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CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो-कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ाया, कृषि विभाग ने जारी की अधिसूचना
Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने खरीफ 2023 हेतु कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। इसलिए छत्तीसगढ़ के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल
मुख्यमंत्री बघेल द्वारा आज शाम कोदो-कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो एवं कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल और कुटकी का न्यूनतम उपार्जन मूल्य 3350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रूपए प्रति क्विंटल के अनुसार उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन अवधि का निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। कोदो-कुटकी एवं रागी का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाएगा।
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में डाली गई राशि
मुख्यमंत्री ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9.65 करोड़ रुपए अंतरित किए। इस राशि में गोबर विक्रेताओं को 4.93 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 1.45 करोड़ रुपए, स्व-सहायता समूहों की 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि के साथ ही गौठान समिति के सदस्यों को 2.26 करोड़ रुपए की मानदेय राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को आज वितरित की गई राशि को मिलाकर 588.83 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा इस वर्ष धान की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ होगी राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस साल हम लोगों ने 130 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे।
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Diwali 2026: बस्तर में जवानों के साथ PM मोदी की दिवाली, बोले- हथियारबंद नक्सलवाद खत्म, अब ‘दिमागी नक्सलियों’ से खतरा
जगदलपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF जवानों के साथ दिवाली मनाई। वे करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस पहुंचे और सुरक्षा बलों के जवानों को संबोधित किया। अपने करीब 42 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि देश में हथियारबंद नक्सलवाद का सफाया हो चुका है, लेकिन अब ‘दिमागी नक्सलियों’ से खतरा बना हुआ है।
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ऐसे तत्वों ने कई राजनीतिक दलों और संगठनों में घुसपैठ कर ली है। वे लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें हराना जरूरी है।
प्रधानमंत्री का यह लगातार 13वां दिवाली दौरा था, जब उन्होंने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ त्योहार मनाया। इससे पहले वे देश के अलग-अलग सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में जवानों के बीच दिवाली मना चुके हैं।
PM के भाषण की 5 बड़ी बातें
1. हर जिले से नक्सलवाद खत्म
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 की दिवाली देश के लिए खास है। उनके मुताबिक, 40-50 साल बाद पहली बार देश का हर जिला नक्सलवाद के डर से मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने अब नक्सलवाद के भय से बाहर निकलकर नई उम्मीद के साथ जीवन शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों में हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है, लेकिन वैचारिक स्तर पर चुनौती अभी बाकी है।
2. एक साल में ड्यूटी के दौरान CRPF का कोई जवान शहीद नहीं हुआ
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में ड्यूटी के दौरान CRPF के किसी जवान की जान नहीं गई। उन्होंने इसे सुरक्षा बलों के साहस, अनुशासन और सरकार की नीतियों की उपलब्धि बताया। उन्होंने जवानों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके त्याग और पराक्रम का बड़ा योगदान रहा है।
3. पिछली सरकारों पर साधा निशाना
मोदी ने 2004 से 2013 के बीच नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पिछली सरकारों की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि उस अवधि में हर साल नक्सलियों के मुकाबले सुरक्षा बलों के ज्यादा जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने नक्सलवाद को ऐसी बीमारी मान लिया था, जिसका कोई इलाज नहीं है। उनके मुताबिक, 2014 के बाद इस समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीति में बदलाव आया।
4. आंतरिक सुरक्षा को बताया जरूरी
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होना जरूरी है। जब देश के भीतर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, तब बाहरी दुश्मन भी अपने इरादों में सफल नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा कमजोर होने पर बाहरी ताकतों को भी सिर उठाने का मौका मिलता है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं के साथ-साथ आंतरिक मोर्चे पर भी सतर्क रहना जरूरी है।
5. 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहाfeea कि पिछले 12 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने इसका श्रेय केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है।
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Diwali 2026: CM विष्णु देव साय ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, बोले- हर घर में आए सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रकाश
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि रोशनी का यह पर्व प्रदेश के हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। मुख्यमंत्री साय ने मां लक्ष्मी और भगवान श्रीगणेश से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की।
दीपावली आशा और सद्भाव का उत्सव : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली केवल दीपों का पर्व नहीं है, बल्कि यह आशा, विश्वास, प्रेम और सद्भाव का उत्सव भी है। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दीपावली आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करने के साथ जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है।
छत्तीसगढ़ की उन्नति और खुशहाली की कामना
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कामना की कि दीपावली का पावन अवसर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ विकास, खुशहाली और उन्नति के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस पर्व को प्रेम, सद्भाव और आपसी सहयोग की भावना के साथ मनाने का संदेश दिया।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) उपसमूह-02 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जारी जानकारी के अनुसार 1,703 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा 1,206 पद सहायक ग्रेड-3 के हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार का अवसर देने की दिशा में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मंडल पहली बार इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा।
सहायक ग्रेड-3 के 1,206 पद
भर्ती में अलग-अलग विभागों के लिए कई पद शामिल किए गए हैं। पदवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
| पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|
| सहायक ग्रेड-3 | 1,206 |
| सहायक उप निरीक्षक (जिला इकाई संवर्ग) | 279 |
| शीघ्रलेखक (हिंदी) | 30 |
| उप निरीक्षक-अ (शीघ्रलेखक, सामान्य शाखा) | 34 |
| स्टेनो टाइपिस्ट | 23 |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर | 25 |
| शीघ्रलेखक (द्विभाषी) | 13 |
| पंजीयक लिपिक | 50 |
| सहायक उप निरीक्षक-अ (सामान्य शाखा) | 40 |
| शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) | 3 |
| कुल | 1,703 |
5 नवंबर से आवेदन, 27 नवंबर अंतिम तारीख
भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए 28 से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। अभ्यर्थी इस अवधि में शाम 5 बजे तक अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे।
10 जनवरी 2027 को होगी लिखित परीक्षा
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।
अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 4 जनवरी 2027 से मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा प्रदेश के पांच संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी।
स्थानीय अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा परीक्षा शुल्क
भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को नियमानुसार परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। शुल्क की वापसी उसी बैंक खाते में की जाएगी, जिससे आवेदन के दौरान भुगतान किया गया होगा।
भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट https://cgssb.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं।
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छत्तीसगढ़: PWD में नई दैनिक वेतनभोगी नियुक्तियों पर रोक, अधिकारियों से होगी नुकसान की वसूली
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने स्वीकृत पदों और बजट आवंटन के बिना मस्टर रोल, दैनिक वेतनभोगी तथा कलेक्टर दर पर नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर ऐसी नियुक्तियां करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अनियमित नियुक्तियों से शासन को होने वाली वित्तीय क्षति की वसूली संबंधित जिम्मेदार अधिकारी से की जाएगी।
इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने अपने मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
स्वीकृत पद और वित्तीय मंजूरी जरूरी
विभागीय निर्देश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति को दैनिक वेतनभोगी या मस्टर रोल पर रखना नियम विरुद्ध होगा। इसके लिए स्वीकृत पद और आवश्यक बजट प्रावधान होना भी जरूरी है।
आदेश में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना सक्षम मंजूरी के श्रमिकों को काम पर रखना शासन पर अनधिकृत वित्तीय भार डालने जैसा है। ऐसी नियुक्तियों से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्तियों पर कार्रवाई
विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद नियमों के विरुद्ध किसी कर्मचारी या श्रमिक को नियोजित करने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग ने इसे गंभीर वित्तीय कदाचार की श्रेणी में रखते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
2008 के परिपत्र का भी दिया हवाला
लोक निर्माण विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 5 मार्च 2008 को जारी परिपत्र का भी उल्लेख किया है। इस परिपत्र में दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। विभाग ने सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इन निर्देशों का पालन कराने और बिना स्वीकृति किसी भी तरह की नई नियुक्ति नहीं करने को कहा है।
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जशपुर में ₹1.35 करोड़ से बने सामुदायिक भवन का CM साय ने किया लोकार्पण, 30 लाख और देने की घोषणा
जशपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को जशपुर शहर में 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपये की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। शहर के मध्य स्थित इस भवन में अब सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में एक नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष राहत मिलेगी। अब उन्हें विवाह, जन्मदिन, वर्षगांठ और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए महंगे निजी भवनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
निजी आयोजन स्थलों पर खर्च का बोझ होगा कम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शहर के बीचों-बीच सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन बनने से आम नागरिकों को सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। इससे परिवारों को निजी आयोजन स्थलों और टेंट आदि पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन केवल कार्यक्रम आयोजित करने का स्थान नहीं होते, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने का माध्यम भी हैं।
उत्तर जशपुर में भी बनेगा नया सामुदायिक भवन
लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की। इससे क्षेत्र के लोगों को भी सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर अधोसंरचना विकसित करने को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास की सुविधाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचें।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
लोकार्पण कार्यक्रम में रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, जशपुर विधायक रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, कृष्णा राय, अमर सुल्तानिया, जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी, सुनील गुप्ता और भरत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इसके अलावा सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह और नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए।
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