L&T:देश-दुनिया के सभी उद्योगपति अपनी कंपनी के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनल मीटिंग के दौरान समय-समय पर प्रेरित करने वाली बातें कर कर्मचारियों में जोश भरने का काम करते हैं। इंफोसिस के को फाउंटर नारायण मूर्ति के बाद अब लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने  इंटरनल मीटिंग के दौरान अपने एम्प्लॉइज के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी है। यही नहीं उन्होंने कहा कि ‘घर पर रहकर आखिर कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारोगे?’ उन्होंने कहा कि मैं स्वयं हफ्ते में 90 घंटे काम करता हूं और रविवार को भी ऑफिस जाता हूं।

सुब्रह्मण्यन बोले- रविवार को भी काम करवा पाऊं, तो खुशी होगी

Reddit पर प्रसारित एक वीडियो में एलएंडटी चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ​​​​ने कर्मचारियों से कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं, अगर मैं ऐसा करवा सकता हूं, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं खुद रविवार को काम करता हूं। एल एंड टी चेयरमैन सुब्रह्मण्यन के इस बयान के बाद वर्क-लाइफ बैलेंस पर चल रही बहस को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे पहले इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के हफ्ते में 70 घंटे काम करने का सुझाव दे चुके हैं।

Sensex: भारत में एचएमपीवी वायरस के केस मिलने और दूसरे कुछ कारणों से निवेशकों में बैचेनी के कारण आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को निवेशकों ने सतर्कता बरती और बिकवाली हावी रही। इसका नतीजा ये रहा कि सेंसेक्स 1258.12 (1.59%) अंको की गिरावट के साथ 77,964.99 पर पहुंच गया। दूसरी ओर, निफ्टी 388.70 (1.62%) अंक गिरकर 23,616.05 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, BSE स्मॉलकैप 1778 अंक गिरकर 54,337 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार से आज निवेशकों को करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।

इन कारणों से बाजार में बिकवाली हावी

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी से संबंधित आशंकाओं ने मंदी की भावना को और बढ़ा दिया है। निवेशकों में इसके चलते एक बैचेनी देखी गई और इसके चलते ही आज बाजार पर बिकवाली हावी रही। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने एक दिन की राहत के बाद शुक्रवार को 4,227.25 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसके अलावा कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजो को लेकर भी निवेशक चिंतित हैं।

मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट ने दी राहतभरी ख़बर

शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच अमेरिकी निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने राहतभरी ख़बर दी है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 तक बीएसई सेंसेक्स में 18 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत आय, मैक्रो स्थिरता और घरेलू प्रवाह जारी रहने के कारण भारत में निवेश के खिलाफ तर्क देना मुश्किल है।

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New Delhi: ओयो (OYO) ने नए साल 2025 में अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अनमैरिड कपल्स या अविवाहित जोड़ों की एंट्री को बैन करने का फैसला किया। अब तक ओयो में कपल्स को आसानी से रूम मिल जाता था। लेकिन कंपनी ने अब इस पर रोक लगा दी है। कंपनी ने ताजा बदलाव को उत्तरप्रदेश के मेरठ शहर से शुरू करने का फैसला लेते हुए अपनी नई ‘चेक-इन’ नीति लागू की है। संशोधित नीति के मुताबिक, सभी जोड़ों को ‘चेक-इन’ के वक्‍त अपने रिश्ते का वैध प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा. इसमें ऑनलाइन की गई बुकिंग भी शामिल है। मेरठ में  प्रयोग के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है।

कंपनी ने क्यों उठाया कदम?

अनमैरिड कपल को एंट्री न देने के अपने नए नियम को लेकर कंपनी का कहना है कि ओयो ने अपने भागीदार होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विवेक के आधार पर अविवाहित जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया है। ओयो ने मेरठ में अपने भागीदार होटलों को तत्काल प्रभाव से ऐसा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जमीनी प्रतिक्रिया के आधार पर कंपनी इसे और शहरों में विस्तारित कर सकती है।

मेरठ में हुए थे OYO के खिलाफ प्रदर्शन

OYO रूम्स के गलत इस्तेमाल को लेकर मेरठ शहर में सामजिक संगठनों और निवासियों ने ओयो(OYO) के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी ब्रांड इमेज सुधारने के लिए अनमैरिड कपल की एंट्री बैन करने का फैसला लिया है। कंपनी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, ओयो को पहले भी विशेष रूप से मेरठ में सामाजिक समूहों से इस मुद्दे को हल करने के लिए फीडबैक मिला था। कुछ दूसरे शहरों में भी अविवाहित जोड़ों को ओयो होटलों में चेक-इन करने की अनुमति न देने की मांग की जाती रही है।

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RBI Report: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को जारी अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लचीलापन और स्थिरता प्रदर्शित कर रही है। साथ ही देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने अनुमान जताया है कि 2024-25 में भारत का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है।

आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एनबीएफसी पर्याप्त पूंजी बफर, मजबूत ब्याज मार्जिन और आय तथा बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ स्वस्थ बनी हुई हैं। आरबीआई रिपोर्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीफ की बम्पर फसल और रबी फसल की संभावनाओं के अवस्फीतिकारी प्रभाव से खाद्यान्न की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है।

आरबीआई के अनुसार मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है कि अधिकांश शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों (एससीबी) के पास पर्याप्त पूंजी बफर है। स्ट्रेस टेस्ट म्यूचुअल फंड और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लचीलेपन के भी संकेत देते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) ने कहा कि 2024-25 की पहली छमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) घटकर 6 प्रतिशत रह जाएगी, जो 2023-24 की पहली छमाही और दूसरी छमाही में क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

Mumbai: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसानों के लिए जमानत-मुक्त ऋण सीमा में 40 हजार रुपए की बढ़ोतरी की है। RBI ने जमानत-मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। यह फैसला एक जनवरी, 2025 से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती इनपुट लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों को मदद पहुंचाना है। नए निर्देश में देश भर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता दो लाख रुपये तक का कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण देने की मार्जिन की आवश्यकता को माफ करने का निर्देश दिया गया है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय बढ़ती लागत और किसानों के लिए ऋण सुलभता में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। बयान में कहा गया है कि इस उपाय से 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों को काफी लाभ होगा। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देशों को शीघ्रता से लागू करें तथा नए ऋण प्रावधानों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करें।

इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण तक आसान पहुंच की उम्मीद है और यह सरकार की संशोधित ब्याज अनुदान योजना का पूरक होगा, जो 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। इस पहल को कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए आवश्यक वित्तीय लचीलापन मिलेगा।

कृषि विशेषज्ञ सरकार और केंद्रीय बैंक की इस पहल को ऋण समावेशिता बढ़ाने और कृषि आर्थिक विकास को समर्थन देने और कृषि इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं।