट पेश किया। गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम कलर की मधबुनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर बजट पेश करने पहुंची वित्तमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। बजट 2025 में कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि पहले इन पर 2.5 फीसदी ड्यूटी लगती थी। इसकी वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत कम हो सकती है।

ई व्हीकल, एलसीडी-एलईडी सस्ते होंगे

सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) से छूट देने का निर्णय लिया है। इससे लिथियम बैटरी और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे सस्ते। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते होंगे, ये तय नहीं है। खनिजों की लागत में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण उद्योगों को भी लाभ होगा।

कैंसर समेत दूसरी जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 36 दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। इससे इनके दाम घट जाएंगे। सरकार ने 37 और दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव रखा है।

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इन वस्तुओं के बढ़ेंगे दाम

सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है।

L&T:देश-दुनिया के सभी उद्योगपति अपनी कंपनी के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनल मीटिंग के दौरान समय-समय पर प्रेरित करने वाली बातें कर कर्मचारियों में जोश भरने का काम करते हैं। इंफोसिस के को फाउंटर नारायण मूर्ति के बाद अब लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने  इंटरनल मीटिंग के दौरान अपने एम्प्लॉइज के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी है। यही नहीं उन्होंने कहा कि ‘घर पर रहकर आखिर कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारोगे?’ उन्होंने कहा कि मैं स्वयं हफ्ते में 90 घंटे काम करता हूं और रविवार को भी ऑफिस जाता हूं।

सुब्रह्मण्यन बोले- रविवार को भी काम करवा पाऊं, तो खुशी होगी

Reddit पर प्रसारित एक वीडियो में एलएंडटी चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ​​​​ने कर्मचारियों से कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं, अगर मैं ऐसा करवा सकता हूं, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं खुद रविवार को काम करता हूं। एल एंड टी चेयरमैन सुब्रह्मण्यन के इस बयान के बाद वर्क-लाइफ बैलेंस पर चल रही बहस को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे पहले इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के हफ्ते में 70 घंटे काम करने का सुझाव दे चुके हैं।

Sensex: भारत में एचएमपीवी वायरस के केस मिलने और दूसरे कुछ कारणों से निवेशकों में बैचेनी के कारण आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को निवेशकों ने सतर्कता बरती और बिकवाली हावी रही। इसका नतीजा ये रहा कि सेंसेक्स 1258.12 (1.59%) अंको की गिरावट के साथ 77,964.99 पर पहुंच गया। दूसरी ओर, निफ्टी 388.70 (1.62%) अंक गिरकर 23,616.05 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, BSE स्मॉलकैप 1778 अंक गिरकर 54,337 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार से आज निवेशकों को करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।

इन कारणों से बाजार में बिकवाली हावी

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी से संबंधित आशंकाओं ने मंदी की भावना को और बढ़ा दिया है। निवेशकों में इसके चलते एक बैचेनी देखी गई और इसके चलते ही आज बाजार पर बिकवाली हावी रही। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने एक दिन की राहत के बाद शुक्रवार को 4,227.25 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसके अलावा कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजो को लेकर भी निवेशक चिंतित हैं।

मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट ने दी राहतभरी ख़बर

शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच अमेरिकी निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने राहतभरी ख़बर दी है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 तक बीएसई सेंसेक्स में 18 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत आय, मैक्रो स्थिरता और घरेलू प्रवाह जारी रहने के कारण भारत में निवेश के खिलाफ तर्क देना मुश्किल है।

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New Delhi: ओयो (OYO) ने नए साल 2025 में अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अनमैरिड कपल्स या अविवाहित जोड़ों की एंट्री को बैन करने का फैसला किया। अब तक ओयो में कपल्स को आसानी से रूम मिल जाता था। लेकिन कंपनी ने अब इस पर रोक लगा दी है। कंपनी ने ताजा बदलाव को उत्तरप्रदेश के मेरठ शहर से शुरू करने का फैसला लेते हुए अपनी नई ‘चेक-इन’ नीति लागू की है। संशोधित नीति के मुताबिक, सभी जोड़ों को ‘चेक-इन’ के वक्‍त अपने रिश्ते का वैध प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा. इसमें ऑनलाइन की गई बुकिंग भी शामिल है। मेरठ में  प्रयोग के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है।

कंपनी ने क्यों उठाया कदम?

अनमैरिड कपल को एंट्री न देने के अपने नए नियम को लेकर कंपनी का कहना है कि ओयो ने अपने भागीदार होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विवेक के आधार पर अविवाहित जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया है। ओयो ने मेरठ में अपने भागीदार होटलों को तत्काल प्रभाव से ऐसा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जमीनी प्रतिक्रिया के आधार पर कंपनी इसे और शहरों में विस्तारित कर सकती है।

मेरठ में हुए थे OYO के खिलाफ प्रदर्शन

OYO रूम्स के गलत इस्तेमाल को लेकर मेरठ शहर में सामजिक संगठनों और निवासियों ने ओयो(OYO) के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी ब्रांड इमेज सुधारने के लिए अनमैरिड कपल की एंट्री बैन करने का फैसला लिया है। कंपनी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, ओयो को पहले भी विशेष रूप से मेरठ में सामाजिक समूहों से इस मुद्दे को हल करने के लिए फीडबैक मिला था। कुछ दूसरे शहरों में भी अविवाहित जोड़ों को ओयो होटलों में चेक-इन करने की अनुमति न देने की मांग की जाती रही है।

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Mumbai: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसानों के लिए जमानत-मुक्त ऋण सीमा में 40 हजार रुपए की बढ़ोतरी की है। RBI ने जमानत-मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला एक जनवरी, 2025 से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती इनपुट लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों को मदद पहुंचाना है। नए निर्देश में देश भर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता दो लाख रुपये तक का कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण देने की मार्जिन की आवश्यकता को माफ करने का निर्देश दिया गया है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण सुलभता में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। बयान में कहा गया है कि इस उपाय से 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों को काफी लाभ होगा। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देशों को शीघ्रता से लागू करें तथा नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करें।

इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण तक आसान पहुंच की उम्मीद है और यह सरकार की संशोधित ब्याज अनुदान योजना का पूरक होगा, जो 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। इस पहल को कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए आवश्यक वित्तीय लचीलापन मिलेगा।

कृषि विशेषज्ञ सरकार और केंद्रीय बैंक की इस पहल को ऋण समावेशिता बढ़ाने और कृषि आर्थिक विकास को समर्थन देने और कृषि इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।