MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपए से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ायी जाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाये रखने तथा चितावद वृहद परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 65 ग्रामों की 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचित करने पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमाण्ड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के पश्चात शेष जल के उपयोग करने के लिए परियोजना का सैंच्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर कुल 12 ग्रामों की 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतमाला परियोजना अंतर्गत तहसील पीथमपुर, जिला धार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना अंतर्गत प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण ग्राम जामोदी के किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि का स्पेशल पैकेज प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गईं। स्वीकृति अनुसार ग्राम जामोदी के समस्त 85 भू-धारक के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाईडलाईन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 63.581 हेक्टेयर भूमि दोगुना मुआवजा प्रदान किये जाने के लिए राशि रुपये 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज प्रदान किया जायेगा एवं 15 करोड 26 लाख (रु 30 करोड 52 लाख का 50 प्रतिशत) का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा।

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संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निर्मित करने एवं नवीन पदों के सृजन का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद (संचालक का 01 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 03 पद, उप संचालक के 08 तथा सहायक संचालक के 06 पद) सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए ‘संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा’ निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में जिला चिकित्सालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पी.जी. एवं यू.जी. सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विलय के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। चिकित्सकीय संवर्ग के लिए पात्रता एवं उपलब्ध रिक्तियां अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए एवं जो चिकित्सक समायोजित नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। गैर चिकित्सकीय संवर्ग के लिए सम्बंधित चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध समेकित पद पर समायोजन किए जाने एवं उक्त की अनुपलब्धता होने पर उन्हें विभाग के अन्यत्र संस्थानों में स्थानांतरित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गयी।

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Bina: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले के बीना में लाड़ली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी। सरकार का यह प्रयास है कि आने वाले समय में बहनें प्रतिमाह दो हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक की आय अर्जित करें। बहनों को स्व-रोजगार और लघु व्यवसाय के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 332. 43 करोड़ रुपए की राशि के अंतरण एवं 215 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। कार्यक्रम में मंत्रीगण, सांसद, विधायक और जन-प्रतिनिधियों के साथ आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर होगा बीना जिले का फैसला- मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखण्ड, पंजाब और हरियाणा को विकास में पीछे छोड़ेगा। बुंदेलखण्ड में आईटी पार्क बनाया जाएगा। विकास का कारवां अब बुंदेलखण्ड और मध्यप्रदेश की धरती से होकर गुजरेगा। मध्यप्रदेश में नए जिलों और संभागों के गठन के लिए म.प्र. प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग सुझाव प्राप्त कर प्रतिवेदन देगा। आमजन की सुविधा के लिए बीना सहित अन्य नए जिले और संभाग बनाने की दिशा में कार्यवाही परिसीमन आयोग की अनुशंसा अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीना में आम जनता की सुविधा के लिए एडीएम और एडीशनल एसपी अपने कार्यालयों में रहेंगे।

‘इस क्षेत्र के नागरिक जमीन न बेचें, यहां नक्शा बदल जाएगा’

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना के साथ ही बीना परियोजना इस क्षेत्र का नक्शा बदल देगी। समृद्धि का लाभ नागरिकों को मिलेगा। बीना सिंचाई परियोजना से वंचित शेष गांव को जोड़ा जायेगा। क्षेत्र में अनेक नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समय बदला है। हमारा मध्यप्रदेश पीछे नहीं रहेगा। हमारा प्रदेश देश का नम्बर वन राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संभाग में उद्योगों का विकास किया जा रहा है। युवाओं की क्षमता का उपयोग प्रदेश के हित में होगा। सागर में भी इसी माह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। सागर, इंदौर और भोपाल से विकास में पीछे नहीं रहेगा।

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नए रेलवे नेटवर्क और नए उद्योगों से विकास दरवाजे खुलेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन मंजूर की गई है, इससे मध्यप्रदेश के निमाड़ और मालवा अंचल ही नहीं बल्कि चंबल क्षेत्र और अन्य इलाकों से बंदरगाहों तक सीधे माल पहुंचाने का नेटवर्क बनेगा। नई रेल लाइन और औद्योगिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों से मध्यप्रदेश में विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। प्रत्येक संभाग में उद्योगों का विकास किया जा रहा है। युवाओं की क्षमता का उपयोग प्रदेश के हित में होगा। सागर में भी इसी माह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। सागर, इंदौर और भोपाल से विकास में पीछे नहीं रहेगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

1.बुंदेलखंड क्षेत्र में आईटी पार्क बनाने की घोषणा।

2.बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण।

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3. बीना नदी परियोजना अंतर्गत शेष वंचित गाँव को जोड़ा जाएगा

4.बीना में गौशाला निर्माण, पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं आईटीआई खोलेंगे।

5.नगरपालिका क्षेत्र बीना का विस्तार, बीना नगरपालिका भवन निर्माण के लिये 5 करोड़ रूपये।

6.खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाने, मंडी बामौरा और भानगढ़ में उप तहसील एवं आवासीय भवन निर्माण।

7.बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति, बीना नगरपालिका के विकास कार्य के लिये 5 करोड़ रूपये।

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8.बीना में 3 करोड़ रूपये की लागत से इंडोर-आउटडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा।

9. नौ समूह नलजल योजनाओं के लिये 2200 करोड़ राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इन नलजल परियोजनाओं से 1728 गांव के 2 लाख 76 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा।

10. मंडी बामौरा-विदिशा मार्ग पर आरओबी का निर्माण।

11.ग्राम पंचायत मंडी बामौरा को नगर पंचायत बनाने।

12.गढ़ा-पड़रिया से बीना-कुरवाई पहुंच मार्ग पर रपटे के स्थान पर नया पुल बनाने की घोषणा।

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13. मंडी बामौरा में नई कृषि उपज मंडी भवन एवं आवासीय भवन के लिये 50 लाख रूपये।

14. बीना से बमौरी सड़क मार्ग निर्माण, भानगढ़ से गिरोल सड़क निर्माण।

Khandwa: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज खंडवा जिले के खालवा में आयोजित जनजातीय छात्र प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जनजातीय वर्ग के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आकांक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट, एम्स और क्लेट आदि के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन संभागों में आकांक्षा योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश के 5 बड़े नगरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में योजना के अंतर्गत विद्यार्थी फ्री कोचिंग सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आज प्रतीक स्वरूप विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पांच विद्यार्थियों को 2-2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आर्थिक अभाव में गरीब परिवार एवं जनजातीय वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बेटा-बेटी सिर्फ एडमिशन लें, पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आप सब आगे बढ़ें डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बने। अगर विदेश में जाकर पढ़ना है तो उसके लिए भी सरकार पैसा देगी। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके और प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह उपस्थित थे।

कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 के शिक्षा सत्र के लिए जनजातीय कार्य विभाग की विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना में चयनित 70 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों को सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समारोह में प्रतिभावान जनजातीय छात्र  आशाराम पालवी को लंदन में पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी की फीस और अन्य खर्च सहित लगभग 35 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

1.प्रदेश के 89 विकास खण्डों में बनेंगे सौ-सौ सीटर आवासीय छात्रावास।

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2.छात्रावासों की मेस में आधुनिक रोटी मेकर मशीन की व्यवस्था होगी।

3.हरसूद में बालिका खेल परिसर में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा।

4.अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए उद्योगों की स्थापना पर रियायतें देंगे।

5.नए कन्या परिसर भी प्रारंभ किए जाएंगे।

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Indore: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को विकास के मामलों में मॉ़डल बनाया जाएगा। विकास कार्यों में जो कठिनाइयाँ आती हैं उन्हें दूर करते हुए विकास की गति तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ -2028 के पूर्व अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। सीएम ने कहा कि इंदौर-उज्जैन के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वंदे भारत मेट्रो के संचालन के संबंध में भारत सरकार से चर्चा हुई है। एलिवेटेड रोड और ब्रिज निर्माण के कार्य पूरे होंगे। यातायात की परेशानियां दूर होंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में चल रहे मेट्रो के कार्य की भी आज समीक्षा की गई है। सर्किल वंदे मेट्रो की गति अपेक्षाकृत अधिक होगी। वर्तमान ब्राडगेज रेल लाइन के उपयोग के संबंध में भी चर्चा हुई है। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सहयोग से सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करेगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। स्वतंत्रता के अमृतकाल में मध्यप्रदेश को मॉडल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के बड़े नगरों के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति के प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रेल मार्ग के साथ ही सड़क मार्ग और हवाई मार्ग के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। आवासीय, औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र के विकास पर फोकस है। सुनियोजित विकास के लिए कार्य हो रहा है। आवश्यक समन्वय भी किया जा रहा है। इंदौर में चल रहे निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। नगरीय निकायों की सीमाएं बढ़ाए जाने के बाद जोड़े गए ग्रामों में भी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

Jabalpur: इंदौर-जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के दो कोच शनिवार सुबह जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। घटना में किसी भी यात्री को चोट की कोई ख़बर नहीं है। जो डिब्बे पटरी से उतरे उसमें एक एसी कोच है, जबकि दूसरा पार्सल डिब्बा है। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने ही वाली थी। ट्रेन स्टेशन के बिलकुल नजदीक थी, इसलिए उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी।

बेपटरी हुए दोनों डिब्बों को वापस ट्रैक पर लाने के लिए रेलवे का अमला लगा हुआ है। वहीं ट्रैक भी जल्द ही सामान्य स्थिति में आ जाएगा। कुछ देर के लिए जरूर इटारसी से जबलपुर आने वाली ट्रेनों को मदन महल स्टेशन पर रोका गया। घटना की जानकारी मिलते ही पश्चिम-मध्य रेलवे (WCR) की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय मौके पर पहुंचीं। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने चार सदस्यीय  जांच टीम गठित कर दी है। जांच रिपोर्ट को तीन दिन में पेश करने के लिए कहा गया है।