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CG News: आवास न्याय सम्मेलन में राहुल बोले- जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे, आवास योजना राजीव जी लाए- CM बघेल

CG News(Bilaspur): कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज बिलासपुर के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने और मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर ’छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ का शुभारंभ किया। गरीबों को आवास दिलाने की छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना से चरणबद्ध रूप में कुल 10 लाख 76 हजार आवासहीन परिवार लाभान्वित होंगे। सांसद राहुल गांधी ने रिमोट का बटन दबाकर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों और पीएमएवाय की स्थाई प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के खाते में प्रथम किश्त की राशि का हस्तांतरण किया और आवास स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया।
कार्यक्रम में ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों के खाते में एक-एक लाख रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बिलासपुर जिले को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। साथ ही चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र भी वितरित किया गया। साथ ही स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ भी किया गया।
जातिगत जनगणना को बताया हिंदुस्तान का एक्सरे
सांसद राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में विकास करना है, तो जातिगत जनगणना के माध्यम से देश की तस्वीर जाननी होगी। ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं और इनकी स्थिति कैसी है। इसका निर्धारण कर हम सभी के विकास के लिए योजनाएं बनाएं। इस बात की मांग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह एक्सरे के उपयोग से हम शरीर के बारे में जान सकते हैं और खामियां जानकर उसे दुरुस्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से जातिगत जनगणना के आंकड़ों से हम सभी वर्गों के विकास के लिए बेहतर रणऩीति बना सकते हैं।
सबसे पहले राजीव जी ने आरंभ की थी आवास योजना- मुख्यमंत्री बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गरीबों को आवास दिलाने सबसे पहले 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने योजना शुरू की थी। उन्होंने इस योजना का नाम रखा इंदिरा आवास। जनगणना नहीं होने की वजह से कई पात्र हितग्राहियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अभी जितने आवास मिल रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार राहुल जी रायपुर युवा सम्मेलन में भाग लेने आये थे। आज आवास न्याय सम्मेलन में भाग लेने बिलासपुर आए हैं। आज हमने पहली किश्त जारी की है, शेष किश्त भी समय-समय पर जारी करते रहेंगे। सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री रवींद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया, सांसद दीपक बैज ने भी संबोधित किया।
आवास न्याय सम्मेलन में इनकी रही उपस्थिति
आवास न्याय सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री मोहन मरकाम, सांसद बिलासपुर अरुण साव, सांसद कोरबा ज्योत्सना महंत, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, विधायक शैलेष पाण्डेय उपस्थित रहे।
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CG PSC: राज्य सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी, 242 पदों पर निकली भर्ती

CG PSC 2024: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के नतीजों के इंतजार के बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने परंपरा के अनुसार संविधान दिवस के दिन आज राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीएससी ने इस बार 242 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में डिप्टी कलेक्टर, जेल अधीक्षक, राज्य वित्त सेवा अधिकारी जैसे 17 अलग-अलग विभाग के पद शामिल किए गए हैं। कुल विज्ञापित 242 पदों में 94 पोस्ट अनारक्षित, 35 अनुसूचित जाति और 83 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 30 आरक्षित है।
11 फरवरी को होगी प्रारंभिक परीक्षा
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2024 में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी 2024 को किया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए भी संभावित तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके अनुसार 13,14,15 और 16 जून 2024 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पीएससी ने राज्य के 28 जिलों का चयन किया है। वहीं मुख्य परीक्षा रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग -भिलाई और जगदलपुर में होगी।
1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
राज्य सेवा परीक्षा 2024 में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी 1 दिसंबर की दोपहर 12 बजे से 30 दिसंबर की रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg. gov.in पर जाना होगा। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को 400 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा।
डिप्टी कलेक्टर के 8, नायब तहसीलदार के 42 पदों पर होगी भर्ती
नोटिफिकेशन के अनुसार डिप्टी कलेक्टर के 8 पद, राज्य वित्त सेवा अधिकारी के 6 पद, सहायक संचालक के 3 पद,जिला आबकारी अधिकारी के 11, महिला और बाल विकास विभाग के सहायक संचालक और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 6, वाणिज्य कर विभाग के जिला पंजीयक 1,राज्य कर सहायक आयुक्त के 6, अधीक्षक जिला जेल के 6, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सहायक संचालक के10, सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक के 14,जिला सेनानी के 11, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) के 10, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 7, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के 23, नायब तहसीलदार के 42,राज्य कर निरीक्षक के 34 और सहकारिता निरीक्षक और सहकारिता विस्तार अधिकारी के 44 पदों यानी कुल 242 पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आवेदन जारी किया है।
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CG News: छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी, निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद केंद्र के बराबर हुआ DA

CG News(Raipur): छत्तीसगढ़ के पांच लाख के करीब सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशख़बरी है। निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के लिए बुधवार को स्वीकृति दे दी है। इस अनुमति के बाद राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों का डीए केंद्र के समान हो जाएगा।
निर्वाचन आयोग के फैसले से कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रदेश में काफी समय से कर्मचारी संगठन डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि केंद्र के बराबर उन्हें महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। फिलहाल राज्य के कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिल रहा है।
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Jhiram Ghati Attack: छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी झीरम घाटी हमले की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NIA की याचिका

Jhiram Ghati Attack: सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को तगड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने छत्तीसगढ़ पुलिस को झीरम घाटी हमले की जांच करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद राज्य सरकार छत्तीसगढ़ पुलिस से झीरम घाटी हमले की जांच करा सकेगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा, कोर्ट का फैसला- न्याय का दरवाजा खोलने जैसा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ‘X’ पर लिखा कि, ‘झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाज़ा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे के वृहत राजनीतिक षडयंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरु की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षडयंत्र रचा था। सब साफ हो जाएगा।’
2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुआ था हमला
कांग्रेस की मई 2013 में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा पर 25 मई को बड़ा नक्सली हमला हुआ था। इस हमले में तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा समेत कुल 30 लोग दिवंगत हो गए थे। कांग्रेस ने तत्कालीन रमन सिंह सरकार पर कांग्रेसी नेताओं की सुरक्षा में लापरवाही बरतने और राजनीतिक षडयंत्र रचने का आरोप लगाया था।
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CG Election 2023: प्रदेश में मातृशक्ति ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा, पुरुषों से रहीं आगे

CG Election 2023(Raipur): छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली कुल महिला मतदाताओं की संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 7 और 17 नवंबर को हुए दो चरणों में मतदान के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने में महिलाओं की सहभागिता और जागरूकता पुरुषों से कम नहीं है।
छत्तीसगढ़ में दो चरणों में हुए मतदान में कुल 1 करोड़ 55 लाख 61 हजार 460 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें 77 लाख 48 हजार 612 पुरुष मतदाता और 78 लाख 12 हजार 631 महिला मतदाता शामिल हैं। इस प्रकार विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली महिला मतदाताओं की कुल संख्या भी वोट डालने वाले पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या से अधिक है।
50 विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अधिक
छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों मे अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले पुरुषों की संख्या से कहीं अधिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भरतपुर-सोनहत, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, पालीतानाखार, जैजैपुर, मरवाही, सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ, राजिम, बिंद्रानवागढ़, सिहावा, डोंडीलोहारा, गुंडरदेही, संजारी-बालोद, धमतरी, दुर्ग शहर, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहलामानपुर, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट,दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में आकर वोट डालने वाले महिला मतदाताओं की संख्या वोट डालने वाले पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक है।
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CG Election 2023: छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 75.08% वोटिंग, IED ब्लास्ट में एक जवान शहीद

CG Election 2023(Raipur): छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए। मतदान खत्म हो चुका है और चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 75.08 प्रतिशत वोटिंग हुई है। इसमें सबसे अधिक 84.23% वोटिंग धमतरी जिले में, जबकि सबसे कम 65.45 प्रतिशत मतदान रायपुर में हुआ। दूसरे चरण की 70 सीटों पर हुए मतदान की तुलना 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों से करें, तो इस बार 0.09 प्रतिशत मतदान कम हुआ है। 2018 में इन्हीं 70 सीटों पर 75.17% वोटिंग हुई थी।
मतदान खत्म होने के बाद नक्सल प्रभावित गरियाबंद के बिंद्रानवागढ़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में आने से आईटीबीपी का एक जवान शहीद हुआ है। बता दें कि दूसरे चरण की 70 सीटों में हुए आज के मतदान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ कई मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है।
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