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Chhattisgarh: डिप्टी सीएम शर्मा ने बिलासपुर संभाग के सभी एसपी की ली बैठक, ड्रग्स, जुआ, सट्टा के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश

Bilaspur: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर आईजी कार्यालय में संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सहित रेंज अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। इसमें बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में जिले में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा की गई।
इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति, महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति, चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया के साथ ही कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर बिन्दुवार समीक्षा की।
गृहमंत्री शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ आम नागरिकों के बीच पुलिस का व्यवहार ठीक हो और अवैध शराब, नशीली वस्तुओं, सट्टा, जुआ, तस्करी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को जिले व सरकार की पहचान बताते हुए कहा कि कुछ बेहतर करने की सोच लेकर आप पुलिस सेवा में आए हैं। आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है, इसलिए आपको जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। आप ऐसा कार्य करें कि आपको ज्यादा न बोलना पड़े, आपका काम बोलें। पुलिस की कार्यवाही दिखे। आम जनता में संतुष्टि दिखे। गृहमंत्री ने सभी एसपी को कार्यालय में समय पर बैठकर आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में गृहमंत्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों को अवैध शराब, सट्टा, जुआ सहित अन्य अपराधों के रोकथाम में कसावट लाने के निर्देश दिए। कोरबा और रायगढ़ में डीजल चोरी और कबाड़ चोरी को नियंत्रित करने के सख्त निर्देश सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को दिए। गृहमंत्री ने कबाड़ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लाने के लिए कबाड़ियों के चिन्हित कर उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित करने, ड्रग्स अन्तर्गत गांजा, हेरोइन, डोडा अन्य नशीले पदार्थ को जब्त करने के साथ ही इसे सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत प्रकरणों में समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने तथा 31 अगस्त 2024 तक विवेचना पूर्ण हो चुके प्रकरणों के अन्तर्गत उपलब्ध ड्रग्स का विनिष्टिकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में गृहमंत्री ने गौ-तस्करी के प्रकरणों में शासन द्वारा पारी एसओपी के तहत पशु क्रूरता अधिनियम तथा जब्त वाहन को राजसात करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत, तस्करी के तहत अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वालों की सम्पत्ति कुर्क करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने जिले के प्रमुख चौक-चौराहों, प्रमुख मार्गों तथा चिन्हित स्थानों पर कैमरा लगाकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनीटरिंग करने, नशा मुक्ति सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम से स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, एनसीसी, स्कॉउट गाइड को जोड़ने के संबंध में भी निर्देश दिए।
उन्होंने पुलिस थाना अन्तर्गत बीट इंचार्ज का नाम मोबाइल नंबर ग्राम-पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण स्थानों में दीवार लेखन कराने, थानों में नई पंजी बनाने, मुसाफिरों तथा बाहर से आकर रहने वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए उनके गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मंत्री शर्मा ने आने वाले समय में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को रोकने की दिशा में कदम उठाने हेतु विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री श्री शर्मा ने वरिष्ठ आरक्षक से विवेचना, बाण्ड ओवर पर कार्यवाही, दो आर्म्स के स्थान पर एक आर्म्स रखने, फोरेंसिक ऑडिट के लिए कोर्स कराने, दुर्घटनाजन्य स्पॉट को चिन्हित करने, दुकान संचालन की अनुमति के दौरान कैमरा लगाने, तथा विवेचना तथा चालान के पश्चात ड्रग्स का डिस्पोजल करने के संबंध में दिखा निर्देश दिए।
आम जनता से व्यवहार ठीक हो- डीजीपी जुनेजा
पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी एसपी आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलें। वे कार्यालय में अपनी उपस्थिति का समय निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि एसपी को एफआईआर एवं उस पर की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी रहनी चाहिए। सभी थानों की जानकारी रखने के साथ बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देते हुए अपराध पर अंकुश रखें। उन्होंने सीन ऑफ क्राईम के संबंध में दिए गये निर्देशों का पालन करने और समीक्षा करने, विभागीय जांच समय पर करते हुए पुलिस को अनुशासन में रहने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, जुआ, सट्टा, शराब सहित नशीली वस्तुओं पर कार्रवाई करने , लॉक अप में बंद अपराधियों की जानकारी लेने, ठगी सहित चिटफंड में वसूली कर पीड़ितों को सम्पति वापस करने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए समन्वय बनाकर कार्यवाही करने, आने वाले त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए अपराधियों पर नजर रखने, एफआईआर, रोजनामचा का अध्ययन करने तथा माननीय न्यायालयों के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समय के साथ बदलाव आवश्यक: मनोज पिंगुआ
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ गृह विभाग ने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को पुराने प्रकरणों पर ध्यान देकर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। साईबर अपराध, नारकोटिक्स से संबंधित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की बात कहते हुए कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कबाड़ व्यवसाय के माध्यम से सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान न हो, इसके लिए कबाड़ चोरों पर कार्रवाई के निर्दश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित जानकारी समय पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।
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Chhattisgarh: रायपुर में ‘लखपति दीदी संवाद’ कार्यक्रम 7 मार्च को, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे महिलाओं से संवाद

Raipur: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 7 मार्च 2026 को रायपुर में ‘लखपति दीदी संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ द्वारा रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और प्रदेश भर से आई लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं कार्यक्रम में भाग लेंगी। मुख्यमंत्री महिलाओं से बातचीत करते हुए उनकी सफलता की कहानियां सुनेंगे और सरकारी योजनाओं के जरिए उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी लेंगे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों ‘लखपति दीदी’ पर आधारित कॉफी टेबल बुक और ‘छत्तीसकला’ आधारित ब्रांड बुक का विमोचन किया जाएगा। साथ ही ‘लखपति दीदी ग्राम पोर्टल’ की भी शुरुआत की जाएगी। इन प्रकाशनों के जरिए स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की उपलब्धियों और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानियों को सामने लाया जाएगा।
इसके अलावा कार्यक्रम में प्रदेशभर से उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व-सहायता समूह की महिलाओं, कैडर्स और लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया जाएगा। यह आयोजन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को भी रेखांकित करेगा।
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Chhattisgarh: भारतनेट के तहत छत्तीसगढ़ को ₹3,942 करोड़ की मंजूरी, 11,682 ग्राम पंचायतें होंगी कनेक्ट

Raipur: छत्तीसगढ़ को डिजिटल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने संशोधित भारतनेट प्रोग्राम (Amended BharatNet Program – ABP) के तहत राज्य के लिए ₹3,942 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए प्रदेश की 11,682 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में तेज, सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल इंटरनेट सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विकसित छत्तीसगढ़ की नई जीवनरेखा बनेगी। रिंग टोपोलॉजी आधारित नेटवर्क संरचना से सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और नेटवर्क फेल होने की स्थिति में भी वैकल्पिक मार्ग से कनेक्टिविटी जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से ई-गवर्नेंस सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, ऑनलाइन शिक्षा को मजबूती मिलेगी और टेलीमेडिसिन के जरिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकेंगी। साथ ही, ग्रामीण युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे गांवों को डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद प्रशासनिक पारदर्शिता, सेवा वितरण की गति और ग्रामीण विकास के मानकों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। डिजिटल नेटवर्क को मजबूत कर छत्तीसगढ़ ‘विकसित भारत’ की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में अग्रसर है।
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Raipur: ‘होली गिले-शिकवे भुलाने का पर्व’, रायपुर प्रेस क्लब के रंगोत्सव में झूमे सीएम विष्णु देव साय, बजाया नगाड़ा

Raipur: राजधानी में आयोजित रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह “रंगोत्सव” और “महामूर्ख सम्मेलन 2026” में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सद्भाव, अपनत्व और गिले-शिकवे भुलाकर संबंधों को मजबूत करने का पर्व है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब में पर्वों को मिल-जुलकर मनाने की गौरवशाली परंपरा रही है। वर्षों से होली मिलन और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस क्लब परिवार का आभार जताते हुए कामना की कि यह उत्सव सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और उत्साह लेकर आए।
समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत अनोखे अंदाज में किया गया। प्रेस क्लब के सदस्यों ने उन्हें मिर्ची की माला पहनाई और त्रिशूलनुमा पिचकारी भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने होली विशेषांक ‘सेंसलेस टाइम्स’ का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उत्साह का चरम उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ने स्वयं नगाड़ा बजाकर माहौल में रंग घोल दिया। नगाड़े की थाप पर पत्रकारों और अतिथियों ने तालियां बजाकर उत्साह व्यक्त किया।
ढोल-नगाड़ों और फाग गीतों की धुन पर मुख्यमंत्री भी पत्रकार साथियों के साथ उत्सव में शामिल हुए। पूरे आयोजन में संगीत, संस्कृति और भाईचारे का सुंदर संगम नजर आया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, सलाहकार आर कृष्णा दास, सांसद संतोष पांडेय, विधायक सुनील सोनी, मोतीलाल साहू और प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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Naxal Surrender: 15 माओवादियों ने किया सरेंडर, ‘नक्सल-मुक्त बस्तर’ की ओर बड़ा कदम, सीएम विष्णु देव साय बोले- सुशासन पर बढ़ा भरोसा

Naxal Surrender Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। महासमुंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय 15 सशस्त्र माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने इसे ‘नक्सल-मुक्त बस्तर’ के सपने की दिशा में अहम पड़ाव बताया और कहा कि सुशासन, सुरक्षा और विकास की नीति पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई और विकास कार्यों के विस्तार का सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं, जिन पर कुल 73 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। सरकार का मानना है कि यह कदम इस बात का संकेत है कि भटके हुए युवा लोकतंत्र और विकास की राह पर लौटना चाहते हैं।
साय ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah के मार्गदर्शन में देशभर में नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में निर्णायक कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय बनाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ-साथ आधारभूत अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का अटल संकल्प भयमुक्त और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। उन्होंने मुख्यधारा में लौटे युवाओं का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और भरोसा दिलाया कि पुनर्वास नीति के तहत उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
बस्तर संभाग में लगातार हो रही कार्रवाइयों और सरेंडर की बढ़ती संख्या को सरकार ‘विकसित छत्तीसगढ़’ की दिशा में सकारात्मक संकेत मान रही है। प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति से नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में हालात तेजी से बदल रहे हैं।
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Chhattisgarh: किसानों के खातों में 10,324 करोड़ ट्रांसफर, CM विष्णु देव साय ने होली से पहले दी बड़ी सौगात

Bilaspur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर जिले के रहंगी (बिल्हा विकासखंड) से वर्चुअल माध्यम से प्रदेशभर के किसानों से संवाद करते हुए 25.28 लाख किसानों के खातों में 10,324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि टांसफर की। यह राशि कृषक उन्नति योजना के तहत दी गई। बिलासपुर जिले के 1,25,352 किसानों को 494.38 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली से पहले किसानों को यह सौगात देकर सरकार ने उनके सम्मान और समृद्धि के संकल्प को दोहराया है।
263 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 15.99 करोड़ के 7 कार्यों का लोकार्पण
- 247.18 करोड़ के 82 कार्यों का शिलान्यास
- कुल 263.17 करोड़ रुपए के 89 विकास कार्यों से जिले को नई रफ्तार मिलने की बात कही।
किसानों के लिए क्या-क्या घोषणाएं?
- धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि
- शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा
- किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार
- भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी सहायता
- खाद पर सब्सिडी और सिंचाई विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धान की सर्वाधिक कीमत दी जा रही है और इस बार बारदाने की कोई समस्या नहीं आई।
PM ने इन योजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को 6000 रुपए सम्मान निधि दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah के संकल्प के अनुरूप है।
सामाजिक घोषणाएं
- सतनामी समाज के सामुदायिक भवन हेतु 50 लाख रुपए
- पत्थरखान में आदिवासी समाज के भवन हेतु 50 लाख रुपए
- चकरभाटा PHC का CHC में उन्नयन
- मंगला स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन
- रहंगी खेल मैदान में बाउंड्रीवॉल और स्टेज निर्माण
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