सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिले में दहशत का कारण बने कबरा हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग का अभियान तेज हो गया है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन वन विभाग की टीम दो प्रशिक्षित कुमकी हाथियों के साथ उदयपुर क्षेत्र के कुसुवामुड़ा जंगल में पहुंची। हाथी को बेहोश करने के लिए बिलासपुर से बुलाए गए दो वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौके पर तैनात हैं।

वन विभाग के अनुसार, पिछले छह महीनों में कबरा हाथी के हमलों में 19 लोगों की जान जा चुकी है। हाथियों के दल की आवाजाही और ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए उदयपुर क्षेत्र के पांच गांवों के 17 स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। टीम की योजना हाथी के नजर आते ही डार्ट गन से ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ने की है।

17 हाथियों के दल में शामिल हुआ कबरा हाथी

वन विभाग के अभियान के पहले दिन शुक्रवार को कबरा हाथी सायर के जंगल से बाहर नहीं आया था। इस वजह से उसे पकड़ने की कोशिश सफल नहीं हो सकी।

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात कबरा हाथी सायर के जंगल में 17 हाथियों के एक दल के पास पहुंच गया। वहां दल के मुख्य नर हाथी के साथ उसका संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पूरी रात लड़ाई चली। इसके बाद कबरा हाथी ने मुख्य नर हाथी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और खुद उस दल में शामिल हो गया।

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शनिवार सुबह हाथियों का पूरा दल सायर के जंगल से निकलकर कुसुवामुड़ा के जंगल में पहुंचा। इसके बाद वन विभाग की टीम ने दो कुमकी हाथियों को जंगल के भीतर भेजा। अधिकारी हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।

बिलासपुर से पहुंचे दो विशेषज्ञ डॉक्टर, ड्रोन से निगरानी

कबरा हाथी को बेहोश करने के लिए बिलासपुर से वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. पीके चंदन और डॉ. जयकिशोर जड़िया को बुलाया गया है। दोनों डॉक्टर जरूरी दवाइयों और उपकरणों के साथ मौके पर मौजूद हैं।

वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों की मदद से हाथियों के पूरे दल की गतिविधियों पर नजर रख रही है। प्रभावित इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अधिकारियों की रणनीति है कि कबरा हाथी के दिखाई देते ही उसे डार्ट के जरिए बेहोश किया जाए और फिर सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू सेंटर भेजा जाए।

दो महिलाओं की मौत के बाद हाथी को पकड़ने का फैसला

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इससे पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) की ओर से कबरा हाथी को रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बुधवार और गुरुवार को प्रेमनगर और उदयपुर क्षेत्र में हाथी के हमलों में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। लगातार हुए हमलों के बाद वन विभाग ने हाथी को केवल रेडियो कॉलर लगाने के बजाय पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजने का फैसला किया है।

पांच गांवों के 17 स्कूल बंद, ग्रामीणों को अलर्ट

कबरा हाथी और उसके साथ चल रहे हाथियों के दल की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने उदयपुर क्षेत्र के पांच गांवों में स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। इनमें सायर, कुदर बसवार, सत्तीमुड़ा, कुमडेवा और सुखरीभंडार गांव शामिल हैं। इन गांवों के कुल 17 स्कूलों में सुरक्षा कारणों से अवकाश घोषित किया गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने और जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है। हाथी को सुरक्षित पकड़ने के लिए अभियान जारी है।

मुंगेली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित कार्यक्रम में 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक के 24 कार्यों का लोकार्पण और 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि और सामग्री भी वितरित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

143 करोड़ की लागत से 25 सड़क परियोजनाओं का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में करीब 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इनसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन बेहतर होगा। किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा अमृत मिशन 2.0 के तहत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया। जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इन परियोजनाओं से पेयजल और सिंचाई सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

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कंतेली में कॉलेज और पंचायत भवन बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री साय ने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका बनाने तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क की मरम्मत और निर्माण कराने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। कॉलेज भवन बनने से आसपास के विद्यार्थियों को पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलेंगे।

15 नवंबर से धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा भाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में करीब 3100 केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है।

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कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं होगा। सत्यापित रकबे और निर्धारित पात्रता के आधार पर सहायता दी जाएगी।

महतारी वंदन योजना की 68 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की करीब 68 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21,340 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मददगार है।

हेल्पलाइन 1076 और डिजिटल सेवाओं का भी किया उल्लेख

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मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपनी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल और ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए उपलब्ध सब्सिडी का लाभ लेने की अपील की।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुंगेली जिले में सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली है।

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कबरा हाथी ने एक और महिला की जान ले ली। 45 वर्षीय महिला अपने पति और बेटे के साथ गांव में हाथी की मौजूदगी की सूचना देने निकली थी। इसी दौरान वह हाथी की चपेट में आ गई। घटना के बाद हाथी सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक मुख्यालय के पास जंगल में पहुंच गया।

घटना सूरजपुर जिले के उमेश्वरपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला की मौत के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथी की गतिविधियों पर नजर रख रही है।

हाथी की मौजूदगी के कारण कई स्कूलों में छुट्टी

हाथी के उदयपुर के पास पहुंचने की सूचना के बाद शिक्षा विभाग ने एहतियातन कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। इनमें स्वामी आत्मानंद स्कूल भी शामिल है। झिरमिटी के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया।

वन विभाग की टीम ड्रोन और अन्य माध्यमों से हाथी की निगरानी कर रही है। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और हाथी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

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छह महीने में 18 लोगों की मौत का दावा

कबरा हाथी सरगुजा संभाग के सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहा है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले छह महीनों में इसके हमलों में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल के दिनों में भी इस हाथी ने कई ग्रामीणों को कुचला है।

ट्रैंक्विलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति

लगातार हो रही जनहानि के बाद वन विभाग ने कबरा हाथी को ट्रैंक्विलाइज कर उसके गले में सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी की है। प्रधान मुख्य वन्यजीव वार्डन ने इसके लिए अनुमति जारी कर दी है।

रेडियो कॉलर से हाथी की लोकेशन और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इससे उसके विचरण क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने में मदद मिलेगी। इस अभियान में वन विभाग की विशेषज्ञ टीम और प्रशिक्षित पशु चिकित्सक शामिल होंगे।

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में नवंबर के शुरुआती पांच दिनों में शराब की बिक्री से आबकारी विभाग को 54 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक का राजस्व मिला है। 5 से 9 नवंबर 2026 के बीच हुई बिक्री पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 7.8 प्रतिशत अधिक रही। रकम के हिसाब से इस बार करीब 3 करोड़ 95 लाख रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इन पांच दिनों में प्रदेश में कुल 54 करोड़ 60 लाख 76 हजार 510 रुपये की शराब बिकी। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 50 करोड़ 65 लाख 46 हजार 390 रुपये था। इस तरह एक साल में बिक्री से प्राप्त राजस्व में 3 करोड़ 95 लाख 30 हजार 120 रुपये की वृद्धि हुई।

पहले दिन बिक्री में गिरावट, फिर लगातार बढ़ोतरी

आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर को शराब की बिक्री 8.98 करोड़ रुपये रही। यह पिछले साल के मुकाबले 2.3 प्रतिशत कम थी। हालांकि, इसके बाद बिक्री में लगातार तेजी दर्ज की गई।

• 5 नवंबर: बिक्री में 2.3% की गिरावट
• 6 नवंबर: पिछले साल से 8.8% ज्यादा बिक्री
• 7 नवंबर: बिक्री में 9.1% की बढ़ोतरी
• 8 नवंबर: बिक्री में 9.8% की बढ़ोतरी
• 9 नवंबर: बिक्री में सबसे ज्यादा 12.3% की वृद्धि

9 नवंबर को सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

पांच दिनों के आंकड़ों में 9 नवंबर को शराब की बिक्री में सबसे अधिक 12.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, 6, 7 और 8 नवंबर को भी पिछले साल की तुलना में बिक्री अधिक रही।

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शुरुआती दिन की गिरावट के बाद लगातार चार दिनों तक बिक्री में बढ़ोतरी का रुझान रहा। कुल मिलाकर 5 से 9 नवंबर के बीच आबकारी विभाग को पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 3.95 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 नवंबर 2026 को नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल के पड़ोस में रहने की निर्धारित दूरी अब प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इस बदलाव से निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी निजी स्कूलों में प्रवेश का रास्ता खुल सकेगा। विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर व्यवस्था लागू करने को कहा है।

नजदीक रहने वाले बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता

नए निर्देशों के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक प्रवेश के लिए स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए यह दूरी 3 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इस दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता देने के बाद यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

25 प्रतिशत आरक्षित सीटें भरने के लिए बदले नियम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं। विभाग के निर्देशों के मुताबिक, निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और सीटें खाली रह जाने की स्थिति में बाहर के पात्र बच्चों के आवेदन लेकर इन सीटों को भरा जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। यदि उपलब्ध सीटों की तुलना में पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होती है, तो चयन के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करने पर जोर

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ RTE अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को सरल और सुव्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया है। विभाग ने बताया कि नए निर्देश भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है।