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MP Cabinet: अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति, विशेष भर्ती अभियान में 1 वर्ष की वृद्धि
MP Cabinet: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हजार रूपये से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के मानदेय 7 हजार रूपये से बढ़ाकर 14 हजार रूपये और वर्ग-3 के मानदेय 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया गया है। इसके अलावा “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना” अब “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना” के रूप में जानी जायेगी। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। यह निर्णय आज मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया।
रसोईयों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हजार रूपये में वृद्धि करते हुये नवीन मानदेय 4 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हजार रसोईये लाभान्वित होंगे। इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
बैकलॉग/कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान में 1 वर्ष की वृद्धि
मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग/कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है।
लाड़ली बहनों को श्रावण मास की गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री चौहान की 27 अगस्त 2023 को की गई घोषणा के पालन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत समस्त गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को श्रावण मास (04.07.2023 से 31.08.2023) में गैस रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। लाड़ली बहनों के नाम से जारी गैस कनेक्शन पर श्रावण मास में कराए गए रिफिल पर अनुदान देय होगा।
म.प्र. मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में मॉब लिंचिंग के अपराध पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत व पुनर्वास के लिये म.प्र. मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हानि या क्षति कारित करने के लिये हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की कोई श्रंखला को शामिल किया गया है। योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीडितों को प्रतिकर राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।
NFSU भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन
मंत्रि परिषद ने “National Forensic Sciences University (NFSU), गांधी नगर भोपाल द्वारा शैक्षणिक प्रयोजन के लिये ग्राम बरखेड़ा बोंदर तहसील हुजूर, भोपाल को कुल 4.8540 हेक्टेयर शासकीय भूमि शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और 1 रूपये भू-भाटक पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है।
शासकीय महाविद्यालयों के लिये 240 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने 4 नवीन शासकीय महाविद्यालयों जिसमें शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर (उमरिया), शासकीय महाविद्यालय भरेवा (उमरिया), शासकीय महाविद्यालय सालीचौका (नरसिंहपुर) और शासकीय महाविद्यालय रहटगाँव (हरदा) की स्थापना के लिये तथा 3 शासकीय महाविद्यालयों जिसमें शासकीय महाविद्यालय नागदा (उज्जैन), शासकीय महाविद्यालय राजपुर (बड़वानी), शासकीय महाविद्यालय सिवनी मालवा (नर्मदापुरम) में नवीन संकाय / विषय प्रारंभ किए जाने के लिये कुल 240 नवीन पदों के सृजन और आवर्ती व्यय भार 13 करोड़ 22 लाख रूपये प्रतिवर्ष एवं अन्य अनावर्ती व्यय 64 करोड़ 05 लाख 88 हजार रूपये, इस प्रकार कुल 77 करोड़ 27 लाख 88 हजार रूपये के व्यय की स्वीकृति दी।
मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता की समाप्ति
मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत भारत सरकार व शासन के शासकीय, स्वशासी और अनुदान प्राप्त एवं उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है।
चिकित्सकों के आकर्षक समयमान / चयन वेतनमान की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान में देय समयमान / चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक संवर्ग में चिकित्सा शिक्षा के सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति पर 7 हजार रूपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रूपये, 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रूपये और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदर्शक/ट्यूटर को नियुक्ति पर 6 हजार रूपये ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार रूपये , 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार रूपये, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार रूपये और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 10 हजार रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा।
लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग तथा गृह विभाग अंतर्गत विशेषज्ञ संवर्ग अंतर्गत नियुक्ति पर 6 हजार 600 रूपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रूपये , 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रूपये और 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ गृह / श्रम विभाग (ईएसआई) अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर (समस्त संवर्ग)/ आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी/ महिला चिकित्सा अधिकारी/ दंत चिकित्सक को नियुक्ति पर 5 हजार 400 रूपये ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 6 हजार 600 रूपये, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार 600 रूपये, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 700 रूपये ग्रेड-पे और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार 900 रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा।
सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू को 300 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने भोपाल के 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू को 300 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु विशेषज्ञता सिविल अस्पताल में उन्नयन करने के लिये कुल 195 पदों के सृजन और आवर्ती व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही कैलाश नाथ काटजू के 300 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के अतिरिक्त नॉन कोर सेवायें जैसे साफ-सफाई एवं हाउस कीपिंग, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं सी.सी.टी.वी. सर्वेलेन्स, इलेक्ट्रिक संधारण तथा लिफ्ट ऑपरेशन, जल आपूर्ति, फायर सेफ्टी तथा प्लम्बबिंग, कीट एवं पशु नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और धुलाई व्यवस्था को कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 22 ग्रामों की भूमि को सहमति से क्रय करने और प्रभावित परिवारों की इच्छा एवं सुविधा से पुनर्वास करने के उद्देश्य से विशेष पुनर्वास पैकेज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। डूब क्षेत्र में क्रय / अर्जित की जाने वाले भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर कलेक्टर गाईड लाईन दर से निर्धारित मूल्य और राशि का 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि अथवा प्रति हेक्टेयर 12 लाख 50 हजार रूपये की दर से एकमुश्त राशि, जो भी अधिक हो, देय होगी। इसके अतिरिक्त विस्थापित हो रहे प्रत्येक परिवार को कम से कम 12 लाख 50 हजार रूपये विशेष अनुदान के रूप में देय होगा।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में संशोधन कर तेल उत्पादक सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं एक्सपेलर इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये पात्र किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण के लिये प्रतिबंधित उत्पादकों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये अपात्र किया गया है। साथ ही नीति में उल्लेखित राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्यों में परिवर्तन कर उसे पुर्नगठित किया गया है।
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MP News: सरकारी कर्मचारियों के तबादले की समय सीमा बढ़ी, अब 10 जून तक हो सकेंगे तबादले
Bhopal: राज्य शासन ने स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाकर 10 जून 2025 किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि पहले राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा 1 मई से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था। अब 10 जून तक कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे।
दरअसल,कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन तब सीएम ने इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं दी थी। आज (शुक्रवार) तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा खत्म हो रही थी। लेकिन नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई-आफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे।
डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने 29 अप्रैल को स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी थी। इसके चार दिन बाद जीएडी ने नीति जारी की थी। इसमें दस फीसदी तबादले किए जाने की बात कही गई है। प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी अधिकारी हैं। इसके हिसाब से 60 हजार कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।
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Indore: हनीमून के लिए मेघालय गए नव दंपति का 6 दिन बाद भी सुराग नहीं, 11 मई को हुई थी शादी
Indore: मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित जोड़े का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में चार खोज और बचाव टीमें सक्रिय हैं, जिनमें मेघालय पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDERF), होम गार्ड्स और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं। सर्च टीम का पूरा ध्यान नोंग्रियात और मावलाखियात के आस-पास के बीहड़ इलाकों पर केंद्रित है, जो ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए मशहूर हैं। दंपति की आखिरी लोकेशन भी यहीं पाई गई है। पुलिस के मुताबिक 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला था।
11 मई को हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक, इंदौर निवासी राजा रघुवंशी(30) और सोनम (27) की हाल ही में 11 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद वे हनीमून के लिए मेघालय आए थे। 22 मई को इस जोड़े ने शिलांग के कीटिंग रोड से एक टू-व्हीलर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए किराए पर लिया। दंपती ने नोंग्रियाट गांव में गाइड के साथ ‘लिविंग रूट्स ब्रिज’ देखा था और वहीं एक होमस्टे में रात गुजारी थी। इसके बाद अगले दिन मावलखियात लौटने के लिए चेक आउट किया। पुलिस के मुताबिक 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला था।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मेघालय के सीएम से बात
मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने का मामला मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव तक पहुंचा है। उन्होंने इस मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री काॅनराड संगमा से फोन पर चर्चा की थी। इसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन में बुधवार से तेजी आई है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी बुधवार सुबह शिलांग पहुंच गए हैं। अब तक की जांच में लगभग साफ हो गया है कि नवदंपती हादसे का शिकार नहीं हुए हैं। पुलिस क्राइम के एंगल पर काम कर रही है। जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है।
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Supreme Court: मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक आगे बढ़ी, हाईकोर्ट नहीं अब SC में होगी मामले की सुनवाई
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि सर्वोच्च अदालत खुद इस मामले पर विचार कर रही है। मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- एसआईटी 21 मई को जांच के लिए बयान देने वाली जगह गई थी। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए। गवाहों के बयान भी लिए गए। फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है। हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ-साथ सुनवाई न करे। वहीं एसआईटी ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर कुल और समय की मांग की। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।
एमपी के मंत्री विजय शाह ने पाकिस्तान और पीओके(PoK) में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा पेश स्टेटस रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। 21 मई को जांच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ था। इसमें IG सागर रेंज प्रमोद वर्मा, DIG SAF कल्याण चक्रवर्ती और SP डिंडौरी वाहिनी सिंह शामिल हैं।
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MP Cabinet: 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को दिया गया, अप्रासंगिक हो गई मदों के विलोपन को मंजूरी
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025, भाग-1 का अनुमोदन किया गया है। इसमें सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इसके लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी गई है। अब अधिकारी तेजी से निर्णय ले सकेंगे और बजट का सही समय पर उपयोग हो सकेगा। पुराने नियम 2012 के थे, अब 13 साल बाद इन्हें बदला गया है। अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।
कैबिनेट बैठक में सरकारी कामों में ‘ईज ऑफ डूइंग’ (काम करने में आसानी) पर फोकस रहा। टाइपराइटर जैसे पुराने पद हटाए गए हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अप्रासंगिक हो चुके कार्यालयीन उपकरण / सामग्री का विलोपन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण के क्रियान्वयन में गति प्रदान करने के लिए, बजट प्रावधान का समयसीमा में उपयोग शामिल हैं।
विभागीय भवन तोड़ने की अनुमति संबधित विभाग देगा। 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति/परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है।
प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पहले 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी वे नहीं पहुंचे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में बुधवार कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसलिए माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने तक शाह को कैबिनेट बैठक से दूर रखा गया है।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पहले 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी शाह नहीं पहुंचे थे।
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Amrit Bharat Station: पीएम मोदी ने एमपी को दी 6 अमृत भारत स्टेशन की सौगात, यात्रियों को मिलेगा अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ
Amrit Bharat Station MP: प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार (22 मई) को राजस्थान के बीकानेर में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत देश के 18 राज्यों के 103 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण कार्य का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें मध्यप्रदेश के 6 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी, कटनी साउथ, श्रीधाम और ओरछा भी शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए।
उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को अद्भुत सौगात देने का काम किया है। कटनी साउथ, नर्मदापुरम, ओरछा, शाजापुर, सिवनी और श्रीधाम में 6 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण न केवल इन क्षेत्रों की जनता के लिए ऐतिहासिक क्षण है, बल्कि यह सम्पूर्ण प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।”
मध्यप्रदेश के आज जिन 6 अमृत भारत स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया है, उनको 86 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें हाईमास्ट लाइटिंग, मॉडर्न वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, टॉयलेट और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। हर स्टेशन पर मध्यप्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है।
क्या है अमृत स्टेशन योजना?
अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को दो वर्ष से भी कम समय में देश के 103 और रेल स्टेशनों को पुनर्विकसित करने की योजना का ऐलान किया है। यह योजना भारतीय रेल को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की दीर्घावधि योजना का हिस्सा है।
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- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आज से शुरू हुई मेट्रो ट्रेन में यात्रा की- 31/05/2025
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UP DGP: राजीव कृष्ण बने यूपी के नए कार्यवाहक DGP, प्रशांत कुमार को नहीं मिला सेवा विस्तार