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मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के लोगो का किया विमोचन, हरेली पर गौठानों में समारोह पूर्वक होगी योजना की शुरुआत
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर्स कान्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘गोधन न्याय योजना‘ के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का विमोचन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि गोधन न्याय योजना के संचालन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की है।
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सीएम बघेल ने कहा, कि इस योजना की देशभर में चर्चा है। पूरे देश के अर्थशास्त्रियों और सामाजिक संगठनों की निगाह इस पर है। इस योजना से गोबर एक कीमती वस्तु बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से संचालित समर्थन मूल्य में धान खरीदी, लघु वनोपजों की खरीदी और तेंदूपत्ता संग्रहण का काम जिस कुशलता और व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसी ही व्यवस्था गोबर खरीदी और इससे तैयार वर्मी कम्पोस्ट की मार्केटिंग की करनी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान छत्तीसगढ़ की परंपरा का हिस्सा हैं, जिन्हें आधुनिक स्वरूप देकर व्यावसायिकता से जोड़ा जा रहा है। जिससे गौठानों के माध्यम से ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके और उन्हें आय का जरिया मिल सके। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी संसाधन और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आने वाले समय में ग्रामीण स्वयं इन योजनाओं का संचालन करेंगे।
20 जुलाई हरेली पर्व से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की प्रदेशव्यापी शुरुआत होगी। राज्य में पूर्ण हो चुके गौठानों में 20 जुलाई से अलग-अलग तिथियों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, सांसदीय सचिव, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के 2408 और शहरी क्षेत्रों के 377 गौठानों में गोबर की खरीदी प्रारंभ की जाएगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर गौठान समिति का सहकारी बैंक में खाता अनिवार्य रूप से खोला जाए। गोबर बेचने वाले हर व्यक्ति का एक कार्ड बनाया जाए। जिसकी एक प्रति विक्रेता के पास और दूसरी प्रति गौठान समिति के पास रखी जाए। कार्ड पर गौठान के गोबर संग्रहणकर्ता के हस्ताक्षर कराए जाएं। उन्होंने कहा कि गौठानों में रूकने वाले पशुओं के गोबर पर चरवाहे का अधिकार होगा। उसे भी दो रूपए प्रति किलो की दर पर खरीदा जाएगा।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पारित, मुख्यमंत्री बोले- जो वादा किया, वो पूरा हुआ
Raipur: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट सत्र के 13वें दिन छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पेश हुआ और सर्वानुमति से पारित भी हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधेयक को पेश करते हुए मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह विधेयक व्यापक प्रभाव वाला है और सभी से रायशुमारी के बाद ही यह कानून तैयार हुआ है। इससे पहले सदन में विधेयक को पेश किए जाने पर विपक्ष ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की, जिसे आसंदी ने खारिज कर दिया। इसके बाद चर्चा से विपक्ष ने खुद को अलग कर लिया।
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ऐतिहासिक दिन!
“छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023” आज विधानसभा में पास होकर कानून बन गया है।
हमने जो वादा पत्रकार साथियों से किया था, वह आज पूरा हुआ है।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर जनता की आवाज़ उठाए और जनभागीदारी निभाता रहे, ऐसी हमारी सोच है।
सबको बधाई! pic.twitter.com/M2cBeRl96P
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 22, 2023
मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक से जुड़ी अहम बातें
इन पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा
- ऐसे मीडियाकर्मी जिनके पिछले 3 महीनों में कम से कम 6 लेख प्रकाशित हुए हों।
- किसी मीडिया संस्थान से समाचार संकलन के लिए कम से कम 3 भुगतान प्राप्त किया हो।
- मीडियाकर्मी जिसके फोटोग्राफ गत 3 माह की अवधि में कम से कम 3 बार प्रकाशित हुए हों।
- कॉलमिस्ट अथवा फ्री लांस जर्नलिस्ट जिसके कार्य गत 6 माह के दौरान 6 बार प्रकाशित/प्रसारित हुए हों।
- मीडियाकर्मी जिसके विचार/मत गत तीन माह के दौरान कम से कम 6 बार जनसंचार में प्रतिवेदित हुए हों।
- जिसके पास मीडिया संस्थान में कार्यरत होने का परिचय पत्र या पत्र हो।
पंजीकरण के लिए बनेगी अथॉरटी
मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए तैयार कानून के प्रभावी होने के 30 दिन के अंदर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी का सचिव जनसम्पर्क विभाग के उस अधिकारी को बनाया जाएगा, जो अतिरिक्त संचालक से निम्न पद का न हो। अथॉरिटी में दो मीडियाकर्मी भी होंगे, जिनकी वरिष्ठता कम से कम 10 वर्ष की होगी। इनमें से एक महिला मीडियाकर्मी होगी। अथॉरिटी में शामिल मीडियाकर्मियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही अथॉरटी में नियुक्त किया जा सकेगा।
शिकायतों के निवारण के लिए बनेगी समिति
मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक के प्रभावी होने की तारीख के 30 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार एक समिति का भी गठन करेगी। यह समिति पत्रकारों की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों को देखेगी। इस समिति में कम से कम एडीजी स्तर का एक पुलिस अधिकारी, जनसंपर्क विभाग के प्रमुख और कम से कम 12 वर्ष का अनुभव रखने वाले तीन पत्रकार शामिल होंगे। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा और इन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही समिति में नियुक्त किया जा सकेगा।
Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को चेट्रीचंड्र (चैतीचांद) महोत्सव के लिए राज्य के नगर-निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में सामान्य अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने इस दिन सामान्य अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के चलते राज्य में सभी बैंक एवं अन्य शासकीय वित्तीय संस्थाएं, कोषालय, उप कोषालय, सहकारी बैंक आदि खुले रहेंगे। वहीं नया रायपुर स्थित सभी शासकीय कार्यालय और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे।
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Chhattisgarh: कांकेर में जो है वो प्रदेश में कहीं नहीं, इस मामले में इकलौता जिला बना कांकेर
Kanker News: कांकेर जिले के लोगों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से काफी बड़ा रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। इसी के साथ कांकेर का जिला अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा जिला अस्पताल बन गया, जहां जांच के लिए एमआरआई मशीन की सुविधा है। अस्पताल में 6 करोड़ 49 लाख की लागत से स्थापित की गई एमआरआई मशीन की मदद से विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का कई बीमारियों में सटीक इलाज कर सकेंगे।
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आधुनिक चिकित्सा में एमआरआई मशीन है जरूरी
कांकेर जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन की सुविधा शुरू होने से मरीजों को MRI के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आधुनिक चिकित्सा में एमआरआई मशीन एक विशेष चिकित्सा जांच उपकरण है, जिससे अनेकों बीमारियों की त्वरित जांच कर उसके निदान में सफलता पाई जा सकती है। एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल मस्तिष्क, हड्डियों व मांसपेशियों, सॉफ्ट टिश्यू, चेस्ट, ट्यूमर-कैंसर, स्ट्रोक, डिमेंशिया, माइग्रेन, धमनियों के ब्लॉकेज और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने में होता है। बीमारी की सटीक जानकारी और इलाज की दिशा तय करने के लिए यह जांच होती है।
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Raipur Development Authority: एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में छूट, इस तारीख तक मिलेगा लाभ
Raipur: रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बकायादारों के लिए अच्छी ख़बर है। यदि आप 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त राशि जमा करेंगे, तो सरचार्ज राशि में छूट मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा बकाया राशि पुरानी योजनाओं बॉम्बे मार्केट, बोरियाखुर्द, हीरापुर, रायपुरा और ट्रांसपोर्ट नगर रांवाभाठा के आवंटितियों पर है। नई स्कीम के तहत आवंटितियों को एक मुश्त राशि जमा करने पर उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है।
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आरडीए के सीईओ धर्मेश कुमार साहू के अनुसार नियमित भुगतान नहीं करने के कारण सरचार्ज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से 31 मार्च तक दी जा रही छूट पर एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आवंटितियों को 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की छूट से काफी लाभ हो रहा है। RDA के सीईओ ने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे रायपुर विकास प्राधिकरण की ओर से दी जा रही इस छूट के शानदार मौके का लाभ उठाएं। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा और बचत भी होगी।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दस नए खेलो इंडिया केन्द्रों की मंजूरी, प्रतिभाओं को निखारने में मिलेगी मदद
Khelo India: भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत दस नए खेलो इंडिया लघु केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी दी है। ये दसों केन्द्र अलग-अलग जिलों में एक-एक खेल के लिए खोले जाएंगे। इन नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों में हॉकी, कुश्ती, फुटबाल, कबड्डी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन केन्द्रों को साई वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नए केंद्रों को मिलाकर अब प्रदेश में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 24 हो गई है।
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भारतीय खेल प्राधिकरण ने बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल, बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली में फुटबॉल और सूरजपुर में फुटबॉल खेल के लिए नए खेलो इंडिया लघु केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले जिला नारायणपुर में मलखम्भ, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वालीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर में हॉकी एवं राजनांदगांव में हॉकी की खेलो इण्डिया लघु केन्द्र खोलने की कार्यवाही प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया केन्द्र की मंजूरी मिलने पर कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केन्द्रों में प्रशिक्षण से आने वाले समय में ये खिलाड़ी न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश और देश का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ‘खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है।
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Editor/ Director :- Somesh Singh Senger
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