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छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी के लिए चले स्पेशल ट्रेन, मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री से किया अनुरोध
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्न मोदी को पत्र लिखकर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के केंद्र सरकार के निर्णय से प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम में विशेष मदद मिली है। जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत कम है। आशा है कि समन्वय एवं सहयोग से हम इस बीमारी पर जल्द ही विजय प्राप्त करने में सफल होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 अप्रैल को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा श्रमिकों, प्रवासियों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जो कि प्रदेश में सामान्य स्थिति एवं आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने में मददगार साबित होंगे। प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करने के संबंध में मैं आपका ध्यान प्रदेश के उन श्रमिकों, प्रवासियों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं एवं लाॅकडाउन के कारण अपने मूल निवासों पर वापस नही आ पा रहें हैं। आज की स्थिति में ऐसे श्रमिकों की संख्या 1.6 लाख से ज्यादा है। इन श्रमिकों के आर्थिक एवं मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हुए इनकी घर वापसी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इन श्रमिकों, प्रवासियों की घर वापसी के लिए विभिन्न राज्यों से समन्वय किया जा रहा है तथा बसों के माध्यम से इनकी प्रदेश में वापसी की कार्य योजना बनायी गई है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में घर वापसी के लिए आवश्यक बस एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना दुष्कर होगा। साथ ही लंबी दूरी के सफर में यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के ध्यान रखना अत्यंत मुश्किल होगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि वर्तमान स्थिति में श्रमिकों की परेशानियों को देखते हुए विशेष पाइंट टू पाइंट ट्रेन चलाई जा सकती हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं हाइजीन सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी अनुरोध किया जा चुका है। सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री से दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी हेतु विशेष ट्रेन संचालन के बारे में त्वरित निर्णय प्रदान करने का अनुरोध किया।
सूरजपुर में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिले, प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 7 हुई


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Chhattisgarh: बीजापुर में प्रेशर IED ब्लास्ट, CAF के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद

Bijapur: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आज सुबह प्रेशर आईईडी(IED) की चपेट में आकर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ, जब सीएएफ (CAF) की टीम बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव की शहादत पर गहरा दुःख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने घटना को दुःखद बताते हुए नक्सलियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है और शहीद असिस्टेंट प्लाटून कमांडर यादव के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है।

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Chhattisgarh: बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल को CM ने किया लोकार्पित, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन भी लॉन्च

Bharose ka Sammelan: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ से किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1949 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया।
महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटरों का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।
न्याय योजना के हितग्राहियों को मिली सहायता राशि
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रुपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रुपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी किया।

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Chhattisgarh: फाफाडीह वाल्टियर रेल लाइन फोरलेन रेल्वे अंडर ब्रिज का हुआ लोकार्पण, 5 लाख की आबादी होगी लाभान्वित

Raipur News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर-विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रासिंग पर निर्मित फुल हाइट फोरलेन रेलवे अण्डर ब्रिज का लोकार्पण किया। रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर लोकार्पित ये राज्य का पहला फुल हाइट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज है। ब्रिज की लंबाई 336.96 मीटर है और इसका निर्माण छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा 28.11 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए हर स्तर पर पहल की। आज यह परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पित हो रही है और क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी हो रही है, इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से यातायात सुगम होगा और आवागमन में सुविधा होगी।
5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
फाफाडीह वाल्टियर रेल लाइन फोरलेन रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। रायपुर से बिलासपुर मार्ग रायपुर- विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल कासिंग में रेल गुजरने से बार-बार रेलवे फाटक बंद होता था, इससे आने-जाने वालों का काफी टाइम रेलवे क्रांसिग पर बरबाद होता था। अब ब्रिज बन जाने से लोगों का रोजाना काफी समय बचेगा, साथ ही ईंधन की भी काफी बचत होगी।

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Chhattishgarh: गृहमंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे बस्तर, कोबरा बटालियन के कैंप में गुजारेंगे रात

Amit Shah in Bastar: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आज शाम छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शाह शाम 5 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के विमान से पहुंचेंगे। इसके बाद हेलिकॉप्टर से करनपुर के कोबरा (201/204) बटालियन के कैंप पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के कैंप में जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे और उनका रात्रि विश्राम भी सीआरपीएफ के कैंप में ही होगा। शनिवार 25 मार्च की सुबह शाह 8 बजे से लेकर 10.30 बजे तक CRPF के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूरे बस्तर में फोर्स और इंटेलिजेंस की टीम अलर्ट पर है। जिस कैंप में अमित शाह रात गुजारेंगे, उसके चारों तरफ का इलाका करीब 5000 जवानों के सुरक्षा घेरे में है। इलाके में आने-जाने वाली हर गाड़ी की सघन तलाशी हो रही है। इसके अलावा जवान लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। आसपास के गांवों में हर आने-जाने वाले शख्स पर इंटेलिजेंस की टीम नजर रखे हुए हैं। दिल्ली से भी गृहमंत्री की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस की खास टीम करीब 15 दिन पहले से ही यहां पहुंची हुई है।

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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पारित, मुख्यमंत्री बोले- जो वादा किया, वो पूरा हुआ

Raipur: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट सत्र के 13वें दिन छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पेश हुआ और सर्वानुमति से पारित भी हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधेयक को पेश करते हुए मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह विधेयक व्यापक प्रभाव वाला है और सभी से रायशुमारी के बाद ही यह कानून तैयार हुआ है। इससे पहले सदन में विधेयक को पेश किए जाने पर विपक्ष ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की, जिसे आसंदी ने खारिज कर दिया। इसके बाद चर्चा से विपक्ष ने खुद को अलग कर लिया।
ऐतिहासिक दिन!
“छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023” आज विधानसभा में पास होकर कानून बन गया है।
हमने जो वादा पत्रकार साथियों से किया था, वह आज पूरा हुआ है।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर जनता की आवाज़ उठाए और जनभागीदारी निभाता रहे, ऐसी हमारी सोच है।
सबको बधाई! pic.twitter.com/M2cBeRl96P
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 22, 2023
मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक से जुड़ी अहम बातें
इन पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा
- ऐसे मीडियाकर्मी जिनके पिछले 3 महीनों में कम से कम 6 लेख प्रकाशित हुए हों।
- किसी मीडिया संस्थान से समाचार संकलन के लिए कम से कम 3 भुगतान प्राप्त किया हो।
- मीडियाकर्मी जिसके फोटोग्राफ गत 3 माह की अवधि में कम से कम 3 बार प्रकाशित हुए हों।
- कॉलमिस्ट अथवा फ्री लांस जर्नलिस्ट जिसके कार्य गत 6 माह के दौरान 6 बार प्रकाशित/प्रसारित हुए हों।
- मीडियाकर्मी जिसके विचार/मत गत तीन माह के दौरान कम से कम 6 बार जनसंचार में प्रतिवेदित हुए हों।
- जिसके पास मीडिया संस्थान में कार्यरत होने का परिचय पत्र या पत्र हो।
पंजीकरण के लिए बनेगी अथॉरटी
मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए तैयार कानून के प्रभावी होने के 30 दिन के अंदर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी का सचिव जनसम्पर्क विभाग के उस अधिकारी को बनाया जाएगा, जो अतिरिक्त संचालक से निम्न पद का न हो। अथॉरिटी में दो मीडियाकर्मी भी होंगे, जिनकी वरिष्ठता कम से कम 10 वर्ष की होगी। इनमें से एक महिला मीडियाकर्मी होगी। अथॉरिटी में शामिल मीडियाकर्मियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही अथॉरटी में नियुक्त किया जा सकेगा।
शिकायतों के निवारण के लिए बनेगी समिति
मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक के प्रभावी होने की तारीख के 30 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार एक समिति का भी गठन करेगी। यह समिति पत्रकारों की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों को देखेगी। इस समिति में कम से कम एडीजी स्तर का एक पुलिस अधिकारी, जनसंपर्क विभाग के प्रमुख और कम से कम 12 वर्ष का अनुभव रखने वाले तीन पत्रकार शामिल होंगे। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा और इन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही समिति में नियुक्त किया जा सकेगा।
