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MP News: श्योपुर के 54 मदरसों की मान्यता रद्द, स्कूल शिक्षा मंत्री बोले- प्रदेशभर में हो रही जांच

MP Madrasa Action: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में संचालित 54 मदरसों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मदरसों में किसी तरह की कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं पाए जाने पर उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि श्योपुर जिले में करीब 80 से ऊपर मदरसा चल रहे थे, इनमें 53-54 स्कूल ऐसे हैं जो लगातार कई महीनों से बंद थे। इसलिए सात-आठ महीनों से सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता बंद कर दी गई थी, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल को बंद कर दिया जाए।
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में संचालित सभी सरकारी-प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच की जा रही है। जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है वह क्या काम कर रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था पर सतत निगरानी करती है कि कहां कैसी शिक्षण व्यवस्था चल रही है? बच्चों की क्या स्थिति है? हमें ध्यान में ये आया कि अनेक जगह ऐसी है जहां स्कूल संचालित नहीं है या बच्चे नहीं है, या किसी तरह से अनियमितता की स्थिति है।
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MPPSC Exam Calendar 2027: आयोग ने जारी किया 25 परीक्षाओं का कैलेंडर, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी को प्रस्तावित

इंदौर: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने वर्ष 2027 का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें राज्य सेवा परीक्षा साल में दो बार आयोजित करने सहित कुल 25 प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित तारीखें घोषित की गई हैं। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाएं जनवरी से अक्टूबर 2027 के बीच आयोजित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साल में दो बार राज्य सेवा परीक्षा कराने के फैसले के बाद जारी इस कैलेंडर को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों को एक ही साल में परीक्षा में शामिल होने के दो अवसर मिल सकेंगे।
24 जनवरी को राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा
आयोग के प्रस्तावित कैलेंडर के अनुसार, राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी 2027 को आयोजित होगी। इसके बाद राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 14 फरवरी और राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 7 मार्च को प्रस्तावित है।
18 अप्रैल को पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा उप संचालक एवं सहायक संचालक (तकनीकी) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
इसके बाद राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 25 अप्रैल और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (विशेष) 2 मई को प्रस्तावित है।
मई में होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 10 से 15 मई 2027 तक आयोजित करने का प्रस्ताव है। वहीं, सहायक कुलसचिव परीक्षा 30 मई को होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की संभावित तारीखें घोषित होने से अभ्यर्थियों को तैयारी की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
जून से अगस्त तक इन परीक्षाओं का कार्यक्रम
आयोग के कैलेंडर में जून से अगस्त तक विभिन्न विभागों के पदों के लिए परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।
- 27 जून: आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी।
- 4 जुलाई: सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल।
- 25 जुलाई: सहायक प्रबंधक।
- 1 अगस्त: खनिज निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
- 9 से 14 अगस्त: राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (विशेष)।
आयोग के अनुसार, ये तारीखें प्रस्तावित हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित अंतिम कार्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया और अन्य निर्देशों के लिए MPPSC की आधिकारिक सूचनाएं देखते रहना चाहिए।
परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें
| परीक्षा | प्रस्तावित तारीख |
|---|---|
| राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक | 24 जनवरी 2027 |
| राज्य अभियांत्रिकी सेवा | 14 फरवरी 2027 |
| राज्य पात्रता परीक्षा (SET) | 7 मार्च 2027 |
| पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, ADPO और तकनीकी पद | 18 अप्रैल 2027 |
| राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा | 25 अप्रैल 2027 |
| राज्य सेवा प्रारंभिक (विशेष) | 2 मई 2027 |
| राज्य सेवा मुख्य परीक्षा | 10–15 मई 2027 |
| सहायक कुलसचिव | 30 मई 2027 |
| आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी | 27 जून 2027 |
| सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल | 4 जुलाई 2027 |
| सहायक प्रबंधक | 25 जुलाई 2027 |
| खनिज निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी | 1 अगस्त 2027 |
| राज्य सेवा मुख्य (विशेष) | 9–14 अगस्त 2027 |
नोट: ये प्रस्तावित तारीखें हैं। अंतिम परीक्षा कार्यक्रम आयोग की आधिकारिक अधिसूचना से ही मान्य होगा।
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Kuno National Park: कूनो में मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया, देश में चीतों की संख्या 62 हुई

श्योपुर: मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी आई है। बोत्सवाना से भारत लाई गई मादा चीता KOMG 3 ने शुक्रवार, 20 नवंबर को चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि मादा चीता ने खुले जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है। इनमें 43 चीते भारत में जन्मे हैं।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए परियोजना से जुड़े अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों के प्रयासों की सराहना की।
ढाई साल की KOMG 3 पहली बोत्सवाना मूल की मां बनी
KOMG 3 करीब ढाई साल की मादा चीता है, जिसे फरवरी 2026 में बोत्सवाना से भारत लाया गया था। भारत आने के बाद इसे अनुकूलन प्रक्रिया से गुजारा गया और चार महीने से अधिक समय तक खुले जंगल में रहने के बाद इसने शावकों को जन्म दिया।
खास बात यह है कि KOMG 3 भारत में शावकों को जन्म देने वाली बोत्सवाना मूल की पहली मादा चीता बन गई है। चारों शावक स्वस्थ बताए गए हैं।
प्रोजेक्ट चीता के तहत जंगल में दूसरा सफल जन्म
साल 2022 में शुरू हुए प्रोजेक्ट चीता के बाद खुले जंगल में दर्ज यह दूसरी सफल बर्थ है। इससे पहले 11 अप्रैल 2026 को भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने कूनो में चार शावकों को जन्म दिया था।
खुले जंगल में प्रजनन को चीता पुनर्स्थापन अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि इससे चीतों के प्राकृतिक वातावरण में रहने और प्रजनन करने की क्षमता का पता चलता है।
2022 में नामीबिया से आए थे पहले 8 चीते
भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। इस दौरान नामीबिया से आठ चीते लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे।
इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए। वहीं फरवरी 2026 में बोत्सवाना से नौ चीते लाए गए।
अब भारत में चीतों की आबादी 62 तक पहुंच गई है। इनमें 43 भारत में जन्मे हैं। नए शावकों के जन्म से देश में चीतों की अगली पीढ़ी विकसित करने के प्रयासों को मजबूती मिली है।
CM मोहन यादव ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कूनो में चार शावकों के जन्म पर खुशी जताई है। उन्होंने इस उपलब्धि को मध्यप्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय बताया और वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों तथा वनकर्मियों को बधाई दी।
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जबलपुर: ढाबे के बाहर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, आग ताप रहे 5 लोगों को कुचला, 3 की मौत

जबलपुर: मध्यप्रदेश के जबलपुर में गुरुवार तड़के एक तेज रफ्तार ट्रक ने ढाबे के बाहर आग ताप रहे लोगों को कुचल दिया। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ढाबा संचालक समेत दो लोग घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
हादसा सुबह करीब 3 बजे शहपुरा-जबलपुर मार्ग पर राजा फैमली ढाबे के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक ने सबसे पहले सड़क किनारे खड़े तीन वाहनों को टक्कर मारी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को कुचलते हुए ट्रक पलट गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक वाहन दो हिस्सों में बंट गया, जबकि कुछ वाहन सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे।
तीन मृतकों की हुई पहचान, ढाबा कर्मचारी भी शामिल
सब इंस्पेक्टर अभिषेक कैथवास के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मोनू भंडारी निवासी रामपुर (गोरखपुर), बलराम सिंह निवासी मुरैना और धर्मेंद्र आदिवासी के रूप में हुई है। धर्मेंद्र ढाबे में कर्मचारी था। हादसे में सोनू और ढाबा संचालक घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल ट्रक का नंबर MP 20 HB 1200 है। ट्रक शहपुरा से जबलपुर की ओर आ रहा था। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
चश्मदीद बोले- टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन गड्ढे में जा गिरे
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़े वाहन उछलकर गड्ढे में जा गिरे। एक वाहन के दो हिस्से हो गए। ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके और अपनी गाड़ियों में सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
खाना खाने रुके थे, गड्ढे में जा गिरा लोडिंग वाहन
देवास निवासी लोडिंग वाहन चालक बंसीलाल ने बताया कि वे ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। उनका वाहन सड़क किनारे खड़ा था और वे ढाबे के अंदर बैठे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो और कार को टक्कर मारते हुए उनके वाहन को भी चपेट में ले लिया। जोरदार टक्कर के बाद उनका वाहन सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। वे इस हादसे में सुरक्षित बच गए, लेकिन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया
भेड़ाघाट थाने में पदस्थ एएसआई तेजराम के मुताबिक, हादसे के समय कुछ पुलिसकर्मी रात्रि ड्यूटी पर तैनात थे। घटना की भयावहता देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी कुछ देर के लिए सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
ट्रक चालक के नशे में होने का आरोप, जांच के बाद होगी पुष्टि
हादसे के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रक चालक के नशे में होने का आरोप लगाया है। हालांकि, चालक के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसकी स्थिति मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के गंभीर परिणामों को उजागर कर दिया है।
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MP Cabinet: प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, ₹70,650 करोड़ का निवेश और 3.14 लाख रोजगार का लक्ष्य

भोपाल: मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंदसौर जिले के गांधीसागर में बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक, इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 70,650 करोड़ रुपए का निवेश आने और लगभग 3.14 लाख रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।
बैठक में उज्जैन में 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला लिया गया।
5 औद्योगिक पार्कों से 3.14 लाख रोजगार की उम्मीद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इनसे 70,650 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
सरकार का अनुमान है कि इन औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से करीब 3.14 लाख रोजगार के अवसर तैयार होंगे। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।
उज्जैन में ₹855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू
कैबिनेट ने उज्जैन में 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना से वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने की योजना है।
सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म
कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी से जुड़ी दो बच्चों की शर्त खत्म करने का भी फैसला लिया गया। इस निर्णय से तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती में अयोग्य ठहराने वाली व्यवस्था समाप्त करने का रास्ता साफ हुआ है। इसके साथ ही तीसरी संतान के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद है।
चंबल सफारी और आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी मंत्रियों के साथ चंबल सफारी पर निकले। इसके बाद उन्होंने चंबल आरती में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने गांधीसागर में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के निवेश संवर्धन के तहत 40.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली 5 ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया।
बैठक के बाद खिमला प्लांट के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री
कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगभग सभी मंत्रियों के साथ मिनी बस में सवार होकर नीमच जिले में बन रहे खिमला प्लांट के लिए रवाना हुए।
मोहन सरकार की यह 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम गांधीसागर पहुंचे थे। उन्होंने हिंगलाज रिसॉर्ट में मीडिया से चर्चा की और इसके बाद गांधीसागर टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने रात में गांधीसागर में ही विश्राम किया।
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MP Cabinet: सरकारी नौकरी से खत्म होगी दो बच्चों की पाबंदी, तीसरी संतान पर नहीं जाएगी नौकरी

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में लागू दो बच्चों की पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस फैसले के बाद दो से अधिक संतान होने के आधार पर उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वहीं, तीसरी संतान होने के कारण कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी खत्म की जाएगी। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुका है या कर्मचारी सेवा से बाहर किए जा चुके हैं, उन्हें दोबारा राहत नहीं मिलेगी।
2001 से लागू था दो बच्चों का नियम
मध्य प्रदेश में यह प्रावधान 26 जनवरी 2001 से लागू था। इसके तहत यदि किसी उम्मीदवार के दो से अधिक जीवित बच्चे हैं और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, तो उसे सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाता था।
यह पाबंदी केवल नई भर्तियों तक सीमित नहीं थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दो से अधिक संतान होने को सेवा आचरण से जुड़े नियमों के तहत कदाचार माना जाता था। इसके चलते नौकरी की पात्रता और सेवा में बने रहने को लेकर विवाद होते रहे हैं।
लंबित विभागीय कार्रवाई और जांच होंगी खत्म
इस नियम के कारण जिन कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उन्हें राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग विभागों में ऐसे करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित थे।
हालांकि, जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुका है या जिन्हें सेवा से हटाया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी इस फैसले से लंबित मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन पहले से अंतिम रूप ले चुके मामलों में स्वतः बहाली नहीं होगी।
जून में मुख्यमंत्री ने दिए थे नियम हटाने के निर्देश
इससे पहले जून 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रस्तावित सिविल सेवा नियमों के मसौदे में दो बच्चों की पाबंदी बरकरार रखे जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान को हटाने और संशोधित प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए थे।
अब विशेष कैबिनेट बैठक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही हट चुकी है पाबंदी
मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान ने 2016 और छत्तीसगढ़ ने 2017 में सरकारी नौकरी से जुड़ी दो बच्चों की पाबंदी खत्म कर दी थी। अब मध्य प्रदेश में भी इस व्यवस्था को हटाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो दो से अधिक संतान होने के कारण सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होने की आशंका रखते थे। साथ ही, तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।





















