Indore: लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती को चिर-स्थायी बनाने के उद्देश्य से आज मंगलवार को इंदौर की ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश में राहवीर योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम स्वरूप ₹25,000 मिलेंगे। संबंधित व्यक्ति को कहीं दुर्घटना घटित होने पर रुककर तत्काल एम्बुलेंस को कॉल करना होगा और घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करनी होगी।

मंगलवार को इंदौर के राजवाड़ा में हुई डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को इस योजना पर अमल के निर्देश दिए हैं। अगर कोई नागरिक घायल व्यक्ति को सीधे अस्पताल ले जाता है, उस स्थिति में पुलिस द्वारा कलेक्टर को भी इस संबंध में एक पत्र लिखा जाएगा।

मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण का होगा गठन

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने “मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025” को स्वीकृत करने का निर्णय लिया हैं। अधिनियम-2025 लागू होने के बाद “महानगर योजना समिति” एवं “महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण” का गठन किया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश में “इंदौर-उज्जैन-देवास-धार” एवं “भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा (राजगढ़)” के लिए महानगर योजना समिति एवं महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा भारतीय संविधान में विहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का क्षेत्रीय स्तर पर समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए “महानगर योजना समिति” एवं “महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण” गठित करने के लिए घोषणा की गई थी।

आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” के निर्माण के लिए 2195 करोड़ रुपए से अधिक की पुनरीक्षित स्वीकृति

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मंत्रि-परिषद ने ‘ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु सूचकांक में छूट प्रदाय किये जाने और आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत राशि 2195 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदाय की है। इस राशि से अद्वैत लोक (संग्रहालय), आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान, अद्वैत निलयम, परियोजना सूचना केंद्र, शंकर सेतु और अभय घाट का निर्माण किया जाएगा।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रशिक्षण कार्यकम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यकम योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इसमें युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जायेगे। योजना में जरूरतमंद व्यक्ति बैंक ब्याज में एक हजार रुपए प्रतिवर्ष छूट के साथ पूरे जीवनकाल के लिए अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति व्यक्ति ऋण के ब्याज पर छूट प्राप्त कर सकेगा। प्रतिवर्ष योजना पर लगभग 100 करोड़ रूपए का व्यय किया जायेगा।

प्रदेश के 04 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति

कैबिनेट ने प्रदेश में महिलाओं के कामकाजी जीवन को आसान बनाने के लिए 4 औद्योगिक क्षेत्र में 249 करोड़ 66 लाख रूपये की लागत से वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति दी है। विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन, पीथमपुर सेक्टर-1 एवं 2 जिला धार, मालनपुर घिरौंगी (भिंड) एवं मंडीदीप (रायसेन) में कामकाजी महिला छात्रावासों अन्तर्गत कुल 26 हॉस्टलों और भवनों का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक में 222 बेड की क्षमता होगी। इस प्रकार कुल 5 हजार 572 बेड क्षमता के हॉस्टलों का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अन्तर्गत एमपीआईडीसी लि. द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा “स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट 2024-25” स्कीम में वर्किंग वीमेन हॉस्टल के निर्माण किया जाना है।

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वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स में आधुनिक सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, फूड कोर्ट और मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। कामकाजी महिला छात्रावासों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और नौकरी के अवसरों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जायेगी। रियायती दरों पर भोजन एवं न्यूनतम किराये पर बेड उपलब्ध कराया जायेगा। बुनियादी अधोसंरचनाओं जैसे-पार्किंग, रिक्रिएशनल रूम, पेन्ट्री, डायनिंग एरिया, कॉमन टॉयलेटस, कॉमर्शियल दुकानें इत्यादि सुविधाओं का निर्माण किया जायेगा। कार्यरत महिलाओं के बच्चों की उचित देखभाल के लिए झूला घर का भी प्रावधान किया गया है।

इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए 1095 करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय परिसर इंदौर और चिकित्सा महावि‌द्यालय रीवा के उन्नयन के लिए 1095 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महावि‌द्यालय, इंदौर से संबद्ध महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में 773 करोड़ 7 लाख रूपये से प्रस्तावित नवीन चिकित्सालय भवन, मिनी ऑडिटोरीयम, नर्सिंग हॉस्टल, पार्किंग एवं बाह्य विकास कार्य आदि का निर्माण किया जाएगा। रीवा में श्याम शाह चिकित्सा महावि‌द्यालय में ओ.पी.डी. ब्लॉक, मेटरनिटी ब्लॉक, स्टॉफ क्वार्टर, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्टल एवं अन्य कार्य के लिए 321.94 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष-2028-29 तक निरंतरता की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष-2028-29 तक निरंतरता की स्वीकृति दी। इसमें आगामी 4 वित्तीय वर्षों 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए राज्यांश राशि 167 करोड़ 74 लाख रूपये और निकाय अंशदान राशि 59 करोड़ 31 लाख रूपये, कुल राशि 227 करोड़ 5 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है। योजना में राशि का प्रयोग प्रदेश के नगरीय निकायों में सेप्टिक टैंक से निकलने वाले स्लज के परिवहन के लिए डी-स्लजिंग वाहन, सीवर लाईन की सफाई के लिए सफाई उपकरणों, ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिए वाहन तथा नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण एवं पीपीई किट के लिए अनुदान प्रदान कर तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जायेगा।

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Vijay Shah: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की खिंचाई की और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT गठित की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मंत्री शाह की माफी नामंजूर कर दी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि, “आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं। एक अनुभवी नेता हैं। आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहां चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा।”

पीठ ने मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने के आदेश दिए। इसमें तीन IPS अधिकारी होंगे, जिनमें एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होना अनिवार्य होगा। सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। SIT 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।

बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को शाह के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर महू थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट ने शाह की माफी अस्वीकार करते हुए 20 मई की रात 10 बजे से पहले SIT बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक SIT जांच चलती है। याचिकाकर्ता (शाह) को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अगली सुनवाई 28 मई को होगी।

Jabalpur: मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, कि प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने एक बयान से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। देवड़ा ने शुक्रवार को जबलपुर में कहा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे…और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक…उनके चरणों में नतमस्तक हैं। डिप्टी सीएम देवड़ा ने जबलपुर में सिविल डिफेंस वालिंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए यह बयान दिया है।

कांग्रेस ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। दावा है कि उपमुख्यमंत्री देवड़ा पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक होने की बात कर रहे थे। वहीं, विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम देवड़ा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, ‘मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है।’ इससे पहले मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज का आदेश दिया। मंत्री इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस पर सुनवाई सोमवार को होगी।

डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पूरा बयान

गुरुवार को जबलपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि ‘मन में बहुत क्रोध था, जो नजारा हमने देखा, जो पर्यटक घूमने गए थे, वहां चुन-चुनकर, धर्म पूछ-पूछकर, महिलाओं को एक तरह खड़ा करके, बच्चों के सामने पुरुषों को गोली मार दी गई। उस दिन से देश के लोगों में बहुत तनाव था, जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा। जिन आतंकवादियों ने माताओं का सिंदूर मिटाया, और आतंकवादियों को जो पाल रहे हैं, उनको जब तक नेस्तनाबूद नहीं करते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे।…और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक…उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए।

Bhopal:कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को राहत की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री विजय शाह को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीजीआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्राथमिकी में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। इस बीच मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खानापूर्ति बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित ना हो इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले में छुटि्टयों के बाद फिर सुनवाई करेगा।

हाईकोर्ट ने मामले का लिया था स्वत: संज्ञान

एमपी के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया को ‘आतंकवादियों की बहन’ कहने पर हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए उनकी टिप्पणियों को अपमानजनक और गटरछाप बताया था। हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की तीन गंभीर धाराएं– 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुवार को फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के तरीके को लेकर पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने टिप्पणी की कि इसे इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि रद्द किया जा सके. बेंच ने आगे कहा, FIR में कुछ भी नहीं है।

वीडियो जारी कर विजय शाह ने मांगी माफी

विजय शाह ने बुधवार को वीडियो संदेश कर कहा, ‘मैं शर्मिंदा हूं, दुखी दिल से माफी चाहता हूं। मेरे भाषण में मेरी मंशा थी कि समाज के बीच सेना और सोफिया बहन के कामों को ठीक से रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ ऐसे शब्द जुबान से निकल गए, जिसके कारण मैं अब शर्मिंदा हूं। पूरे समाज और समुदाय से मैं इस बात के लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं।’

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 Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच शुक्रवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक कर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों पर गहन चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। शुक्रवार सुबह भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा कर निर्देश दिए थे। प्रदेश के मैदानी अधिकारियों के साथ शाम को हुई बैठक में विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा की। बैठक में भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी से जिलों को अवगत करवाया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। अधिकारी मैदान में दिखें। जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाए और आवश्यक जनसहयोग प्राप्त किया जाए। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी वॉलिंटियर्स का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजियों सहित सामाजिक कार्यों से जुड़े वॉलिंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। घटना घटित होने के पूर्व आवश्यक सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं भी समानांतर रूप से प्रदान करने का कार्य होता रहे।

समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्य करेंगे। सभी नियंत्रण कक्ष वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होंगे। फायर ब्रिगेड सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली की सप्लाई, पेयजल व्यवस्था नियमित रूप से बनी रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी जिलों में की जाएगी मॉक ड्रिल, भ्रामक कंटेंट पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में निर्देशित किया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट भेजने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाएं सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन का कार्य होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि आवश्यक सायरन की व्यवस्था भी जिलों में रहेगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप नागरिकों को सुरक्षा के लिए सजग किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार वॉलिंटियर्स एवं नागरिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जाएगा। जिलों में मॉक ड्रिल भी समय-समय पर होगी और रात्रि गश्त पुलिस की ओर से निरंतर होगी।

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बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे, होमगार्ड महानिदेशक अरविंद कुमार, एडीजी इंटेलीजेंस ए. साई मनोहर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे