ख़बर छत्तीसगढ़
संघ प्रमुख की धर्मांतरण पर इशारों में चेतावनी, बोले- किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, सभी का सम्मान करो
मुंगेली:(Sangh chief Bhagwat’s warning on conversion)संघ प्रमुख मोहन भागवत(RSS chief Mohan Bhagwat)ने शुक्रवार को जिले के मदकूद्वीप में धर्मांतरण करने वालों को इशारों में देश की विविधता का सम्मान करने की सीख दी। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के कई देश मानते हैं कि हम एक जैसे होंगे तब एक होंगे। विदशी मानते हैं कि अगर अलग-अलग (विविध) होंगे तो हम अलग हो जाएंगे। मगर एक सा होने की जरूरत नहीं है। हमारी कई भाषाएं हैं, राज्य हैं, जाति-उपजाति सभी की विशेषता है। यह सभी एक सुंदर देश बनाती हैं। एक देश को पूर्ण करती हैं।
भागवत ने अपने संबोधन में कहा, कि संतुलन के साथ चलना और विविधता का सम्मान करना हमारे देश और हमारी विशेषता है। किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, सभी का सम्मान करो, विविधता के साथ चलो। हमारे पूर्वज कई देशों की यात्रा पर गए मगर कभी किसी पर अपनी पूजा नहीं थोपी। मोहन भागवत ने आगे कहा कि हिंदू धर्म पूजा करने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।
https://twitter.com/ANI/status/1461832447142727687?s=20
ये भी पढ़ें:
https://khabritaau.com/chief-minister-baghel-made-important-announcements-regarding-honorarium-of-panchayat-representatives/
https://khabritaau.com/india-beat-new-zealand-by-7-wickets-in-2nd-t20/
ख़बर छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ, ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मिलेगा बढ़ावा
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। हम अपने राज्य को नक्सल प्रभावित अतीत से बाहर निकालकर देश का सबसे गतिशील औद्योगिक और तकनीकी हब बना रहे हैं। यह प्रदेश अब निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बन चुका है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि एक दिन पूर्व ही आयोजित केबिनेट की बैठक में हमने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। यह नीति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति लॉजिस्टिक सेक्टर और ई-कॉमर्स में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करेगी, निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करेगी और सस्ती भंडारण सुविधाओं का विस्तार करेगी। लॉजिस्टिक नीति से राज्य में ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्योग, व्यापार और किसानों को आधुनिक, सस्ती भंडारण और वितरण सुविधा प्राप्त होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी के माध्यम से व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय और नागरिक जीवन में अनावश्यक जटिलताएं दूर होंगी। कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने से व्यवसायियों को बेवजह न्यायालयीन प्रकरणों में फंसने से राहत मिलेगी और न्यायिक खर्च में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से व्यापार व जीवनयापन में सहजता सुनिश्चित की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है कि निवेशकों, उद्योगपतियों और नागरिकों के लिए ऐसा परिवेश बने जिसमें न्यूनतम बाधाएं हों और विकास के हर क्षेत्र में अधिकतम संभावनाएं खुलें।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में 350 से अधिक संरचनात्मक सुधार लागू किए गए हैं, जिनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ। प्रदेश में निवेश का वातावरण इतना सशक्त हुआ कि सिर्फ छह महीनों में साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इतिहास में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में आयोजित इंवेस्टर्स समिट से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया। दिल्ली समिट में 15,184 करोड़ रूपए, मुंबई में 6,000 करोड़ रूपए और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में वृहद निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में 1,63,749 करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित किया, जो भारत के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पॉलीमैटेक कंपनी को सेमीकंडक्टर निवेश के लिए मात्र तीन महीनों में ज़मीन आवंटित कर एनओसी जारी की गई और अब कंपनी ने 1,143 करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट पर कार्य आरंभ कर दिया है, जहां प्रतिवर्ष 10 अरब चिप उत्पादन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को सिलिकॉन वैली ऑफ छत्तीसगढ़’ के रूप में स्थापित करना है। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 विकसित किया गया है। यह प्रणाली ऑनलाइन आवेदन, विभागीय अनुमोदन और सब्सिडी वितरण को एकीकृत करती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी व्यवस्था इतनी पारदर्शी और तेज़ है कि उद्योग स्थापना की सभी स्वीकृतियां एक क्लिक में प्राप्त हो सकेंगी।
कनेक्टिविटी और अधोसंरचना में क्रांतिकारी पहल
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि रावघाट से जगदलपुर तक 3,500 करोड़ रूपए की रेललाइन की मंजूरी मिल चुकी है। कोठागुडेम से किरंदुल तक रेललाइन पर सर्वे शुरू हो गया है और खरसिया-परमालकसा रेललाइन औद्योगिक केंद्रों को जोड़ेगी। जलमार्ग संबलपुर से नवा रायपुर तक आरंभ होगा। एयर कार्गाे सेवाएं भी सक्रिय हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एआई डाटा सेंटर पार्क देश का पहला पार्क है। फार्मा सेक्टर में फार्मा हब और मेडिसिटी का निर्माण हो रहा है। टेक्सटाइल और फार्मा में विशेष अनुदान उपलब्ध हैं।
बस्तर और सरगुजा : विकास की नई गाथा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित बस्तर अब ‘विकसित बस्तर’ के सपने को साकार कर रहा है। 90,000 युवाओं को कौशल विकास और 40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। वहां विशेष निवेश प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। बस्तर में अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए बस्तर दशहरा का पंजीकरण कराया जा रहा है। तीरथगढ़ ग्लास ब्रिज और बस्तर टूरिज्म सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। आदिवासी उद्यमियों के लिए रॉयल्टी रिइंबर्समेंट और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
युवाओं को अवसर, निवेशकों को विश्वास
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में अगले पांच वर्षों में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का रोडमैप है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, फार्मा, एआई, डिफेंस, ऊर्जा और मेडिकल टूरिज्म – इन सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अगले दशक की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैं सभी उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ में निवेश करें। यहां हर सुविधा और भरोसे के साथ विकास में सहभागी बनें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। इससे अनुमतियों में लगने वाला समय घटकर रिकॉर्ड समय में आएगा। यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करेगा।
20 हजार से ज्यादा लोगों को मिल सकेगा रोजगार
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 11 प्रमुख कंपनियों से प्राप्त 1 लाख 23 हजार 73 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के लिए उन्हें इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपा, जिससे 20 हजार 627 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जिन निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपा गया उनमें मेसर्स सारडा हाइड्रोपावर रायपुर, मेसर्स आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस मटेरियल्स लिमिटेड चेंगापट्टू तमिलनाडू, मेसर्स केजेएसएल कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कोरबा, मेसर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड कोलकाता, मेसर्स ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र, मेसर्स करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेरठ उत्तरप्रदेश, मेसर्स एसजी ग्रीन बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, मेसर्स जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ लिमिटेड रायगढ़, मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड (थर्मल पावर), मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड (सोलर पावर) और मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं।
ख़बर छत्तीसगढ़
CG Cabinet: छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा, पेंशन फंड के गठन को मंजूरी, दलहन, तिलहन और मक्का के किसानों को भी मिलेगा बोनस
Raipur:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।
खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
1.मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट/इन्लैंण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
2.छत्तीसगढ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
3. कैबिनेट द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि/कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।
4.मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी। अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी।
5. कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम/मण्डल/कम्पनी/बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रिडेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल हैं।
6.मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकार्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 2 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
ख़बर छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: मुख्य सचिव अमिताभ को मिला सेवा विस्तार, राज्य के प्रस्ताव को मिली केंद्र की मंजूरी
Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव फिलहाल अमिताभ जैन ही बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने उनके तीन माह के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में अमिताभ जैन के सेवा विस्तार का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को 30 सितंबर 2025 तक के लिए सेवा विस्तार मिला है। बता दें कि आज जैन को विदाई दी जानी थी और उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी पद के लिए 1992 बैच के आईएएस सुब्रत साहू और 1994 बैच के आईएएस मनोज पिंगुआ के नाम की चर्चा थी।
सबसे पहले बनाए गए थे रायगढ़ के कलेक्टर
आईएएस अमिताभ जैन को सबसे पहले 1997 में अविभाजित मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिले का कलेक्टर बनाया गया था। इसके बाद कलेक्टर के रूप में जैन को दूसरी पदस्थापना छतरपुर जिले में मिली। इसके बाद वे होशंगाबाद, राजगढ़, नीमच में भी कलेक्टर रहे। अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर चुना। राज्य बनने के बाद वे 1 नवंबर 2000 को रायपुर कलेक्टर बनाए गए। रायपुर कलेक्टर के रूप में उनकी दूसरी पोस्टिंग मार्च 2004 में हुई।
ख़बर छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: तेंदूपत्ता संग्राहकों के सम्मान में ‘चरण पादुका योजना’ का पुनः शुभारंभ– मुख्यमंत्री साय
Charan Paduka Yojana: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दुर्ग जिले के जामगांव में महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाकर ‘चरण पादुका योजना’ का पुनः शुभारंभ किया। प्रदेश के 12 लाख 40 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार वनवासियों और तेंदूपत्ता संग्राहक भाइयों-बहनों के जीवन स्तर को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चरण पादुका योजना उन परिश्रमी हाथों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है, जो कठिन परिस्थितियों में वनोपज संग्रहण का कार्य करते हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का राज्य की अर्थव्यवस्था, वनोपज आधारित रोजगार और स्थानीय समृद्धि में अमूल्य योगदान है। उनकी मेहनत से ही छत्तीसगढ़ की वनोपज परंपरा जीवंत बनी हुई है और लाखों परिवारों को आजीविका का सहारा मिलता है। ‘चरण पादुका योजना’ हमारे संकल्प पत्र “मोदी की गारंटी” का महत्वपूर्ण वादा था, जिसे हमारी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया है। यह योजना केवल चरण पादुका वितरण भर नहीं, बल्कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के श्रम और स्वाभिमान का सम्मान है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के माध्यम से हम तेंदूपत्ता संग्राहकों के उस परिश्रम को नमन कर रहे हैं, जो जंगलों की पगडंडियों से होकर प्रदेश की समृद्धि तक पहुंचता है। सरकार उनके हर सुख-दुख में सहभागी है और उनके जीवन में गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है।
ख़बर छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय ने नवनिर्मित आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई और केन्द्रीय भंडार गृह परिसर का किया लोकार्पण
Durg: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के अंतर्गत ग्राम जामगांव (एम) में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा निर्मित आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई एवं केन्द्रीय भंडार गृह परिसर तथा स्प्रेयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंतर्गत निर्मित हर्बल एक्सट्रेक्शन इकाई का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तीन नई हर्बल इकाइयों से लगभग दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आयुर्वेदिक औषधियों की कच्ची सामग्रियां जंगलों से एकत्र कर संयंत्रों तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे वनवासियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रसंस्करण इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी इकाई है और आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक केंद्र के रूप में स्थापित होगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44.10 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है, जिससे वनोपज की बहुलता है। यह प्रसंस्करण इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी इकाई है। इसके प्रारंभ से वनोपज का संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन सुगम होगा। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का वनोपज अब वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 67 प्रकार की वनोपज का संग्रहण किया जाता है, जिससे 13 लाख 40 हजार वनवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेदिक औषधियों की महत्ता पर प्रकाश डाला।
उल्लेखनीय है कि आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा को विज्ञान और आधुनिक तकनीक से जोड़कर ‘फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल’ को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। 27.87 एकड़ क्षेत्र में 36.47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह इकाई प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पाद तैयार करेगी। यहां प्रदेश के वनों से प्राप्त औषधीय और लघु वनोपज – जैसे महुआ, साल बीज, कालमेघ, गिलोय, अश्वगंधा आदि का संगठित एवं वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर चूर्ण, सिरप, तेल, टैबलेट एवं अवलेह जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद निर्मित होंगे। यह इकाई ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ ब्रांड के तहत प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने का प्रमुख केंद्र बनेगी।
परियोजना के अंतर्गत 2,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, जिससे उन्हें स्वरोजगार मिलेगा। वहीं युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होने से स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए द्वार खुलेंगे। इकाई में आधुनिक वेयरहाउस की 20,000 मीट्रिक टन की संग्रहण क्षमता विकसित की गई है, जिससे मौसमी वनोपजों के दीर्घकालीन संरक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता मिलेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ एवं ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को साकार करती है। यह न केवल वन उत्पादों के स्थानीय मूल्य संवर्धन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन, आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशिता को भी सशक्त बनाती है।
MP Cabinet: क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत के लिए 4,572 करोड़ रुपए मंजूर, हर विधानसभा में विकसित होंगे वृंदावन ग्राम
MP: बैतूल विधायक हेमंत विजय खंडेलवाल बने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, निर्विरोध हुआ चुनाव
Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ, ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मिलेगा बढ़ावा
Telangana Factory Blast: मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई, तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 5 की मौत
UP News: प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे, 15 जुलाई तक चलेगा स्कूल चलो अभियान
SCST एक्ट में संशोधन को राष्ट्पति की मंजूरी, अब तुरंत दर्ज होगी FIR, अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी
वायरल वीडियो : मैडम का मोबाइल पर बात करना सांड को नहीं आया पसंद
भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या 13 हुई, घायलों में 2 की हालत गंभीर
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर रोक नहीं, आउटसोर्सिंग पर रोक लगी- मुख्यमंत्री बघेल
बस्तर बटालियन की खुली भर्ती 3 अगस्त से, CRPF उम्मीदवारों को देगा फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग
Chhattisgarh: श्री रामलला दर्शन योजना के पहले जत्थे को मुख्यमंत्री ने किया रवाना, 850 रामभक्त करेंगे रामलला के दर्शन
ब्रेकिंग न्यूज़: पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, 15 दिन का दिया समय
वायरल वीडियो : मैडम का मोबाइल पर बात करना सांड को नहीं आया पसंद
- ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना का अनुमोदनमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम - 01/07/2025
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान का मुख्यमंत्री निवास में किया स्वागतमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार की शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मुख्यमंत्री निवास आगमन पर पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र से उनका आत्मीय स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान - 01/07/2025
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की स्वीकृति के निर्णय के लिए आभार माना है। मुख्यमंत् - 01/07/2025
- मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मप्र ओलंपिक संघ के नवनियुक्ति पदाधिकारियों को दी बधाईमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश ओलंपिक संघ के चुनाव में विधायक श्री रमेश मेंदोला को अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओलंपिक संघ में अन्य नवनियुक - 01/07/2025
- मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, अमरता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देहदान या अंगदान करने वालों के परिजन को राज्य सरकार 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के कार्यक्रमों में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा - 01/07/2025
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में विजन@2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हुआ एम.ओ.यू.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में प्रदेश के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और आर्ट ऑफ़ लिविंग संस्था के व्यक्तित्व विकास केंद्र के बीच मंत्रालय में एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। इस साझे - 01/07/2025
- "एक बगिया मां के नाम" बनेगी आजीविका का नया माध्यम, महिलाएं होंगी लाभान्वित : मुख्यमंत्री डॉ. यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में "एक बगिया मां के नाम" से नई योजना आरंभ की जा रही है। इसमें प्रदेश स्तर पर स्व-सहायता समूह की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 - 01/07/2025
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व उप राष्ट्रपति श्री नायडू को दी जन्म दिवस की बधाईमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व उप राष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडू को जन्म दिवस पर बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्र के उन्नयन और समाज के उत्थान के लिए वरिष्ठ नेता श्री नायडू की अद्वित - 01/07/2025
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डाक कर्मियों के सेवा भाव को किया नमनमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि डाक सेवा, सुविधा या व्यवस्था ही नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकों को एक-दूसरे से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। डाक विभाग के कर्मचारी विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल मौसम ए - 01/07/2025
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर दी बधाईमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, औद्योगिक विकास एवं व्यवसायिक गतिविधियों को अधिक सरल और सुगम बनाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) का अहम योगदान है - 01/07/2025
ख़बर देश15 hours agoTelangana Factory Blast: मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई, तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 5 की मौत
- ख़बर छत्तीसगढ़12 hours ago
Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ, ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मिलेगा बढ़ावा
- ख़बर मध्यप्रदेश7 hours ago
MP: बैतूल विधायक हेमंत विजय खंडेलवाल बने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, निर्विरोध हुआ चुनाव
- ख़बर मध्यप्रदेश6 hours ago
MP Cabinet: क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत के लिए 4,572 करोड़ रुपए मंजूर, हर विधानसभा में विकसित होंगे वृंदावन ग्राम
