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Adani: अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में गृहमंत्री शाह ने तोड़ी चुप्पी, बोले- कुछ गलत हुआ, तो…

Adani-Hindenburg Row: अडाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। लेकिन विपक्ष मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति(JPC) से कराने की मांग पर अड़ा है। इस बीच एक निजी चैनल के कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। शाह ने कहा कि हमारी सरकार की सोच इस मामले में बिलकुल स्पष्ट है। हम कह रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जांच समिति का गठन कर दिया है और लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा होना चाहिए।
कोई सबूत है, तो सुप्रीम कोर्ट को दें- अमित शाह
कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में अगर किसी के पास कोई सबूत है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे रखना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर इस मामले में कुछ गलत हुआ है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शाह ने इस मामले में संसद में चल रहे गतिरोध पर कहा कि बातचीत से इसे खत्म किया जा सकता है। अगर विपक्ष ‘दो कदम आगे’ बढ़ेगा, तो सरकार भी ‘दो कदम आगे’ बढ़ेगी।


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Rahul Gandhi: राहुल को खाली करना होगा बंगला, हाउस कमेटी ने जारी किया नोटिस

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को संसद सदस्यता गंवाने के बाद अब अपना सरकारी बंगला भी खाली करना होगा। संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने इसके लिए नोटिस जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी तक 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं। उन्हें जारी नोटिस के मुताबिक 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली कर देना होगा। नोटिस के अनुसार, डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को बंगले को खाली कर देना होगा।
मोदी सरनेम पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा
गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ से संबंधित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था और दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

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Indian Food: भारत की ‘शाही पनीर’ ने गाड़ा दुनिया में झंडा, दाल और पाव भाजी का भी जलवा

Shahi Paneer: जब खाने (Food) का नाम आता है, तो भारत (India) का नाम जरूर आता है, तरह-तरह के मसालों और फ्लेवर से भरा यह देश कई तरह के पकवानों के लिए पूरी दुनिया (World) में लोकप्रिय है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां आपको हर कुछ सौ किलोमीटर पर अलग-अलग तरह का स्वाद मिलता है। भारतीय खाने (Indian Food) की लोकप्रियता देश के बाहर भी बढ़ती जा रही है। यहां नॉनवेजियन से लेकर वेज तक हर तरह का खाना बेहतरीन मिलता है। यह बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है। हाल ही में पॉपुलर फूड गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ रेटेड स्टू करी की एक सूची जारी की है, जिसमें भारत की एक डिश ने टॉप-5 में जगह बनाई है।
टॉप-5 में रही हमारी शाही पनीर
फूड गाइड टेस्ट एटलस की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर शाही पनीर का नाम है। वेजिटेरियन लोगों में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह एक ऐसी डिश है जो आपको भारतीय शादियों और पार्टियों में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती है। शाही पनीर अपने नाम की ही तरह शाही है, इसमें सूखे मेवे का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेस्ट आम ग्रेवी वाली सब्जियों के मुकाबले थोड़ा मीठा होता है। यह डिश भारत में ही बनाई गई थी। वहीं इसी लिस्ट में 10वें नंबर पर कीमा है।
पहले नंबर पर इस करी को मिली जगह
लिस्ट में पहले नंबर पर थाईलैंड की फेनांग करी है। इसे पूरे थाईलैंड समेत दुनियाभर में थाई फूड पसंद करने वालों द्वारा पसंद किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जापान की एक करी Kare है। तीसरे नंबर पर चीन की सिग्नेचर डिश सिचुआन हॉट पॉट है। जबकि चौथे नंबर पर वियतनामी स्टू को रखा गया है। पांचवें नंबर पर शाही पनीर को जगह मिली।
पाव भाजी और दाल तड़का भी किसी से कम नहीं
इस सूची में दसवें स्थान पर भारत शामिल है। इस स्थान पर कीमा को 4.6 की रेटिंग के साथ रखा गया है। साथ ही, सोलहवें स्थान पर चिकन कोरमा है। जबकि छब्बीसवें स्थान पर दाल है और इकत्तीसवें स्थान पर गोवा विंडालू है। इन दोनों को 4.4 रेटिंग मिली है। 39वें स्थान पर इस सूची में पाव भाजी और चालीसवें स्थान पर दाल तड़का है।

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Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने ट्विटर पर बदला अपना बायो, प्रियंका बोलीं- इस देश का प्रधानमंत्री कायर

Rahul Gandhi: मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को समाप्त कर दी गई थी। अब राहुल गांधी ने रविवार को ट्विटर पर अपना बायो बदल लिया है। उन्होंने सांसद की जगह खुद को डिसक्वालिफाइड सांसद लिख लिया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस आज पूरे देश में संकल्प सत्याग्रह कर रही है। आज सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई बड़े नेता धारा 144 लगी होने के बाद भी राजघाट पहुंचे।
प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला
संकल्प सत्याग्रह में प्रियंका गांधी ने कहा, कि ये लोग मेरे परिवार का अपमान करते गए। मैं पूछना चाहती हूं कि और कितना अपमान करोगे? मेरे भाई ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया और कहा कि मुझे आपसे नफरत नहीं है। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारे पास नफरत की विचारधारा नहीं है। क्या राम और पांडव परिवारवादी थे। हमारा परिवार इस देश के लिए शहीद हुआ, तो क्या हम परिवारवादी हैं। क्या हमें शर्म आनी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि आज तक हम चुप रहे हैं, तो आप हमारा अपमान करते गए। मुझ पर केस लगा दो, लेकिन ये सच है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है।
इस देश का प्रधानमंत्री कायर है।
: 'संकल्प सत्याग्रह' में @priyankagandhi जी pic.twitter.com/1gOyWTE4Es
— Congress (@INCIndia) March 26, 2023
गांधी परिवार खुद को कानून के ऊपर समझता है-बीजेपी
कांग्रेस के हमलों का बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गांधी परिवार को अपने लिए दो विधान चाहिए। कांग्रेस ये सत्याग्रह कोर्ट के फैसले के विरोध में कर रही है। कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है। राहुल की सांसदी कोर्ट के फैसले के बाद गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाषा में मर्यादा नहीं और भगवान राम से खुद की तुलना करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कायर तो नेहरू थे, जिन्होंने हजारों किलोमीटर जमीन चीन को भेंट कर दी।

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Rahul Gandhi: राहुल बोले- मैं संसद के अंदर हूं या बाहर हूं, पूछता रहूंगा कि अडाणी का मोदीजी से क्या रिश्ता है?

Rahul Gandhi Disqualified:राहुल गांधी आज संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। राहुल को मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। आज मीडिया से बातचीत में राहुल ने अडाणी मामले को ही सबसे पहले उठाया। उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडाणी जी का मोदीजी से क्या रिश्ता है? मैं पूछता रहूंगा, कि 20 हजार करोड़ रुपए किसके हैं। राहुल ने कहा कि मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता।
LIVE: सत्य की राह पर, देश के लिए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं | Special Press Briefing | AICC HQ https://t.co/fvu5m9ZYP4
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 25, 2023
‘मैं किसी भी बात से डरने वाला नहीं हूं’
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ‘अगर यह लोग सोचते हैं कि मुझे अयोग्य करवाकर, धमकाकर, जेल में डालकर, मुझे डरा सकते हैं, तो ये मेरी हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मैं किसी भी बात से डरने वाला नहीं हूं।’ राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कि वे संसद के अंदर हैं या बाहर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तपस्या करनी है और मैं उसे करके दिखाऊंगा।
‘राजनीति मेरे लिए फैशन नहीं है’
मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति मेरे लिए फैशन नहीं है, बल्कि तपस्या है। चाहे मुझे अयोग्य ठहराएं। मुझे मारें-पीटें, जेल में डालें। लेकिन मुझे अपनी तपस्या करनी है। उन्होंने कहा कि इस देश ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इसलिए मुझे उसके लिए यह सब करना है।

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Karnataka: कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी मुस्लिमों का 4 फीसदी आरक्षण खत्म

Karnataka: कर्नाटक की भाजपा सरकार ने राज्य में ओबीसी मुस्लिमों के 4 फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया है। अब उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि अल्पसंख्यकों के चार फीसदी आरक्षण को वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के मौजूदा आरक्षण में जोड़ दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले को चुनावी दांव कहा जा रहा है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है।
सरकार के फैसले का असर
बोम्मई कैबिनेट के ओबीसी मुस्मिलों के 4 फीसदी आरक्षण को खत्म करने के फैसले के बाद लिंगायत समुदाय को मिलने वाला आरक्षण बढ़कर 7 फीसदी हो जाएगा। अभी तक उन्हें 5 फीसदी आरक्षण मिलता था। इसके साथ ही वोक्कालिगा समुदाय को मिलने वाला आरक्षण भी चार फीसदी से बढ़कर 6 फीसदी हो जाएगा। वहीं अब ओबीसी मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस(EWS) कोटा में ट्रांसफर कर दिया गया है। जहां उन्हें आर्थिक आधार पर कुल 10 फीसदी आरक्षण में से लाभ मिलेगा।
