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योगी का वसूली फार्मूला अब एमपी में भी होगा लागू, विधेयक को कैबिनेट से मिली मंजूरी

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भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकार ने उत्तरप्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर निजी और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसान की वसूली अधिनियम-2021’ तैयार कर लिया है। जिसके तहत किसी ने भी सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो फिर वसूली उसी से की जाएगी।

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शिवराज कैबिनेट ने गुरुवार यानी आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को अब 20 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के विधानसभा में पास हो जाने के बाद उस पर अमल शुरू हो जाएगा। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बारे में बताया।

गृहमंत्री मिश्रा ने बताया कि सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार दिए जाएंगे। ट्रिब्यूनल को कुर्की, नीलामी, वसूली का भी अधिकार होगा। अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो फिर उसकी वसूली नुकसान करने वालों से ही की जाएगी।

प्रस्तावित कानून में प्रावधान है कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो भी फैसला सुनाएगा, उसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ ही इसके लिए प्रेरित या उकसाने वाले से भी हर्जाना वसूला जाएगा। क्लेम्स ट्रिब्यूनल मूल नुकसान के दोगुना तक के अवार्ड पारित कर सकेंगे। अवार्ड पारित होने के 15 दिन में नुकसानी का भुगतान नहीं हुआ तो आवेदनकर्ता को हर्जाना राशि पर ब्याज और क्लेम्स ट्रिब्यूनल में हुए खर्च की वसूली के अधिकार होंगे।

विधेयक में प्रावधान है कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल को हर्जाने या मुआवजे का निर्धारण तीन महीने के अंदर करना होगा। क्लेम्स ट्रिब्यूनल को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाएंगी. क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश को 90 दिन के भीतर सिर्फ हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकी।

नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल का गठन होगा, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रदेश के सभी जिलों तक रहेगा। इसमें रिटायर्ड जज को कमिश्नर बनाया जा सकता है, जबकि आईजी व सचिव रैंक के रिटायर्ड अफसर मेंबर होंगे। धरना-प्रदर्शन और दंगों में सरकारी संपत्ति को नुकसान होने पर कलेक्टर और निजी संपत्ति को नुकसान होने पर संपत्ति मालिक ट्रिब्यूनल में जानकारी देंगे।

ट्रिब्यूनल में जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा, जिसका काम एडिशनल व डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत कार्यालयीन अफसर और निजी संपत्ति की शिकायत मालिक करेगा। इसके आधार पर घटना में दोषियों के खिलाफ ट्रिब्यूनल कार्रवाई करेगा। उनसे वसूली कर सरकारी कोष या निजी व्यक्ति के खातों में राशि जमा कराएगी। इसकी अपील केवल हाईकोर्ट में ही होने का प्रावधान किया गया है। ट्रिब्यूनल को भू-राजस्व संहिता के अधिकार होंगे और उसके तहत ही वे अपना काम करेंगे।

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MP News: मध्यप्रदेश सरकार की यूथ पॉलिसी लॉन्च, अब नौकरी के आवेदनों पर साल में सिर्फ एक बार लगेगी फीस

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Madhya Pradesh government's youth policy

MP Youth Policy: राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित यूथ महापंचायत में आज मध्यप्रदेश सरकार की यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि हमने 10,000 सुझावों के आधार पर इस यूथ पॉलिसी को तैयार किया है। यूथ महा पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अब बार-बार शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बल्कि साल में सिर्फ एक बार फीस देकर ही सभी परीक्षाओं में आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा यदि मध्यप्रदेश के किसी युवा को नौकरी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मध्यप्रदेश भवन में निशुल्क रहने का इंतजाम भी रहेगा। मुख्यमंत्री ने एक हजार जनजातीय युवा कलाकारों को तीन महीने की अवधि के लिए 10 हजार रुपए मानदेय देने का भी ऐलान किया।

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मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना में हर महीने मिलेंगे 8000 रुपए

यूथ महापंचायत को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘आज मैं मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की घोषणा कर रहा हूं। इसके तहत ऐसे युवा जिनकी 12वीं के बाद पढ़ाई छूट गई है या ग्रेजुएशन के बाद जब तक परमामेंट जॉब नहीं मिलती, तब तक उन युवाओं को विभिन्न सेक्टर में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और इस दौरान उन्हें 8 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप योजना बताया। सीएम चौहान ने कहा कि 1 जून से यूथ पोर्टल (yuvaportal.mp.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।

राज्य युवा आयोग का होगा पुनर्गठन, युवा बजट बनेगा

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रेल तक कर दिया जाएगा। ताकि आपके सुझाव आते रहें। उन्होंने कहा कि अगले साल से बजट में “युवा बजट” शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अगले साल से हर साल प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा।

100 करोड़ की लागत से बनेगा स्टूडेंट इनोवेशन फंड

प्रदेश के ऐसे युवा जिनके पास कुछ नया करने के यूनीक आइडिया हैं, लेकिन फंड की कमी की वजह से वो उन्हें जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो ऐसे युवाओं की मदद के लिए स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए स्टूडेंट इनोवेशन फंड के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके अलावा जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र भी बनाए जाएंगे। इनमें लाइब्रेरी, डिजिटल स्टूडियो, हॉस्टल, करियर गाइडेंस भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार के लिए अलग-अलग भाषाएं सीखने के लिए बेसिक एडवांस कोर्स प्रारंभ करने की भी घोषणा की।

NEET के आधार पर बनेंगी दो मेरिट लिस्ट

मुख्यमंत्री चौहान ने यूथ महापंचायत में ऐलान किया, कि NEET के आधार पर दो मेरिट लिस्ट बनाई जाएंगी। इसमें एक लिस्ट में 95% नीट से, जबकि दूसरी लिस्ट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण देकर अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी योजना की फीस की सीमा भी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा। योग शिक्षा के लिए भी अब हर गांव में खेल मैदान बनाया जाएगा।

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MP News: ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने खुद मैदान में उतरे मुख्यमंत्री, राहत राशि की घोषणा की

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MP News: Chief Minister Shivraj in Sagar district

Sagar News: मध्यप्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार फसलों के नुकसान का सर्वे करा रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज फसलों को हुए नुकसान का जमीनी हाल जानने खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने सागर जिले के बीना में प्रभावित गांवों का दौरा कर खराब हुई फसलों को देखा और नुकसान का अंदाजा लगाया। इस दौरान उन्होंने किसानों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सर्वे में 50% से अधिक नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 32 हजार रुपए की राहत राशि देंगे। साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। ओलावृष्टि या बिजली गिरने से मृत व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

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हर नुकसान की होगी भरपाई

मुख्यमंत्री शिवराज ने बीना में चिंता में पड़े किसानों को सांत्वना देते हुए कहा कि किसानों को राहत देने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तीन विभाग संयुक्त रूप से सर्वे करेंगे। सरकार सेटेलाइट सर्वे भी कराएगी, ताकी कोई किसान न छूटे। मुख्यमंत्री शिवराज ने किसानों को सांत्वना देते हुए कहा कि सरकार सिर्फ फसल ही नहीं अन्य नुकसान की भी पूर्ति करेगी। गाय-भैंस की मृत्यु होने पर 37 हजार रुपए, भेड़-बकरी की हानि होने पर 4 हजार रुपए देंगे। बछड़ा-बछिया पर 20 हजार रुपए और मुर्गा-मुर्गी की हानि होने पर प्रति मुर्गा-मुर्गी 100 रुपए दिए जाएंगे। मकानों के नुकसान की भी भरपाई की जाएगी।

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MP News: एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को इन विषयों में दिए जाएंगे बोनस अंक, जानें पूरी डिटेल

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Bonus marks will be given to students of MP Board class 10th and 12th

MP Board News: एमपी बोर्ड (MPBSE) कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों के लिए अच्छी ख़बर है। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के फिजिक्स विषय में 5 अंक, हिंदी विषय में 2 अंक और अंग्रेजी विषय में 3 अंक बोनस देने का फैसला किया है। वहीं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में भीू 3 अंक बोनस दिए जाएंगे। जबकि दृष्टिहीन कैटेगरी के परीक्षार्थियों को भी सामाजिक विज्ञान विषय में 4 अंक बोनस दिए जाएंगे। बोर्ड सचिव श्रीकांत बनोट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर की छपाई के दौरान कुछ विषयों के पेपर में त्रुटियां हो गई थीं। ऐसे में संबंधित प्रश्नों के लिए छात्रों को बोनस अंक देने का फैसला किया है। बता दें कि प्रदेश में 19 मार्च से कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है।

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MP News: प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, 25 मार्च तक सर्वे पूरा करने के निर्देश

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MP News: प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, 25 मार्च तक सर्वे पूरा करने के निर्देश

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MP News: Heavy damage to crops due to unseasonal rains and hailstorm

Bhopal: मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश ने खेतों में कटने के कगार पर खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 20 जिलों में फसलों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार को फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को 25 मार्च तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के प्रारंभिक सर्वे में 51 तहसीलों में नुकसान की बात कही जा रही है, हालांकि इस आंकड़े में बढ़ोतरी संभव है।

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ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित जिले

प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 20 जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है। 17 और 18 मार्च को मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, चंबल, ग्वालियर, सागर और  रीवा संभाग के जिलों में बारिश हुई। 19 मार्च को नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी और शहडोल जिलों में तेज हवा, ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई।

किसानों के साथ खड़ी है सरकार- मुख्यमंत्री शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज ने आज कहा कि सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है। एक सप्ताह के अंदर सर्वे कार्य पूरा करके किसानों को तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी। सर्वे में कोई लापरवाही न हो, सर्वे ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ हो और प्रत्येक प्रभावित किसान को राहत मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

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MP News: बालाघाट में ट्रेनी विमान हुआ क्रैश, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट की मौत

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Trainee plane crash in Balaghat MP

Aircraft Crashed in MP: मध्यप्रदेश के बालाघाट में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट दोनों की मौत हो गई। ये हादसा शनिवार दोपहर करीब 3 बजकर 20 मिनट पर बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर के बीच भक्कुटोला-कोसमारा की पहाड़ी पर हुआ। एसपी बालाघाट समीर सौरभ के मुताबिक ट्रेनी विमान ने महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की बिरसी एयरस्ट्रीप से उड़ान भरी थी। घटनास्थल बालाघाट जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौैके के लिए रवाना हो गई थी।

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100 फीट गहरी खाई में मिला मलबा

बताया जा रहा है कि ट्रेनी विमान ने हादसे से कुछ देर पहले ही उड़ान भरी थी। विमान का मलबा दो पहाड़ों के बीच 100 फीट गहरी खाई में  मिला है। क्रैश साइट पर पहुंचने में रेस्क्यू दल को टाइम लगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका और घना जंगल होने की वजह से मौके पर पहुंचने में दिक्कत हुई। फिलहाल प्लेन क्रैश होने की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है।

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