रायपुर: बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को पुलिस सेवा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार बस्तर फाइटर्स में 4600 आरक्षकों की सीधी भर्ती करने जा रही है। भर्ती की नियमावली गृह विभाग ने तैयार कर ली है। अब पुलिस मुख्यालय की ओर से अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। भर्ती में स्थानीय भाषा- बोली का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को 20 बोनस अंक दिए जाएंगे।

इस भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण शर्त संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना है। यानी अभ्यर्थी उसी जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए, जिसके लिए भर्ती की जा रही है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को पुलिस सेवा में अवसर देने के साथ बस्तर के दुर्गम इलाकों में पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना है।

सामान्य वर्ग 10वीं पास, ST को 5वीं पास पर भी मौका

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवार 5वीं पास होने पर भी भर्ती के लिए पात्र होंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नक्सल पीड़ित परिवारों और राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को भी 5वीं पास होने पर आवेदन का अवसर मिलेगा।

18 से 28 वर्ष होगी आयु सीमा

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भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। महिलाओं, पूर्व सैनिकों, नगर सैनिकों और संविदा कर्मचारियों को भी नियमों के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट का लाभ मिलेगा।

200 अंकों की होगी पूरी चयन प्रक्रिया

बस्तर फाइटर्स की चयन प्रक्रिया कुल 200 अंकों की होगी। शुरुआत 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा से होगी। इसमें अभ्यर्थियों को लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक के साथ 100 मीटर और 800 मीटर दौड़ में प्रदर्शन करना होगा।शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60% अंक, जबकि SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक हासिल करने होंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

लिखित परीक्षा में बस्तर की समझ भी परखी जाएगी

लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बुद्धि-विवेक, अंकगणित के साथ स्थानीय भूगोल और संस्कृति से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर पदों की संख्या से तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 20 अंकों का होगा। स्थानीय भाषा-बोली के ज्ञान के लिए भी निर्धारित बोनस अंक चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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स्थानीय महिलाओं, होमगार्ड और पूर्व सैनिकों को आरक्षण

इस भर्ती में अलग-अलग वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय महिलाओं को 30%, तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके होमगार्ड जवानों को 25% और भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। चयनित जवानों को नई पेंशन प्रणाली के तहत NPS या UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में से किसी एक योजना का विकल्प चुनने का अधिकार होगा।

बस्तर फाइटर्स में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता क्यों?

दुर्गम इलाकों की बेहतर जानकारी: बस्तर के घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और दुर्गम रास्तों की स्थानीय युवाओं को बेहतर जानकारी होती है। इससे अभियान और पुलिसिंग में मदद मिल सकती है।

स्थानीय भाषा में संवाद: गोंडी, हल्बी जैसी स्थानीय बोलियों में ग्रामीणों से संवाद करने से पुलिस और आदिवासी समुदाय के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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नक्सल प्रभावित परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ना: 5वीं और 10वीं पास स्थानीय युवाओं तथा नक्सल प्रभावित परिवारों के सदस्यों को सरकारी सेवा का अवसर देकर उन्हें रोजगार और मुख्यधारा से जोड़ना भर्ती का एक अहम उद्देश्य है।

खुफिया सूचनाओं में मदद: स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की समझ रखने वाले जवानों से क्षेत्र में सूचनाओं के बेहतर और तेज आदान-प्रदान में मदद मिलने की उम्मीद है। 4600 पदों की यह भर्ती बस्तर के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर होगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को पुलिस बल में शामिल कर क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का लाभ सुरक्षा व्यवस्था को देने की कोशिश भी की जाएगी।

रायपुर/नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खबर है। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) अब नवा रायपुर अटल नगर में अपना कैंपस स्थापित करेगा। सेक्टर-18 में करीब 40 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस कैंपस के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में लीज अनुबंध और भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि NMIMS के आने से छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को प्रबंधन, कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए दूसरे बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी। संस्थान का पहला शैक्षणिक बैच अगले दो से तीन वर्षों में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कैंपस पूरी तरह विकसित होने के बाद करीब 10 हजार विद्यार्थी यहां अध्ययन कर सकेंगे।

90 साल की लीज पर मिली जमीन

NMIMS का संचालन करने वाले श्री विले पार्ले केलवणी मंडल (SVKM) को सेक्टर-18 की करीब 40 एकड़ जमीन 90 वर्ष की लीज पर दी गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 21 जनवरी 2026 को संस्थान के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब लीज और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैंपस निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।संस्थान की स्थापना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अगले सात वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन पढ़ाई इससे पहले शुरू करने की तैयारी है।

महानगरों की जगह प्रदेश में ही मिलेंगे बड़े संस्थान के अवसर

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे या दूसरे बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। NMIMS की स्थापना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का फोकस उच्च शिक्षा के साथ कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को जोड़ने पर है, ताकि युवा बदलती अर्थव्यवस्था और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तैयार हो सकें।

पढ़ाई के साथ रोजगार और स्टार्टअप को भी बढ़ावा

NMIMS के आने से सिर्फ डिग्री और पाठ्यक्रमों तक सीमित फायदा नहीं होगा। संस्थान के जरिए कौशल विकास, शोध, नवाचार और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विद्यार्थियों को उद्योगों के साथ काम करने, व्यावहारिक अनुभव हासिल करने और नए कारोबारी विचारों पर काम करने के अवसर मिलेंगे। इससे छत्तीसगढ़ में विकसित हो रहे औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

देशभर से छात्र आएंगे, नवा रायपुर का एजुकेशन हब का सपना मजबूत होगा

NMIMS जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के आने से नवा रायपुर में देश के अलग-अलग हिस्सों से विद्यार्थी और शिक्षक आने की संभावना है। इससे शहर का शैक्षणिक और बौद्धिक माहौल और मजबूत होगा। राज्य सरकार नवा रायपुर को आधुनिक सुविधाओं वाले शहर के साथ एजुकेशन और नॉलेज हब के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। NMIMS की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

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मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी

लीज अनुबंध और भूमि रजिस्ट्री के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद और नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के CEO चंदन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कैंपस पूरी क्षमता से संचालित होने के बाद करीब 10 हजार विद्यार्थियों को यहां शिक्षा मिलने की उम्मीद है। इससे नवा रायपुर में शिक्षा के साथ आवास, परिवहन, सेवाओं और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।

रायपुर/नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ के प्रमुख रनिंग और फिटनेस आयोजनों में शामिल The Great Chhattisgarh Run (TGCG) 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शनिवार को नवा रायपुर में NRANVP के बोर्ड रूम में आयोजित कार्यक्रम में सीईओ श्री चंदन कुमार ने प्रतियोगिता के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण किया। इस मौके पर NRANVP टीम और LetsRun Community के सदस्य मौजूद रहे।

TGCG का मुख्य आयोजन 20 दिसंबर 2026 को नवा रायपुर में होगा। पोस्टर लॉन्च के साथ ही इस साल के रनिंग इवेंट की आधिकारिक शुरुआत कर दी गई है। आयोजन से पहले आने वाले महीनों में रनिंग कम्युनिटी, फिटनेस प्रेमियों और आम लोगों को जोड़ने के लिए अलग-अलग जागरूकता और प्रचार गतिविधियां की जाएंगी।

LetsRun Community ने कहा कि NRANVP के सीईओ चंदन कुमार(आईएएस) द्वारा TGCG 2026 के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण किया जाना इस वर्ष की यात्रा की गौरवपूर्ण शुरुआत है। टीम ने विश्वास व्यक्त किया कि NRANVP के सहयोग और रनिंग कम्युनिटी की भागीदारी से TGCG 2026 एक बार फिर फिटनेस, समुदाय और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक पहचान को एक साथ जोड़ने वाला यादगार आयोजन बनेगा।

इस बार नदियों से जोड़ी गई रनिंग की थीम

TGCG 2026 की थीम ‘Rivers of Chhattisgarh’ रखी गई है। आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की नदियों को राज्य की जीवनधारा मानते हुए इस थीम में ऊर्जा, निरंतरता, प्रकृति और एकता का संदेश दिया गया है।

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LetsRun Community का कहना है कि जिस तरह नदियां अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों को जोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ती हैं, उसी तरह रनिंग लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के साझा मंच पर लाने का काम करती है।

11वें साल में पहुंचा TGCG

नवा रायपुर में TGCG का यह 11वां संस्करण होगा। आयोजकों के मुताबिक पिछले वर्षों में NRANVP और प्रशासन से मिले सहयोग ने इस रनिंग इवेंट को लगातार आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

LetsRun Community ने कहा कि TGCG का मकसद केवल एक दिन दौड़ आयोजित करना नहीं है। इसके जरिए लोगों को नियमित व्यायाम, स्वस्थ जीवनशैली और सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है।

‘Rivers of Chhattisgarh’ से मिलेगा नया विजुअल और सामाजिक कनेक्ट

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आयोजन की इस साल की थीम में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक पहचान को रनिंग से जोड़ने की कोशिश की गई है। आयोजकों के अनुसार नदियों की रफ्तार और प्रवाह को रनिंग की ऊर्जा तथा लगातार आगे बढ़ने की भावना के साथ जोड़ा जाएगा।

20 दिसंबर को होने वाला TGCG 2026 इसी थीम के साथ रनिंग और फिटनेस से जुड़े लोगों को एक साझा मंच पर लाएगा। आयोजकों को उम्मीद है कि NRANVP के सहयोग और रनिंग कम्युनिटी की भागीदारी से इस साल का आयोजन फिटनेस के साथ छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक पहचान को भी सामने लाएगा।

रायपुर: मुख्यमंत्री निवास में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व आत्मीयता और उल्लास के साथ मनाया गया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचीं माताओं-बहनों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना स्नेह व आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों का यह स्नेह उनके लिए अनमोल है और उनका आशीर्वाद प्रदेश की सेवा के संकल्प को और मजबूत करता है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पर्व है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

कर्नल अशोक दुबे की पत्नी ने बांधी राखी

कार्यक्रम में स्वर्गीय कर्नल अशोक कुमार दुबे की पत्नी सरला दुबे ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने इसे भावुक और गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कर्नल अशोक कुमार दुबे सेना में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के पहले जवान थे।

कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सविता दीदी और स्मृति दीदी, पद्मश्री डॉ. उषा बारले, महिला आयोग की अध्यक्ष ममता साहू, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन सहित महिला पत्रकारों, स्व-सहायता समूहों की दीदियों, लखपति दीदियों, ड्रोन दीदियों, ई-रिक्शा दीदियों और विभिन्न समाजों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी।

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जवानों को भी बांधी राखी, 1600 सुरक्षाकर्मियों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित ‘स्नेह की डोर’ कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्व-सहायता समूहों की बहनों, दिव्यांग बहनों और शहीद जवानों के परिवारों की महिलाओं ने CRPF, BSF, CISF और ITBP समेत विभिन्न सुरक्षा बलों के करीब 1600 जवानों की कलाई पर राखी बांधी।

साय ने कहा कि जवान त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर देश और प्रदेश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना सभी का दायित्व है।

महिला पत्रकारों के साहस और समर्पण की सराहना

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद महिला पत्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि पत्रकारिता साहस, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का कार्य है। महिला पत्रकार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का निर्वहन कर समाज को देश-दुनिया की घटनाओं से अवगत करा रही हैं। साय ने बताया कि दिल्ली प्रवास से लौटने के दौरान शुक्रवार सुबह एयरपोर्ट पर पत्रकार जिज्ञासा ने भी उन्हें राखी बांधी।

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महतारी वंदन से 68 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की करीब 68 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के मद्देनजर योजना की 31वीं किस्त की राशि निर्धारित समय से पहले 25 अगस्त को ही जारी कर दी गई। इसके तहत ₹631 करोड़ से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।

साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना सिर्फ आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। महिलाएं इस राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, बचत और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ में 13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ को 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिला था। सरकार के मुताबिक, प्रदेश ने इस लक्ष्य को पार करते हुए पिछले दो वर्षों में 13 लाख 85 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। उन्होंने इसे प्रदेश की महिलाओं के परिश्रम, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता का प्रमाण बताया।

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ड्रोन से खेती में मदद कर रही गांव की महिलाएं

मुख्यमंत्री ने ड्रोन दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गांवों की महिलाएं अब आधुनिक तकनीक से जुड़कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। ड्रोन के जरिए खेतों में उर्वरक और दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। साय के मुताबिक, ड्रोन से प्रति एकड़ छिड़काव पर करीब ₹300 की आय होती है। 20 से 25 एकड़ में काम करने पर ड्रोन दीदियां प्रतिदिन ₹6 से ₹7 हजार तक कमा रही हैं।

नया रायपुर में 92 ई-रिक्शा दीदियां, जशपुर में 50 को मिले ई-रिक्शा

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भागीदार बनाया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों की महिलाएं अब पारंपरिक आजीविका के साथ नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं।उन्होंने बताया कि नया रायपुर में 92 ई-रिक्शा दीदियां आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर जशपुर के बगिया में 50 महिलाओं को ई-रिक्शा दिए गए हैं। साय ने कहा कि ई-रिक्शा महिलाओं के लिए सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है।

महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री पर 50% छूट

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मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी जा रही है। उनके मुताबिक, पिछले ढाई वर्षों में करीब 30 हजार रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर हुई हैं। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक विकास नीति में महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायत और प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश को अब तक करीब ₹8.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। साय ने महिलाओं से औद्योगिक नीति के प्रावधानों का लाभ उठाकर उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी बाधा रहा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के साहस और जनता के सहयोग से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है। साय ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले हिंसा और भय का माहौल था, वहां अब शांति, विश्वास और विकास की नई शुरुआत हो रही है। सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार कर रही है।

‘बहनों के सशक्तिकरण के बिना विकसित छत्तीसगढ़ का सपना अधूरा’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ भी अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना मातृशक्ति के सशक्तिकरण के बिना पूरा नहीं हो सकता। साय ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की सभी माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद सरकार की शक्ति है। मातृशक्ति के सामर्थ्य से ही सशक्त परिवार, समृद्ध समाज और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।

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जशपुर: रक्षाबंधन से पहले जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के पंडरीपानी और आसपास के करीब 60 गांवों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को पंडरीपानी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नवीन शाखा और भवन का शुभारंभ किया।

नई शाखा शुरू होने से ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए करीब 5 किलोमीटर दूर फरसाबहार नहीं जाना पड़ेगा। अब किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को ऋण, बचत, बीमा और अन्य बैंकिंग सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।

60 गांवों के ग्रामीणों को सीधा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडरीपानी में SBI शाखा शुरू होने से बोखी, सहसपुर, भगोरा, बनगांव, सीमाबाड़ी, मुंडाडीह और सरईटोली समेत आसपास के करीब 60 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांव में बैंक शाखा खुलने से ग्रामीणों के समय और आवागमन पर होने वाले खर्च की बचत होगी। साथ ही बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

शाखा के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही करीब 200 लोगों ने बैंक में खाते खुलवा लिए थे। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीणों की बैंकिंग सेवाओं की जरूरत और उत्साह का संकेत बताया।

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किसानों से युवाओं तक, स्थानीय स्तर पर मिलेगा ऋण

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक शाखा के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिल सकेगी। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को कारोबार के लिए ऋण, जबकि आम लोगों को गृह ऋण, वाहन ऋण और शिक्षा ऋण जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य गांवों तक आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना और समाज के अंतिम व्यक्ति को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना है।

पंडरीपानी, अंबाकछार और सीमाबाड़ी में मिनी स्टेडियम

कार्यक्रम के दौरान CM साय ने क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने पंडरीपानी में मिनी स्टेडियम
पंडरीपानी बाजारपारा में मंगल भवन, अंबाकछार में मिनी स्टेडियम, सीमाबाड़ी में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। इसके अलावा हाथीबेड़ से कोतबा गांधी चौक तक करीब 7 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की गई। मेन रोड सिसरिंगा में 10 लाख रुपए की लागत से CC रोड, हाईस्कूल मैदान में चेंजिंग रूम और हाईस्कूल परिसर के जीर्णोद्धार के साथ मूंगी दरबार में पुलिया निर्माण की भी घोषणा की गई।

हितग्राहियों को ऋण और बीमा राशि के चेक

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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र और बीमा राशि के चेक भी वितरित किए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 9 हितग्राहियों को 50 हजार से 1.90 लाख रुपए तक के ऋण स्वीकृति पत्र मिले। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 2 हितग्राहियों को भी ऋण स्वीकृति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 4 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए की बीमा दावा राशि के चेक प्रदान किए गए। फरसाबहार की किसान श्रीमती लक्ष्मी बाई को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का स्वीकृति पत्र भी दिया गया।

पुलिसकर्मी के परिवार को ₹1 करोड़ की बीमा राशि

मुख्यमंत्री ने जशपुर के प्रधान आरक्षक स्वर्गीय राहुल राम प्रधान के परिवार को ₹1 करोड़ की बीमा राशि का चेक प्रदान किया। CM साय ने कहा कि कर्तव्य का निर्वहन करने वाले पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति सरकार संवेदनशील है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।